Wed, 08 Aug 2018
ताजा समाचार
अफगानिस्तानमा आत्मघाती दुई हमला, ३५ को मृत्यु ७० घाइते || इन्डोनेसिया र चीनमा भूकम्प || एप्पलको बजार मूल्य १० खर्ब डलर पुग्यो || जिम्बाबेमा विपक्षीद्वारा मतपरिणाम बहिस्कार || दुई मन्त्रीलाई शपथः चार महिला || रु २१ अर्ब ८० करोड राजश्व संकलन || पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत || भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा नयाँ संरचना बन्दै || मन्त्री विश्वकर्माद्वारा निरीक्षण || आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रममा समावेश हुने || ट्रम्पको भारत भ्रमण निश्चित भइनसकेको अमेरिकी भनाइ || पिएमएल–एन नेताद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफसँग भेट || क्यालिफोर्निया डढेलोबाट एक हजार घर नष्ट || म्यानमारमा बाढीका कारण डेढलाख मानिस विस्थापित || सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई यातना नदिइएको पुष्टि || गुगलले चीनका लागि सेन्सर–मैत्री सर्च इन्जिन विकास गर्दैछः स्रोत || मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ : वनमन्त्री बस्नेत || दोलखामा ४.२ रिक्टरको परकम्प || घरजग्गा कारोवारबाट रु दुई करोड २८ लाख राजश्व || राष्ट्रियसभाका समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदित || आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढे || सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्न समय दिनुपर्ने : अध्यक्ष || ट्याक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु || विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्न सक्दैनः नयाँ शक्ति || स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा सिलबन्दी || दश महिनाभित्र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु हुन्छ : मन्त्री अधिकारी || प्रदेश नं १ : दुई विधेयक पारित || पैसा र पहुँच नहुनेले सेयरमा हेरेरै बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यः मन्त्री || डुबेर बालिकाको मृत्यु || क्रिकेटः श्रीलंकाले पहिलो ब्याटिङ रोज्यो || राष्ट्रसंघीय महासचिव जापान जाने || प्रदेश नं. ७ प्रदेशसभा सदस्यद्वारा समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण || महिला शिक्षित नभएसम्म सामाजिक विकृति अन्त हुन्न : मुख्यमन्त्री राउत || काँग्रेसले तीन दिन आधा झण्डा झुकाउने || बडाहाकिमका छोरा बने देशकै सर्वोकृष्ट किसान || पर्सागढीमा ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रम || शोक प्रस्ताव पारित || कुरा गरिरहेकै समयमा मोबाइल फोन विस्फोट हुँदा युवकको मृत्यु || नेपाली क्रिकेटको तीन दशकः एक दिवसीय खेल्दासमेत पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ || नयाँ दिल्लीमा दलालको फन्दाबाट ३९ नेपाली महिलाको उद्धार ||
गणतन्त्रको दश वर्ष : चरित्र बदलिएन

जेठ १५, २०७५

  •                          रोशन जनकपुरी

 आज  गणतन्त्र  दिवस  ।  आजकै  दिन  वि.सं.  २०६५साल  जेठ  १५गते  पहिलो  सम्विधानसभाको  पहिलो  बैठकले  देशलाई  गणतन्त्र  घोषित  गरेको  थियो । यस घोषणासंगै नेपाल, निरंकुश राजतन्त्रलाई इतिहास  बनाउँदै  नेपाली  जनताको  दशकौँं  पुरानो  इच्छित गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश ग¥यो । यस अर्थमा आजको  ऐतिहासिक  अवसरमा  नेपाली  जनतालाई  बधाई दिनु समयोचित हुनेछ । आफ्नो राज्यव्यवस्था आफैले  निर्माण  गर्ने  र  आफैले  सञ्चालन  गर्नपाउने  जस्तो  नेपाली  जनताको  सपना  साकार  पार्न  नेपाली  जनताका  सर्वोत्तम  छोरा–छोरीहरुको  महान  त्याग,  तपस्या  र  बलिदान  र  अथक  बलिदानहरुले  मात्र  सफल  भएको  हो,  त्यसैले  आजको  दिन  ती  महान  शहीदहरुलाई सम्झनु र श्रद्धान्जली दिनु पुनीत कार्य हुनेछ  ।  विगत  दशवर्षको  मुल्यांकन  गर्ने  हो  भने  अहिले  हामीसंग  एउटा  गणतान्त्रिक  सम्विधान  छ,  केन्द्र  र  सातवटा  प्रदेशसहितको  संघीय  राज्यसंरचना  छ, र सोही अनुरुपको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको  जनताको  चुनावीमतको  आधारमा  निर्वाचित  हुने संसदिय शासन प्रणाली छ । यतिमात्र कहाँं हो र ! नेपालको सम्विधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष, संधीय, लोकतान्त्रिक र समाजवादोन्मुखसमेत घोषित गरेको छ  ।    न्यूनतम्  नै  भएपनियसलाई  दशवर्षमा  नेपाली  जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु भन्नु पर्दछ । तर    विगत    दशवर्षमा,    जसरी    विशेषगरि    सम्विधानको  घोषणा  भएकै  दिनदेखि  अस्वीकृति  र  असन्तुष्टिहरु,  राजनैतिक  अस्थिरता  र  राजनतिक  पराश्रयपना   देखिएको   छ,   त्यसले   जनताअपेक्षा   विपरीत यस राजनैतिक व्यवस्थामा छद्मता र पुरानै प्रवृत्तिको  वर्चस्वको  निरन्तरता  देखिन्छ  ।  यो  भनेको  नेपाली  जनताको  चिरअपेक्षा  अझै  अधूरो  नै  रहेको  देखिन्छ  ।  नेपाली  जनताले  नयाँं  राज्यव्यवस्थामा  मूख्यतः तीनवटा अपेक्षा राखेका थिए । पहिलो, क्षेत्र र  जातिविशेषको  आधारमा  पारम्परिक  राज्यव्यस्थामा  गरिँंदै  आएको  भेदभावबाट  मुक्ति  र  सबै  जाति  र  समुदायको  परस्पर  विश्वास  र  सौहाद्र्रतामा  आधारित  आफ्नो  क्षेत्रमा  आपनो  शासन  सञ्चालन  गर्नपाउने  स्वायत्तता  र  आत्मनिर्णयको  अधिकारसहितको  संघीय  राज्य  ;  दोस्रो,  पारम्परिकरुपमा  अभिजात्य,  धनिक  र  वैदेशिकशक्तिहरु द्वारा निर्देशितहुने दलालपूँंजीपतिवर्गको चौतर्फी वर्चस्वबाट मुक्त देशका अधिकांश श्रमजीवीवर्ग र  समुदायको  हितप्रति  समर्पित  राज्यव्यवस्था  अर्थात  जनमुखी शासनतन्त्र ; र तेस्रो, सबै प्रकारका शोषणहरुबाट मुक्त  र  श्रमको  सांस्कृतिक  सर्वोच्चता  स्थापित  गरिने  समाजवादी  समाजको  निर्माणमा  अग्रसर  राजनैतिक  शक्तिहरुको  वर्चस्व  रहेको  नेतृत्वपंक्ति  ।  जनताका  यी  तीनवटै   अपेक्षाहरुको   आधारमा   यस   गणतन्त्रलाई   मुल्याङकन  गर्ने  हो  भने  प्राप्त  उपलब्धिहरु  न्यून  हुँंदै  जान्छन्  ।  राजनैतिक  ढाँंचा  होस  वा  शासनतन्त्र  !  समग्र राजनीतिको सार्थकता भनेको उसको जनताको हितप्रति समर्पित चरित्रमा निर्भर गर्दछ । सतही    तवरबाट    हेर्दा    अहिले    हामीसंग    भनेजस्तै    संघीय    राजनैतिक    ढाँंचा    छ,    तर    अधिकारसम्पन्नताको    दृष्टिले    वर्तमान    संघीय    प्रदेशहंरु केन्द्र र स्थानीय निकाय बीच समन्वयकारी भूमिकाभन्दा  बढी  छैनन्  ।  भन्नलाई  त  स्थानीय  निकाय    (महानगरपालिका,    उपमहानगरपालिका,    नगरपालिका   र   गाउँंपालिका)हरुलाई   अधिकार   सम्पन्न  गरेर  जनताको  सरकार  जनताको  घरदैलोमा  भएको  भनिएको  छ,  तर  एकातिर  स्थानीय  निकाय  केन्द्रको  निर्देशनबाट  सञ्चालित  छन्  र  उनिहरु  केन्द्रिय   परिपत्रबाट   बाहिर   जानसक्दैनन   भने   प्रदेशभित्र  रहेरपनि  प्रदेश  सरकारको  प्रभावक्षेत्रबाट  पूर्णरुपमा  बाहिर  छन्  ।  नेपाली  जनताले  अपेक्षा  गरेका  स्वायत्तता  र  आत्मनिर्णयको  अधिकारलाई  मनन गर्ने हो भने प्रदेशभित्रको शासकीय विषयहरुमा प्रदेश  सरकारले  निर्णयहरु  र  योजनाहरुको  निर्माण  गर्नपाउनु   पर्दथ्यो   र   उसका   निर्णयहरु   स्थानीय   निकायहरुमा   प्रभावी   हुनुपर्दथ्यो   र   प्रदेशसरकार   केन्द्रियसरकारको   अनुगमनात्मक   निर्देशनमा   हुनु   पर्दथ्यो । यस प्रकार हाम्रो संघीय ढाँंचा र प्रादेशिक अधिकारको अवस्था हेर्दा प्रदेशहरु केन्द्र सरकारको प्रशासनिक क्षेत्रको विस्तार मात्र देखिन्छ । स्वायत्तता र आत्मनिर्णयका विषयहरु अझै प्राप्तिभन्दा बाहिर नै छन् । र, यसैकारण प्रदेश र केन्द्रबीच कार्यान्वयनको प्रारम्भमै   असन्तुष्टि   र   किचलो   देखिनथालेको   छ । मधेशी अधिकारको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको रुपमा देखिएको प्रदेशनम्बर दुईसंग केन्द्रको खटपट त पुरानो र परिचित नै छ । केहीदिन पहिले प्रदेश नम्बर एकको  सरकारलेसमेत  केन्द्रप्रति  असन्तुष्टि  प्रकट  गरेका छन् । यसले आफ्नो शासन आफैले चलाउन पाउने अर्थमा संघीय प्रदेशको अवधारणा वास्तविक अर्थमा अझै पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको जनमुखी अर्थात जनताको  हितप्रति  समर्पित  शासनतन्त्रको  भनेको  समाजको सबै तप्काप्रति सचेत र सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गको सहभागिता भएको र हितप्रति समर्पित सरकार र शासन प्रणाली हो । अर्को अर्थमा जनतान्त्रिक शासन  प्रणाली  हो  ।  रुपबादी  र  प्रक्रियावादीहरुले  देशमा  निर्वाचन  र  संसदीय  सरकारलाई  जनतन्त्र  अथवा   लोकतन्त्रको   अनिवार्य   शर्तको   रुपमा   मान्दछन् । तर कुनैपनि शासनतन्त्र वा राज्यव्यवस्था जनतान्त्रिक  हो–होइन  भन्ने  कुरा  त्यस  शासनतन्त्रमा  जनताका  अधिकांशतः  हिस्साको  प्रतिनिधित्व  छ  कि छैन र प्राप्त उपलब्धीहरुको उपभोग कुन वर्गले गर्दछ  भन्नेमा  निर्भर  गर्दछ  ।  हाम्रो  राज्यव्यस्थामा  वर्र्गीयरुपमा  एउटै  धनिकवर्ग  त्यसमापनि  अधिकतम  दलालपूँंजीपति  वर्गको  प्रतिनिधिहरुको  वर्चस्व  र  पहुँंच  छ  भन्ने  कुरा  केन्द्रिय  सरकारको  मन्त्रीहरुको  भर्खरै  सार्वजनिक  भएको  सम्पत्तिको  विवरणबाट  स्पष्ट  हुन्छ  ।  यस  विवरणमा  कोही  गरिब  छैनन्  ।  एक  जना  इमानदार  र  गरिब  भनिने  मन्त्री  लालबाबू  पण्डितले  आफूसंग  एउटा  साइकल  र  केही  तोला  सुन  रहेको  भनेपनि  उनको  सम्पत्ति  पचपन्न  लाखको  रहेको  विवरण  मीडियाहरुले  प्रकाशित  गरेका  छन्  ।  यो  अवस्था  मन्त्रीहरुको  मात्रै  छैन,  संसदमा  रहेका  दुइ–चार जना अपवादमा राखेर प्रायः सबै सांसदहरु धनाढ्य  वा  नवधनाढ्य  वर्गका  नै  हुन्  ।  अपवादमा  भनिएका  सांसदहरु  कदाचित  गरिब  छन्  भने  सांसद  बन्ने प्रक्रियासंगै उनकोपनि वर्गपरिवर्तन शुरु भैसकेको छ र उनिहरुपनि धनिबन्ने प्रक्रियामा सामेल भैसकेका छन्  ।  उनि  कति  धनी  बन्ने  हुन  भन्ने  कुरा  उनको  राजनैतिक  कुशलतामा  भर  पर्ने  कुरा  हो  ।  फेरी  यो  केन्द्रिय शासनमा मात्र होइन, प्रदेशमापनि यही कथा–व्यथा छ । वस्तुतः परिणामहरुका आधारमा मुल्याङकन गर्दा  वर्तमान  शासनप्रणाली  जनहितभन्दापनि  धनिक  वर्गले आफ्नो नाफामा वृद्धि गर्ने कानूनी उपकरण र यस व्यवस्थामा सामेलहरुको निम्ती धनी बन्ने प्रक्रिया हो  ।  वर्तमान  राजनीतिक  व्यवस्थामा  लोकतन्त्रको  अनिवार्य शर्त भनिने निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो छ  कि  यसमा  गरिब  मानिसहरुले  भाग  लिने  कुरा  सोच्नै सक्दैनन् । लाखौँं खर्च गरेर जुटाइएको भीड, नकद र नास्तापानीमा सञ्चालित चुनावी कार्यकर्ता, गाडीहरुको   लश्कर,   अब   त   ठूला   नेताहरुको   हेलीकप्टरबाट  चुनावी  प्रचार  अभियान,  मतदाताका  खरीद बिक्री र यी सबैभन्दा पहिले पार्टीलाई लाखौँं चन्दा  दिएर  खरीद  गरिएको  चुनावी  टिकट  —  यो  हो  हाम्रो  गणतन्त्रको  चुनावी  राजनीति  र  यस  आधारमा  बनेको संसदीय गणतन्त्रको तस्वीर । लगानी गरेर चुनाव जित्न  सफल  उम्मेदवारहरुले  सबभन्दा  पहिले  लगानी  उठाउनु  र  अर्को  चुनावको  निम्ती  जोरजाम  गर्नुपनि  स्वाभाविक  नै  हुन्छ  ।  यस  प्रकार  वर्तमान  राजनीतिक  व्यवस्था व्यवसाय र नाफाको खेलमा परिणत भएको देखिन्छ  ।  र,  नाफाको  खेलमा  जनताको  हित  र  जनपक्षीयताको  अपेक्षा  राख्नेहरु  कुहिराको  कागजस्तै  हुनुपनि  स्वाभाविक  नै  हो  ।  व्यवस्थामा  असीमित  पूँंजीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगाानीको परिणाम खुलेआम भ्रष्टाचार,  नाफाखोरी,  कमीशनतन्त्र  र  अराजकताको  कारण अब यी सबै कूकार्यहरु स्वाभाविकताको मान्यता पाउन थालेका छन् र अब राजनीतिकर्मीहरुले यसको निर्मूल होइन कमी अथवा नियन्त्रण मात्रको कुरा गर्न थालेका देखिन्छ । नेपाली जनताले गरेका संघर्षहरुको उद्देश्य यस प्रकारको गलत प्रवृत्तिहरुको निर्मूलीकरण थियो । यस प्रकार के देखिन्छ भने हाम्रो शासनतन्त्र नाममा  नयाँं  भएपनि  सारमा  उही  पुरानो,  धनाढ्य  र  नवधनाढ्य वर्गको शासन प्रणाली हो जस्का विरुद्ध नेपाली  जनताले  संघर्ष  गरेका  थिए  ।    यसकारण  शासनमा   जनताका   अधिकांश   श्रमजीविवर्ग   र   उत्पीडित समुदायहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको निम्ती उपयुक्त वैकल्पिक प्रतिनिधि चयन प्रक्रियाको खोजी आवश्यक देखिन्छ । एउटा यस्तो शासनतन्त्र जस्मा  देशका  सबै  वर्ग  र  समुदायको  समानुपातिक  प्रतिनिधित्व शासनतन्त्रमा देखिनेगरि सुनिश्चित होस र यसको उपलब्धिपनि सही अर्थमा श्रमजीवी वर्गले उपभोग गर्न पाओस । समग्रमा एउटा यस्तो राज्य जो पहिलो  प्राथमिकतामा  देशका  अधिकांश  श्रमजीवि  वर्ग र उत्पीडित समुदायप्रति प्रक्रिया र परिणाम दुबैमा जिम्मेवार होस ।नेपाली जनताको तेस्रो अपेक्षा श्रमलाई राजनीति र  संस्कृतिको    सर्वोच्च  स्थानमा  राख्ने  समाजवादी  नेपालको  निर्माण  हो  ।  प्रत्यक्षतः  समाजवादसंग  कम्युनिस्टहरुको   सैद्धान्तिक   सरोकार   देखिएपनि   नेपाली राजनीतिमा नेपाली काँंग्रेसका शीर्ष पुरुष वीपी कोइरालालगायत   लोकतन्त्रवादीहरुलेपनि   आधा–अधूरा नै भएपनि माक्र्सवादी समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक  लक्ष्य  भनेका  थिए  ।  अब  त  लहलहैमा  राजतन्त्रवादी  भनिने  राप्रपाहरुसमेत  समाजवादको  कुरा  गर्दछन्  ।  लोकतन्त्रवादीहरु  र  कम्युनिस्टहरुले  भन्ने   गरेको   समाजवादमा   भिन्नता   के   छ   भने   लोकतन्त्रवादीहरुले  समाजवादलाई  एउटा  आर्थिक  कार्यक्रमकोरुपमा    मात्र    स्वीकार    गर्दछन्    भने    कम्युनिस्टहरुले  यसलाई  राजनैतिक  अर्थशास्त्रीय  कार्यकम  मान्दछन्  ।  उनिहरुले  गरेको  समाजवादका  परिकल्पना  भनेको  समाजको  बहुसंख्यक  श्रमजीवी  वर्गको  नेतृत्वमा  समाजको  मानवीय  आवश्यकता  र  प्राथमिकताको  आधारमा  योजनाबद्ध  विकास,  नाफाको    साटो    मानवीय    हितलाई    केन्द्रमा    राखेर  आर्थिकव्यवहार  र  योग्यता  अनुसारको  काम  र   काम   अनुसारको   पारिश्रमिक   तथा   यसको   निम्ती  एउटा  जिम्मेवार  र  उच्च  नैतिक  भावनाका  जिम्मेवार  नागरिकहरु  सम्मिलित  समाजको  निर्माण  तथा शोषणविहीन साम्यवादी लक्ष्य तर्फ अग्रसर राज्य हो  ।  हाम्रो  सम्विधानमा  भनिएको  समाजवादोन्मुख  राज्यको  तात्पर्य  यो  नै  हुनु  पर्ने  हो  ।  तर  एकातिर  राज्यलाई  समाजवादोन्मुख  भन्ने  तर  नीतिगतरुपमा  व्यक्तिपरक   र   नीजि   सम्पत्तिलाई   बढोत्तरी   दिने   खालका सरकारी नीति र कानून तथा अर्थराजनीतिक वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्न थालेपछि सम्विधानमा समाजवाद फगत नारा बाहेक केही देखिएको छैन । वर्तमानमा राजनीतिक ढाँंचाहरुमा सातवटा प्रदेश मध्ये  छ  वटा  प्रदेश  र  केन्द्रीय  संसदमा  कम्युनिस्ट  पार्टीको ब्यानर बोक्नेहरुको पूर्ण बहुमतको सरकार छ भने दुइ नम्बर प्रदेशमापनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी उनिहरु नै  छन्  ।  यद्यपि  दुइनम्बर  प्रदेशमा  संघीय  समाजवादी  फोरम र राजपाको गठबन्धनको संयुक्त सरकार छ । यस प्रकार शासकीय संरचनाको सबै निकायमा वामहरुको सरकार भएपछि निजी क्षेत्र आत्तिनुपर्ने र श्रमजीवि वर्ग उत्साहित  भएको  हुनुपर्ने  हो  ।  तर  स्थिति  ठिक  उल्टो  छ  ,  अनेक  गोरखधन्दा  गरेर  खरबौँंको  नाफाको  खेल  गर्ने  दलालपूँंजीपतिको  वर्चस्व  कायमै  छ  र  उनिहरु  ढुक्क  नै  देखिन्छन्  भने  श्रमजीवि  वर्गमा  कुनै  उत्साह  देखिँंदैन  ।  यस्तो  हुनुको  कारण  नाम  कम्युनिस्ट  पार्टी  भएपनि  त्यसभित्र  राजनैतिक  कार्यकतौहरुको  उपेक्षा  र दलाल पूँंजीपतिहरुको वर्चस्व हो । यद्यपि उनिहरु सामान्यरुपमै  इमानदार  भैदिए  पूर्णरुपमा  नभएपनि  लोकप्रीय कार्यक्रम (पपुलिस्ट प्रोग्राम)को माध्यमबाट आफूप्रति जनअपेक्षा कायम राख्नसक्दछन् ।

गार्डेज, अफगानिस्तान : अफगानिस्तानको पूर्वी सहर गार्डेजमा भएका आत्मघाती हमलाम...

जाकार्ता : इन्डोनेसियाको पूर्वी भागमा पर्ने मालुकु प्रान्तमा शुक्रबार...

न्यूयोर्क : आइपड, आइफोन र आइप्याडको उत्पादक कम्पनी एप्पलले बिहीबार...

हरारे : जिम्बाबेको प्रमुख विपक्षी गठबन्धन मुभमेन्ट फर डेमोक्रेटिक...

काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त दुई मन्त्रीलाई पद तथा...

चितवन : आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम...

धनगढी : प्रदेश नं ७ को भौतिक पूर्वाधार तथा...

काठमाडौँ : युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले नेपालमा...

काठमाडौँ : राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को आज बसेको...

वासिङटन : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत जाने निश्चित भइनसकेको...

इश्लामावाद, पाकिस्तान : पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) का नेता सेहवाज...

लस एन्जलस, संयुक्तराज्य अमेरिका : क्यालिफोर्नियाको जङ्गलको केही भागमा लागेको...

बागो, म्यानमार : दक्षिणपश्चिमी म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीको कारण...

मस्को : यसै हप्ता सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई...

बेइजिङ : गुगलले चीनको कठोर सेन्सरसीप (नियन्त्रण) नियमलाई सम्बोधन गर्नेगरी...

काठमाडौँ : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठकोे उत्पादनमा वृद्धि...

काठमाडौँ : दोलखाको नाम्दु आसपास केन्द्रबिन्दु भएर आज गोरखा भूकम्पको...

म्याग्दी : जिल्लामा घरजग्गा कारोवारबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभा मातहतका चार विषयगत समितिमा रहने सदस्यको...

तुलसीपुर : राप्ती आँखा अस्पताल दाङमा आँखा पाक्ने रोगका बिरामी...

विराटनगर : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान सरकारलाई...

रोल्पा : गएराति रोल्पा माडी गाउँपालिका–१ धारावाङमा भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा...

काठमाडौँ : नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले विकास र समृद्धिको...

काठमाडौँ : अनुगमनका क्रममा क्लिनिक सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि कागजातहरु फेला...

काठमाडौँ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आगामी...

विराटनगर : प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको आज बसेको...

दोलखा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पैसा...

बनियानी, झापा : झापाको मेचीनगरमा एक बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको...

दाम्बुल्ला, श्रीलंका : श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाबीचको दोस्रो एक दिवसीय...

संयुक्त राष्ट्रसंघ : संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेस नागासाकी समारोहमा...

धनगढी : प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको विशेष...

महेन्द्रनगर, धनुषा : प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महिला शिक्षित...

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसले पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं...

गोरखा । उनी काठमाडौंको खानदानी परिवारमा जन्मिएका थिए । बाबु...

वीरगञ्ज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रमसहित चालु...

काठमाडौँ,: राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक...

नयाँ दिल्ली । मोबाइल फोनमा कुरा गरिरहेको समयमा अचानक...

काठमाडु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को मान्यता...

काठमाडु । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट ३९ नेपाली महिलाको...