Wed, 26 Sep 2018
ताजा समाचार
यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल || पदस्थापना दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम || पप्पु कंस्ट्रकशनका संचालकलाइ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति || नापीका अमीन अख्तियारको फन्दामा || केन्द्रिकृत सत्तामा रमाउनेहरु संघीयता कार्यान्वयनको बाधक : मुख्यमन्त्री राउत || चितुवा मृत फेला || प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक शुरु || दशैँमा घर जान टिकट लिनेको घुइँचो || उपरथी दम्पतिबाट छात्रावृति र शैक्षिक खेलकुद सामाग्री वितरण || पुल जर्जर हुँदा सवारी आवतजावतमा समस्या || वडा अध्यक्ष द्वारा जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क भ्रमण || ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनमाथि बिशेष निगरानी गर्ने || अभियुक्तलाई सजायको उपाय खोजी || तीन किलो सुनसहित पक्राउ || ट्रम्पलाई महासभा बैठकमै फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले दिए कडा जवाफ || क्रिकेटमा अफगानिस्तानले देखायो क्षमता, भारतलाई रोक्यो बराबरीमा || दास परिवारलाई तीन लाख राहत सहयोग || आजदेखि सोह्रश्राद्ध सुरु || सडक निर्माणका लागि धर्ना || राजस्व असुलीमा भारी बृद्धि || 'विद्यार्थीको वृत्ती विकास’ सम्बन्धी पाँचौ कन्भेन्सन || राजपा नेपालको बैठक ११ गते || जनकपुरका अभियानीहरु झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा || स्थानीय तहको अधिकार खोसिदै || डा भूसालद्धारा मितेरीपुल र बालगृहको स्थलगत निरिक्षण || श्रीमती बनाउँछु भनेर किशोरीलाई बलात्कार गर्ने युवक पक्राउ || एसिड पीडित दासको मृत्यु || बाल विवाह विरुद्द जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न || बालिका बलात्कृत || नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु || सरकारको अधिनायकवादी शैलीलाई असफल पार्नुपर्छ : देउवा || महोत्तरीमा भन्सार छलेर ल्याएको १७ लाखको सामान बरामद || शिक्षकको परीक्षाका कारण विद्यालय बन्द || डेरी उद्योगबाट तीस हजार युवालाई रोजगारी || चप्पल उद्योगमा श्रम शोषण || प्रदेशको नामांकन र राजधानीमा विवाद || एसिड प्रहारबाट घाइते युवतीको मृत्यु || माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका उम्मेदवार सोलिहलाई अग्रता || बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो || सुचनाको माँग गर्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ रिले अनशनमा ||
प्रदेश २ : बालौं शिक्षाको दीयो

बैशाख २८, २०७५

  •                                  धर्मेन्द्र झा

 शिक्षा मानवको नेसर्गिक अधिकार हो, विश्वका कुनै पनि व्यक्तिलाई स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ । विश्वका प्रत्येक देशका सरकारले यस मुद्दालाई कुनै  न  कुनै  दृष्टिले  प्राथमिकतामा  राखेका  हुन्छन्  र  राख्नु  पनि  पर्छ  ।  कुनै  सरकारले  शिक्षाको  मुद्दालाई  महत्व दिइएको पाइएकन भने त्यो सरकार जनताप्रति जिम्मेबार छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । शिक्षा यस्तो पक्ष हो जसका आधारमा समाज र देश बन्ने या विग्रने कुरा निर्धारित हुन्छ । जनताको यो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य सक्रिय हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा विगतका सरकारले  जहिल्यै  पनि  शिक्षालाई  प्राथमिकतामा  राखेर नीति तय गर्ने गरेको सार्वजनिक गर्ने गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त हुन सकेको पाइएको छैन । यो दुखद विषय हो ।   राज्यको  असन्तुलित  नीतिका  कारण  देशमा  शिक्षाका सन्दर्भमा समाजमा भेदभावपूर्ण अवस्थाको सिर्जना   हुन   पुगेको   यथार्थलाई   अस्वीकार   गर्न   सकिँदैन  ।  पछिल्लो  दिनमा  नेपालमा  शिक्षा  यस्तो  माध्यम बन्यो जसले आमजनतालाई दुई वर्गमा कित्ता काट गर्यो । नेपाली शिक्षा पद्धतिले दुइ थरि वर्गका नागरिक  विकसित  गर्यो  भन्दा  असत्य  ठहर्दैन  ।  पहिलो हुने खाने वर्ग जसले महँगा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाए र तुलनात्मकरुपमा स्तरीय शिक्षा  प्राप्त  गर्न  सके  ।  दोस्रो,  आर्थिक  अवस्था  कमजोर  भएका  वर्ग  जसले  महँगा  विद्यालयमा  अध्ययन  गर्ने  अवसर  पाएनन्  र  वाध्यकारीरुपमा  सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्नु परेको छ  ।  यस्तोमा  पछिल्लो  वर्गकाले  क्रमशः  प्रतिस्पर्धा  गर्न  सक्ने  क्षमता  गुमाउँदै  जाने  अवस्थाको  सिर्जना  भयो वा भइरहेको छ । देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण अवसर माथि  चर्चा  गरिएको  पहिलो  वर्गकै  वरिपरि  केन्द्रित  भएको छ वा भइरहेको छ । यस्तोमा देशमा स्पष्टतः दुई वर्गको विकास भइरहेको छ भन्दा अन्यथा ठहर्दैन, जो समग्र देशका लागि अत्यन्त घातक छ । यसको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । दुखका साथ भन्नुपर्छ यो अवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो हालको प्रदेश २ मा अवस्थित जिल्लाहरु  ।  विगतमा  सम्भवतः  राज्यले  विभेदकारी  नीति  अबलम्बन  गर्यो  जसका  कारण  यो  प्रदेश  शैक्षिक उपलब्धिका दृष्टिले निकै उपेक्षित रहनु परेको यथार्थ  कसैबाट  लुकेको  छैन  ।  विगतमा  कुनै  बेला  देशमा शिक्षाको दीयो प्रज्वलित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यस प्रदेशमा कुन वेला यो दीयो निभ्ने स्थितिमा पुग्यो त्यसको पत्तै भएन । पछिल्ला दिनको मूल्यांकन गर्ने हो भने मधेशमा न त प्रभावकारी ढंगले शैक्षिक नीति नै कार्यान्वयन्को प्रयत्न भयो न त कुनै मूल्यांकनको संयन्त्र नै क्रियाशील भयो । अब निश्चय पनि प्रदेश सरकार यसतर्फ संवेदनशील हुनु आवश्यक छ र यथोचित शैक्षिक नीतिको तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । अबको  शिक्षा  नीतिले  यस  विषयमा  सम्बोधन  गर्नु  अपेक्षित छ । यसअघिका  दिनमा  केन्द्र  सरकारले  शिक्षाका  क्षेत्रमा  कुनै  कार्य  नै  नगरेको  होइन  तर  ती  कार्य  पर्याप्त  हुन  सकेनन्  ।  मधेशका  सन्दर्भमा  हेर्ने  हो  भने  यहाँ  विद्यालयीय  शिक्षासँग  सम्बन्धित  चारवटा  समस्या  मुख्य  छन्  ।  पहिलो,  विद्यार्थी  भर्ना  नै  नहुने  र  विद्यालय  नजाने  ।  दोस्रो,  भर्ना  भएका  विद्यार्थीले  बीचमै  अध्ययन  छोड्ने  र  विद्यालयबाट  बाहिरिने  ।  तेस्रो, विद्यालयमा स्तरीय अध्ययन् अध्यापन नहुने । र  चौंथो,  विद्यालय  नै  नहुने  तिनीहरु  झोलामा  मात्र  सीमित हुने । जहाँसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराउने  कुरा  छ,  सरकारले  अभियान  नै  सञ्चालन  गरेको छ । यस वर्ष पनि सरकारले २०७४ को चैत १५ देखि २०७५ को वैशाखसम्म विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणसम्त्रन्धी कार्यतालिका बनाएको छ । नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम २०६१ सालदेखि नै कार्यान्वयन् गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमको लक्षित समूह  चार  वर्षदेखि  १२  वर्ष  उमेरका  बालबालिका  हुन् । यस कार्यतालिका र कार्यक्रमको मूल्यांकनको प्रयास  गरिएका  खण्डमा  मधेशमा  यस  उमेरका  थुप्रै  बालबालिका विद्यालयबाहिर रहन बाध्य छन् । प्रश्न उठ्छ किन ? यसको समुचित उत्तर कसैसँग पनि छैन । भावी दिनमा प्रदेश सरकारले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने अवस्थामा आफूलाई उपस्थित गराउन सक्नुपर्छ । माथि     उल्लेख     गरिएको     पक्षहरुबाहेक     अर्को पक्ष पनि छ । त्यो हो विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेकाहरु  ।  अहिले  पनि  देशमा  विद्यालय  जानबाट  वञ्चित रहेकाहरुको संख्या निकै ठूलो छ । शैक्षिक तथ्यांक २०७४ अनुसार नेपालभरि प्राथमिक तहमा ८८  हजार  दुई  सय  सातजना  बालबालिका  अझै  पनि विद्यालयबाहिर छन् भने आधारभूत तहका तीन लाख  १३  हजार  दुई  सय  ८९  विद्यार्थी  विद्यालय  बाहिर छन् । शिक्षाको युग भनिने आजको समयमा यति  धेरै  संख्यामा  बालबालिकाहरु  विद्यालयबाहिर  रहनुले  देशको  शैक्षिक  अवस्थाको  भयावह  चित्र  प्रस्तुत् गर्दछ । यसमा पनि प्रदेश २ को अवस्था अझ कहालिलाग्दो छ । यस प्रदेशमा मात्र दुई लाख बढी विद्यार्थी  विद्यालयबाहिर  रहेको  तथ्य  सार्वजनिक  भएको  छ  ।  प्राथमिक  तह  (कक्षा  १  देखि  ५)  मा  खोटागं,  मोरंग,  सप्तरी,  दोलखा,  सिन्धुली,  धादिगं,  महोत्तरी, धनुषा, वारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, मनागं, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्युठान, बझागं, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख,  वर्दिया  र  दार्चुला  जिल्लाहरुमा  औसत  खुद  भर्ना दर ९७ दशमलव २ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तै सर्लाही,  रौतहट,  धनुषा,  पर्सा,  वारा,  कपिलवस्तु,  मोरगं,  सुनसरी,  रुपन्देही,  सप्तरी,  सिरहा,  महोत्तरी  र  बाँके यस्ता जिल्ला हुन् जहाँ आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) मा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालयबाहिर रहेका छन् । शैक्षिक तथ्यांक २०७४ अनुसारको उक्त, विवरणको विश्लेषण गरेका खण्डमा यसमा प्रदेश २ का सबै जिल्ला परेको पाउन सकिन्छ । यस तथ्यांकमा सुधार अपेक्षित छ र यो सुधार प्रदेश सरकार एक्लैबाट सम्भव छैन । यो अवस्थाको सिर्जना हुनुमा निश्चय पनि  देशको  शिक्षा  नीति  दोषी  रहेको  कुरामा  शंका  छैन  ।  यसैले  यो  समस्याको  समाधानमा  स्थानीय  तह,  प्रदेश  सरकार  र  केन्द्रीय  सरकार  तथा  नागरिक  समाज  संयुक्तरुपमा  सक्रिय  हुनु  अपरिहार्य  छ  ।  विगतमा  देशको  शिक्षा  नीतिले  आवश्यकताअनुसार  सम्बद्ध  क्षेत्र  र  जिल्लालाई  सम्बोधन  गर्न  सकेन,  यो सत्य हो । अबका दिनमा यसमा सुधारको नीति अख्तियार  गर्नुपर्छ  ।  विद्यमान  अवस्थामा  सुधार  नगरिए असन्तुलित शिक्षा पद्धतिले असमान नागरिक निर्माण  गर्ने  सम्भावनालाई  नकार्न  सकिँदैन  ।  यो  अवस्था  सिर्जना  हुनुको  मूल  कारण  शिक्षा  नीति  र  कार्यक्रमको  कमजोर  कार्यान्वयन्  हो  ।  तत्कालका  प्रचारमूखी  अभियानहरुले  अपेक्षित  उपलब्धि  प्राप्त  नहुने कुरातर्फ सचेत रही सरकार आवश्यक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन्मा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।यस  अवस्थामा  सुधार  ल्याउनु  निश्चय  पनि  प्रदेश  सरकारको  मुख्य  चुनौती  हो  ।  यसलाई  प्रदेश  संस्थापनले  अवसर  मानेर  स्वीकार  गर्न  सक्नुपर्छ  र  आवश्यक  कार्य  गर्न  तत्पर  हुनुपर्छ  ।  प्रदेश  २  मानव  विकास सूचकांंकमा प्छि परेको छ । यो सूचकांकमा सुधार  ल्याउने  अन्य  धेरै  कुरा  आवश्यक  पर्लान  तर  शिक्षा सबैभन्दा मुख्य हो भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनु जरुरी छ ।

रौतहट । जिल्ला अदालतले लालबकैया नदीको पुलका निर्माण...

सर्लाही । नगद नौ हजार घुस रकम सहित नापी कार्यालय...

महोत्तरी । महोत्तरीको गौशालामा मृतावस्थामा चितुवा फेला परेको छ ।...

सर्लाही । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिका...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले तीन किलोग्राम सुनसहित...

न्यूयोर्क । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल माक्रोंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...

दुबई । एसिया कप क्रिकेटमा भारत र अफगानिस्तानले रोमाञ्चक बराबरी...

चन्द्रनिगाहपुर । तेजाब आक्रमणमा परी मृत्यु भएकी रौतहट...

जनकपुरधाम । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षदेखि सुरु हुने सोह्रश्राद्ध...

जनकपुरधाम ।सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने समस्याबाट छुटकाराका लागि...

राजेन्द्र यादव , जनकपुरधाम ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले गत आर्थिक...

जनकपुरधाम । जनकपुरको निजि विद्यालय मोनाष्टिक ईगलिंश बोर्डिङ्ग स्कुलद्वारा सोमवारदेखि...

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल धनुुषा अध्यक्ष मण्डल र...

जनकपुरधाम । झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नं....

काठमाण्डु । संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न थालेको छ...

वीरगंज । वीरगन्ज महानरपालिकाद्धारा भइरहेको निमार्णकार्य तथा बालगृहको प्रमुख प्रशासकिय...

मलंगवा । सर्लाही हरिवनका स्थानियबासीहरुले १७ वर्षिया...

चन्द्रपुर । चन्द्रपुरमा (रौतहट) एसिड आक्रमणबाट गम्भीर बनेकी रौतहट...

चन्द्रपुर । बाल विवाह विरुद्द सचेतना कार्यक्रम अर्तगत परियोजना शुरुवात,अन्तत्र्रिmया...

भद्रपुर : झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा चार वर्षीया बालिका बलात्कृत...

घोडाघोडी : नुहाउने क्रममा शिवगङ्गा नदीमा डुबेर आज एक बालकको...

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले...

महोत्तरी । जिल्ला भन्सार कार्यालयले भन्सार छलेर ल्याएको साढे १७...

डडेल्धुरा : शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण जिल्लाका धेरै...

पाल्पा : डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई...

विराटनगर : मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल...

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको...

काठमाडौं । एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी रौतहटको चन्द्रपुर...

माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका विपक्षी दलका नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले राष्ट्रपति...

स्पेन । स्पेसिन लिग फुटबलको जारी सिजनमा बार्सिलोनाले पहिलो पटक...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले तीन...