यूरोपियन यूनियनले दिएको प्रतिवेदनपछि नेपाल अहिले तरंगित भएको छ । खास गरेर सतापक्षले त आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नै भएको ठानेको रहेछ । कुनै पनि विदेशी शक्तिले कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुलाई जायज मान्न सकिन्न । तर के यूरोपियन यूनियनको प्रतिवेदनले साँच्चिकै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकै हो त ? नेपालको संविधानमाथि कुदृष्टि लगाएकै हो त ? यसै सेरोफेरोमा रहेर यो लेख लेख्ने जमर्को गर्दैछु । नेपालको संविधान अधुरो छ, अपूरो छ, मधेशी, जनजाती, आदिवासी, दलित, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रको हितमा छैन भने कुराको आवज त संविधान निर्माण भएकै बखत उठेको थियो । त्यै संविधानको विरुद्धमा तेश्रो मधेश आन्दोलन हुँदा पचास जना मधेशी सपूतहरुले शहादत प्राप्त गरे । तर दुनियाँले अब मधेश आन्दोलनको मर्म बुझ्दैछ । त्यसै वेला विदेशीहरुले भन्न सक्नु पर्दथ्यो कि यो संविधान शोषित पीडित नेपाली जनताको हितमा छैन । यसमा संशोधनको जरुरी छ । ढिलै भए पनि सही आवाज उठ्न थालेको छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधान गुलजस्ता जस्तो हुनुपर्छ भनाईको पनि खसवादीहरुले सीधै नजरअन्दाज गरे । आज नेपालको मुठ्ठीभरका खसवादीहरु यूरोपियन यूनियनको प्रतिवेदनले तिलमिलाएका छ्न । उनीहरुको होश उडेका छन् । एउटा भारतको सल्लाह नजरअन्दाज गरे, अब कतिको गर्ने त ? मुस्किल अवस्थालाई राष्ट्रियताको खोल ओढाउने खेल शुरु भइसकेको छ । नेपालका सबै प्रमुख पदहरुमा खसवादी बाहुन या खस आर्य समाजका व्यक्तिहरु नै हाल बहाल छन् । फेरि समावेशीको आधारमा त्यै खस आर्यहरुलाई राख्नु कति जायज हो त? आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागे पछि राष्ट्रियता खतरामा देख्नु खसवादीहरुको पुरानै बानी हो । विदेशहरुले डलर दिन पाउने, विचार दिन नपाउने, विदेशीहरुले चुनावको पर्यवेक्षण गर्न पाउने, तर सुझाव दिन नपाउने जस्ता सोचबाट खसवादीहरुस्ीले जग हसाउने काम गरेका छन् । अहिले पनि के.पी. ओली अन्ध राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद र महेन्द्रकालीन राष्ट्रवाद भन्दा माथि उठ्न सकेका छैन । विदेशी सहयोगबाट चल्ने नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई उखान टुक्काको भरमा चलाउने अनौठो प्रयास गरिरहेका छन् । देशको ढुंगा माटोमा राष्ट्रियता देख्ने, तर जनताको हृदयको भावनालाई बुझ्न नसक्ने राष्ट्रवादीहरु सधै यस्तै सोच पालेर बसिरहेका हुन्छन् । आफ्नो गोरुलाई वाह्रै टक्का भन्नेहरुको जमाना एकाइसौ शताब्दीमा कति दिन टिक्ला? यसो त उनीहरुको दिन गिन्ती शुरु भइसकेको छ । नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा उत्कृष्ट संविधान निर्माण भयो भनेर नाक फुलाउने काँग्रेसीहरु महिना दिनमै संविधान संशोधन गरेर आफ्नो सेखी आफै झारे । मधेश आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरी बुलेटको भरमा संविधान घोषणा गर्ने नेपाली काँग्रेसले केहि दिनपछि संविधानमा संशोधनको वक्तव्य दिन थाले र उसको सरकारको बखतमा संविधान संशोधन विधेयक पनि प्रसतुत गरियो । तर पारित हुन सकेन । यूरोपियन युनियनको प्रतिवेदनको विरुद्धमा ने.का. ले वक्तव्य दिएपछि उसको संविधान संशोधनको भनाई नाटक रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएका छन् । काँग्रेसको भनाई र गराईमा अब एकरुपता रहेन । आफूलाई मधेशको पार्टी भन्नु, आफू सधै मधेशको जनताको पक्षमा रहेको कुराको पनि अब केही अर्थ रहेन । अब नेपाली काँग्रेस पनि के.पी. ओलीकै पुच्छर समातेर वैतरणी नदी पार हुने पर्खाईमा छ । यसो त नेपाली काँग्रेसमा खस बाहुनको नेतृत्व छैन । गगन थापा र प्रकाशमान सिंह पनि गैर वाहुन नै हुन् । तर भन्ने राज्य खसवादीहरुकै रहेछन् । त्यसै पार्टीमा रहेका मधेशी मूलका नेताहरु अमरेश कुमार सिंह, सीता देवी र विमलेन्द्र निधिहरु पनि चुप्पी साधेर बस्नुको कुनै अर्थ रहेन । सही आवाजमा सही नथप्दा मधेशी मूलका नेताहरुलाई मधेशमा राजनीति गर्न झन कठिनाइ हुनेछ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले नेपालको संविधानले प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई थपना बनाएको वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । जुन शतप्रतिशत जायज नै हो । काम र अधिकार विनाका मुख्यमन्त्रीहरु विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रमहरुमा सरिक भएर दिन काटिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख नचलाउने अधिकार भएकाले मुख्य मन्त्रीहरु हात बाधेर केन्द्रको आशाको पर्खाईमा बसिरहेका छन् । नेपालको संविधान जारी हुँदाका बखत त्यस संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने प्रदिप गिरी नेपाली काँग्रेसमा एक्लो वृहस्पति जस्तै बन्नुभएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखरलाई नेपाली काँग्रेसले आफ्ना सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको निवासस्थान चाक्सीवारीमा पाहुना वनाएर राजा वीरेन्द्रको विरुद्धमा भाषण गर्न लगाउने दिनलाई के विर्सिसकेको हो त ?यदि नेपाल आएर श्री चन्द्रशेखरले आन्दोलनमा साथ नदिएको भए काँग्रेस अहिले पनि झिल्ली झारिरहेकै हुन्थ्यो होला । ३० वर्षसम्म राजा महेन्द्रको विरुद्धमा लड्ने काँग्रेस प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३० वर्षसम्म पनि महेन्द्रकै सोच पालेर बस्नु लाजमर्दो सिवाय अरु के हुन सक्छ र? ।।।अरुको अंगको जुम्रा देख्ने, आफ्नो अंगको भैसी पनि नदेख्ने’ काँग्रेसको चरित्र निर्माण हुँदै जानु एकदम दुःखद कुरा हो । कसैले दिएको सल्लाहको आधारमा नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन पुग्छ भने के नेपालको आन्तरिक मामिला त्यति ने कमजोर भएकै हो त ? प्रजातन्त्रप्राप्ति पछिको लामो समय सरकार चलाउने काँग्रेसले देशको आन्तरिक मामिला कति कमजोर बनाएका रहेछन् भन्ने कुराको यो प्रमाण नै हो । सात प्रदेश मध्ये एउटा पनि मुख्यमन्त्री नपाएका काँग्रेसले अहिलेका मुख्यमन्त्रीहरु आदेश विनाका कमाण्डर भएको कुरा बुझ्न शायद धेरै समय लाग्नेछ । नेपालको उत्कृष्ट संविधानले अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई परनिर्भर बनाई दिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नराम्ररी नै गाँजिएको छ । चैत २८ गतेपछि के होला भन्ने डर सर्वत्र देखिदैछ । केन्द्रमुखी रहने बानी परेका नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरु चार महिना वितिसक्दा पनि आफ्ना कार्यक्षेत्र नगएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई असफल पार्ने रणनीतिमा नै देखिन्छ । तर नेपाल सरकार धम्कि दिइरहँदा पनि कर्मचारीहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् । सरकारले पनि कर्मचारीलाई ।।।।।।तँ रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु” भन्ने नीति नै अवलम्बन गरेका छन् । जसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पार्न जान्छ र चारै तिर संघीयता खारेजको माँग हुन थाल्दछ । जसमा संघीय सरकार नै लागि परेका छन् । आफ्नै देशमा नागरिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गर्दा त्यसमा राष्ट्र विखण्डनको आरोप लगाउनेहरुको कहिले बुद्धि सप्रिएला भन्न सकिन्न । झन यूरोपियन यूनियनको सुझावले त उनीहरुको होश नै उडेका छन् । के महेन्द्र पथका अनुयायीहरुले देश विकाश गर्न सक्ला त ? भारतमा अधिकार प्राप्तिको लागि गोरखा ल्याण्डले आन्दोलन गर्दा नेपालमा हृदय खोलेर समर्थन जनाउनेहरु आफ्नै देशमा अधिकार प्राप्तिका लागि मधेश आन्दोलन, जनजाति, आन्दोलन र अािदवासी आन्दोलन हुँदा राष्ट्र विखण्डन देख्ने नेपाली बुद्धिजिवी तथा नागरिक समाजको बुद्धि पनि गजब कै रहेछ बा !
व्यवस्थापन
बिज्ञापनको लागि
जनकपुर टुडे
