Sat, 04 Aug 2018
ताजा समाचार
अफगानिस्तानमा आत्मघाती दुई हमला, ३५ को मृत्यु ७० घाइते || इन्डोनेसिया र चीनमा भूकम्प || एप्पलको बजार मूल्य १० खर्ब डलर पुग्यो || जिम्बाबेमा विपक्षीद्वारा मतपरिणाम बहिस्कार || दुई मन्त्रीलाई शपथः चार महिला || रु २१ अर्ब ८० करोड राजश्व संकलन || पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत || भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा नयाँ संरचना बन्दै || मन्त्री विश्वकर्माद्वारा निरीक्षण || आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रममा समावेश हुने || ट्रम्पको भारत भ्रमण निश्चित भइनसकेको अमेरिकी भनाइ || पिएमएल–एन नेताद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफसँग भेट || क्यालिफोर्निया डढेलोबाट एक हजार घर नष्ट || म्यानमारमा बाढीका कारण डेढलाख मानिस विस्थापित || सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई यातना नदिइएको पुष्टि || गुगलले चीनका लागि सेन्सर–मैत्री सर्च इन्जिन विकास गर्दैछः स्रोत || मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ : वनमन्त्री बस्नेत || दोलखामा ४.२ रिक्टरको परकम्प || घरजग्गा कारोवारबाट रु दुई करोड २८ लाख राजश्व || राष्ट्रियसभाका समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदित || आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढे || सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्न समय दिनुपर्ने : अध्यक्ष || ट्याक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु || विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्न सक्दैनः नयाँ शक्ति || स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा सिलबन्दी || दश महिनाभित्र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु हुन्छ : मन्त्री अधिकारी || प्रदेश नं १ : दुई विधेयक पारित || पैसा र पहुँच नहुनेले सेयरमा हेरेरै बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यः मन्त्री || डुबेर बालिकाको मृत्यु || क्रिकेटः श्रीलंकाले पहिलो ब्याटिङ रोज्यो || राष्ट्रसंघीय महासचिव जापान जाने || प्रदेश नं. ७ प्रदेशसभा सदस्यद्वारा समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण || महिला शिक्षित नभएसम्म सामाजिक विकृति अन्त हुन्न : मुख्यमन्त्री राउत || काँग्रेसले तीन दिन आधा झण्डा झुकाउने || बडाहाकिमका छोरा बने देशकै सर्वोकृष्ट किसान || पर्सागढीमा ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रम || शोक प्रस्ताव पारित || कुरा गरिरहेकै समयमा मोबाइल फोन विस्फोट हुँदा युवकको मृत्यु || नेपाली क्रिकेटको तीन दशकः एक दिवसीय खेल्दासमेत पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ || नयाँ दिल्लीमा दलालको फन्दाबाट ३९ नेपाली महिलाको उद्धार ||
प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन प्रकरण

माघ २५, २०७४

  • बेचन कुमार महतो

देश रुपान्तरणको घडीमा छ । रुपान्तरण भनेको तिव्र गतिको परिवर्तन हो । रुपान्तरणले नै सुनौलो भविष्यको लागी नयाँ, सिर्जनात्मक र उत्साहजनक अवस्था निर्माण गर्न निरन्तर प्रेरित गर्दछ । राज्यको प्रत्येक अँग र संरचना रुपान्तरणको पर्खाइमा रहेको छ । स्थायी सरकारको मान्यता पाएको निजामती सेवा पनि रुपान्तरणको दौडमा होमिएको छ । यसै सन्दर्भमा निजामती सेवामा कर्मचारी समायोजन चर्चाको विषय वनेको छ । यसका लागी सरकारले समायोजन ऐन ल्याई सकेको छ र समायोजन नियमावली ल्याउने तयारी गरी रहेको छ । निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय स्तरमा समायोजन गर्दा आकर्षक ढँगले कर्मचारीको मनोवल उच्च हुने गरी समायोजन हुन सक्ने यथेष्ठ आधारहरु हुँदा हुँदै पनि जवरजस्ती र बाध्यात्मक हिसावमा समायोजन गर्न खोजिएको छ । समायोजन कानुन तय गर्दा वा प्रकृया अगाडी वढाउदा न्यायोचित तवरले सरोकारवालाहरु सँग आवश्यक छलफल नै नगरी केही प्रशासकहरुले अवैज्ञानिक तवरले कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी सिरीयल वहसहरु चलाउने प्रयास गरि रहेका छन् । प्राविधिक सेवाको ग्लोवल गरिमा र महत्वकाँक्षालाई धारासायी गरी छाड्ने अठोटका साथ कर्मचारी समायोजन प्रकृयालाई अगाडी वढाउने प्रयत्नमा जुटेका छन् । निजामती सेवाका प्राविधिक जनशक्तिलाई पलायनको वाटो रोज्न वाध्य पारिदै छ ।पलायन किन?मानव विकासको क्रम संगै विज्ञान तथा प्रविधिले व्यापक रुपमा फड्को मारिरहेको छ । दैनिक जिवनयापनलाई सहजता तर्फ पनि विज्ञान तथा प्रविधिले डो¥याई रहेको छ । अहिलेका वर्षहरुमा देश विकासको मुख्य आधार नै विज्ञान तथा प्रविधिलाई लिइन्छ । देशले विज्ञान तथा प्रविधिमा उचित विकास नगरे सम्म समृद्घी हासिल गर्न नसक्ने अवस्था छ । विश्वको इतिहास तथा पश्चिमी मुलुकहरुलाई हेर्ने हो भने पनि उनिहरुको समृद्घीको आधार नै विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हो । प्राविधिक जनशक्ति विज्ञानका अनुयायी हुन । विज्ञानले पलायन वेग एउटा यस्तो गति हो जसमा वस्तुको गति उर्जा र गुरुत्व स्थिति उर्जाको जोड वरावर हुन्छ भनि परिभाषित गरेको छ । गतिको कुनै दिशा हुदैन । कुनै ग्रहको वा पिण्डको पलायन वेग भनेको यस्तोे गति हो जसवाट कुनै अर्को वस्तुलाई फालियो भने त्यो वस्तु उक्त ग्रह वा पिण्डको गुरुत्व क्षेत्र वाहिर पुग्दछ भनी विश्वास गरिन्छ र सोही नै प्रमाणित पनि हुने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजनको लागी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भई सकेको छ भने कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृतीको प्रतिक्षामा रहेको छ । उपरोक्त अनुसारका कर्मकाण्डी कानुनहरुले करीव ४० हजारको संख्यामा रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरुमा अन्यौलता र निराशा छाएको छ । मनोवल गिर्न थालेको छ । संघियता कुनै सेवा समूह विशेष र केन्द्रिय मन्त्रालयको लागी मात्र नभएर निजामती सेवाका सवै समुहलाई कानुनी रुपमा समान ठानेर सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा कुनै सेवा समुहलाई मात्र नेतृत्वको रुपमा स्थापित गरी प्राविधिक कर्मचारीको भुमीकालाई कमजोर पार्न खोजिएको छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुलाई महत्व दिई समायोजन ऐन तयार भएको अवस्था छ । पद सोपान, जेष्ठता र योग्यतामा आधारित निजामती सेवाको संरचनालाई स्थानिय तहमा समायोजन गर्न मात्र प्रशासन सेवाको नेतृत्व भित्र  रहने गरीे ड्राफ्ट कोरिएको हल्लाले प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले कति गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कुन पदिय हैसियतमा गर्ने छ? भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको छ । “खाए खा नखाए घिच” को वातावरणले पलायन वेग कति हुने हो? विज्ञानका विधार्थीहरुले थप अध्ययन गर्नै वाँकी छ । कर्मचारी समायोजनको मन्दविषले सरकारी सेवाका प्राविधिक जनशक्ति पलायन हुन सक्ने सम्भावित वातावरण फष्टाउने निश्चित छ । सम्भवतः यस्तो पलायन प्रकृयालाई प्रतिभा पलायनको कडिको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।पलायन प्रकरणको प्रभावप्रतिभा पलायनको चर्चा गर्दा यो सामान्यतया एक मुलुकवाट अर्को मुलुकमा हुने बौद्घिक बसाई–सराईलाई लिन सकिन्छ । यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने विकासोन्मुख मुलकवाट विकसित मुलुकमा  हुने दक्ष जनशक्तिको बसाई–सराईलाई प्रतिभा पलायनको रुपमा लिन सकिन्छ । साच्चै भन्ने हो भने विकसित मुलुकहरुले विकासोन्मुख मुलुकवाट हुने प्रतिभा पलायनवाट दक्ष र बौद्घिक क्षमतावान जनशक्तिहरु लिएर विकासोन्मुख मुलुकहरुमा एक प्रकारको ठुलो आर्थिक,सामाजिक तथा साँगठनिक संरचना नै उथलपुथल पारेका छन् भन्दा फरक नपरला । त्यसो त मानिसहरु स्वभावतः आफ्नो प्रतिभाको डेमन्सट्रेसन, आर्थिक समृद्घी र सम्मानित जीवनयापनको खोजीमा हुन्छन् । तर जव आफुमा अन्तरनिहिन प्रतिभा देखाउन सक्ने उपयुक्त वातावरण आफ्नो मुलुकमा पाँउदैन्न, देशमा राजनितिक अस्थिरता कायम रही रहन्छ तव उनीहरु विदेशी भूमीमा वसाई–सराई गर्न उत्प्रेरीत हुन्छन् । त्यस्तै जव सिंगो मुलुक आन्तरिक द्वन्दमा फस्दछ र यसवाट खास गरी गरी खाने निम्न र मध्ययम वर्गका मानिसहरु उत्पिडित हुन पुग्दछन् । आफ्नो दैनिक जिवनयापन, शान्ति सुरक्षा र समाजिक सदभाव जस्ता आधारभुत मानवीय विशेषताहरु पनि गौण वन्न पुग्दछन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिभा पलायनले तिव्र रुप लिन थाल्दछ । त्यही माथी विकसित मुलुकको आधुनिकिकरणले नलोभिने को नै हुन सक्छ र । भर्खरै केही समय अघि मात्र नेपालका एक जना सरकारी कर्मचारी मुख्य सचिवको पद त्यागी एडिवि मा जागिर खान गएको प्रकरण हामी माझ ताजै छ ।प्रतिभा पलायन आफैमा स्वस्थ्यकर विषय भने पक्कै होइन । देश भित्रको समाजिक आर्थिक संरचना, राजनैतिक अस्थिरता, साँगठनिक व्यवहार, व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा र आपसी सदभावको स्तर जस्ता अति सम्वेदनशिल कारक तत्वहरुले प्राविधिक प्रतिभा पलायनको यात्रालाई मलजल गरि रहेको हुन्छ । यस अर्थमा भर्खरै संघियता कार्यान्वयनको यात्रामा समृद्घ राष्ट्रको खाका कोर्न अग्रसर हुने नेपाल जस्तो देशवाट क्षमतावान, अनुभवी, इमन्दार र लगनशिल प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन यात्राले देशलाई काहाँ पु¥याउने हो? ठुलो चिन्ताको विषय हो । भुकम्प पछिको पुननिर्माण लागी देश भित्रै पर्याप्त जनशक्ति खाँचो रहि आएको अवस्थामा प्राविधिक कर्मचारीको वर्तमानको मनोदशाले उव्जाउने पलायनको मानसिकताले पुनःनिर्माणको समग्र प्याकेजको सम्पन्नता कसरी होला? औधोगिक उत्पादनको खस्किदो ग्राफ कहिले उकालो लाग्ला? आयात वढेर निर्यातमा बढोत्तरी भएको कारण चुलिँदो व्यापार घाटा कहिले कम होला? तरकारी, खाधान्न, वोटविरुवा, पशु लगायतका कृषी सम्वन्धी अनुसन्धानमा पर्न सक्ने प्रभाव र कृषी उत्पादकत्वमा पर्न सक्ने दिर्घकालिन प्रभावको उपचार के होला? फलाम, तामा, चुनढुँगा, सुन लगायतका खनिजको अन्वेषण र उत्खन्नमा के प्रभाव पर्ला? जलश्रोतको धनी देशमा जलश्रोतको सदुपयोग कसरी र कहिले होला? वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कसरी होला? जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनको प्रविधी कस्ले प्रतिपादन गरि देला? एकिकृत जलाधार व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षको लेखाजोखा कस्ले गर्ला? कडा तथा दिर्घ रोगको उपचार कसरी सम्भव होला? जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव कसरी न्यून होला? आधुनिक सडक, यातायात, कृषी, सिंचाई जस्ता अति प्राविधिक विषय वस्तुको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कसरी होला? यी र यस्ता अनगिन्ती सवालहरुले प्राविधिक जनशक्तिलाई भने पक्कै निरुत्तर वनाउने गर्दछ । तर पनि “नखाउ भने दिन भरीको शिकार, खाउ भने कान्छा वाउको अनुहार”  भन्ने उखानले प्राविधिक जनशक्तिको पदचाललाई रोक लगाउने गर्दछ । निजामती सेवामा रहदा प्राविधिक विषयका जनशक्तिलाई सामाजिक विषयका जनशक्तिको अधिनमा राख्ने परम्पराले प्राविधिक जनशक्तिमा हिनतावोध थपिएको छ । साथै कार्यक्षेत्रमा पनि प्राविधिक जनशक्तिले प्रशासनिक जनशक्तिको तुलनामा मानसिक तथा शारिरीक परिश्रम वढि गर्नु पर्ने तर सेवा सुविधा समान रहेको विभेदले पनि प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन प्रकृयालाई वढावा दिेने भने निश्चित छ । उदाहरणको लागी सरकारले हालै आवहान गरेको स्वेच्छीक अवकाश प्रकृयामा प्राविधिक जनशक्तिको वढि आकर्षणले यस पुष्टी गर्न सकिन्छ ।राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा उच्च स्तरीय नियुक्ति तथा सिफारिस प्रकृयाले पनि क्षमतावान अनुसन्धानकर्ता प्राविधिकहरुलाई निरुत्साहित पार्दै अन्ततः वैदेशिक पलायनको वाटो देखाउने गरेको सवैले वुझेका छन्, देखेका छन् । अवस्था यति भयावह छ की विश्व वैंकको सन् २००० को तथ्याँक अनुसार विश्वका १० समर्थ कहलाईएका देशहरुमा अनुसन्धान र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये ४५ प्रतिशत अन्य मुलुकवाट आएका भेटिन्छन् । ति मध्ये २४ देश त विकाशोन्मुख वा अल्पविकसित नै छन् । त्यसमा दक्षिण एशियाली मुलुक पनि पर्दछन् । यो प्रवृति विकाशिल देशहरुवाट विकसित तर्फ भई रहेको पाईन्छ । विकाशिल या अल्पविकसित हाम्रो जस्तो देशमा व्याप्त राजनैतिक नैराश्य, अध्ययन अनुसन्धानमा श्रोत साधनको कमी, तलव सुविधा आदिको अव्यवस्था, व्यक्तित्वको सम्मान, अनि समाजिक असुरक्षा जस्ता कारणले सेवावाट वाहिरिने वाध्यता छ ।अवसरको खोजीमा प्रतिभाको पलायन एक विश्वव्यापी समस्या हो । विश्वव्यापीकरणको अहिलेको समयमा क्षमतालाई भुगोलले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । त्यसैले योग्य नागरिकले आफु अनुकुलको वजार खोजेर पलायन हुनु अन्यथा होइन । तिनको दक्षता उपयोग गर्न सक्ने संयन्त्र भने चाहिन्छ । जनताको ज्ञानको स्तर र आयमा वृद्घी नगरी आर्थिक क्रान्ति हुदैन । साना तथा मझौला उद्यम गर्न पनि रचनात्मक तथा नविनतम प्रविधिको पहिचान हुनु जरुरी छ । व्यवसायीमा ग्राहकमुखी र श्रेष्ठ कार्यप्रणालीको अनुभव, सीप र उद्यमता चाहिन्छ । आर्थिक क्रान्ति, सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा एक अर्का संग जोडिएका विषय हुन्, जसको लागी मानव पुँजी चाहिन्छ । यहि मानव पुँजी नै प्राविधिक जनशक्ति हो । यो मानव पुँजीको क्षतिको महसुस गरेर नेपालले पनि भारत र चिनले जस्तो विपरित प्रतिभा पलायनको उपाय खोज्नु पर्दछ । सम्भावित प्राविधिक मानव पुँजीको पलायनलाई रोक्न तथा आकर्षित गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धानको लगानीमा वृद्घी गर्नु पर्दछ । प्राविधिक सेवा पहिचानको लागी छुटै प्राविधिक संरचना र संयन्त्रको स्थापना गरीनु पर्दछ । पलायन रोक्न निजामती सेवालाई निम्न वमोजिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छः(१) प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुको सेवाको व्यापकता, संवेदनशिलता, प्रभावकारीताको वैज्ञानिक धरातलमा रही कार्यालय तथा जनशक्ति कुन तहमा समायोजन गर्ने÷नगर्ने? प्रयाप्त कारण सहित व्यवस्थापन गर्ने । प्रदेश र स्थानिय स्तरमा समायोजन गर्दा शैक्षिक योग्यता अनुसार एक श्रेणी माथी नियमानुसार वढुवा गरी समायोजन गर्ने ।(२)  वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक आधारमा पद तथा दरवन्दीको सृजना गर्ने ।(३)  सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय ÷ निकायले जनशक्ति योजना अनुसार नै भर्ना देखी अवकाश  सम्मको योजना तयार गर्ने ।(४)  कार्य सञ्चालनमा प्रभावकारीता ल्याउन उत्तराधिकार योजना वनाई लागु गर्ने ।(५)  जेष्ठता, योग्यता र क्षमता आधारीत सचिव वढुवा पद्घतीको विकास गर्ने । सेवा सम्वन्धीत  प्राविधिक मन्त्रालयमा अनिवार्य सोही सेवाको सचिव नियुक्त गर्ने प्रकृयाको थालनी गर्ने ।(६)  पुर्वानुमानयोग्य पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ सरुवा प्रणालीको अवलम्वन गर्ने । (७)  पदोन्नतीको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने ।(८)  कार्य सम्पादन मुल्याँकनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक वनाउने ।(९)  दण्ड र पुरस्कारको समुचित प्रयोग गर्ने ।(१०)  छिटो र पारदर्शी निर्णय प्रकृयाको अवलम्वन गर्ने ।अन्त्मा,एकातिर दक्ष जनशक्ति पलायनको डर लाग्दो तथ्याँक भने अर्को तिर देशमा श्रमको माँग र आपुर्ति विचको ठुलो खाडल रहेको वर्तमान अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन उन्नमुख  समायोजन प्रकृयाले वहुआशित समृद्घ नेपालको संवैधानिक सपना माथी नै तुषरापात त हुने होइन? निश्चय पनि आम चिन्तनको विषय हो । प्रशन उठन सक्छः जिम्मेवार को? सरकार? निर्णयकर्ता? कर्मचारी? प्राविधिक कर्मचारी? सुक्ष्म विशलेषण हुन जरुरी छ ।(लेखक नेपाल मधेशी निजमती कर्मचारी मञ्चका महासचिव तथा वन सेवाका प्राविधक अधिकृत हुनु हुन्छ)देश रुपान्तरणको घडीमा छ । रुपान्तरण भनेको तिव्र गतिको परिवर्तन हो । रुपान्तरणले नै सुनौलो भविष्यको लागी नयाँ, सिर्जनात्मक र उत्साहजनक अवस्था निर्माण गर्न निरन्तर प्रेरित गर्दछ । राज्यको प्रत्येक अँग र संरचना रुपान्तरणको पर्खाइमा रहेको छ । स्थायी सरकारको मान्यता पाएको निजामती सेवा पनि रुपान्तरणको दौडमा होमिएको छ । यसै सन्दर्भमा निजामती सेवामा कर्मचारी समायोजन चर्चाको विषय वनेको छ । यसका लागी सरकारले समायोजन ऐन ल्याई सकेको छ र समायोजन नियमावली ल्याउने तयारी गरी रहेको छ । निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय स्तरमा समायोजन गर्दा आकर्षक ढँगले कर्मचारीको मनोवल उच्च हुने गरी समायोजन हुन सक्ने यथेष्ठ आधारहरु हुँदा हुँदै पनि जवरजस्ती र बाध्यात्मक हिसावमा समायोजन गर्न खोजिएको छ । समायोजन कानुन तय गर्दा वा प्रकृया अगाडी वढाउदा न्यायोचित तवरले सरोकारवालाहरु सँग आवश्यक छलफल नै नगरी केही प्रशासकहरुले अवैज्ञानिक तवरले कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी सिरीयल वहसहरु चलाउने प्रयास गरि रहेका छन् । प्राविधिक सेवाको ग्लोवल गरिमा र महत्वकाँक्षालाई धारासायी गरी छाड्ने अठोटका साथ कर्मचारी समायोजन प्रकृयालाई अगाडी वढाउने प्रयत्नमा जुटेका छन् । निजामती सेवाका प्राविधिक जनशक्तिलाई पलायनको वाटो रोज्न वाध्य पारिदै छ ।पलायन किन?मानव विकासको क्रम संगै विज्ञान तथा प्रविधिले व्यापक रुपमा फड्को मारिरहेको छ । दैनिक जिवनयापनलाई सहजता तर्फ पनि विज्ञान तथा प्रविधिले डो¥याई रहेको छ । अहिलेका वर्षहरुमा देश विकासको मुख्य आधार नै विज्ञान तथा प्रविधिलाई लिइन्छ । देशले विज्ञान तथा प्रविधिमा उचित विकास नगरे सम्म समृद्घी हासिल गर्न नसक्ने अवस्था छ । विश्वको इतिहास तथा पश्चिमी मुलुकहरुलाई हेर्ने हो भने पनि उनिहरुको समृद्घीको आधार नै विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हो । प्राविधिक जनशक्ति विज्ञानका अनुयायी हुन । विज्ञानले पलायन वेग एउटा यस्तो गति हो जसमा वस्तुको गति उर्जा र गुरुत्व स्थिति उर्जाको जोड वरावर हुन्छ भनि परिभाषित गरेको छ । गतिको कुनै दिशा हुदैन । कुनै ग्रहको वा पिण्डको पलायन वेग भनेको यस्तोे गति हो जसवाट कुनै अर्को वस्तुलाई फालियो भने त्यो वस्तु उक्त ग्रह वा पिण्डको गुरुत्व क्षेत्र वाहिर पुग्दछ भनी विश्वास गरिन्छ र सोही नै प्रमाणित पनि हुने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजनको लागी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भई सकेको छ भने कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृतीको प्रतिक्षामा रहेको छ । उपरोक्त अनुसारका कर्मकाण्डी कानुनहरुले करीव ४० हजारको संख्यामा रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरुमा अन्यौलता र निराशा छाएको छ । मनोवल गिर्न थालेको छ । संघियता कुनै सेवा समूह विशेष र केन्द्रिय मन्त्रालयको लागी मात्र नभएर निजामती सेवाका सवै समुहलाई कानुनी रुपमा समान ठानेर सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा कुनै सेवा समुहलाई मात्र नेतृत्वको रुपमा स्थापित गरी प्राविधिक कर्मचारीको भुमीकालाई कमजोर पार्न खोजिएको छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुलाई महत्व दिई समायोजन ऐन तयार भएको अवस्था छ । पद सोपान, जेष्ठता र योग्यतामा आधारित निजामती सेवाको संरचनालाई स्थानिय तहमा समायोजन गर्न मात्र प्रशासन सेवाको नेतृत्व भित्र  रहने गरीे ड्राफ्ट कोरिएको हल्लाले प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले कति गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कुन पदिय हैसियतमा गर्ने छ? भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको छ । “खाए खा नखाए घिच” को वातावरणले पलायन वेग कति हुने हो? विज्ञानका विधार्थीहरुले थप अध्ययन गर्नै वाँकी छ । कर्मचारी समायोजनको मन्दविषले सरकारी सेवाका प्राविधिक जनशक्ति पलायन हुन सक्ने सम्भावित वातावरण फष्टाउने निश्चित छ । सम्भवतः यस्तो पलायन प्रकृयालाई प्रतिभा पलायनको कडिको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।पलायन प्रकरणको प्रभावप्रतिभा पलायनको चर्चा गर्दा यो सामान्यतया एक मुलुकवाट अर्को मुलुकमा हुने बौद्घिक बसाई–सराईलाई लिन सकिन्छ । यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने विकासोन्मुख मुलकवाट विकसित मुलुकमा  हुने दक्ष जनशक्तिको बसाई–सराईलाई प्रतिभा पलायनको रुपमा लिन सकिन्छ । साच्चै भन्ने हो भने विकसित मुलुकहरुले विकासोन्मुख मुलुकवाट हुने प्रतिभा पलायनवाट दक्ष र बौद्घिक क्षमतावान जनशक्तिहरु लिएर विकासोन्मुख मुलुकहरुमा एक प्रकारको ठुलो आर्थिक,सामाजिक तथा साँगठनिक संरचना नै उथलपुथल पारेका छन् भन्दा फरक नपरला । त्यसो त मानिसहरु स्वभावतः आफ्नो प्रतिभाको डेमन्सट्रेसन, आर्थिक समृद्घी र सम्मानित जीवनयापनको खोजीमा हुन्छन् । तर जव आफुमा अन्तरनिहिन प्रतिभा देखाउन सक्ने उपयुक्त वातावरण आफ्नो मुलुकमा पाँउदैन्न, देशमा राजनितिक अस्थिरता कायम रही रहन्छ तव उनीहरु विदेशी भूमीमा वसाई–सराई गर्न उत्प्रेरीत हुन्छन् । त्यस्तै जव सिंगो मुलुक आन्तरिक द्वन्दमा फस्दछ र यसवाट खास गरी गरी खाने निम्न र मध्ययम वर्गका मानिसहरु उत्पिडित हुन पुग्दछन् । आफ्नो दैनिक जिवनयापन, शान्ति सुरक्षा र समाजिक सदभाव जस्ता आधारभुत मानवीय विशेषताहरु पनि गौण वन्न पुग्दछन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिभा पलायनले तिव्र रुप लिन थाल्दछ । त्यही माथी विकसित मुलुकको आधुनिकिकरणले नलोभिने को नै हुन सक्छ र । भर्खरै केही समय अघि मात्र नेपालका एक जना सरकारी कर्मचारी मुख्य सचिवको पद त्यागी एडिवि मा जागिर खान गएको प्रकरण हामी माझ ताजै छ ।प्रतिभा पलायन आफैमा स्वस्थ्यकर विषय भने पक्कै होइन । देश भित्रको समाजिक आर्थिक संरचना, राजनैतिक अस्थिरता, साँगठनिक व्यवहार, व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा र आपसी सदभावको स्तर जस्ता अति सम्वेदनशिल कारक तत्वहरुले प्राविधिक प्रतिभा पलायनको यात्रालाई मलजल गरि रहेको हुन्छ । यस अर्थमा भर्खरै संघियता कार्यान्वयनको यात्रामा समृद्घ राष्ट्रको खाका कोर्न अग्रसर हुने नेपाल जस्तो देशवाट क्षमतावान, अनुभवी, इमन्दार र लगनशिल प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन यात्राले देशलाई काहाँ पु¥याउने हो? ठुलो चिन्ताको विषय हो । भुकम्प पछिको पुननिर्माण लागी देश भित्रै पर्याप्त जनशक्ति खाँचो रहि आएको अवस्थामा प्राविधिक कर्मचारीको वर्तमानको मनोदशाले उव्जाउने पलायनको मानसिकताले पुनःनिर्माणको समग्र प्याकेजको सम्पन्नता कसरी होला? औधोगिक उत्पादनको खस्किदो ग्राफ कहिले उकालो लाग्ला? आयात वढेर निर्यातमा बढोत्तरी भएको कारण चुलिँदो व्यापार घाटा कहिले कम होला? तरकारी, खाधान्न, वोटविरुवा, पशु लगायतका कृषी सम्वन्धी अनुसन्धानमा पर्न सक्ने प्रभाव र कृषी उत्पादकत्वमा पर्न सक्ने दिर्घकालिन प्रभावको उपचार के होला? फलाम, तामा, चुनढुँगा, सुन लगायतका खनिजको अन्वेषण र उत्खन्नमा के प्रभाव पर्ला? जलश्रोतको धनी देशमा जलश्रोतको सदुपयोग कसरी र कहिले होला? वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कसरी होला? जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनको प्रविधी कस्ले प्रतिपादन गरि देला? एकिकृत जलाधार व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षको लेखाजोखा कस्ले गर्ला? कडा तथा दिर्घ रोगको उपचार कसरी सम्भव होला? जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव कसरी न्यून होला? आधुनिक सडक, यातायात, कृषी, सिंचाई जस्ता अति प्राविधिक विषय वस्तुको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कसरी होला? यी र यस्ता अनगिन्ती सवालहरुले प्राविधिक जनशक्तिलाई भने पक्कै निरुत्तर वनाउने गर्दछ । तर पनि “नखाउ भने दिन भरीको शिकार, खाउ भने कान्छा वाउको अनुहार”  भन्ने उखानले प्राविधिक जनशक्तिको पदचाललाई रोक लगाउने गर्दछ । निजामती सेवामा रहदा प्राविधिक विषयका जनशक्तिलाई सामाजिक विषयका जनशक्तिको अधिनमा राख्ने परम्पराले प्राविधिक जनशक्तिमा हिनतावोध थपिएको छ । साथै कार्यक्षेत्रमा पनि प्राविधिक जनशक्तिले प्रशासनिक जनशक्तिको तुलनामा मानसिक तथा शारिरीक परिश्रम वढि गर्नु पर्ने तर सेवा सुविधा समान रहेको विभेदले पनि प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन प्रकृयालाई वढावा दिेने भने निश्चित छ । उदाहरणको लागी सरकारले हालै आवहान गरेको स्वेच्छीक अवकाश प्रकृयामा प्राविधिक जनशक्तिको वढि आकर्षणले यस पुष्टी गर्न सकिन्छ ।राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा उच्च स्तरीय नियुक्ति तथा सिफारिस प्रकृयाले पनि क्षमतावान अनुसन्धानकर्ता प्राविधिकहरुलाई निरुत्साहित पार्दै अन्ततः वैदेशिक पलायनको वाटो देखाउने गरेको सवैले वुझेका छन्, देखेका छन् । अवस्था यति भयावह छ की विश्व वैंकको सन् २००० को तथ्याँक अनुसार विश्वका १० समर्थ कहलाईएका देशहरुमा अनुसन्धान र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये ४५ प्रतिशत अन्य मुलुकवाट आएका भेटिन्छन् । ति मध्ये २४ देश त विकाशोन्मुख वा अल्पविकसित नै छन् । त्यसमा दक्षिण एशियाली मुलुक पनि पर्दछन् । यो प्रवृति विकाशिल देशहरुवाट विकसित तर्फ भई रहेको पाईन्छ । विकाशिल या अल्पविकसित हाम्रो जस्तो देशमा व्याप्त राजनैतिक नैराश्य, अध्ययन अनुसन्धानमा श्रोत साधनको कमी, तलव सुविधा आदिको अव्यवस्था, व्यक्तित्वको सम्मान, अनि समाजिक असुरक्षा जस्ता कारणले सेवावाट वाहिरिने वाध्यता छ ।अवसरको खोजीमा प्रतिभाको पलायन एक विश्वव्यापी समस्या हो । विश्वव्यापीकरणको अहिलेको समयमा क्षमतालाई भुगोलले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । त्यसैले योग्य नागरिकले आफु अनुकुलको वजार खोजेर पलायन हुनु अन्यथा होइन । तिनको दक्षता उपयोग गर्न सक्ने संयन्त्र भने चाहिन्छ । जनताको ज्ञानको स्तर र आयमा वृद्घी नगरी आर्थिक क्रान्ति हुदैन । साना तथा मझौला उद्यम गर्न पनि रचनात्मक तथा नविनतम प्रविधिको पहिचान हुनु जरुरी छ । व्यवसायीमा ग्राहकमुखी र श्रेष्ठ कार्यप्रणालीको अनुभव, सीप र उद्यमता चाहिन्छ । आर्थिक क्रान्ति, सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा एक अर्का संग जोडिएका विषय हुन्, जसको लागी मानव पुँजी चाहिन्छ । यहि मानव पुँजी नै प्राविधिक जनशक्ति हो । यो मानव पुँजीको क्षतिको महसुस गरेर नेपालले पनि भारत र चिनले जस्तो विपरित प्रतिभा पलायनको उपाय खोज्नु पर्दछ । सम्भावित प्राविधिक मानव पुँजीको पलायनलाई रोक्न तथा आकर्षित गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धानको लगानीमा वृद्घी गर्नु पर्दछ । प्राविधिक सेवा पहिचानको लागी छुटै प्राविधिक संरचना र संयन्त्रको स्थापना गरीनु पर्दछ । पलायन रोक्न निजामती सेवालाई निम्न वमोजिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छः(१) प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुको सेवाको व्यापकता, संवेदनशिलता, प्रभावकारीताको वैज्ञानिक धरातलमा रही कार्यालय तथा जनशक्ति कुन तहमा समायोजन गर्ने÷नगर्ने? प्रयाप्त कारण सहित व्यवस्थापन गर्ने । प्रदेश र स्थानिय स्तरमा समायोजन गर्दा शैक्षिक योग्यता अनुसार एक श्रेणी माथी नियमानुसार वढुवा गरी समायोजन गर्ने ।(२)  वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक आधारमा पद तथा दरवन्दीको सृजना गर्ने ।(३)  सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय ÷ निकायले जनशक्ति योजना अनुसार नै भर्ना देखी अवकाश  सम्मको योजना तयार गर्ने ।(४)  कार्य सञ्चालनमा प्रभावकारीता ल्याउन उत्तराधिकार योजना वनाई लागु गर्ने ।(५)  जेष्ठता, योग्यता र क्षमता आधारीत सचिव वढुवा पद्घतीको विकास गर्ने । सेवा सम्वन्धीत  प्राविधिक मन्त्रालयमा अनिवार्य सोही सेवाको सचिव नियुक्त गर्ने प्रकृयाको थालनी गर्ने ।(६)  पुर्वानुमानयोग्य पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ सरुवा प्रणालीको अवलम्वन गर्ने । (७)  पदोन्नतीको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने ।(८)  कार्य सम्पादन मुल्याँकनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक वनाउने ।(९)  दण्ड र पुरस्कारको समुचित प्रयोग गर्ने ।(१०)  छिटो र पारदर्शी निर्णय प्रकृयाको अवलम्वन गर्ने ।अन्त्मा,एकातिर दक्ष जनशक्ति पलायनको डर लाग्दो तथ्याँक भने अर्को तिर देशमा श्रमको माँग र आपुर्ति विचको ठुलो खाडल रहेको वर्तमान अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन उन्नमुख  समायोजन प्रकृयाले वहुआशित समृद्घ नेपालको संवैधानिक सपना माथी नै तुषरापात त हुने होइन? निश्चय पनि आम चिन्तनको विषय हो । प्रशन उठन सक्छः जिम्मेवार को? सरकार? निर्णयकर्ता? कर्मचारी? प्राविधिक कर्मचारी? सुक्ष्म विशलेषण हुन जरुरी छ ।(लेखक नेपाल मधेशी निजमती कर्मचारी मञ्चका महासचिव तथा वन सेवाका प्राविधक अधिकृत हुनु हुन्छ)

गार्डेज, अफगानिस्तान : अफगानिस्तानको पूर्वी सहर गार्डेजमा भएका आत्मघाती हमलाम...

जाकार्ता : इन्डोनेसियाको पूर्वी भागमा पर्ने मालुकु प्रान्तमा शुक्रबार...

न्यूयोर्क : आइपड, आइफोन र आइप्याडको उत्पादक कम्पनी एप्पलले बिहीबार...

हरारे : जिम्बाबेको प्रमुख विपक्षी गठबन्धन मुभमेन्ट फर डेमोक्रेटिक...

काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त दुई मन्त्रीलाई पद तथा...

चितवन : आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम...

धनगढी : प्रदेश नं ७ को भौतिक पूर्वाधार तथा...

काठमाडौँ : युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले नेपालमा...

काठमाडौँ : राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को आज बसेको...

वासिङटन : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत जाने निश्चित भइनसकेको...

इश्लामावाद, पाकिस्तान : पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) का नेता सेहवाज...

लस एन्जलस, संयुक्तराज्य अमेरिका : क्यालिफोर्नियाको जङ्गलको केही भागमा लागेको...

बागो, म्यानमार : दक्षिणपश्चिमी म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीको कारण...

मस्को : यसै हप्ता सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई...

बेइजिङ : गुगलले चीनको कठोर सेन्सरसीप (नियन्त्रण) नियमलाई सम्बोधन गर्नेगरी...

काठमाडौँ : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठकोे उत्पादनमा वृद्धि...

काठमाडौँ : दोलखाको नाम्दु आसपास केन्द्रबिन्दु भएर आज गोरखा भूकम्पको...

म्याग्दी : जिल्लामा घरजग्गा कारोवारबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभा मातहतका चार विषयगत समितिमा रहने सदस्यको...

तुलसीपुर : राप्ती आँखा अस्पताल दाङमा आँखा पाक्ने रोगका बिरामी...

विराटनगर : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान सरकारलाई...

रोल्पा : गएराति रोल्पा माडी गाउँपालिका–१ धारावाङमा भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा...

काठमाडौँ : नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले विकास र समृद्धिको...

काठमाडौँ : अनुगमनका क्रममा क्लिनिक सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि कागजातहरु फेला...

काठमाडौँ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आगामी...

विराटनगर : प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको आज बसेको...

दोलखा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पैसा...

बनियानी, झापा : झापाको मेचीनगरमा एक बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको...

दाम्बुल्ला, श्रीलंका : श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाबीचको दोस्रो एक दिवसीय...

संयुक्त राष्ट्रसंघ : संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेस नागासाकी समारोहमा...

धनगढी : प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको विशेष...

महेन्द्रनगर, धनुषा : प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महिला शिक्षित...

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसले पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं...

गोरखा । उनी काठमाडौंको खानदानी परिवारमा जन्मिएका थिए । बाबु...

वीरगञ्ज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रमसहित चालु...

काठमाडौँ,: राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक...

नयाँ दिल्ली । मोबाइल फोनमा कुरा गरिरहेको समयमा अचानक...

काठमाडु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को मान्यता...

काठमाडु । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट ३९ नेपाली महिलाको...