Sun, 24 Jun 2018
ताजा समाचार
आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव हुने || जहदा गाउँपालिकाको रु ४२ करोडको बजेट || विराटनगर महानगरको बजेट न्यून, जनतामा निराशा || बुइपामा पहाडी जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो खेलमैदान निर्माण हुँदै || वीरगन्ज महानगरको बजेट चार अर्ब ९४ करोड || शैक्षिक सुधारका माग राख्दै विद्यार्थीद्वारा आन्दोलन || राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट सरकारको ध्यानाकर्षण || अधिकार र स्रोत विकेन्द्रित नगरेसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुँदैनः सभामुख || चीनमा वातावरणमैत्री रेलसेवा तीव्र विस्तार || दुई साताभित्र जनवर्गीय संगठनबीच एकताः नेता नेपाल || करेन्ट लागेर मृत्यु || सुखीपुर नगपालिकाद्वारा रु ४४ करोड बजेट पारित || मोेटरसाइकल दुर्घटनामा चालकको मृत्यु || ४ करोड बढि लिएर गोयन्का वेपत्ता || एसईईको नतिजा सार्वजनिक || दुबै पक्षका कम्युनिष्टको विचार समान हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ || प्रतिवर्ष १९ अर्बको खाद्यान्न आयात || आइसिपीको मुख्य भवनमा चुहिन थाल्यो || स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण || शेयर बजार : एक अर्ब भन्दा बढीको कारोबार || सिरहाको ठाडी वाट तेस्रो मुलुकको उत्पादन भारत निकास || अख्तियार चन्द्र मावि सिरहामा || खुकुरी प्रहार गरी हत्या प्रयास || प्रदेश प्रहरी ऐनसँगै निजामति र प्राविधिक ऐन ल्याउने तयारी : || एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुदै || प्रदेश नं ४मा प्रादेशिक विवि र प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्न || सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी पोष्ट नगर्न आग्रह || चालू आवको २३ प्रतिशत बजेट खर्च || नागरिकता र राहदानीको समस्या समाधान गरिदिन ल्हासाका नेपालीहरुको आग्रह || हात्ती प्रभावितलाई नगद सहयोग || बाल विवाह विरुद्ध जनचेतना मुलक कार्यक्रम || अन्तराष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो || सबै समुदायमा महिला हिंसा || योगले सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ : प्रमुख कायस्थ || अवैध मदिरा बनाउने समान बरामद || सर्लाही कारागारको निर्माण कार्य सुरु भएन || अधिकांश स्थानीय तहको बजेट फ्रिज हुने || करेन्ट लागेर एकको मृत्यु || उद्यमशीलता सम्वन्धी तालिम सम्पन्न || केरियर केयरद्वारा सञ्चालक सम्मान ||
चुनावपछि केही प्रश्न

फाल्गुन १४, २०७४

  • किशोर नेपाल

नेपालमा सवैभन्दा उपयोगी र सवैभन्दा काम नभएका क्षेत्र जलस्रोत र पर्यटन नै हुन । समयको यति लामो अन्तरालमा हामीले यी दुवै क्षेत्रको विकासगर्न सकेका छैनौं । पर्यटन स्थलका रुपमा पोखरा वाहेक अरु कुनैपनि क्षेत्र व्यवस्थित छैनन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका कुरा गर्यौं, फास्ट ट्र्याक सडकको कुरा गर्दैछौ, रेलमार्गको सम्भावना वढेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हामी समयको सदुपयोग नगरेर गँजडी गफमा नै भुल्छौं भने हाम्रो रक्षा कसैले गर्न सक्दैन । 

 भर्खरै सम्पन्न भएको चुनाव परिणामले अहिलेसम्म संस्थागत स्वरुप लिएको छैन । राजनीतिक दलहरुले विगत चुनावका सम्वन्धमा स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न भ्याएका छैनन । को कुन पदमा वस्ने ? चराटो त्यसैमा छ । देश संघीयतामा गै सकेपछि राजनीतिक पदहरुको संख्या वढेको छ । अपेक्षा गरे अनुसार नै, दुइ नम्वर प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको विजय भएको छ । अन्य क्षेत्रहरुमा वामपन्थी शक्तिहरुको वर्चस्व रहेको छ । सवैतिर चटारो छ । सवैतिर हतार छ । हार्ने दलका नेताहरु मात्रै होइन, जित्ने दलका नेताहरु पनि अलमल छन । यो अवस्थामा सम्पन्न चुनावको राजनीतिक विश्लेषण हुन सकेको छैन भने यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । यत्ति हो कि अनेकन त्राश, डर र प्रलोभनका हिंसात्मक र अहिंसात्मक अभियानका प्रत्युत नेपालले तीन तहको चुनावी भवसागर सफलतापूर्वक पार गरेको छ । यसका लागि जनताले जुन परिपक्व र सहिष्णु व्यवहार देखाएको छ त्यसमा हामीले गर्व गर्नु पर्दछ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यति वृहत्त राजनीतिक अभ्यास भएको हो । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा यति वृहत्त प्रयोग कहिल्यै भएको थिएन । यो चुुनावले प्राविधिक हिसावले नेपालीहरुको सामथ्र्य र योग्यता प्रमाणित भएको छ । समयको निकै सानो अन्तरालमा भएका स्थानीय चुनाव, प्रादेशिक चुनाव र संघीय चुनावको प्रयोग कठिनहुने हो कि भन्ने आशंका सवैको मनमा थियो । किनभने, दलहरुका लागि पनि यो प्रयोग पहिलो थियो । स्वयं नेताहरु नै परिणामका वारे आश्वस्त थिएनन । राजनीतिक क्षितिजमा फैलिएको यो आशंका अन्यथा थिएन । चुनावमा जुन प्रतिशतले जनमत वदर भयो निश्चय पनि अपेक्षित थिएन । चुनाव आयोगले न त मतदाताका लागि सजिलोहुने मतदान प्रणालीको विकासगर्न सकेन । जनतालाई चुनावको विधि राम्रोसंग सम्झाउन सकेको भए वदर मतको प्रतिशत घटने थियो । जसरी भएपनि चुनाव गराएर जशलिने चुनाव आयोग र चुनावमा सहयोग पुर्याउन अग्रसर भएका गैर सरकारी संस्थाहरु चुनावको यो पाटोमा असफल भए । उनीहरुको यो कमजोरीलाई सानो भन्न मिल्दैन । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । सातै प्रदेशहरुमा सरकार निर्माणको ठूलो तरखर छ । तर, पूर्वाधारको अभावमा केही हुन सकेको छैन । जनकपुर, विराटनगर, पोखरा, बुटवलजस्ता शहरले प्रान्तीय सरकार र यसका आवश्यकताहरु पूरागर्न सक्लान । अरु ठाउँका वारेमा यसो भन्न सकिन्न । पूर्वाधार भनेको यस्तो कुरा हो जसको संरचना आवश्यकता परेको वेलामा तयार हुन सकेन भने त्यो लामोे समयसम्म तयार हुँदैन । अर्कोतिर, प्रदेशहरुको राजधानी तोक्दा केन्द्रीय नेतृत्वले अलिकति सन्तुलन मिलाएको देखिदैन । रसुवाको नेपालीले हेटौंडा आएर सेवालिनु भनेको मिल्दो कुरा होइन । यी सवै कुरा प्रान्तहरुको निर्माण भौगोलिक आधारमा नगरेर हचुवाको भरमा गरिंदा भएका हुन । परिस्थितिहरुको तकाजा राखेर सरकारले सग्लो आधारमा प्रदेशको सीमांकन गरेको भए अहिले अवस्था आउने थिएन । जतिवेला प्रदेश सीमांकनको समय आयो त्यतिवेला तत्कालीन प्रशाशनले आफनै देशका मानिससंग वाहिरी देशको मानिसको जस्तो व्यवहार गर्यो । सरकारी सुरक्षालाई जनताको साथी वनाउनतिर सरकार लागेन । संविधानमा सरकारी लाइनको खिलाफात गर्नेहरु सरकारका दुश्मन भए । आफनै सुरक्षा अंगले मच्चाएको आतंक र त्यसको तुष समाप्त गर्नेतिर सरकार लागेन । उल्टै, टिकापुर घटनामा जनताले सरकारी सुरक्षा विरुध्द आक्रमण गरेको वताएर थारु जनजातिका धेरै मानिसलाई जेल हाल्यो । धेरै थारुहरु भागेर औकात अनुसार भारत वा काठमाडौं आए होलान । तिनै भगोडा मध्येका एकजना रेशम चौधरीले चुनाव लडे । जनताले उनको नाममा मतको वर्षा गरिदियो । उनी विशाल वहुमत पाएर विजयी भए । तर, अहिलेसम्म उनले शपथ ग्रहणगर्न पाएका छैनन । सरकारले उनलाई उनको कथित अपराध मुक्त गरेर आफनो छवि उज्यालोपार्नु पर्ने हो । सरकार त सहिष्णु हुनुपर्दछ । तर अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो सहिष्णुता देखाउने साहस गरेको छैन । मेरो गोरुको वाह«ै टक्काका आधारमा शासन चलाउन खोजेको छ । यो कुनैपनि हिसावले समीचिन देखिएको छैन । के ओली र प्रचण्डको छत्र–छायाँमा अगाडि वढी रहेको वर्तमान सरकारले संविधान निर्माणका वेला भएको प्रतीकात्मक आन्दोलनमा लागेका थारु जनजातिका जनतामा रहेको देशप्रतिको आस्था र विश्वासलाई प्रतिस्थापित गर्ला ? के टिकापुर आन्दोलनको नेतृत्वगरेको आरोपमा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी र थारु आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरुलाई सजायको भागी वनाउने मुद्दा फिर्तालिने साहस राख्ला ? के दुइ क्रान्तिकारी नेताहरुले नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकारका निकायहरुमा सर्व–साधारण जनतासंग यसरी वदला लिन मिल्दैन भन्ने चेतना आउला ? यो कुराको टुंगो लाग्नै पर्दछ । सत्तामा वामपन्थीहरुको वर्चस्व भएको समयमा पनि नेपालका आदिवासी थारु जातिलाई सामाजिक र आर्थिक मूलबाटोबाट अलग पन्छाउने प्रपन्च गरियो भने राष्ट्रिय एकता कति तहमा टुक्रिनेछ त्यो अहिलेका सक्रिय दलका नेताहरुले नै वताउनु पर्दछ । यी कुराहरु एकातिर छन भने अर्कोतिर प्रादेशिक राजनीति कसरी अगाडि वढने त्यसको कुनै चालचुल कतै छैन । निर्वाचित नेताहरु सुन्दा अत्यन्त रमाइलो लाग्ने सुन्दर योजनाहरुको फिहरिस्त वताउँदैछन । सरकार विकासको एउटा पाटोमा केन्द्रीत हुन चाहँदैन । सरकारले आगामी पाँचवर्षको सत्तरी प्रतिशत समय जलश्रोत र पर्यटनको विकासमा एकाग्र भएर लगाउन सक्यो भने त्यसबाट भविष्यको बाटोकोर्न सजिलो हुनेछ । नेपालमा सवैभन्दा उपयोगी र सवैभन्दा काम नभएका क्षेत्र जलस्रोत र पर्यटन नै हुन ।समयको यति लामो अन्तरालमा हामीले यी दुवै क्षेत्रको विकासगर्न सकेका छैनौं । पर्यटन स्थलका रुपमा पोखरा वाहेक अरु कुनैपनि क्षेत्र व्यवस्थित छैनन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका कुरा गर्यौं, फास्ट ट्र्याक सडकको कुरा गर्दैछौ, रेलमार्गको सम्भावना वढेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हामी समयको सदुपयोग नगरेर गँजडी गफमा नै भुल्छौं भने हाम्रो रक्षा कसैले गर्न सक्दैन । सौभाग्यवशः दुइ नम्वर प्रान्तका रुपमा मधेश अहिले नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । संघीय संरचना मधेशी सोचको उपज हो । अहिलेसम्म एकाधिकारवादी प्रशाशन थियो, अहिले संघीय प्रशाशन आएको छ । अधिकार गाउँ र शहरका तल्लो तहसम्म पुगेको छ । यो समयको महत्व ऐतिहासिक छ । यसको सदुपयोग हुन सक्यो भने नेपाली जनताको जय हुनेछ ।

काठमाडौँ : बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपालको पहिचानलाई प्रवद्र्धन...

विराटनगर : मोरङका दक्षिण पूर्वी गाउँपालिका जहदाले आगामी आर्थिक...

विराटनगर : सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको...

खोटाङ : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपामा पूर्वी पहाडी जिल्लाकै...

पर्सा : वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि...

काठमाडौँ : साना आठ विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक सुधारका माग...

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले विशेष समयमा सांसदले उठान गर्नुभएका...

चितवन : सभामुख कृष्णबहादुर महराले अधिकार र स्रोतलाई विकेन्द्रित...

छेन्दु, सिचुवान : काठमाडौँमा रेलसेवाको सम्पर्क सञ्जाल जोड्ने चर्चा...

चितवन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता...

चितवन : भरतपुर महानगरपालिका– ११ मा आज करेन्ट लागेर...

लहान : सिरहा सुखीपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का...

राजविराज : पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको सीतापुरमा आज मोटरसाइकल...

जनकपुरधाम । बीरगञ्जबाट व्यवसायी ...

भक्तपुर : २०७४ सालमा भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा...

बेँशीसहर, लमजुङ : प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा...

काठमाडौँ : कृषिको परनिर्भरता उच्च बिन्दुमा पुगेपछि यसप्रति सर्वत्र...

पर्सा : वीरगन्जको अलौँमा निर्माण भएको एकीकृत चेकजाँच चौकी...

दाङ : दाङ देउखुरीस्थित गढवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण सम्पन्न...

काठमाडौँ : धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब...

सिरहा । तेस्रो मुलुकको मालसमान तथा उत्पादन निर्यात गर्न कानुनी...

लहान । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्याल ईटहरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विद्यार्थीहरुको...

वीरगञ्ज : प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले...

काठमाडौं - २०७४ सालमा भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा...

काठमाडौँ । प्रदेश नं ४ मा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक...

काठमाडाँै : प्रेस काउन्सिल नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत जथाभावी अशिष्ट...

धनगढी : प्रदेश नं ७ को प्रदेश सरकारले चालू...

ल्हासा, चीन : चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेका नेपालीले...

जनकपुरधाम । धनुषाको धनौजी गाँउपालिकामा दुई दिने बाल विवाह विरुद्ध...

जनकपुरधाम । चौथो अन्तराष्ट्रिय योग दिवस जनकपुरसहित विश्वभरि...

लहान । सिरहा जिल्लाको विष्णुपुर ...

जनकपुरधाम । नेपाल समृद्ध बनाउन सबै नेपाली स्वस्थ हुनुपर्ने र...

जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको विभिन्न स्थानहरुबाट अवैध मदिरा र बनाउन...

मलगंवा । जिल्ला कारागार सर्लाहीको भवन निर्माणकार्य...