Tue, 13 Nov 2018
ताजा समाचार
सूर्यदेवको आराधना गरी छठपर्व मनाइँदै, यस्तो छ व्रतविधि || बरियारपट्टीको सरकारी अस्पतालमा औषधिको अभाव || छठ पर्वमा चढाइने केरा जनकपुरधामको बार्ह बिघा || छठ पर्वमा चढाइने उखु जनकपुरधामको बार्ह बिघ्घा नजिकै || छठको तयारी अन्तिम चरणमा || विपन्न परिवारलाई वडाअध्यक्षको सहयोग || सरकार संघीय शिक्षा ल्याउने तयारीमा || शिक्षामा फड्को मार्दै प्रदेश || गरीब तथा विपन्नलाई छठ पूजाका लागि सामाग्री वितरण || छठ प्रारम्भ, आज खरना || भोजको निहुँमा युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार || केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विदा प्रतिष्पर्धा || साँसद रौनियार योजना तर्जुमामा || प्रदेश २ ले खेलमैत्री नीति बनाईने || लागूऔषधसहित एक पक्राउ || नालामा मासु बेच्दा छठ व्रतालुलाई सकस || सुरू भयाे काठमाडौं–जनकपुर पर्यटकीय बस सेवा || गलत सूचना दिने पक्राउ || छठका लागि बाँसको सामग्री बनाउन व्यस्त मरिक समुदाय || विष्फोटक पदार्थ नष्ट || राजपुत क्षेत्रिय समाज नेपालको नवनिर्मित भवनको समुदघाटन सम्पन्न || तिहारमा रु ५० लाखको फूलमालाको कारोबार || रेडियो नेपालका पूर्व सम्पादक मास्केको निधन || सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग || पाँच घर जलेर नष्ट || राति १० बजेपछि देउसी भैलो खेल्न रोक || मनाइयो कुकुर तिहार || महिन्द्रा ब्रान्डका गाडिहरुको मेगा डेलिभरी कार्यक्रम || सेतो ब्राउन सहित महिला पक्राउ || विद्यापति स्मृति त्रिद्विवसीय || नगरपालिकाको मोबाइल एप्स || आगलागीबाट एकको मृत्यु || चोरीका सामान सहित ३ पक्राउ || सामुदायिक प्रहरी साझेदारीको संरचना गठन || जानकी मन्दिरको लागि पौने ८ करोड दिने || काँग्रेसको आन्दोलन स्थगन || लागुऔषध सहित २ पक्राउ || गाडी खरिदमा व्यापक कमिसन || जनकपुरमा दुई भारतीय नागरिक मृत फेला || चीनमा ट्रकको ठक्करबाट १५ जनाको मृत्यु, ४४ घाइते ||
स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन कठीन

बैशाख ३, २०७५

  •                                    प्रकाश ओझा

 सारांशः

सम्वत् १९१० मा दरवार स्कूलको स्थापनासँगै नेपालमा औपचारिक शिक्षा एवम् शिक्षालयको सुरुवात भयो । त्यस अगाडिप्राचीनकालदेखि सञ्चालित पिँढी शिक्षा, गुरुकुल, मठमन्दिर, राजदरवार तथा संस्कृत पाठशाला आदिको सञ्चालन र त्यसको प्रशासन पनि घरमूली, ऋषि÷गुरु÷पण्डित, राजगुरु÷पुरोहित, स्थानीय मुखिया, जिम्मावाल तथा समुदायबाट हुने गर्दथ्यो ।लिच्छवीकालमाशिक्षा प्रशासन हेर्न अग्रहारको व्यवस्था थियो ।पहिलोपटक वि.सं १९१५ मा शिक्षा विभागको स्थापना भई प्रथम डाइरेक्टर बबरजंग राणादेखि वि.सं. १९९६ माघ ८ को शिक्षाको इस्तिहार, इन्सपेक्टर अफ स्कूलको व्यवस्था, २००७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको गठन, २०२८ सालको नयाँ शिक्षा (राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति) योजना हुँदै हाल सङ्घीय नेपालको शिक्षा प्रणालीसम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षा र यसको प्रशासनमा धेरै उचारचढाव आए । ग्रामीण तहदेखि सिंहदरवारसम्मका धेरै जरा, हाँगा र पात नै फेरिए । यसै सन्दर्भमा यो लेखसंघीय नेपालमा शिक्षा व्यवस्थाको प्रारम्भिक अवस्थार स्थानीय सरकारका शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीहरुमा केन्द्रित छ ।पृष्ठभूमीः२०७२ असोज २ गते जारी नेपालको संविधानले नेपालको शासन प्रणालीलाई सङ्घीय ढाँचामा स्थापित ग¥यो । यससँगै नेपालमा १ संघ, ७ प्रदेश कायम भए । यस लगत्तै गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस तथा हेरफेर समेतका आधारमा नेपाल सरकारले जम्मा ७५३ स्थानीय सरकार तहको घोषणा ग¥यो । जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय७६ नगरपालिका तथा ४ सय ६० गाउँपालिका रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले जिल्ला सभालाई पनि स्थानीय तह भनी परिभाषित गरेपनि कुनै प्रकारको कार्यकारी अधिकार भने प्रदान गरेको देखिँदैन ।नेपालीको ७ दशक भन्दा लामो प्रयास, संघर्ष तथा वलिदानीबाट निर्मित संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न हक अधिकार तथा प्रावधानहरुको व्यवस्था छ । त्यस्तै यो संविधानको व्यवस्था अनुरुप गठित स्थानीय तहहरुको सञ्चालनको लागि व्यवस्था भएको २०७४ आश्विन २९ मा संसदबाट पारित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सरकारकाकाम कर्तव्य र अधिकारहरु विभिन्न २३ वुँदामा व्यवस्था भएको छ ।वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनहरु नबन्दासम्म हालकै शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित) र शिक्षा नियमावली २०५९ नै लागू हुने देखिन्छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले ऐन निर्माण गरी पारित गरेको भएमा सोही व्यवस्था कानुन बन्न जान्छ ।नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाःनयाँ संविधानले धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धीपाँचवटा मौलिक हकका प्रावधान राखेको छ । पाँचवटै बुँदाले शिक्षाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था छ । प्रत्येक नेपाली समुदायलाईकानून बमोजिम मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि शैक्षिक संस्था खोल्ने हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।सबै बुँदामा पहुँचसम्बन्धी हक दोहो्याएको संविधानले पाँचवटा वुँदामा शिक्षाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्धन तथा शिक्षाका आधुनिक चिन्तन वारे कुनै ध्यान पु्याउन सकेको देखिँदैन । यस कोणबाट हेर्दा शिक्षासम्बन्धी सुझबुझ भएका सभासद्को तत्कालीन संविधान सभामा उपस्थिति बारे नै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।संविधानले विद्यालय शिक्षाको (आधारभूत र माध्यमिक तह) सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको देखिन्छ । त्यसमा सम्बन्धित तहका तोकिएका वा अन्य तहलाई तोकिएका वाहेक भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने थियो ।अर्थात् कार्य्विशिष्टिकरणको आवश्यकता थियो ।अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची (अनुसूची ९) मा ‘शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका’ भनी उल्लेख भएबाट क्षिक्षाक्षेत्रका संघीय कानुन÷अधिकार र प्रादेशिक कानुन÷अधिकारले व्यवस्था गरेदेखि वाहेकका अधिकार मात्रै स्थानीय तहमा छन् ।संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी नीतिःनेपालको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ को खण्ड ज मा तपसिल बमोजिमका शिक्षासम्बन्धी नीतिहरु पहिलो चारवटा बुँदामा समेटिएका छन् ।–  शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,–  शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकोलगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,–  उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,–   नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,जम्मा २३ वटा ‘शिक्षा’ शब्द प्रयोग भएको संविधानमा विभिन्न सन्दर्भ र स्थानमा बालबालिका, युवा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, द्वन्द्वपीडित, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायलाई उचित शिक्षाको निशुल्क व्यवस्था गरिने कुरा महत्वकासाथ उल्लेख छ ।स्थानीय तहका शिक्षा सम्बद्ध चुनौतीहरुःस्थानीयसरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारहरु २३ वटा बुँदामा समेटिएका छन् ।आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका विभिन्न पक्षहरुलाई समेटिएका काम कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तपसिल बमोजिमका चुनौतीहरु आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।अन्तर क्षेत्र प्राथमिकता सम्बन्धी चुनौतीहिजोका दिनमा समग्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम नै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा अनुगमन थियो । एकै प्रकृतिका काम गर्दा व्यवस्थापन सञ्चालनमा सहजता हुनु स्वभाविक नै हो । स्थानीय तहमा सम्पूर्ण प्रकारका कामहरु हुने तथा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँगको निकटता तथा निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरुलाई एउटा लयका साथ सम्पन्न गर्ने कुरामा अवश्य पनि धेरै अप्ठ्याराहरु आउने देखिन्छ । यातायात, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ, सरसफाई, शान्ती सुरक्षा, राजश्व तथा कर संकलन, कृषि, वन, कानुनहरुको निर्माण र परिपालना, विभिन्न घटनाहरुको दर्ता, तथ्यांकहरुको संकलन, सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय सम्पादन जस्ता विविध पक्षका बीचमा गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान जाने कुरामा विभिन्न संकट नै आउने आशंका समेत गर्न सकिन्छ । घ्यू खाए कहिले कहिले रक्सी खाए अहिले भनेजस्तै तत्कालका आवश्यकता सम्बोधन गर्दा गर्दै शिक्षा क्षेत्र छाँयामा पर्न सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।शिक्षाको संगठन तथा जनशक्ति सम्बन्धी चुनौतीविद्यालय शिक्षाभन्दा छोटकरी जस्तो लागेतापनि यसभित्र धेरै तत्व तथा अन्तरवस्तुहरु रहेका छन् । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री, तलब भत्ता, छात्रवृत्ती तथा विविध शीर्षकका निकासा, विभिन्न सिफारिस, अभिलेखहरुको व्यवस्थापन, तालिम, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, दण्ड र पुरस्कार, अतिरिक्त क्रियाकलापको सञ्चालन, भौतिक निर्माण तथा मर्मत, विभिन्न अनुदानहरुको वितरण जस्ता अनेकन कार्य यस भित्र पर्ने हुन्छ ।त्यसको लागि स्थानीय तहमा प्रयाप्त जनशक्ति सहितको संगठनको व्यवस्था हुने सम्भावना कम देखिन्छ । विगतमा एकै कार्यालयमा २÷३ देखि १०÷११ जनासम्म विद्यालय निरीक्षकहरु रहँदा कार्य्विभाजनमा आधारित रहेर कार्य सम्पादन गरिन्थ्यो । अव त्यो अवस्था रहेन । त्यस्तै त्यतिका अधिकृतहरु रहँदा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता धेरै विषयगत योग्यता तथा अनुभवयुक्त जनशक्ति उपलब्ध हुने तथा त्यसले तालिम र अनुगमन मूल्यांकन एवं योजनामा समेत मद्दत पुग्थ्यो ।अब त्यो स्थितिपनि रहेन । यसको लागि वैकल्पिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुभवी र विशेषज्ञ शिक्षक वाहेक यसको अन्य प्रभावकारी उपाय देखिँदैन । हाल आम रुपमा शिक्षा व्यवस्थापनको गहिराई नबुझिनाले १÷२ जना कर्मचारी भए त शिक्षा चलिहाल्छ नि भन्ने सम्मको अवधारणा पाइन्छ ।संघ र प्रदेशसँगको सम्बन्ध सम्बन्धी चुनौती        एकातर्फ संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा कानुनहरु बनेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कानुनहरु बन्दासमेत स्थानीय तहको संघ र प्रदेशसँग समन्वय तथा शिक्षा नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका शन्दर्भमा अनेकन जटिलता आउने देखिन्छ । कुनै स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारक्षेत्रको प्रयोगका अलावा अन्य असल अभ्यास तथा अधिकारहरु अभ्यास गर्न सक्छन् भने कतिपय स्थानीय तहहरु ऐन नियममा प्रत्यायोजित अधिकारहरु समेत सुमधुर ढंगमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छन् ।कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलताहरु आउने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । यस्ता पक्षहरुले गुणस्तरीय शिक्षा तथा र अन्तत भविष्यको मानव संसाधन विकासमै असर गरिरहेको हुन्छ । यसको लागि सबै स्थानीय तहसँगको समन्वय अत्यन्तै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । जुन कुरा आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय कोणबाट पनि जटिल छ ।स्रोत साधन सम्बन्धी चुनौतीस्थानीय स्तरबाट शिक्षा व्यवस्थापनका क्रममा स्रोत साधनको प्राप्ती तथा त्यसको उचित व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी चुनौतीहरु आइपर्नेछन् । खासगरी नमुना विद्यालय, छात्रावास तथा ठूला परियोजना र प्रदेश तथा संघ स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नु गराउनुपर्ने क्षेत्रमा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती टड्कारो देखिन्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरुका शिक्षासम्बन्धी अलगअलग क्षमता र रुचि हुने हुनाले, शिक्षा व्यवस्थापन तथा गुणस्तरमा पनि एकरुपता आउने सम्भावना कम हुन्छ ।गुणस्तर सुधार सम्बन्धी चुनौतीविगतका वर्षहरुमा खस्केको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नु स्थानीय तहको प्राथमिक चुनौती हो । खासगरी सामुदायिक विद्यालय सम्बद्ध विविध विकृतिहरुको अन्त्य गर्नु र तिनको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु । यो विषय मानव स्रोतको परिचालनसँग सम्बन्धित भएकाले नजिकबाट प्रशासन हुँदा र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदा सकारात्मक नतिजा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।तथापि बदलिँदो समय, विज्ञान प्रविधि र हाम्रो परम्परागत शिक्षा प्रणालीका बीचमा सन्तुलन नमिल्दा पठन पाठनलाई बालमैत्री र सिर्जनशील बनाउन समस्या छ । शिक्षणको मोडलमा गुरुकुल पद्घति अनुसार शिक्षक अगाडि उभिएर प्रवचन दिने वा शिक्षक नै सक्रिय हुने परिपाटीलाई अविलम्ब परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यो कार्यमा सबै स्थानीय तहले सुझबुझपूर्ण ढंगले पाइला सार्लान भन्न सकिन्न । सिकारु अगाडी र शिक्षक पछिपछिको शैली तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ज्ञान, सीप र क्षमताको मूल खोजीकर्ताको जिम्मेवारी सिकारुलाई नै दिनुपर्दछ ।कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी चुनौतीस्थानीय तहमा ऐन, नियम र निर्दे्शिका लगायतका कानुनहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । मानवीय तथा आर्थिक क्षमताका आधारमा पनि यो बोझिलो छ ।  निर्मित कानुनको कार्यान्वयन, अनुगमन, संशोधन, अभिलेखीकरण, व्याख्या तथा फैसलाजस्ता पक्षहरुले पनि स्थानीय तहको सहज सञ्चालनमा थप चुनौती थप्ने छन् ।हाल कतिपय स्थानीय तहहरुबाट स्वीकृत विभिन्न कानुनमा प्राविधिक तथा अन्य कमजोरीहरु फेला पर्नु यसको उदाहरण हो ।नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धी चुनौतीसङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय कानुनका प्रावधान अन्तर्गत रही विविध क्षेत्र तथा कार्यहरुको नियमन तथा अनुगमन स्थानीय तहको अर्को चुनौती हो । कसैले कसैलाई नटेर्ने सस्ंकार हुर्केको समाजमा स्थानीय स्तरबाट शिक्षा क्षेत्र लगायतका वस्तु र सेवामा नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन त्यती सहज देखिँदैन । कानुन पालनाको लागि बनाइन्छ भन्ने बुझाइको विकास गर्न जरुरी छ । यो चुनौतीलाई त्यही अनुसार बुझी विभिन्न रणनीतिहरुका साथमा तयारीपूर्वक अभियान चालेर धेरै हदसम्म सम्भव तुल्याउन सकिन्छ ।राजनीतिकरण सम्बन्धी चुनौतीस्थानीय तहमा विभिन्न सेवा सुविधा प्रवाह अथवा विकास निर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै जाँदा सेवा प्रदायकबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिने तथा सेवाग्राहीबाट पनि राजनीतिक रुपमा अपेक्षा अथवा आशंका गरिने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् ।अनावश्यक कुरामा पनि राजनीतिकरण हुने सम्भावना रहन्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विरोध र अवरोध हुने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर राखी सबैको सहभागिता तथा भावनालाई बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।प्राविधिक, विशेष र वैकल्पिक शिक्षासम्बन्धी चुनौतीशिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न सुरु भएको प्राविधिक धारको शिक्षा र नियमित विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित बालबालिका, युवायुवती, गृहिणी आदिलाई वैकल्पिक तवरबाट दिइने शिक्षा व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने भन्ने कुरा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै जोखिममा परेको छ ।त्यसैगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि दिइने विशेष शिक्षाको व्यवस्थापन पनि थप चुनौतीको रुपमा रहेको छ । स्थानीय तहबाट यस्ता विविध क्षेत्रमा तत्काल प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने वलियो सम्भावना छैन । त्यसैले कानुनमा जे शब्द लेखिएको भए तापनि प्रदेश र संघबाटै सहजीकरण गरिनुपर्ने यस्ता थुप्रै पक्षहरु छन् ।अन्य चुनौतीहरुस्थानीय तहबाट शिक्षा लगायतका काम कारवाहीहरु अगाडि बढाउँदा अन्तर शाखा समन्वय, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि बीच सहकार्य र समन्वय, साधन स्रोत तथा सेवा सुविधाको समन्यायिक वितरण, प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्ति बीचको सहकार्य, कानुनको पालन तथा दण्ड, सजाय र प्रोत्साहन सम्बन्धी एकरुपता जस्ता तमाम विषयका चुनौतीहरु रहनेछन् ।यावत चुनौतीहरुको पहिचान गरी सोही अनुसारका रणनीति तथा योजना सहित अगाडि बढेमा स्थानीय सरकारलाई केही न केही रुपमा सफल पार्न सकिन्छ ।अन्तमा,नागरिकका हक अधिकार र सेवा सुविधा नजिकबाट, चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी ढंगमा प्रवाह गर्न संङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो । यो अवधारणालाई टेकेर शिक्षा व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा शिक्षामा आर्थिक लगानी र दक्ष मानव स्रोतको अभाव हुनाको साथै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा, योग्यता निर्धारण तथा प्रमाणीकरण, सिकाइ मोडल, विधि, प्रविधि एवं शिक्षक कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन लगायतका प्राविधिक विषयमा समेत असहजता पैदा हुन्छ । अहिलेको समय, विज्ञान प्रविधि र हाम्रो शिक्षा प्रणालीका बीचमा सन्तुलन मिलाउन, पठनपाठनलाई बालमैत्री र सिर्जनशील बनाउन प्रचलनमा गुरुकूल पद्घति अविलम्ब परिवर्तन गर्नुपर्दछ । सिकारु अगाडि र शिक्षक पछिपछिको शैली तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ज्ञान, सीप र क्षमताको मूल खोजीकर्ताको जिम्मेवारी सिकारुलाई नै दिनुपर्दछ ।त्यसैले शिक्षाको शन्दर्भमा समग्रमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु अत्यन्तै कठीन देखिन्छ। जस्तै हालैमात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का कतिपय प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन नसकी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न निर्णयहरु गरेको अवस्था छ । 

 

जनकपुरधाम : छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो...

सिरहा । बरियारपट्टी गाउँपालिकामा रहेका सरकारी अस्पतालमा औषधिको अभाव भएपछि...

छठ पर्वमा चढाइने केरा जनकपुरधामको बार्ह बिघा ...

छठ पर्वमा चढाइने उखु जनकपुरधामको बार्ह बिघ्घा नजिकै...

अनिल कुशवाहा , महेन्द्रनगर (धनुषा) । ...

जीतपुर । दलित, गरिब तथा बिपन्न बर्गहरुलाई छठ मनाउनकोे लागि...

कुलदिप दास ( प्रेम ) , जनकपुरधाम : जनकपुरधाम...

जनकपुरधाम । छठ पर्व आईतवारबाट विधिवत प्रारम्भ भएको छ ।छठको...

लहान । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँ पालिका–२ की एक...

वीरगञ्ज । देशभरी नै लोकप्रिय बन्न थालेको छठ पर्वको अवसरमा...

वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि...

जीतपुर (सिमरा) ।बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका बासीहरु ...

जनकपुरधाम : दीपज्योती टुर्स एण्ड ट्राभल प्रालिले पहिलोपटक काठमाडौंबाट पर्यटकीय...

बाजुरा : १०० नं मा फोन गरेर गलत सूचना...

इनरुवा : छठ पर्व शुरु भएसँगै सुनसरीका मरिक समुदायलाई अहिले...

सिरहा । सिरहाको औरही गाउँपालिकाका सशस्त्र वेश क्याम्पमा वाडा नम्बर...

राजपुत क्षेत्रिय समाज नेपालको नवनिर्मित भवनको समुदघाटन सम्पन्न ...

जनकपुर : यस वर्ष तिहारमा जनकपुरमा रु ५० लाख...

काठमाडौँ : रेडियो नेपालका पूर्व समाचार सम्पादक तथा प्रसारक...

लेखनाथ : कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३१ बेगनासस्थित आनन्दज्योति माविमा विद्यार्थीसँगै...

कृष्णनगर : कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० इस्लामनगरस्थित तिहारका लागि बालेको...

काठमाडौँ, : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राति १० बजेभन्दा...

काठमाडौँ : यमपञ्चकको दोस्रो दिन आज इमान्दारीपूर्वक घरको सुरक्षामा...

जनकपुरधाम । नेपालको लागी महिन्द्रा गाडिको आधिकारीक बिक्रेता ...

गोलबजार , सिरहा : लागूऔषध सेतो ब्राउन ...

जनकपुरधाम : जनकपुरमा विद्यापति ट्रस्टले त्रिद्विवसीय विद्यापति स्मृति पर्व...

लमजुङ : बेंसीशहर नगरपालिकाले ‘बेंसीशहर नगरपालिका’ नामक मोबाइल एप्स...

मेलम्ची : सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पालगाउँपालिका–५ गुन्सामा गए राति १...

चन्द्रपुर । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा रहेको चा“द अफसेट प्रेसबाट समान चार्ने...

सिरहा । सिरहाको बरियारपट्टी ईलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा गाउँपालिका स्तरिए...

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीले...

मलंगवा । सर्लाहीको रामनगर गोली काण्ड पछि आन्दोलित बनेका नेपाली...

बर्दिवास । जनकपुरधामबाट काठमाण्डु तर्फ जाने नेपाल माईक्रोको चेकजाँच गर्ने...

गाडी खरिदमा मेयर साह नजिकका केहि कर्मचारी र उनको प्रत्यक्ष...

जनकपुरधाम : जनकपुरमा आईतवार दुई भारतीय नागरिक मृत अवस्थामा...

बेइजिङ । ट्रक चालकले नियन्त्रण गुमाएपछि ट्रकले ठक्कर दिएर चीनको...