Wed, 18 Jul 2018
ताजा समाचार
डा केसीका माग सम्बोधन गरिनुपर्छ : नेता थापा || चिनिया टोलीद्वारा झापाका नदीहरूको सर्वेक्षण शुरु || मानव अधिकार हननका ३३ पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने || बीस करोड डलरको परियोजना स्वीकृत || कृषक जडीबुटी खेतितर्फ आकर्षित || पाँच अर्ब २१ करोड राजश्व संकलन || अपहरित बालिका २ महिना बन्धक सामुहिक बलात्कार गर्ने तीन युवक || इंग्ल्यान्ड जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ || विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री || ‘धाम’ राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय || नेकपाः महाधिवेशनमा भाग लिन अध्यक्ष पनि चुनिनुपर्ने || दुर्घटनाको कारण सडकमा लाग्ने हटिया || मकैको बीउ बिक्री भएन || सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने बढ्दै || बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता || दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु || प्रदेश २ मा ‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ योजना लोकप्रिय हुँदै || प्रदेशको नामाकरण अन्यौलमा || विष्णुपुर गाउँपालिकाको बजेट रु १९ करोड || निषेधाज्ञासम्बन्धी पहिलाकै आदेशलाई निरन्तरता || नेटो कहिल्यै बलियो हँुदैन– ट्रम्प || विश्वकप विजेता फ्रान्सलाई भव्य स्वागतको तयारी || पाकिस्तानमा भएका हिंसामा परी मृत्यु हुने थपिए || ट्रम्प र पुटिनको शिखर वार्ताको सकारात्मक शुरुवात || नेपाल दक्षिण एशियाली आमन्त्रण तेक्वान्दो : नेपाल च्याम्पियन || एचआइभी वृद्धिदरमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएन || निर्वाचन खर्च रु एक खर्ब ३१ अर्ब || पूर्व खेलाडी सम्मानित || अवैध सुन तस्करी गर्ने पक्राउ || प्रा डा केसीसँग वार्ता गर्न टोली गठन || दुई दिनदेखि हराएका वडा सदस्य मृत फेला || छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु || राजपाले अझै राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन् || गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम || बुद्धमायाले किन गरीन् आत्महत्याको प्रयास || ठाकुर सर्वसम्मत नेता चयन || नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता || आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ता खुशी, किसान मारमा || निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश || डा. केसीका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ||
नयाँ अठोट, नयाँ संकल्प

चैत्र ४, २०७४

  •         किशोर नेपाल

                 देशकाल 

एकातिर भ्रष्टाचारले समाजलाई दग्ध पार्दैे लगेको छ भने अर्कोतिर विकासका परिणामहरु राजनीतिको घेरोमा परेका छन । धेरै ठूला प्रभावशाली नेताहरुका लागि सरकार एटीएम मसिन वनेको छ ।

जुन  पध्दति,  प्रक्रिया  र  व्यवहारकुशल  ढंगले   देशमा   संघीयताको   यात्रा   शुरु   हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । नेपाली राज्यको सम्पूर्ण  स्वरुप  परिवर्तनको  तयारीमा  रहेका  वेला जुन हिसावले सात राज्यको विभाजन गरियो,  यो  न  त  सीमांकनका  हिसावले  व्यवहारिक  थियो  न  त  जनताको  भावना  अनुरुप नै थियो । त्यो    अवस्था    पार    भै    सकेको    छ । यतिवेला विभिन्न सात संघ अन्तर्गतका स्थानीय निकायहरुको चुनाव भै सकेको छ, विधिवत   रुपलेराज्यपालहरुको   नियुक्ति,   प्रदेश  सभाको  गठन,  मुख्यमन्त्रीको  चयन  तथा  प्रादेशिक  मन्त्री  परिषदको  निर्माणको  काम पनि लगभग टुंगिन लागि सकेकोछ । तर  पनि,  केन्द्रीय  प्रशासनको  प्रभाव  र  निर्देशनबाट  संघहरु  मुक्त  छैनन  ।  एक  त  संघीय  संरचनाको  निर्माण  नै  भएको  छैन,  अर्को  यसको  व्याख्याजसरी  गरिएको  छ  निश्चय पनि त्यो राम्रो कुरा होइन । राज्यको प्रशासनिक  संरचनालाई  केन्द्रीय  प्रभावले  थिच्ने हो भने प्रादेशिक प्रशासनको कल्पना नै नगरे हुन्छ । हिजो जसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु  केन्द्रीय  आधारमा  आर्थिक  र  प्रशासनिक  निर्णय  गर्दथे  त्यही  खालको  अवस्था अहिले पनि विद्यमान रहने संकेत देखिएका छन । यो वाहेक मानसिक तहमा पनि  हिजोआज,  नेपाल  संघीय  राज्यमा  जानै  सक्दैन,  संघीय  राज्यमा  जान  यसको  आर्थिक  स्रोत  नै  पर्याप्त  छैन  भन्ने  तर्क  अगाडि सारिएको छ । यो एकप्रकारको भ्रम र  भ्रान्ति  हो  ।  राज्यको  पुनर्गठनहुन्छ  भने,  नयाँ चिन्तन अनुसार राज्यको निर्माण हुन्छ भने  जनता  त्यसका  लागि  समर्पित  भएर  लाग्नेछन । नेपाललाई  संघीय  मोडमा  लैजान  धेरै  काम भएका छन । यही संघीयताको अस्त्र थियो  जसले  देशलाई  गतिशील  मोडमा  लैजान सक्दछ भन्ने अस्त्रको काम गर्यो । निश्चय  पनि,  संघीय  नेपालको  निर्माणमा  मधेश–तराईको दवाव धेरै रह्यो । तर, प्रदेश निर्माणका  हिसावमा  पहाडी  राज्य  सहमत  थिएनन भन्ने सत्य होइन । जनसंख्या,    उत्पादन,    समाज    र    जीवनशैलीका आधारमा अहिले पनि मधेश पहाड दुवैतिरका जात–जातिहरु संगै छन । कतिपय अनुदारवादीहरुले मधेशको निर्माण मधेशीले  मात्रै  गरेको  हो  भन्ने  विचार  अहिले  पनि  राखेका  छन  ।  मधेशप्रतिको  अनुदारभाव  वा  दुर्भावले  नेपाली  राष्ट्रियता  वलियो  तुल्याउँदैन  ।  नेपाली  राष्ट्रियताको  आफनै रंगछ र आफनै रुपछ । यति कुरामात्र वुझने  हो  भने  संघीय  गणतन्त्र  नेपालका  लागि दरो व्यवस्था हुनेछ ।नेपाली  राज्यको  व्यवस्थापनगर्नु  त्यति  सजिलो छैन । अहिलेसम्म नेपाली राज्यको केन्द्रीय  हैसियत  एउटा  सानो  शासकीय  वर्गमा निहित रहेको छ । यो वर्गमा सम्भ्रान्त मधेशीहरुको  पहुँच  रहेपनि  मधेश  तराईका  नाममा   फैलिएको   नेपाली   भू   भागका   जनतामा यसको कुनै पहूँच छैन । परिवर्तनका एजेण्डाहरु कुनै एउटा सानो वर्गतिर लक्षित हुँदैन   ।   यसले   वहु–आयामिक   ढंगले   समाजमा परिवर्तन खोज्दछ । यो मामिलामा पनि हामी नेपालीहरु पछाडि छोडिएका छौं । नेपालको  राज्य  व्यवस्थामा  आमूल  परिवर्तनको  खोजी  थियो  २०६२–६३  को  आन्दोलन  ।  तर,  त्यसले  व्यापकतालिन  पूरै   एक   दशक   लाग्यो   ।   संविधानको   निर्माण   भइ   रहेको   अवस्थामा   देशमा   जसप्रकारका हिंसात्मक क्रिया र प्रतिक्रिया देखियो  त्यो  सामान्य  जनताको  आग्रह  थिएन  ।  पूरै  देशलाई  आर्थिक,  सामाजिक  र  धार्मिक  सिण्डिकेटका  रुपमा  चलाउँदै  आएकाहरु   नै   हिंसाका   लागि   सक्रिय   भए  ।  त्यतिबेला  सरकार  र  प्रतिपक्षीहरुले  दूरदर्शी भाव देखाउन सकेनन । अन्ततः त्यो घटनाले  मधेश  तराइका  नाममा  अहिलेको  संविधानमा नराम्रो दाग लगाएरै छाड्यो ।आजभन्दा पहिले परिवर्तनका लागि जे जति पनि घटना भएका छन ती घटनालाइ परिप्रेक्ष्यमा  राखेर  नहिंडेसम्म  हाम्रो  उन्नति  सम्भव  छैन  ।  जुन  समाज  अगाडि  वढन  चाहन्छ त्यसले आफनो पिठ्यूँमा अर्काको अतिरिक्त  भारी  वोकेर  हिंडदैन  ।  अतिरिक्त  भारीले थोरै आम्दानी वढला । तर  त्यसले  आफनो  मुख्य  काममा  हानी   गर्दछ   ।   खासगरेर,   हाम्रो   जस्तो   साना   किसानहरुको   ठूला   ठूला   समूह   रहेको   समाजमा   आम्दानीमा   विचलन   वढनु  राम्रो  कुरा  होइन  ।  अहिले  हामी  नेपालीले  श्रमशक्तिको  चिन्ता  लिनु  परेको  छ । विभिन्न खाडी राष्ट्रमा कामको खोजमा पुगेका   नेपालीहरुले   जे   जति   कमाउन   सकेका  छन  त्यसले  उनीहरुको  आफनै  जीवन असन्तुलित वन्न पुगेकोछ ।यतिवेला  हाम्रा  राज्यहरुमा  निर्माण  र  विकासको  अभियान  घनीभूत  हिसावले  चल्नुपर्ने  हो  ।  प्रदेश  स्तरका  कार्यालय  स्थापनागर्न  भवन  छैन  ।  हिजो  सीडीओ  अटाउने  कोठामा  वसेर  आज  प्रादेशिक  प्रशासन चलाउन पनि सकिदैन । नयाँ वनेका राज्यमा   विकासको   सन्जाल   निर्माणगर्ने   चाहना स्वाभाविक हो । अहिले    त    हामीसंग    प्रादेशिक    राजधानी  भन्न  सुहाउने  शहर  पनि  छैनन  ।  प्रादेशिक राजधानी भन्ने वित्तिकै मानिसको आवागमन  वढदछ  ।  कामको  खोजीमा  आउने   श्रमिकहरुको   संख्या   वढछ   नै,   विद्यार्थीहरुको   संख्या   पनि   त्यसरी   नै   वढदछ  ।  प्रदेशको  राजधानीले  आफनो  मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्दैन । संगै रहेका अन्य शहर–बजारलाई  पनि  ध्यान  दिनु  पर्दछ  ।  प्रादेशिक राजधानी हुने वित्तिकै त्यहाँ सहज ढंगले  केही  उत्पादन  हुने  होइन  ।  एकातिर  यो  वाध्यता  छ  भने  अर्कोतिर  प्रदेशको  राजधानीका हिसावले सवै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिनु त्यत्तिकै जरुरी छ । यी तमाम चुनौतिहरुका वीचमा चुनौति वनेका छन कर्मचारीहरु । उनीहरुका लागि आफनो  सुविधा  पहिलो  हुन्छ  र  त्यसपछि  मात्र  राज्यको  ।  देशमा  उदार  प्रजातन्त्रको  स्थापनादेखि    अहिलेसम्म    कर्मचारीकै    गुनासो वढी देखिन्छ । घूसखोरी र पचासौं प्रकारका अपचलनहरुले समाज थिलथिलो भएको छ । यो  अवस्था  भएर  पनि  गर्नुपर्ने  काम  त  जसरी  पनि  गर्नु  नै  पर्दछ  ।  भोलिका  दिनमा  संघीय  प्रयोग  असफल  भएछ  भने  त्यसको दोष राजनीतिज्ञको थाप्लामा भन्दा कर्मचारीको थाप्लामा वढी थुप्रिनेछ । यद्यपि, संघीय  सत्तामा  राजनीतिको  रुपान्तरणको  यो  अवस्थामा  केही  वोल्नुपनि  नकारात्मक  ठहरिएला  ।  तर,  यो  विचारलाई  त्यस्तो  आग्रहका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।संघीय    राज्यको    संचालन    निकै    कष्टपूर्ण  अवस्थामा  भएको  छ  ।  एकातिर  भ्रष्टाचारले  समाजलाई  दग्ध  पार्दैे  लगेको  छ  भने  अर्कोतिर  विकासका  परिणामहरु  राजनीतिको घेरोमा परेका छन । धेरै ठूला प्रभावशाली नेताहरुका लागि सरकार एटीएम मसिन वनेको छ । कुनदिन मसिनले  त्यो  एटीएम  कार्डलाई  अस्वीकार  गरीदिन्छ  त्यो  दिन  हामीले  थाह  पाउने  छौं  देश  कहाँ  पुगेको  छ  ।  अहिलेका  लागि  संघीयताको दह«ो प्रयोगले प्रदेशको परिदृश्य वदल्ने हो । यो नै अठोट हो र यो नै सपना हो ।

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा क्षेत्रको...

दमक : चिनिया अधिकारीहरूले झापाका नौवटा नदीमा तटबन्ध निर्माणको...

काठमाडौँ : सरकारले मानव अधिकार आयोगकोे सिफारिशमा मानव अधिकार...

काठमाडौँ : सरकारले मुलुकमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापन...

सल्यान : जिल्लामा कृषक जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका...

विराटनगर : आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५...

गरुडा (रौतहट)। बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक ...

काठमाडौं, साउन २ । इंग्ल्यान्डको लर्ड्समा हुने त्रिकोणात्मक क्रिकेट शृंखला...

लहान । सप्तरीको सुरुगां नगरपालिका ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिकाको...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले...

विराटनगर : विराटनगरबाट सुनसरीको इटहरीसम्मको राजमार्गलाई केन्द्र बनाएर लाग्ने...

मलेखु, धादिङ : नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा सञ्चालित मकै...

बर्दिवास : महोत्तरी जिल्लामा सडक दुर्घटनामा परी मर्नेको संख्या...

काठमाण्डु । “यो प्रधानमन्त्रीले आज रातभरि मै देश विकास...

राजविराज : पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कुशाहामा ट्रकको ठक्करबाट एकजना...

वीरगञ्ज : प्रदेश नं २ को सरकारले बालिका तथा...

लहान : सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाले...

काठमाडाँै : सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डललगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा...

हेल्सिन्की : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर एट्लान्टिक सन्धी...

मस्को : रुसको मस्कोमा भएको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता...

इस्लामावाद : पाकिस्तानमा चुनावी अभियानका क्रममा भएका हिंसामा परी...

हेल्सिन्की : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँका रुसी...

काठमाडौँ : नेपाल दक्षिण एशियाली तथा आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा...

काठमाडौँ : भारतमा काम गरी फर्केका पुरुष आप्रवासीका श्रीमतीहरुमा...

काठमाडौँ : नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह,...

काठमाडौँ : फुटबलर्स मिशन टुगेदरले फुटबल क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अवैध रुपमा सुन तस्कर...

काठमाडौँ : सरकारले अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न...

गाईघाट, उदयपर : दुई दिनदेखि बेपत्ता भएको उदयपुर जिल्लाको...

लहान ; सिरहाको छुट्टाछुटै स्थानमा भएको घटनामा एक बालकसहित...

जनकपुरधाम । धनुुषाको जनकनन्दनी...

काठमाण्डु ।राष्ट्रिय जनता पार्टी ...

नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीमा शनिबार नारायणी नदीबाट दाउरा निकाल्ने क्रममा...

बर्दिबास । बजारमा आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ताहरु खुशी भए पनि...

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सोमप्रसाद...