Mon, 25 Jun 2018
ताजा समाचार
गोलवजार नपामा असारे विकास काम सम्पन्न नहुँदै भत्कियोे पुल || सखुवानान्कारकट्टी गाउँंपालिकामा विकासको लहर || अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार || एसइइ उत्तिर्ण भएको खुसीयाली मनाउन नपाउँदै दुर्घटनामा छात्रको मृत्युु || जनकपुरको बजेट सवा दुई अर्व बढी || औरही गापाले छोरी जन्माउनेलाई तीन हजार दिने || नगराईन नपाको बजेट ३५ करोड ७ लाख ४९ हजार || पशु पालन सम्बन्धी तालिम || प्रादेशिक पुरुष भलिवलको उपाधी धनुषालाई || सरसफाई सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी || ठोरी र पटेर्वा सुगौलीको बजेट सार्वजनिक || निःशुल्क कृत्रिम अंग जाँच कार्यक्रम || पीडितलाई न्यायको लागि प्रतिवद्ध || लहान नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा || एसईई नतिजामा चरम लापरवाही, विद्यार्थी तनावमा || बालिका बलात्कृत || आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव हुने || जहदा गाउँपालिकाको रु ४२ करोडको बजेट || विराटनगर महानगरको बजेट न्यून, जनतामा निराशा || बुइपामा पहाडी जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो खेलमैदान निर्माण हुँदै || वीरगन्ज महानगरको बजेट चार अर्ब ९४ करोड || शैक्षिक सुधारका माग राख्दै विद्यार्थीद्वारा आन्दोलन || राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट सरकारको ध्यानाकर्षण || अधिकार र स्रोत विकेन्द्रित नगरेसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुँदैनः सभामुख || चीनमा वातावरणमैत्री रेलसेवा तीव्र विस्तार || दुई साताभित्र जनवर्गीय संगठनबीच एकताः नेता नेपाल || करेन्ट लागेर मृत्यु || सुखीपुर नगपालिकाद्वारा रु ४४ करोड बजेट पारित || मोेटरसाइकल दुर्घटनामा चालकको मृत्यु || ४ करोड बढि लिएर गोयन्का वेपत्ता || एसईईको नतिजा सार्वजनिक || दुबै पक्षका कम्युनिष्टको विचार समान हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ || प्रतिवर्ष १९ अर्बको खाद्यान्न आयात || आइसिपीको मुख्य भवनमा चुहिन थाल्यो || स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण || शेयर बजार : एक अर्ब भन्दा बढीको कारोबार || सिरहाको ठाडी वाट तेस्रो मुलुकको उत्पादन भारत निकास || अख्तियार चन्द्र मावि सिरहामा || खुकुरी प्रहार गरी हत्या प्रयास || प्रदेश प्रहरी ऐनसँगै निजामति र प्राविधिक ऐन ल्याउने तयारी : ||
स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन कठीन

बैशाख ३, २०७५

  •                                    प्रकाश ओझा

 सारांशः

सम्वत् १९१० मा दरवार स्कूलको स्थापनासँगै नेपालमा औपचारिक शिक्षा एवम् शिक्षालयको सुरुवात भयो । त्यस अगाडिप्राचीनकालदेखि सञ्चालित पिँढी शिक्षा, गुरुकुल, मठमन्दिर, राजदरवार तथा संस्कृत पाठशाला आदिको सञ्चालन र त्यसको प्रशासन पनि घरमूली, ऋषि÷गुरु÷पण्डित, राजगुरु÷पुरोहित, स्थानीय मुखिया, जिम्मावाल तथा समुदायबाट हुने गर्दथ्यो ।लिच्छवीकालमाशिक्षा प्रशासन हेर्न अग्रहारको व्यवस्था थियो ।पहिलोपटक वि.सं १९१५ मा शिक्षा विभागको स्थापना भई प्रथम डाइरेक्टर बबरजंग राणादेखि वि.सं. १९९६ माघ ८ को शिक्षाको इस्तिहार, इन्सपेक्टर अफ स्कूलको व्यवस्था, २००७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको गठन, २०२८ सालको नयाँ शिक्षा (राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति) योजना हुँदै हाल सङ्घीय नेपालको शिक्षा प्रणालीसम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षा र यसको प्रशासनमा धेरै उचारचढाव आए । ग्रामीण तहदेखि सिंहदरवारसम्मका धेरै जरा, हाँगा र पात नै फेरिए । यसै सन्दर्भमा यो लेखसंघीय नेपालमा शिक्षा व्यवस्थाको प्रारम्भिक अवस्थार स्थानीय सरकारका शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीहरुमा केन्द्रित छ ।पृष्ठभूमीः२०७२ असोज २ गते जारी नेपालको संविधानले नेपालको शासन प्रणालीलाई सङ्घीय ढाँचामा स्थापित ग¥यो । यससँगै नेपालमा १ संघ, ७ प्रदेश कायम भए । यस लगत्तै गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस तथा हेरफेर समेतका आधारमा नेपाल सरकारले जम्मा ७५३ स्थानीय सरकार तहको घोषणा ग¥यो । जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय७६ नगरपालिका तथा ४ सय ६० गाउँपालिका रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले जिल्ला सभालाई पनि स्थानीय तह भनी परिभाषित गरेपनि कुनै प्रकारको कार्यकारी अधिकार भने प्रदान गरेको देखिँदैन ।नेपालीको ७ दशक भन्दा लामो प्रयास, संघर्ष तथा वलिदानीबाट निर्मित संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न हक अधिकार तथा प्रावधानहरुको व्यवस्था छ । त्यस्तै यो संविधानको व्यवस्था अनुरुप गठित स्थानीय तहहरुको सञ्चालनको लागि व्यवस्था भएको २०७४ आश्विन २९ मा संसदबाट पारित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सरकारकाकाम कर्तव्य र अधिकारहरु विभिन्न २३ वुँदामा व्यवस्था भएको छ ।वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनहरु नबन्दासम्म हालकै शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित) र शिक्षा नियमावली २०५९ नै लागू हुने देखिन्छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले ऐन निर्माण गरी पारित गरेको भएमा सोही व्यवस्था कानुन बन्न जान्छ ।नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाःनयाँ संविधानले धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धीपाँचवटा मौलिक हकका प्रावधान राखेको छ । पाँचवटै बुँदाले शिक्षाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था छ । प्रत्येक नेपाली समुदायलाईकानून बमोजिम मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि शैक्षिक संस्था खोल्ने हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।सबै बुँदामा पहुँचसम्बन्धी हक दोहो्याएको संविधानले पाँचवटा वुँदामा शिक्षाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्धन तथा शिक्षाका आधुनिक चिन्तन वारे कुनै ध्यान पु्याउन सकेको देखिँदैन । यस कोणबाट हेर्दा शिक्षासम्बन्धी सुझबुझ भएका सभासद्को तत्कालीन संविधान सभामा उपस्थिति बारे नै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।संविधानले विद्यालय शिक्षाको (आधारभूत र माध्यमिक तह) सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको देखिन्छ । त्यसमा सम्बन्धित तहका तोकिएका वा अन्य तहलाई तोकिएका वाहेक भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने थियो ।अर्थात् कार्य्विशिष्टिकरणको आवश्यकता थियो ।अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची (अनुसूची ९) मा ‘शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका’ भनी उल्लेख भएबाट क्षिक्षाक्षेत्रका संघीय कानुन÷अधिकार र प्रादेशिक कानुन÷अधिकारले व्यवस्था गरेदेखि वाहेकका अधिकार मात्रै स्थानीय तहमा छन् ।संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी नीतिःनेपालको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ को खण्ड ज मा तपसिल बमोजिमका शिक्षासम्बन्धी नीतिहरु पहिलो चारवटा बुँदामा समेटिएका छन् ।–  शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,–  शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकोलगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,–  उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,–   नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,जम्मा २३ वटा ‘शिक्षा’ शब्द प्रयोग भएको संविधानमा विभिन्न सन्दर्भ र स्थानमा बालबालिका, युवा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, द्वन्द्वपीडित, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायलाई उचित शिक्षाको निशुल्क व्यवस्था गरिने कुरा महत्वकासाथ उल्लेख छ ।स्थानीय तहका शिक्षा सम्बद्ध चुनौतीहरुःस्थानीयसरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारहरु २३ वटा बुँदामा समेटिएका छन् ।आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका विभिन्न पक्षहरुलाई समेटिएका काम कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तपसिल बमोजिमका चुनौतीहरु आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।अन्तर क्षेत्र प्राथमिकता सम्बन्धी चुनौतीहिजोका दिनमा समग्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम नै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा अनुगमन थियो । एकै प्रकृतिका काम गर्दा व्यवस्थापन सञ्चालनमा सहजता हुनु स्वभाविक नै हो । स्थानीय तहमा सम्पूर्ण प्रकारका कामहरु हुने तथा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँगको निकटता तथा निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरुलाई एउटा लयका साथ सम्पन्न गर्ने कुरामा अवश्य पनि धेरै अप्ठ्याराहरु आउने देखिन्छ । यातायात, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ, सरसफाई, शान्ती सुरक्षा, राजश्व तथा कर संकलन, कृषि, वन, कानुनहरुको निर्माण र परिपालना, विभिन्न घटनाहरुको दर्ता, तथ्यांकहरुको संकलन, सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय सम्पादन जस्ता विविध पक्षका बीचमा गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान जाने कुरामा विभिन्न संकट नै आउने आशंका समेत गर्न सकिन्छ । घ्यू खाए कहिले कहिले रक्सी खाए अहिले भनेजस्तै तत्कालका आवश्यकता सम्बोधन गर्दा गर्दै शिक्षा क्षेत्र छाँयामा पर्न सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।शिक्षाको संगठन तथा जनशक्ति सम्बन्धी चुनौतीविद्यालय शिक्षाभन्दा छोटकरी जस्तो लागेतापनि यसभित्र धेरै तत्व तथा अन्तरवस्तुहरु रहेका छन् । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री, तलब भत्ता, छात्रवृत्ती तथा विविध शीर्षकका निकासा, विभिन्न सिफारिस, अभिलेखहरुको व्यवस्थापन, तालिम, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, दण्ड र पुरस्कार, अतिरिक्त क्रियाकलापको सञ्चालन, भौतिक निर्माण तथा मर्मत, विभिन्न अनुदानहरुको वितरण जस्ता अनेकन कार्य यस भित्र पर्ने हुन्छ ।त्यसको लागि स्थानीय तहमा प्रयाप्त जनशक्ति सहितको संगठनको व्यवस्था हुने सम्भावना कम देखिन्छ । विगतमा एकै कार्यालयमा २÷३ देखि १०÷११ जनासम्म विद्यालय निरीक्षकहरु रहँदा कार्य्विभाजनमा आधारित रहेर कार्य सम्पादन गरिन्थ्यो । अव त्यो अवस्था रहेन । त्यस्तै त्यतिका अधिकृतहरु रहँदा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता धेरै विषयगत योग्यता तथा अनुभवयुक्त जनशक्ति उपलब्ध हुने तथा त्यसले तालिम र अनुगमन मूल्यांकन एवं योजनामा समेत मद्दत पुग्थ्यो ।अब त्यो स्थितिपनि रहेन । यसको लागि वैकल्पिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुभवी र विशेषज्ञ शिक्षक वाहेक यसको अन्य प्रभावकारी उपाय देखिँदैन । हाल आम रुपमा शिक्षा व्यवस्थापनको गहिराई नबुझिनाले १÷२ जना कर्मचारी भए त शिक्षा चलिहाल्छ नि भन्ने सम्मको अवधारणा पाइन्छ ।संघ र प्रदेशसँगको सम्बन्ध सम्बन्धी चुनौती        एकातर्फ संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा कानुनहरु बनेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कानुनहरु बन्दासमेत स्थानीय तहको संघ र प्रदेशसँग समन्वय तथा शिक्षा नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका शन्दर्भमा अनेकन जटिलता आउने देखिन्छ । कुनै स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारक्षेत्रको प्रयोगका अलावा अन्य असल अभ्यास तथा अधिकारहरु अभ्यास गर्न सक्छन् भने कतिपय स्थानीय तहहरु ऐन नियममा प्रत्यायोजित अधिकारहरु समेत सुमधुर ढंगमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छन् ।कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलताहरु आउने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । यस्ता पक्षहरुले गुणस्तरीय शिक्षा तथा र अन्तत भविष्यको मानव संसाधन विकासमै असर गरिरहेको हुन्छ । यसको लागि सबै स्थानीय तहसँगको समन्वय अत्यन्तै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । जुन कुरा आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय कोणबाट पनि जटिल छ ।स्रोत साधन सम्बन्धी चुनौतीस्थानीय स्तरबाट शिक्षा व्यवस्थापनका क्रममा स्रोत साधनको प्राप्ती तथा त्यसको उचित व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी चुनौतीहरु आइपर्नेछन् । खासगरी नमुना विद्यालय, छात्रावास तथा ठूला परियोजना र प्रदेश तथा संघ स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नु गराउनुपर्ने क्षेत्रमा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती टड्कारो देखिन्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरुका शिक्षासम्बन्धी अलगअलग क्षमता र रुचि हुने हुनाले, शिक्षा व्यवस्थापन तथा गुणस्तरमा पनि एकरुपता आउने सम्भावना कम हुन्छ ।गुणस्तर सुधार सम्बन्धी चुनौतीविगतका वर्षहरुमा खस्केको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नु स्थानीय तहको प्राथमिक चुनौती हो । खासगरी सामुदायिक विद्यालय सम्बद्ध विविध विकृतिहरुको अन्त्य गर्नु र तिनको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु । यो विषय मानव स्रोतको परिचालनसँग सम्बन्धित भएकाले नजिकबाट प्रशासन हुँदा र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदा सकारात्मक नतिजा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।तथापि बदलिँदो समय, विज्ञान प्रविधि र हाम्रो परम्परागत शिक्षा प्रणालीका बीचमा सन्तुलन नमिल्दा पठन पाठनलाई बालमैत्री र सिर्जनशील बनाउन समस्या छ । शिक्षणको मोडलमा गुरुकुल पद्घति अनुसार शिक्षक अगाडि उभिएर प्रवचन दिने वा शिक्षक नै सक्रिय हुने परिपाटीलाई अविलम्ब परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यो कार्यमा सबै स्थानीय तहले सुझबुझपूर्ण ढंगले पाइला सार्लान भन्न सकिन्न । सिकारु अगाडी र शिक्षक पछिपछिको शैली तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ज्ञान, सीप र क्षमताको मूल खोजीकर्ताको जिम्मेवारी सिकारुलाई नै दिनुपर्दछ ।कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी चुनौतीस्थानीय तहमा ऐन, नियम र निर्दे्शिका लगायतका कानुनहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । मानवीय तथा आर्थिक क्षमताका आधारमा पनि यो बोझिलो छ ।  निर्मित कानुनको कार्यान्वयन, अनुगमन, संशोधन, अभिलेखीकरण, व्याख्या तथा फैसलाजस्ता पक्षहरुले पनि स्थानीय तहको सहज सञ्चालनमा थप चुनौती थप्ने छन् ।हाल कतिपय स्थानीय तहहरुबाट स्वीकृत विभिन्न कानुनमा प्राविधिक तथा अन्य कमजोरीहरु फेला पर्नु यसको उदाहरण हो ।नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धी चुनौतीसङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय कानुनका प्रावधान अन्तर्गत रही विविध क्षेत्र तथा कार्यहरुको नियमन तथा अनुगमन स्थानीय तहको अर्को चुनौती हो । कसैले कसैलाई नटेर्ने सस्ंकार हुर्केको समाजमा स्थानीय स्तरबाट शिक्षा क्षेत्र लगायतका वस्तु र सेवामा नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन त्यती सहज देखिँदैन । कानुन पालनाको लागि बनाइन्छ भन्ने बुझाइको विकास गर्न जरुरी छ । यो चुनौतीलाई त्यही अनुसार बुझी विभिन्न रणनीतिहरुका साथमा तयारीपूर्वक अभियान चालेर धेरै हदसम्म सम्भव तुल्याउन सकिन्छ ।राजनीतिकरण सम्बन्धी चुनौतीस्थानीय तहमा विभिन्न सेवा सुविधा प्रवाह अथवा विकास निर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै जाँदा सेवा प्रदायकबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिने तथा सेवाग्राहीबाट पनि राजनीतिक रुपमा अपेक्षा अथवा आशंका गरिने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् ।अनावश्यक कुरामा पनि राजनीतिकरण हुने सम्भावना रहन्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विरोध र अवरोध हुने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर राखी सबैको सहभागिता तथा भावनालाई बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।प्राविधिक, विशेष र वैकल्पिक शिक्षासम्बन्धी चुनौतीशिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न सुरु भएको प्राविधिक धारको शिक्षा र नियमित विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित बालबालिका, युवायुवती, गृहिणी आदिलाई वैकल्पिक तवरबाट दिइने शिक्षा व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने भन्ने कुरा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै जोखिममा परेको छ ।त्यसैगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि दिइने विशेष शिक्षाको व्यवस्थापन पनि थप चुनौतीको रुपमा रहेको छ । स्थानीय तहबाट यस्ता विविध क्षेत्रमा तत्काल प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने वलियो सम्भावना छैन । त्यसैले कानुनमा जे शब्द लेखिएको भए तापनि प्रदेश र संघबाटै सहजीकरण गरिनुपर्ने यस्ता थुप्रै पक्षहरु छन् ।अन्य चुनौतीहरुस्थानीय तहबाट शिक्षा लगायतका काम कारवाहीहरु अगाडि बढाउँदा अन्तर शाखा समन्वय, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि बीच सहकार्य र समन्वय, साधन स्रोत तथा सेवा सुविधाको समन्यायिक वितरण, प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्ति बीचको सहकार्य, कानुनको पालन तथा दण्ड, सजाय र प्रोत्साहन सम्बन्धी एकरुपता जस्ता तमाम विषयका चुनौतीहरु रहनेछन् ।यावत चुनौतीहरुको पहिचान गरी सोही अनुसारका रणनीति तथा योजना सहित अगाडि बढेमा स्थानीय सरकारलाई केही न केही रुपमा सफल पार्न सकिन्छ ।अन्तमा,नागरिकका हक अधिकार र सेवा सुविधा नजिकबाट, चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी ढंगमा प्रवाह गर्न संङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो । यो अवधारणालाई टेकेर शिक्षा व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा शिक्षामा आर्थिक लगानी र दक्ष मानव स्रोतको अभाव हुनाको साथै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा, योग्यता निर्धारण तथा प्रमाणीकरण, सिकाइ मोडल, विधि, प्रविधि एवं शिक्षक कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन लगायतका प्राविधिक विषयमा समेत असहजता पैदा हुन्छ । अहिलेको समय, विज्ञान प्रविधि र हाम्रो शिक्षा प्रणालीका बीचमा सन्तुलन मिलाउन, पठनपाठनलाई बालमैत्री र सिर्जनशील बनाउन प्रचलनमा गुरुकूल पद्घति अविलम्ब परिवर्तन गर्नुपर्दछ । सिकारु अगाडि र शिक्षक पछिपछिको शैली तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ज्ञान, सीप र क्षमताको मूल खोजीकर्ताको जिम्मेवारी सिकारुलाई नै दिनुपर्दछ ।त्यसैले शिक्षाको शन्दर्भमा समग्रमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु अत्यन्तै कठीन देखिन्छ। जस्तै हालैमात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का कतिपय प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन नसकी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न निर्णयहरु गरेको अवस्था छ । 

 

सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–२ स्थितको पर्यटकीयस्थल गुम्विखाडी दह...

सिरहा । सिरहाको सखुवानान्कट्रटी गाउँंपालिकामा विकासको लहर तिब्र...

जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री लालबाबु...

मलंगवा । पुर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको हरिवनमा भएको मोटरसाइकल...

जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष...

जनकपुरधाम । धनुषाको नगराईन...

लालबाबु बानिया ,पोखरिया । सुशासन युक्त ...

जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री लालबाबु...

लहान । सिरहाको लहान नगरपालिकाको ...

गौशाला : महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका–२ फुलबरिया गाउँकी एक...

काठमाडौँ : बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपालको पहिचानलाई प्रवद्र्धन...

विराटनगर : मोरङका दक्षिण पूर्वी गाउँपालिका जहदाले आगामी आर्थिक...

विराटनगर : सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको...

खोटाङ : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपामा पूर्वी पहाडी जिल्लाकै...

पर्सा : वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि...

काठमाडौँ : साना आठ विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक सुधारका माग...

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले विशेष समयमा सांसदले उठान गर्नुभएका...

चितवन : सभामुख कृष्णबहादुर महराले अधिकार र स्रोतलाई विकेन्द्रित...

छेन्दु, सिचुवान : काठमाडौँमा रेलसेवाको सम्पर्क सञ्जाल जोड्ने चर्चा...

चितवन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता...

चितवन : भरतपुर महानगरपालिका– ११ मा आज करेन्ट लागेर...

लहान : सिरहा सुखीपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का...

राजविराज : पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको सीतापुरमा आज मोटरसाइकल...

जनकपुरधाम । बीरगञ्जबाट व्यवसायी ...

भक्तपुर : २०७४ सालमा भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा...

बेँशीसहर, लमजुङ : प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा...

काठमाडौँ : कृषिको परनिर्भरता उच्च बिन्दुमा पुगेपछि यसप्रति सर्वत्र...

पर्सा : वीरगन्जको अलौँमा निर्माण भएको एकीकृत चेकजाँच चौकी...

दाङ : दाङ देउखुरीस्थित गढवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण सम्पन्न...

काठमाडौँ : धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब...

सिरहा । तेस्रो मुलुकको मालसमान तथा उत्पादन निर्यात गर्न कानुनी...

लहान । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्याल ईटहरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विद्यार्थीहरुको...

वीरगञ्ज : प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले...