Fri, 03 Aug 2018
ताजा समाचार
अफगानिस्तानमा आत्मघाती दुई हमला, ३५ को मृत्यु ७० घाइते || इन्डोनेसिया र चीनमा भूकम्प || एप्पलको बजार मूल्य १० खर्ब डलर पुग्यो || जिम्बाबेमा विपक्षीद्वारा मतपरिणाम बहिस्कार || दुई मन्त्रीलाई शपथः चार महिला || रु २१ अर्ब ८० करोड राजश्व संकलन || पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत || भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा नयाँ संरचना बन्दै || मन्त्री विश्वकर्माद्वारा निरीक्षण || आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रममा समावेश हुने || ट्रम्पको भारत भ्रमण निश्चित भइनसकेको अमेरिकी भनाइ || पिएमएल–एन नेताद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफसँग भेट || क्यालिफोर्निया डढेलोबाट एक हजार घर नष्ट || म्यानमारमा बाढीका कारण डेढलाख मानिस विस्थापित || सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई यातना नदिइएको पुष्टि || गुगलले चीनका लागि सेन्सर–मैत्री सर्च इन्जिन विकास गर्दैछः स्रोत || मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ : वनमन्त्री बस्नेत || दोलखामा ४.२ रिक्टरको परकम्प || घरजग्गा कारोवारबाट रु दुई करोड २८ लाख राजश्व || राष्ट्रियसभाका समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदित || आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढे || सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्न समय दिनुपर्ने : अध्यक्ष || ट्याक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु || विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्न सक्दैनः नयाँ शक्ति || स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा सिलबन्दी || दश महिनाभित्र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु हुन्छ : मन्त्री अधिकारी || प्रदेश नं १ : दुई विधेयक पारित || पैसा र पहुँच नहुनेले सेयरमा हेरेरै बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यः मन्त्री || डुबेर बालिकाको मृत्यु || क्रिकेटः श्रीलंकाले पहिलो ब्याटिङ रोज्यो || राष्ट्रसंघीय महासचिव जापान जाने || प्रदेश नं. ७ प्रदेशसभा सदस्यद्वारा समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण || महिला शिक्षित नभएसम्म सामाजिक विकृति अन्त हुन्न : मुख्यमन्त्री राउत || काँग्रेसले तीन दिन आधा झण्डा झुकाउने || बडाहाकिमका छोरा बने देशकै सर्वोकृष्ट किसान || पर्सागढीमा ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रम || शोक प्रस्ताव पारित || कुरा गरिरहेकै समयमा मोबाइल फोन विस्फोट हुँदा युवकको मृत्यु || नेपाली क्रिकेटको तीन दशकः एक दिवसीय खेल्दासमेत पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ || नयाँ दिल्लीमा दलालको फन्दाबाट ३९ नेपाली महिलाको उद्धार ||
सामुदायिक विद्यालयतिर ध्यान दिने कि ?

बैशाख १९, २०७५

  •                   सञ्जय मित्र

 भर्नादेखि  एसइइ  परीक्षासम्मको  यात्रामा  विद्यार्थीहरुले  अनेक  झमेला  झेल्नुपर्दछ । परीक्षा भन्नु नै केवल औपचारिक मूल्यांकनमा सीमित भएको मानिएको  छ  ।  तर  यसैतिर  प्रायः  सबै  पक्षको  ध्यान  गएको  देखिन्छ  ।  आन्तरिक व्यवस्थापनमा खासै कसैको ध्यान गएको पाइएको छैन ।

समुदायको   रेखदेखमा   आधारित   मानिएको   विद्यालय   सामुदायिक   विद्यालय   हो   ।   यसमा   समुदायको  प्रत्यक्ष  सहभागिता  हुन्छ  ।  समुदायको  सहभागिता हुने र समुदायले रेखदेख वा व्यवस्थापन गर्ने भएकोले यसलाई सामुदायिक विद्यालय भनिएको हुन सक्छ । सामुदायिक विद्यालय भए पनि समुदायले नै  सामान्यतया  यसलाई  सरकारी  विद्यालय  भन्छन्  र  मान्छन्  पनि  ।  सामुदायिक  विद्यालय  भनेको  सरकारी  विद्यालय  हो  वा  सरकारी  विद्यालय  भनेको  सामुदायिक  विद्यालय  हो  वा  दुइटै  एक  अर्काका  पर्यायवाची  हुन्  भन्नेमा  धेरै  बहस  गर्नु  आवश्यक  छैन  ।  यहाँ  सामान्यरुपमा  त्यसै  विद्यालयलाई  भन्न  खोजिएको हो जुन विद्यालयमा सरकारको प्रत्यक्ष र समुदायको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ ।भर्खर  भर्ना  अभियान  सकिएको  छ  ।  भर्ना  अभियानले  उत्साहजनक  रुपमा  विद्यार्थीहरु  भर्ना  भएका  छन्  ।  तर  अझै  पनि  ग्रामीण  समुदायमा  भर्ना   सकिएको   छैन   ।   वैशाखभरि   वा   आधा   जेठसम्म  अभिभावकले  आफ्ना  बालबालिकालाई  विद्यालयमा   भर्ना   गर्न   ल्याइरहन्छन्,   विद्यालयले   पनि  बालबालिकालाई  भर्ना  गरिदिनुपर्ने  बाध्यता  हुन्छ  ।  बालबालिकाहरुलाई  विद्यालयमा  ल्याएपछि  भर्ना गरिदिनै पर्छ । भनेकै दिनमा वा भनेकै समयमा सबै  अभिभावकले  विद्यालयमा  भर्ना  गराउन  सम्भव  भइरहेको  हुँदैन  ।  यसकारण  ग्रामीण  विद्यालयहरुले  पन्ध्र दिने भर्ना अभियानलाई करिब डेढ महिनासम्म लम्ब्याउनु स्वाभाविक हुन्छ । विद्यार्थी भर्नाको समय सकिँदा  पनि  भर्नाका  लागि  ल्याइएका  विद्यार्थीलाई  भर्ना गरिएन भने ग्रामीण समाजमा त्यो एउटा मुदाको विषय बन्न सक्छ । त्यसैलाई लिएर थप अभिभावकहरु आउने हुन्छ, यसकारण पढाइ हुने समयको डेढ महिना बितिसक्दासम्म भर्ना चलिरहेको हुन्छ ।नेपालमा विद्यालयको पढाइको विषयलाई लिएर मुख्यरुपले  चार  समयमा  बढी  चर्चा  हुन्छ  ।  भर्ना  अभियानलाई  निकै  तामझामका  साथ  मनाइन्छ  ।  भर्ना अभियानमा मन्त्रालय, मन्त्री, विभाग, जिशिका, विव्यस, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा समाजका अन्य  वर्ग  पनि  संलग्न  हुन्छन्  ।  मिडियाहरुले  समेत  भर्ना अभियानलाई साथ दिइरहेका हुन्छन् । यसपालि त   झन्   निर्वाचित   जनप्रतिनिधिहरुले   पनि   भर्ना   अभियानलाई निकै महत्व दिएका छन् । मन्त्रीसम्मले बालबालिकाको    अभिभावकत्व    ग्रहण    गरेका    छन्  ।  र,  यसपालिको  भर्ना  अभियान  त  यसकारण  पनि  विशेष  भयो  कि  मुख्यमन्त्रीले  समेत  आफ्ना  सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे । एक किसिमले सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी कर्मचारी र  शिक्षकहरुका  सन्तान  पहिलेका  वर्षहरुभन्दा  धेरै  भर्ना  भएका  छन्  ।  निर्वाचित  जनप्रतिनिधिहरु  मध्ये  अधिकांशले  सामुदायिक  विद्यालयमा  नै  आफ्ना  सन्तानलाई  भर्ना  गरेका  छन्  ।  भर्ना  अभियानको  दृष्टिले यो निकै सकारात्मक संकेत हो ।भर्ना अभियानको बेलामा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने अर्को विषय हो पाठ्यपुस्तकको । सधैँ पाठ्यपुस्तक नपुगेको  गुनासो  आउने  गरेको  थियो  तर  यसपालि  यो मुदा मिडियामा त्यत्ति आउन सकेको छैन । तेस्रो चर्चाको  विषय  हुन्छ  एसइइ  परीक्षाको  समयमा  ।  वर्षभरि पढाइको कुनै निकायले खासै अनुगमन नगरे पनि एसइइ परीक्षाको समयमा भने परीक्षाको अनुगमन अत्यन्त धेरै हुन्छ । र, चौथो चर्चाको समय नतिजा प्रकाशन  हो  ।  जब  एसइइको  नतिजा  प्रकाशन  हुन्छ,  त्यसको  विश्लेषण  हुँदा  दोषजति  सबै  शिक्षकको  टाउकोमा   थुपार्ने   परम्परागत   चलनलाई   निर्वाह   गरिन्छ  ।  सामान्यतया  विद्यालयस्तरको  पढाइको  सन्दर्भमा समाज वा देशमा बढी चर्चा आउने यिनै चार सन्दर्भहरु हुन् । विद्यालयमा पढाइ कस्तो भइरहेको छ, किन कमजोर वा सबल भएको छ भन्ने विषयमा कुनै खोजतलास नभएर एकैचोटि नतिजालाई लिएर समग्र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । यस किसिमको विश्लेषलाई एकांगी भन्न सकिन्छ । वास्तवमा शिक्षाको गुणस्तर कुनै तहको अन्तिम परीक्षाको नतिजालाई लिएर मात्र गर्नु हुँदैन र परीक्षाको नतिजालाई मात्र विश्लेषण गरिनुले अन्य पक्षलाई छाँयामा पारेको हुन्छ । शिक्षाको सन्दर्भ  धेरै  किसिमले  विश्लेषणीय  हुन्छ  र  विभिन्न  पक्षले विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ पनि । भर्नादेखि    एसइइ    परीक्षासम्मको    यात्रामा    विद्यार्थीहरुले अनेक झमेला झेल्नुपर्दछ । परीक्षा भन्नु नै  केवल  औपचारिक  मूल्यांकनमा  सीमित  भएको  मानिएको  छ  ।  तर  यसैतिर  प्रायः  सबै  पक्षको  ध्यान  गएको  देखिन्छ  ।  आन्तरिक  व्यवस्थापनमा  खासै  कसैको ध्यान गएको पाइएको छैन ।सामुदायिक   विद्यालयको   आन्तरिक   ज्यादै   जटिल पक्ष हो । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको  कार्य  क्षेत्रका  बालबालिकाहरु  भर्ना  हुन  पाउनु  अधिकार  हो  ।  नजिकको  सामुदायिक  विद्यालयमा भर्ना हुन पाउनुपर्छ भनेर अभिभावकहरु स्वाभाविक   तर्क   गर्दै   विद्यालयमा   आउँछन्   ।   विद्यालयको  आन्तरिक  क्षमता  नभए  पनि  भर्ना  हुनु  पर्छ । सहर र गाउँको विद्यालयको आन्तरिक अवस्थामा केही भिन्नता रहेको देखिन्छ । सामान्यतया सहर वा काँठ क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा एकदेखि पाँचसम्म विद्यार्थीको उपस्थिति न्युन हुन्छ र कक्षा छ देखि माथिको कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति कक्षाको क्षमताभन्दा निकै बढी हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको एउटा  कक्षामा  सामान्यतया  पचपन्न  विद्यार्थी  हुनुपर्छ  तर कतिपय विद्यालयमा ढेढ सयभन्दा बढी विद्यार्थी एउटै कक्षामा हुन्छन् । तेब्बर विद्यार्थी हुँदा पनि सेक्सन छुट्याउन  सक्ने  जनशक्ति  विद्यालयमा  हुँदैन  ।  यस  किसिमको  अवस्थामा  विद्यार्थीको  गुणस्तरमा  त्यत्ति  सुधार हुन सक्दैन ।एउटा कक्षामा डेढ सयभन्दा बढी विद्यार्थी बस्नु पर्दा शिक्षकले अगाडि उभिएर केही बोल्दा वा पछाडि उभिएर केही बोल्दा सबै विद्यार्थीले राम्ररी सुन्न समेत पाइरहेका  हुँदैनन्  ।  सम्बन्धित  शिक्षकले  पनि  निकै  बल दिएर बोल्नु परिरहेको हुन्छ । आफ्नो बोलीलाई अस्वाभाविक  बनाउनु  परेको  हुन्छ  ।  विद्यार्थीले  बुझे  वा    बुझेनन्  भनेर  कक्षामा  परीक्षण  समेत  गर्न  पाइरहेका हुँदैनन् । विद्यार्थीले पनि आफूले नबुझेको कुरो सोध्न पाइरहेका हुँदैनन्, कुनै विद्यार्थीले बोल्यो कि  हल्ला  हुने  डर  हुन्छ  ।  विद्यार्थीहरुको  खासखुस  चलिरहन्छ  ।  त्यसमा  पनि  कोही  विद्यार्थी  तिर्खा  लागेको  हुन्छ,  कसैलाई  पिसाब  लागेको  हुन्छ  भने  यिनीहरु घरि मे आई गो आउट सर ? र बाहिर गएका विद्यार्थीहरु  घरि  मे  आई  कम  इन  सर  ?  भनिरहेका  हुन्छन्  ।  कसैले  गृह  कार्य  गरेर  ल्याएका  हुन्छन्  भने  पनि हेर्न खोज्दा अन्य विद्यार्थीहरु कुरा गर्न थाल्छन् । यदि  गर्मीको  महिना  छ  भने  एउटै  कोठामा  सयभन्दा  बढी  विद्यार्थी  राखेर  अध्यापन  कार्य  गर्नु  भनेको  सजायजस्तै  हुन्छ  ।  यसरी  यस  प्रकारको  आन्तरिक  व्यवस्थापन भएको कक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षक र अध्ययन गर्ने विद्यार्थी दुवै सन्तुष्ट हुन पाउँदैनन् भन्ने यथार्थलाई समाज र राज्यले बुझ्नु जरुरी छ ।विद्यार्थीको  अनुपातमा  शिक्षक  नहुनु  विकराल  समस्याको  रुपमा  रहेको  छ  ।  यसमा  पनि  स्थानीय  तहको   निर्वाचनपछि   स्थानीय   सरकारले   केही   शिक्षकलाई  काजमा  तानेको  छ  ।  केही  शिक्षकहरु  सम्बन्धित वडाध्यक्षका मान्छे छन्, कोही उपमेयर र मेयरका  मान्छे  छन्  ।  यसै  गरी  कोही  प्रदेश  साँसद  र  कोही  संघीय  साँसदका  मान्छे  छन्  ।  अन्य  कोही  साधारण शिक्षकभन्दा यस प्रकारका शिक्षकहरु कमै काम गर्न चाहन्छन् । ठीक समयमा विद्यालय आउनु र विद्यालयको समयभरि विद्यालयमा बस्नु तथा घन्टी लाग्नासाथ  कक्षा  कोठामा  पस्नु  र  पूरा  घन्टी  कक्षा  कोठामा  बिताउनु  पनि  आफ्नो  शानको  विपरीत  ठान्छन्  ।  सधैँ  यो  काम  र  त्यो  काम  पनि  बीचैमा  विद्यालय छोडेर जाने तथा नआएको दिन पनि हाजिरी गर्ने  गरेको  पाइएको  छ  ।  सामान्यतया  अरुले  पनि  यस  किसिमका  शिक्षकका  बारेमा  टिप्पणी  गर्दैनन्  ।  कतिपय  अवस्थामा  त  डिउटीफुल  शिक्षकहरुले  नै  अपमानजनक  शब्दहरु  सुन्नु  र  सहनु  पर्दछ  अर्थात्  इमानदारले नकारात्मक पारितोषिक पाउनु परेको छ ।एउटा  अर्को  पक्ष  पनि  विचारणीय  छ–  गरिबका  छोराछोरी  नै  सामुदायिक  विद्यालयमा  पढ्छन्  भन्ने  आम धारणा छ । यसमा यो वर्षदेखि केही परिवर्तन भएको  छ  ।  शिक्षक,  कर्मचारी  तथा  निर्वाचित  जनप्रतिनिधिहरुले    पनि    आफ्ना    सामुदायिक    विद्यालयमा छोराछोरीलाई भर्ना गरेका छन् ।सामुदायिक  विद्यालयको  तुलनामा  संस्थागत  विद्यालयमा  विद्यार्थी  र  शिक्षकको  अनुपात  तथा  शिक्षकले   कक्षामा   बिताउने   समय   निकै   फरक   छ  ।  साथमा  विद्यार्थीका  अभिभावकको  चासो  पनि  संस्थागत  विद्यालयको  तुलनामा  सामुदायिक  विद्यालयमा कैयौँ गुणा कम कम हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयका  अभिभावकहरु  विद्यालय  व्यवस्थापन  समिति  गठनको  समयमा  मात्र  सक्रिय  हुन्छन्  र  शिक्षकले पढाउँदैनन् भन्ने आरोपहरु लगाइरहन्छन् । शिक्षकले राजनीति गर्छन् र पढाउँदैनन् भन्ने आरोप शतप्रतिशत  सही  वा  शतप्रतिशत  गलत  होइन  तर  विद्यालयको  आन्तरिक  व्यवस्थापन  देखेको  नदेख्यै  गरेर  लगाइएको  जस्तो  हुन्छ  ।  कक्षा  कोठाभित्र  एक  शिक्षकले एउटा विषयमा कम्तीमा एक मिनेट समय दिन  सक्ने  वातावरण  हुनु  पर्दछ  ।  र  यो  अवस्था  संस्थागत विद्यालयमा मात्र हुन्छ । यसकारण संस्थागत विद्यालयका  हरेक  शिक्षकले  आफूले  पढाउने  हरेक  विद्यार्थीलाई  उसको  आनीबानी,  विषयगत  क्षमता  र  अन्य  पक्षलाई  समेत  राम्ररी  चिन्न  पाएका  हुन्छन्  ।  यसको  विपरीत  सय  वा  सोभन्दा  बढी  विद्यार्थी  एकै  कक्षामा  पढ्ने  भएपछि  विद्यार्थीले  त  शिक्षकलाई  चिन्छन् तर शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्ररी चिन्न उसले केही विशेष कार्य गरेकै हुनुपर्दछ ।कतिपय   सामुदायिक   विद्यालयको   कतिपय   कक्षामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने ठाउँ छैन । तर विद्यालयको कार्य  क्षेत्र  भएको  ठाउँका  बालबालिकाहरु  जाऊन्  कहाँ ? विद्यालयमा भर्ना हुन पाउनु बालबालिकाको अधिकार   हो   ।   संस्थागत   विद्यालयमा   पढ्न   पाउने  हैसियत  नभएका  र  नजिकको  सामुदायिक  विद्यालयमा   भर्ना   हुन   नपाउने   अवस्था   हुनु   त्यत्ति  मनासिब  होइन  ।  भर्ना  हुँदा  कक्षा  कोठामा  अत्यधिक  विद्यार्थीको  चापका  कारण  गुणस्तरीय  शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्दछ । भर्ना हुन पाउनु र गुणस्तरी शिक्षा पाउनु दुवै बालअधिकार  पाउनु  पर्दछ  भन्ने  कुरामा  ध्यान  दिने  बेला पनि आइसकेको छ कि ?

गार्डेज, अफगानिस्तान : अफगानिस्तानको पूर्वी सहर गार्डेजमा भएका आत्मघाती हमलाम...

जाकार्ता : इन्डोनेसियाको पूर्वी भागमा पर्ने मालुकु प्रान्तमा शुक्रबार...

न्यूयोर्क : आइपड, आइफोन र आइप्याडको उत्पादक कम्पनी एप्पलले बिहीबार...

हरारे : जिम्बाबेको प्रमुख विपक्षी गठबन्धन मुभमेन्ट फर डेमोक्रेटिक...

काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त दुई मन्त्रीलाई पद तथा...

चितवन : आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम...

धनगढी : प्रदेश नं ७ को भौतिक पूर्वाधार तथा...

काठमाडौँ : युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले नेपालमा...

काठमाडौँ : राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को आज बसेको...

वासिङटन : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत जाने निश्चित भइनसकेको...

इश्लामावाद, पाकिस्तान : पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) का नेता सेहवाज...

लस एन्जलस, संयुक्तराज्य अमेरिका : क्यालिफोर्नियाको जङ्गलको केही भागमा लागेको...

बागो, म्यानमार : दक्षिणपश्चिमी म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीको कारण...

मस्को : यसै हप्ता सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई...

बेइजिङ : गुगलले चीनको कठोर सेन्सरसीप (नियन्त्रण) नियमलाई सम्बोधन गर्नेगरी...

काठमाडौँ : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठकोे उत्पादनमा वृद्धि...

काठमाडौँ : दोलखाको नाम्दु आसपास केन्द्रबिन्दु भएर आज गोरखा भूकम्पको...

म्याग्दी : जिल्लामा घरजग्गा कारोवारबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभा मातहतका चार विषयगत समितिमा रहने सदस्यको...

तुलसीपुर : राप्ती आँखा अस्पताल दाङमा आँखा पाक्ने रोगका बिरामी...

विराटनगर : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान सरकारलाई...

रोल्पा : गएराति रोल्पा माडी गाउँपालिका–१ धारावाङमा भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा...

काठमाडौँ : नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले विकास र समृद्धिको...

काठमाडौँ : अनुगमनका क्रममा क्लिनिक सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि कागजातहरु फेला...

काठमाडौँ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आगामी...

विराटनगर : प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको आज बसेको...

दोलखा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पैसा...

बनियानी, झापा : झापाको मेचीनगरमा एक बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको...

दाम्बुल्ला, श्रीलंका : श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाबीचको दोस्रो एक दिवसीय...

संयुक्त राष्ट्रसंघ : संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेस नागासाकी समारोहमा...

धनगढी : प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको विशेष...

महेन्द्रनगर, धनुषा : प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महिला शिक्षित...

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसले पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं...

गोरखा । उनी काठमाडौंको खानदानी परिवारमा जन्मिएका थिए । बाबु...

वीरगञ्ज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रमसहित चालु...

काठमाडौँ,: राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक...

नयाँ दिल्ली । मोबाइल फोनमा कुरा गरिरहेको समयमा अचानक...

काठमाडु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को मान्यता...

काठमाडु । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट ३९ नेपाली महिलाको...