Tue, 17 Jul 2018
ताजा समाचार
विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री || ‘धाम’ राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय || नेकपाः महाधिवेशनमा भाग लिन अध्यक्ष पनि चुनिनुपर्ने || दुर्घटनाको कारण सडकमा लाग्ने हटिया || मकैको बीउ बिक्री भएन || सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने बढ्दै || बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता || दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु || प्रदेश २ मा ‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ योजना लोकप्रिय हुँदै || प्रदेशको नामाकरण अन्यौलमा || विष्णुपुर गाउँपालिकाको बजेट रु १९ करोड || निषेधाज्ञासम्बन्धी पहिलाकै आदेशलाई निरन्तरता || नेटो कहिल्यै बलियो हँुदैन– ट्रम्प || विश्वकप विजेता फ्रान्सलाई भव्य स्वागतको तयारी || पाकिस्तानमा भएका हिंसामा परी मृत्यु हुने थपिए || ट्रम्प र पुटिनको शिखर वार्ताको सकारात्मक शुरुवात || नेपाल दक्षिण एशियाली आमन्त्रण तेक्वान्दो : नेपाल च्याम्पियन || एचआइभी वृद्धिदरमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएन || निर्वाचन खर्च रु एक खर्ब ३१ अर्ब || पूर्व खेलाडी सम्मानित || अवैध सुन तस्करी गर्ने पक्राउ || प्रा डा केसीसँग वार्ता गर्न टोली गठन || दुई दिनदेखि हराएका वडा सदस्य मृत फेला || छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु || राजपाले अझै राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन् || गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम || बुद्धमायाले किन गरीन् आत्महत्याको प्रयास || ठाकुर सर्वसम्मत नेता चयन || नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता || आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ता खुशी, किसान मारमा || निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश || डा. केसीका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ || बिम्स्टेक सम्मेलनको तयारी तीव्र गतिमा || बाढीपहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न प्रदेश प्रमुखको आग्रह || मुख्यमन्त्री राउतलाई मातृशोक || सरकार छिट्टै एकोहोरो भयो : नेता सिटौला || पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री शरिफ स्वदेश प्रस्थान, जेलमा बस्न मानसिक रुपमा तयार || आवासीय चिकित्सकहरु हडतालमा || कृषकलाई रु २४ लाखको कृषि उपकरण || आगलागीबाट सात लाखको क्षति ||
मजदूरहरु बारे

बैशाख १८, २०७५

  •                    रोशन जनकपुरी

 मई ४, १८८६ । सिकागो , अमेरिका । मजदूरहरु कामको अवधी आठ घन्टा हुनुपर्ने माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन  गर्दै  थिए  ।  मजदूरहरुको  संगठित  प्रदर्शन  सरकार  र  पूँंजीपतिहरुको  निम्ती  कठिन  हुँंदै  गैरहेको  थियो  ।  पशु  जस्तै  पन्द्र–सोह्र  घन्टासम्म  जोताउने  र  थोरै ज्याला दिएर अबाध श्रम शोषणको बलमा दिन दुना  रात  चौगुना  नाफा  र  पूँजी  जम्मा  गर्न  पल्केका  पूँंजीपतिहरु  र  यसको  समर्थक  अमेरिकी  सरकारको  निम्ती  मजदूरहरुको  यो  संगठित  आन्दोलन  निल्नु  न  ओकल्नु भइरहेको  थियो र उनिहरु जे गरेर भएपनि यसलाई कुल्चने दाउ खोज्दै थिए । चार मईको दिन मजदूरहरुको  प्रदर्शनमा  अचानक  कसैले  कतैबाट  एउटा  बम  फालीदिए  ।  यसबाट  उत्पन्न  भागाभागमा  प्रहरीले नृशंसतापूर्वक गोली चलायो र कयौँं मजदूरहरुको ज्यान गयो । अराजकता फैलाएको आरोपमा सरकारले मजदूरहरुको नेताहरुलाई पक्राउ गरेर झूठो मुद्दा  चलायो  र  चार  जना  मजदूर  नेताहरु  पार्किन्स,  स्पाइस,  फिसर  र  एन्जेललाई  मृत्युदण्डको  सजाय  दियो । परिणाम सरकार र पूँजीपतिहरुको अपेक्षाभन्दा उल्टो   भयो   ।   आन्दोलन   घट्नुको   साटो   झन्   विश्वव्यापी भयो र अन्ततः निरन्तर संघर्षको परिणाम आठ  घन्टा  काम,  आठ  घन्टा  आराम  र  आठ  घन्टा  मनोरन्जनको माँंग मान्न सरकार विवश भयो । यसको एक वर्षपछि सन् १८८७मा मजदूरवर्गको पार्टीहरुको पेरिसमा   आयोजित   सम्मेलनमा   कार्लमाक्र्सका   सहयोगी फ्रेडरिक एन्गल्सले  १ मईलाई अन्तराष्ट्रीय मजदूर  दिवसको  रुपमा  मनाउने  भनि  प्रस्तुत  गरेको  प्रस्ताव  सर्वसम्मतिबाट  पारित  भयो  ।  र  त्यसपछि  क्रमशः विश्वभरिको अधिकांश देशहरुले यसदिनलाई मजदूर  दिवसको  रुपमा  मनाउन  थाले  ।  पछि  संयुक्त  राष्ट्र   संघलेपनि   यसदिवसलाई   मान्यता   दियो   ।   सिकागोका  ती  चारजना  मजदूरहरुको  शहादतपछि  उत्तेजित मजदूरहरुको विश्वव्यापी निरन्तर संधर्षहरुको फलस्वरुप मजदूरहरुले अनेक कानूनी अधिकार प्राप्त गरे , सेवा सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा र निवृत्तिभरण जस्ता सुविधा समेत थिए । यस आन्दोलनले मजदूरहरुमा राजनीतिकरुपमा संगठित संघर्षहरुले अधिकार र सुविधा प्राप्त हुने चेतना विकसित गरायो । अचेल यो  मजदूरहरुको  राजनीतिक  पर्व  जस्तै  भएको  छ  ।  यस दिन सरकारले विदा दिएको हुन्छ भने मजदूरहरु यस  दिनलाई  आफ्नो  सम्झेर  मजदूरवर्गीय  हितमा  बहस र चिन्तन गने गर्दछन् । युरोपका कयौँं देशहरुमा त मई दिवस बसन्त उत्सवको रुपमापनि मनाइन्छ । तर यस दिवसको विडम्बना के छ भने सिकागोको मजदूरहरुले दिएको शहादतको एकसय तैतिस वर्षपछि पनि मजदूरहरुको अधिकारबारेको सचेतना अधिकतम् संगठटित    मजदूरसम्म    मात्र    पुगेको    जस्तो    देखिन्छ । हामीजस्तो गरीब र अविकसित देशहरुमा रिक्सा, होटेल, खेतिहर मजदूर, आदि कारखानाभन्दा बाहिरका  असंगठित  मजदूरहरुसम्म  मई  दिवस  र  यसबाट निःसृत मजदूरवर्गीय राजनिितक चेतना अझै पुग्न  सकेको  देखिँंदैन  ।  अझ  कारखानाहरुमा  रहेका  मजदूरहरुमा समेत अवसरवादिताको घुसपैठको कारण सुविधाभोगी  मानसिकताको  कारण  मालिकवर्गको  चापलुसी र समग्र मजदूरको हितको निम्ती जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति ह्रास हुँंदै गइरहेको छ । वस्तुतः  मजदूर  आन्दोलन  आर्थिक  माँंगका  निम्ती  मात्र  होइन  ।  यो  उनिहरुको  राजनीतिक  माँंगसंग  सम्बन्धित  छ  ।  मानवीय  जीवनका  समस्त  आयामहरुको   आधार   श्रम   र   श्रमजीविहरुको   हो  ।  यसप्रकार  मानिसका  सबै  आवश्यकता  र  सुख  सुविधाका निर्माता मजदूरहरु नै हुन् । तर मजदूरहरुको संगठित आन्दोलन र शहादतको यतिका वर्षपछि पनि उनिहरुको श्रम लूटिने क्रम जारी नै छ भने आर्थिक स्थिति अन्यको तुलनामा हमेशा दयनिय नै छ । समयको बदलावसंगै  निश्चयनै  जीवनस्तरमा  उपरी  परिवर्तन  देखिन्छ  ।  तर  श्रमको  अधिकतम्  शोषण,  आर्थिक  पछौटेपना र राजनीतिकरुपमा बहिष्कृतको अवस्थामा मजदूरहरु अझै छन् । र मजदूरहरुले समग्र राजनीतिमा निर्णायक  भूमिका  खेल्न  नपाएसम्म  यस  स्थितिमा  परिवर्तन  हुने  देखिँंदैन  ।  पूँंजीपतिको  वर्चस्व  रहेको  राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थामा मजदूरवर्ग बढी से बढी ज्यालाका हकदार हुनसक्दछन् । राज्यबाट प्राप्त उपलब्धी  त  स्वाभाविकरुपमै  पूँंजीपतिले  प्राप्त  गर्छन । पूँंजपतिको जीवन नाफामा टिकेको हुन्छ र नाफा श्रमशोषण् बिना सम्भव छैन । अतः पूँंजीपति प्रति समर्पित राज्यले अरुको उपयोग मात्र गर्दछ र उपलब्धी आफूले लिनु नैसर्गिक नै हुनेछ । त्यसैले मजदूरहरुले  आफूलाई  हितहूने  राज्यव्यवस्थाको  निम्ती  आफैले  संघर्ष  गरेर  आफ्नो  राज्य  निर्माण  गर्नसक्नु पर्दछ । कार्लमाक्र्सले ठिकै भनेका थिए —मजदूरहरुले  संघर्ष  र  आन्दोलन  गर्नुको  उद्देश्य  आर्थिक माँंगको निम्ती मात्रै हुनु हुँंदैन , उनिहरुले आफ्नो राजनीतिक माँंगलाई प्रमुख उद्देश्य बनाउनु पर्दछ । मजदूरहरुले पूँंजीवादी व्यवस्थालाई समाप्त पारेर समाजवादको दिशामा अघि बढनु पर्दछ । बीसौँं शताब्दीमा गरिएका मजदूरहरको संगठित संघर्षको  कारण  उनिहरुले  अनेक  कानूनी  अधिकार  प्राप्त   गरे   ।   त्यसतै   कम्युनिस्ट   पार्टीको   रुपमा   सोभीयत  संघ,  चीन,  क्यूबा  आदि  कयौँं  देशहरुमा  मजदूरवर्गीय  विचारधारामा  आधारित  राज्यव्यवस्था  र सरकारहरु गठन भए । विशेषतः लेनिनको नेतृत्वमा सोभीयतसंघमा   र   माओको   नेतृत्वमा   चीनमा   कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सर्वहारावादी क्रान्तिहरु सफल भएपछि मजदूर चेतना विश्वव्यापी भयो । युग युग  देखिको  दीन–हीन,  निरीह  र  दासत्व  भोगिरहेका  मजदूर वा श्रमजीविहरु विशिष्ट हुन पुगे र विश्वभरि नै मजदूर वर्गीय पार्टीहरु र ट्रेडयुनियन जस्ता मजदूर संगठनहरु  देखिए  ।  यिनै  श्रमजीवि  चेतनाकै  प्रेरणा  थियो कि कयौँं देशमा साम्राज्यवादी उपनिवेशहरुमा आन्दोलन र क्रान्तिहरु भयो र उत्पीडित समुदायहरुले श्रमजीविहरुको साथ लिएर आफू अनुकूलको राज्य व्यवस्था  निर्माण  गरे  ।  बीसौँ  शताब्दीको  सत्तरीको  दशकतिर  करीब  करीब  विश्वको  आधा  भागमा  साम्यवादी  विचारको  प्रभावमा  सरकारहरु  गठित  भएका थिए भने अमेरिका र ब्रिटेन जस्तो पूँंजीवादी देशमा समेत ट्रेड युनियनहरु बलियो स्थितिमा देखिए । तर यो स्थायी रहेन । सत्तरीको दशकमा आएको नव उदारवादले  मजदूर  र  मजदूरवर्गीय  संगठनहरुलाई  पछाडी हट्न बाध्य बनाईदियो । अहिले सोभियतसंघ इतिहास भै सकेको छ भने विश्वका केही कम्युनिस्ट नामधारी  सरकारहरु  समेतमा  नाफामुखी  पूँंजीप्रति  मोह  बढदै  गएको  छ,  तथा  उनिहरुपनि  मजदूरको  हितप्रति उदासीन हुँंदै गएका देखिन्छ । अकोै शब्दमा अहिले  वास्तविक  अर्थमा  मजदूरवर्गीय  विचारमा  आधारित  सत्ता  कहीँंपनि  छैन  ।  मजदूरहरुको  भनिने  आन्दोलन,  राजनीतिक  भन्दापनि  चरित्रमा  पूर्णतः  आर्थिक  भएको  छ  भने  यसका  नेतृत्वकर्ताहरुमा  मजदूरवर्गीय  चिन्तनभन्दा  पनि  पूँंजीपति  मालिकको  तर्फको मध्यस्थकर्ताको प्रवृत्ति व्याप्त छ । अहिलेको ट्रेडयुनियन आन्दोलन एउटा अन्यौलको स्थितिमा छ । प्रायः हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र एउटा मजदूर संगठन छ  ।  यी  मजदूर  संगठनहरुको  आडमा  राजनीतिक  पार्टीहरु   पूँंजीपतिहरुसंग   आर्थिक   बार्गेनिङ्ग   गर्ने   गर्दछन् । मजदूरले मालिकहरु संग पेशागत माग राखेर आन्दोलन गर्दा अथवा उचित ज्यालाको निम्ती संघर्ष गर्दा  मजदूरहरुको  प्रतिनिधि  भनिने  ट्रेडयुनियनका  नेताहरुले  उद्योग  र  व्यावसायिक  संस्थाका  पूँंजीपति  मालिकसंग   बार्गेनिङ्ग   गर्दछन्   र   जतिसुकै   बढी   दिलाएपनि मजदूरहरुले पाउने वास्तविक ज्यालाभन्दा बढी कहिल्यै दिलाउँंदैनन, बरु हमेशा कमै दिलाउँंछन् । काम न गरे चुलो न बल्ने स्थितिसंग हरेक दिन जुझ्ने मजदूरसंग  सम्झौता  गर्नु  बाहेक  अरु  विकल्प  नै  हुँंदैन  ।  राज्यपनि  पूँंजीपतिहरुको  वर्चस्वमा  रहेकोले  मजदूरसंग विकल्प रहन जाँंदैन । पूँंजीवादले  मानिसलाई  मानिस  रहन  दिँंदैन  ।  उसलाई एउटा श्रमयन्त्रमा परिणत् गरिदिन्छ । पूँंजीको चक्कीमा  मजदूरहरुका  हाडहरु  चूर  चूर  हुन्छन्  भने  शोषणका जुकाहरुले नसा नसामा पसेर रगत चुस्छ । अहिले  त  यो  खुलेआम  र  सरकारको  सहयोगमै  हुन  थालेको  छ  ।  विगतका  आन्दोलनहरुले  मजदूरप्रति  राज्यले  आफ्नो  आर्थिक  र  राजनीतिक  योजना  बनाउन  सरकारलाई  बाध्य  बनाएको  थियो  ।  तर  विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खाएपछि राज्य सरकारहरु  सामाजिकता  भन्दापनि  नीजीकरणलाई  अर्थको मेरुदण्ड स्वीकार गर्न थालेको छ । परिणाम सरकारी  र  नीजी  उद्योग  र  व्यवसायीक  संस्थाहरुमा  समेत  मजदूरहरु  ठेकेदारमा  भर्ना  गर्न  थालिएका  छन्  ।  यी  ठेकेदारहरु  अधिकतम्  नाफाको  निम्ती  कानूनी  अवस्था  र  मजदूरले  पाउने  सुविधाहरुको  व्यवस्थालाई  लत्याउँंदै  आफ्नै  चाहना  अनुसार  काम  गराउन  थालेको  देखिन्छ  ।  काम  गरे  गर,  होइन  भने  जाओ  जस्ता  हायर  एन्ड  फायरको  नीतिमा  अब  सरकारपनि  सहमत  देखिएको  छ  ।  मजदूरहरुले  आन्दोलन  गरे  राज्य  नै  मध्यस्थ  देखिने  र  घटी  बढी  मिलाउने गर्दछ । यसबाटपनि के देखिन्छ भने जुनसुकै मुकुण्डो  लगाएपनि  राज्यव्यवस्थामा  पूँंजीवादी  र  पूँंजीपतिहरुको वर्चस्व जस्ताको त्यसतै छ । र यसमा मजदूर  वर्गको  नक्कली  पार्टीहरु  र  भ्रष्ट  युनियनहरु  पूँंजीवादका मददगार हुन् । असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरुको त के कुरा गर्नु । मजदूरहरुको दृष्टिले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा यहाँं सबै छन्, तर मजदूरहरुको कोहीपनि छैन । यहाँं  सबै  आन्दोलन  छ  तर  एउटा  मात्रै  आन्दोलन  छैन,  त्यो  हो  मजदूरको  आन्दोलन  ।  यहाँं  त  मजदूर  बारे  बहसपनि  छैन  ।  नेपाली  काँंग्रेस  र  मधेशकेन्द्रित  दलहरुको  त  के  कुरा  गर्नु  ,  यहाँं  मजदूरवर्गीय  पार्टी  भन्न   रुचाउने   कम्युनिस्ट   पार्टीहरु   समेतमा   पनि   मजदूरहरु  बारे  न  त  बहस  छ,  न  त  आन्दोलन  नै  ।  यद्यपि मजदूर संगठनहरु भने सबै पार्टीहरु संग छ । वर्तमानमा   नेपालमा   केन्द्र   सरकार   दुईवटा   कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ , तर उनको नितिमापनि मजदूरसम्बन्धी कुनै खासै कार्यक्रम छैन भने वैदेशिक नीजि  पूँंजी  भित्र्याउन  मन्त्रीहरु  देश–विदेश  गुहारीरहेको हरेक दिन सुनिन्छ । भर्खरै आएको दुइनम्बर प्रदेशको  नीति  तथा  कार्यक्रम  र  बजेट  प्रस्तावपनि  यसका  उदाहरण  छन्  ।  प्रदेश  नम्बर  दुईको  नीति  तथा   कार्यक्रममा   त   खुलैरुपमा   निजी   क्षेत्रलाई   आर्थिक मेरुदण्ड भनिएको छ, तर मजदूरहरु ? अघि भनिएजस्तै मजदूर वर्गको निम्ती यहाँंपनि शून्य नै छ । सम्विधानमा समाजवादोन्मुख भनिएपनि सम्वेधानिक व्यवहारसमेत मजदुरहरुका हित विपरीत नै छ ।तात्पर्य  के  भने  अनेक  राजनीतिक  परिवर्तनका  बावजूद वर्तमान विश्वमा मजदूर मैत्री कुनै राज्यव्यस्था छैन  ।  अहिले  मजदूर  दिवसको  औचित्यता  छुट्टी  मनाउने बाहेक खासै केही देखिँंदैन । अतः  मजदूरहरुले  आफ्ना  हित  र  राजनैतिक  अस्तित्वको  निम्ती  व्यापक स्तरमा छलफल, बहस र संगठित, असंगठित सबै  मजदूरहरु  एकाकार  हुनु  आवश्यक  देखिन्छ  ।  संक्षेपमा भन्नु पर्दा संगठित मजदूरहरु पूँंजीवादी शोषण विरुद्ध  चेतनासम्पन्न  हुनु  र  असंगठित  मजदूरहरुलाई  सगठित  गर्न  पर्दछ  ।  मजदूरहरुले  आन्दोलनभित्रको  अवसरवादलाई    चीनेर  आफ्ना  हित  अनुकुलको  राजनैतिक   संगठन   र   आफ्ना   हित   अनुकुलको   राज्यव्यवस्थाको  निर्माणको  बारेमा  सोच्नु  पर्दछ  ।  त्यसैले  उनिहरु  भित्र  संगठन  र  सत्ताको  बहस  उठान  हुन जरुरी छ ।

लहान । सप्तरीको सुरुगां नगरपालिका ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिकाको...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले...

विराटनगर : विराटनगरबाट सुनसरीको इटहरीसम्मको राजमार्गलाई केन्द्र बनाएर लाग्ने...

मलेखु, धादिङ : नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा सञ्चालित मकै...

बर्दिवास : महोत्तरी जिल्लामा सडक दुर्घटनामा परी मर्नेको संख्या...

काठमाण्डु । “यो प्रधानमन्त्रीले आज रातभरि मै देश विकास...

राजविराज : पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कुशाहामा ट्रकको ठक्करबाट एकजना...

वीरगञ्ज : प्रदेश नं २ को सरकारले बालिका तथा...

लहान : सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाले...

काठमाडाँै : सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डललगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा...

हेल्सिन्की : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर एट्लान्टिक सन्धी...

मस्को : रुसको मस्कोमा भएको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता...

इस्लामावाद : पाकिस्तानमा चुनावी अभियानका क्रममा भएका हिंसामा परी...

हेल्सिन्की : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँका रुसी...

काठमाडौँ : नेपाल दक्षिण एशियाली तथा आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा...

काठमाडौँ : भारतमा काम गरी फर्केका पुरुष आप्रवासीका श्रीमतीहरुमा...

काठमाडौँ : नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह,...

काठमाडौँ : फुटबलर्स मिशन टुगेदरले फुटबल क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अवैध रुपमा सुन तस्कर...

काठमाडौँ : सरकारले अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न...

गाईघाट, उदयपर : दुई दिनदेखि बेपत्ता भएको उदयपुर जिल्लाको...

लहान ; सिरहाको छुट्टाछुटै स्थानमा भएको घटनामा एक बालकसहित...

जनकपुरधाम । धनुुषाको जनकनन्दनी...

काठमाण्डु ।राष्ट्रिय जनता पार्टी ...

नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीमा शनिबार नारायणी नदीबाट दाउरा निकाल्ने क्रममा...

बर्दिबास । बजारमा आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ताहरु खुशी भए पनि...

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सोमप्रसाद...

काठमाडौँ : बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको...

भक्तपुर : प्रदेश नं. ३ का प्रदेश प्रमुख अनुराधा...

महेन्द्रनगर, धनुषा : प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु...

सुरुङ्गा, झापा : नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकार...

लन्डन, असार २९ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफ भावुक मुद्रामा...

काठमाडौं, असार २९ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) महाराजगञ्जका...

सुर्खेत : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना सुर्खेतले जिल्लाका कृषकलाई...

राजविराज : सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका–१ मा आज बिहान आगलागी हुँदा...