Mon, 06 Aug 2018
ताजा समाचार
अफगानिस्तानमा आत्मघाती दुई हमला, ३५ को मृत्यु ७० घाइते || इन्डोनेसिया र चीनमा भूकम्प || एप्पलको बजार मूल्य १० खर्ब डलर पुग्यो || जिम्बाबेमा विपक्षीद्वारा मतपरिणाम बहिस्कार || दुई मन्त्रीलाई शपथः चार महिला || रु २१ अर्ब ८० करोड राजश्व संकलन || पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत || भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा नयाँ संरचना बन्दै || मन्त्री विश्वकर्माद्वारा निरीक्षण || आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रममा समावेश हुने || ट्रम्पको भारत भ्रमण निश्चित भइनसकेको अमेरिकी भनाइ || पिएमएल–एन नेताद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफसँग भेट || क्यालिफोर्निया डढेलोबाट एक हजार घर नष्ट || म्यानमारमा बाढीका कारण डेढलाख मानिस विस्थापित || सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई यातना नदिइएको पुष्टि || गुगलले चीनका लागि सेन्सर–मैत्री सर्च इन्जिन विकास गर्दैछः स्रोत || मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ : वनमन्त्री बस्नेत || दोलखामा ४.२ रिक्टरको परकम्प || घरजग्गा कारोवारबाट रु दुई करोड २८ लाख राजश्व || राष्ट्रियसभाका समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदित || आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढे || सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्न समय दिनुपर्ने : अध्यक्ष || ट्याक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु || विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्न सक्दैनः नयाँ शक्ति || स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा सिलबन्दी || दश महिनाभित्र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु हुन्छ : मन्त्री अधिकारी || प्रदेश नं १ : दुई विधेयक पारित || पैसा र पहुँच नहुनेले सेयरमा हेरेरै बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यः मन्त्री || डुबेर बालिकाको मृत्यु || क्रिकेटः श्रीलंकाले पहिलो ब्याटिङ रोज्यो || राष्ट्रसंघीय महासचिव जापान जाने || प्रदेश नं. ७ प्रदेशसभा सदस्यद्वारा समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण || महिला शिक्षित नभएसम्म सामाजिक विकृति अन्त हुन्न : मुख्यमन्त्री राउत || काँग्रेसले तीन दिन आधा झण्डा झुकाउने || बडाहाकिमका छोरा बने देशकै सर्वोकृष्ट किसान || पर्सागढीमा ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रम || शोक प्रस्ताव पारित || कुरा गरिरहेकै समयमा मोबाइल फोन विस्फोट हुँदा युवकको मृत्यु || नेपाली क्रिकेटको तीन दशकः एक दिवसीय खेल्दासमेत पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ || नयाँ दिल्लीमा दलालको फन्दाबाट ३९ नेपाली महिलाको उद्धार ||
प्रदेशको भाषा र नामाकरणको सन्दर्भ

जेठ २९, २०७५

  •                                  रोशन जनकपुरी

 मधेशआन्दोलनको बेला हालको नेकपाको एउटा घटक एमाले र नेपाली काँंग्रेस सत्तापक्षीय चरित्र र संघीयता तथा मधेशसम्बन्धी संकीर्ण र अस्पष्ट दृष्टिकोणको कारण रक्षात्मक देखिन्थे भने मधेशकेन्द्रित दलहरु चौतर्फी आक्रामक

गत    सनिवार    मैथिली    विकास    कोष,    जनकपुरले    आयोजन    गरेको    प्रदेश  नम्बर  दुईको  भाषा  र  नामाकरण  विषयक  गोष्ठिमा  प्रदेशका  मूख्यमन्त्री  मो. लालबाबू राउत गद्दी आएनन् । यस गोष्ठिमा   उनि   प्रमुखअतिथिको   रुपमा   आमन्त्रित    थिए    ।    आयोजकहरुका    अनुसार   मूख्यमन्त्री   राउतले   सहमति   दिएपछि    मात्र    उनलाई    कार्यक्रमको    प्रमुखअतिथि   बनाइएको   थियो   ।   तर   अन्तिम  समयमा  उनले  आउन  नसक्ने  जानकारी  गराए  ।  प्रदेशका  मूख्यमन्त्री  भएपछि  अनेकौँं  कामहरु  हुनसक्दछन्  ।  अन्तिममा आकस्मिक कामपरेरपनि यस्तो हुनसक्दछ  ।  आयोजकहरुको  अनुसार  कार्यक्रममा   प्रदेशसंसदका   प्रायः   सबै   पार्टीहंरुलाई  आमन्त्रण  गरिएको  थियो  ।  तर प्रदेश सत्ताधारी मधेशकेन्द्रित पार्टीको अनुपस्थितिले     कार्यक्रम     एकपक्षीय     देखिएको थियो । आयोजकहरुले दिएको जानकारी   अनुसार   उनिहरुले   संघीय   समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका परमेश्र  साह,  मनिष  सुमन  र  रामअशीष  यादव लगायतका सत्तापक्षीय नेताहरुलाई आमन्त्रित  गरेका  थिए,  तर  कार्यक्रममा  मधेशकेन्द्रित   दलहरुका   कुनैपनि   नेता   उपस्थित  नभएपछि  कार्यक्रम  एकपक्षीय  भएर केही खल्लो अवश्य अनुभूत भएको थियो  ।  यसले  जनस्तरमा  मधेशकेन्द्रित  दलहरु  हाल  रक्षात्मक  हुँंदैगएको  पनि  देखिन थालेको बुझिन्छ । मधेशआन्दोलनको    बेला    हालको    नेकपाको  एउटा  घटक  एमाले  र  नेपाली  काँंग्रेस  सत्तापक्षीय  चरित्र  र  संघीयता  तथा  मधेशसम्बन्धी     संकीर्ण     र     अस्पष्ट     दृष्टिकोणको  कारण  रक्षात्मक  देखिन्थे  भने  मधेशकेन्द्रित  दलहरु  चौतर्फी  आक्रामक  देखिन्थे   ।   आन्दोलनमुखी   चरित्र   तथा   मधेश र मिथिलाबारे आफ्नो स्पष्ट धारणाको कारण एमाले र नेपाली काँंग्रेसको तुलनामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरु  अपेक्षाकृत  कमै  आक्रामक  देखिन्थे  र उनिहरुको निम्ती सामान्यतः सहज स्थिति थियो । जे होस प्रदेश नम्बर दुईमा त्यतिबेला फोरम  र  राजपाका  नेता  तथा  कार्यकर्ताहरु  आक्रामक  स्थितिमा  देखिएका  थिए  ।  तर  प्रदेश  निर्माण  भएपछि  र  प्रदेशको  सत्ताको  कमान सम्हालेपछि आन्दोलनका एजेन्डाहरु जनस्तरमा  स्पष्टतः  छलफलमा  आउँंदा  र  प्रदेशको  नामाकरण  तथा  भाषासम्बन्धमा  प्रदेश संसदबाट पास गराउने क्रममा आफ्नो धारणाबारे   स्पष्टरुपमा   जनतासामू   राख्न   उनिहरु  हच्की  रहेको  र  रक्षात्मक  हुँंदैगएको  जस्तो  देखिन्छ  ।  मानौ  उनलाई  आफ्नै  एजेन्डामाथी  विश्वास  छैन  ।  हुनपनि  हो,  जनधरातल  नटेकेपनि  भावनात्क  नाराहरुले  आन्दोलनको  बेला  जनतालाई  आकर्षित  त  गर्दछ,  तर  जब  ती  नाराहरु  व्यवहारमा  परिणत गर्ने अवस्था आउँंछ , अनि जनताका वास्तविक   सरोकारका   विषयहरु   प्रधान   हुन  आउँंछ  र  अव्यवहारिक  भावनात्मक  नाराहरु अवरोध र समस्याकोे रुपमा देखिन थाल्दछ । प्रदेश नम्बर दुईमा सत्ताको कमान सम्हालेको मधेशकेन्द्रित पार्टीहरु अहिले यस्तै समस्याबाट जुझि रहेका छन् । उनको सामू एकातिर  आन्दोलनमा  उचालिएका  समग्र  मधेश,  हिन्दी  र  संकीर्ण  पहाडियाविरोधी  भावनात्क नाराहरु छन् भने अर्कोतिर यस प्रदेशका  जनताका  वास्तविक  सांस्कृतिक  पहिचानहरु   मिथिला,   भोजपुरा   तथा   भाषिकरुपमा मैथिली, भोजपुरी, तथा चूरेमा बस्ने   आदिवासी–जनजातिको   संस्कृति,   परम्परा  र  भाषाको  विकास  र  संरक्षणको  प्रश्न  उभिएको  छ  ।  मैथिली  विकास  कोषको  कार्यक्रममा  स्वयं  मूख्यमन्त्री  र  मधेशकेन्द्रित  दलहरुका  नेताहरु  एकतर्फी  रुपमा  अनुपस्थित  हुनुको  पछाडी  यिनै  सकसहरुले काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । हुन  त  समग्र  राज्यको  चरित्रलाई  मध्यृनजर गर्दा र वर्ग चेतनाको आधारमा भन्नु पर्दा यी सारा संसदीय नाट्य मञ्चन आम   श्रमजीवि   जनताको   निम्ति   ।।।कागलाई  बेल  पाके  हर्ष  न  बिस्मात’को  स्थिति हो, तरपनि संघीयता र पहिचानको दृष्टिले  मधेशकेन्द्रित  दलहरुको  निम्ति  इतिहासले  अवसर  जुटाईदिएकै  हो  ।  तर  यिनीहरुको अनुभवहीनता, गैर वैचारिकता र  पराश्रयपना  मूख्यरुपमा  अवरोधकको  रुपमा  देखिन्छ  र  यो,  प्रदेशका  मात्रै  होइन,  केन्द्रिय  र  शीर्ष  नेतृत्वमा  समेत  देखिन्छ । यस अर्थमा अपर्याप्त नै भएपनि उपेन्द्र   यादवको   फोरमले   भावनात्मक   नाराबााट  केही  फरक  विचारधारात्मक  र  उदार  प्रयास  गरेका  देखिन्छ  भने  राजपा  अहिलेपनि  मूढतामै  र  चिन्तनको  स्तरमा  अरुकै मुखताक्ने स्थितिमा देखिन्छ । तथापि प्रदेश नम्बर दुईको नामाकरण र भाषाको प्रश्नमा  फोरम  र  राजपा  दुबैका  स्थिति  समान देखिन्छ । उनिहरुले आफ्नो स्थिति स्पष्ट  गर्नसकेनन्  भने  र  जनसरोकारसंग  समयमै  जोडिन  सकेनन्  भने  आगामी  दिनहरु   उनीहरुको   निम्ति   कठिन   हुन   सक्ने  र  यसको  फाइदा  प्रतिपक्षीहरुले  उठाउन  सक्ने  देखिन्छ  ।  मैथिली  विकास  कोषको   कार्यक्रममा   प्रतिपक्षीदलहरुका   प्रतिनिधिहरु जसरी आक्रामक देखिए त्यो यसको सटिक उदाहरण हो ।गोष्ठिमा  प्रस्तुत  विचारहरु  तीनवटा  धारामा बगेको देखियो । पहिलो, मैथिली र  मिथिला  मात्रमा  टिकेको  संकीर्णवादी  धारा,  जसलाई  जनताबीचको  वर्तमान  अन्तरविरोध  संग  कुनै  मतलब  छैन  र  उ  पौराणिक  र  ऐतिहासिक  गर्वमा  मात्र  रमाउन   खोज्छ   ।   दोस्रो,   अपेक्षाकृत   उदार,   नामाकरणमा   मिथिला–भोजपुरा   मान्ने  र  मधेशको  चर्चा  गर्न  न  चाहने  र  प्रदेशको  कामकाजको  भाषाको  रुपमा  मैथिली  मात्रलाई  सुचीकृत  गर्न  चाहने  धारा  ।  र  तेश्रो,  प्रदेशमा  रहेको  सबै  अन्तरविरोधहरुलाई   सम्बोधन   गर्ने   र   प्रदेशमा  रहेका  विविध  समुदायहरुलाई  एक आपसमा घुलमिल गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने  उद्देश्यले  प्रदेशको  नाम  मिथिला–भोजपुरा  मधेश  र  प्रदेशमा  बहुसंख्यकको  भाषा  मैथिली  र  भोजपुरीलाई  सरकारी  कामकाजको  भाषाको  पक्षमा  उभिएको  धारा । मेरो   विचारमा   माथीका   दुईवटा   धाराहरु     एकांगी     र     भावनात्मक     छन्    भने    तेस्रो    धाराले    प्रदेशको    अन्तरविरोधहरुको  समाधान  गर्ने  सामथ्र्य  राख्दछ  र  प्रदेशसंसदमा  समेत  सत्ता  र  प्रतिपक्षका   बीच   समझदारीको   मार्ग   प्रशस्त गर्न सक्दछ । यसले मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई  भावनात्मक  नाराबाट  ओर्लेर  राजनैतिक सांस्कृतिकरुपमा जनधरातलमा ओर्लन मद्दत गर्नेछ भने वास्तविक अर्थमा यस  प्रदेशको  जनताहरुको  पहिचानको  वास्तविक  सरोकारहरुलाई  सम्बोधन  गर्न  सक्दछ  ।  हामी  जसरी  भाषाको  रुपमा  मैथिली  र  भोजपुरी  तथा  सांस्कृतिक  राष्ट्रीयतारुपमा  मिथिलाको  ऐतिहासिक  अवस्थितिलाई  र  यसका  निम्ती  पाँंच  जनाको  शहादतलाई  उपेक्षा  गर्न  सक्दैनौ  , त्यसरी नै वर्तमानमा मधेश आन्दोलन र यसका  निम्ती  जनताका  छोरा  छोरीहरुले  दिएका  शहादत  र  बगाएका  रगतहरुको  पनि उपेक्षा गर्न सक्दैनौ । हुन त प्रदेशको जनताको वास्तविक मुक्ति श्रमजीविवर्गको हितलाई   केन्द्रमा   राखेर   राज्यव्यवस्था   निर्माण  नभएसम्म  सम्भव  छैन,  किनभने  सामान्यतः  मिथिला  वा  मधेश  जेसुकै  राज्य बनाएपनि शासन धनिकवर्गले नै गर्ने छ र राज्य श्रमजीविवर्गको श्रम शोषणको हतियार  बाहेक  अरु  केही  हुने  छैन  ।  फरक के हुन्छ भने हिजो मूख्यतः शोषण गर्नेहरु   पहाडिया   खस   जातिविशेषका   शासक  वर्ग  हुने  गर्दथे  र  अन्य,  जस्मा  मिथिलाका   वा   मधेशका   धनिक   र   शासक  वर्गहरु  चाटूकार  हुन्थे  भने  अब  शासन  र  शोषणको  अग्रपंक्तिमा  मिथिला  वा  मधेशकै  शासकवर्ग  हुनेछ  र  अन्य  जस्मा  अन्य  खस  लगायतका  धनिकवर्ग  र शासकवर्ग हुनेछ, सहयोगी र शोषणको भागीदारको  भूमिकामा  हुनेछ  ।  यथार्थमा  श्रमजीविवर्गको राज्य स्थापित नभएसम्म राज्यमा  केन्द्र  होस  वा  प्रदेश  सबैतिरका  शासकवर्ग र जातिहरु एउटै थैलीमा हुन्छन् र   एउटा   स्वार्थमा   प्रवाहित   भैरहेका   हुन्छन्  ।  तथापि  सांस्कृतिक  पहिचानको  अर्थमा   यसले   तुलनात्मकरुपमा   एक   प्रकारको      अन्तरविरोधलाई      सहज      अवश्य  बनाउने  छ  ।  यस  अर्थमा  हेर्दा  प्रदेश  नम्बर  दुईको  नामाकरण  मिथिला–भोजपुरा मधेश राख्दा उचित हुने देखिन्छ भने   प्रदेशको   कामकाजको   भाषाको   रुपमा   प्रदेशको   बहुसंख्यकको   भाषा   मैथिली  र  भोजपुरीलाई  अपनाउनु  उचित  हुनेछ  ।  नेपाली  भाषा  केन्द्रिय  सरकारले  कामकाजको  भाषा  तोकेको  हुनाले  यस  बिषयमा बोल्नु आवश्यक देखिँंदैन । बरु केन्द्रलेपनि आफूलाई बहुभाषिक बनाउनु उचित  देखिन्छ  ।  मेरो  विचारमा  केन्द्रले  नेपाली   भाषाका   अतिरिक्त   प्रदेशहरुले   सरकारी  कामकाजको  भाषाको  रुपमा  अपनाएको भाषाहरुलाईपनि कामकाजको भाषाको   रुपमा   मान्यता   दिनु   उचित   देखिन्छ  ।  यसलाई  केहीले  झन्झिटिलो  भन्न  सक्दछन्  ।  तर  राज्य  जनतान्त्रिक  हुने  हो  भने  उसले  जनतालाई  सहज  स्थिति सृजना गर्नु पर्दछ । उसले आफ्नो दस्तावेजीकरण   एउटै   भाषा   नेपालीमा   गरेपनि   जनताले   दिएका   अन्य   भाषा   विशेष (प्रदेशका कामकाजका भाषाहरु)लाई स्वीकार्नु पर्दछ । मधेशकेद्रित     दलहरुको     निम्ति     मिथिला,   भोजपुरा,   मैथिली,   भोजपुरी   आदि   विषय   र   बहसहरुअसहज   भै   रहेको  स्थिति  हो  ।  विशेष  गरेर  भाषाको  क्षेत्रमा हिन्दीप्रतिको उनिहरुको एजेन्डागत मोह  बढी  समस्याको  रुपमा  देखिएको  छ,   जसबाट   उनिहरुले   छिटै   मुक्ति   पाएनन्  भने  यो  उनिहरुका  निम्ति  घातक  हुनसक्दछ  ।  किनभने  मधेशआन्दोलनको  नाममा  जनतालाई  जतिनै  पाठ  पढाएपनि  उनिहरुलाई      आफ्नो      मातृभाषाको      आकर्षणबाट   अलग्ग   गर्नसकिँंदैन   र   यसैकारण  पहिचानको  विभिन्न  तत्वमध्ये  मातृभाषापनि एउटा अनिवार्य तत्व हो । प्रदेशमा  जारी  यी  समग्र  विषय  र  बहसहरुको   अतिरिक्त   सांस्कृतिकरुपमा   भाँंवर    क्षेत्रमा    बस्ते    थारु,    दुनुवार    आदि  मधेशका  जनजातिहरु  तथा  चूरे  क्षेत्रमा   बस्ने   पहाडिया   आदिवासी–जनजातिहरुको  विषय  उपेक्षित  भएको  देखिन्छ  ।  निश्चितरुपमा  यस  प्रदेशको  बहुसंख्यक  भाषिक  र  सांस्कृतिक  विषय  मैथिली,   भोजपुरी,   मिथिला,   भोजपुरा   र  मधेश  हो  ।  तर  भाँंवर  र  चूरेमा  बस्ने  भाषिक  समुदायहरुपनि  यसै  प्रदेशका  हुन्  र न्यून भनेर यिनलाई उपेक्षित गरियो भने यसले  भविष्यमा  नयाँं  समस्या  खडा  गर्न  सक्दछ । यसलाई मधेशले आफ्नो उपेक्षा र   भेदभावको   ऐतिहासिकतासंग   तुलना   गर्नसक्नु पर्दछ । प्रदेशमा       सरकारको       कमान       मधेशकेन्द्रित  दलहरुले  सम्हालेका  छन्,  तर  सत्ता भनेको पक्ष र विपक्ष दुबै हो । संघीयता र  जनसमुदायको  पहिचान  र  हितका  यी  ज्वलन्त  प्रश्नहंरुलाई  यिनीहरुले  कसरी  हल  गर्दछन्  भन्ने  उत्सुकताको  विषय  हुनेछ  ।  जनताले भने आफ्ना सरोकारका विषयहरुमा सचेत नजर राख्नु उचित हुनेछ ।

गार्डेज, अफगानिस्तान : अफगानिस्तानको पूर्वी सहर गार्डेजमा भएका आत्मघाती हमलाम...

जाकार्ता : इन्डोनेसियाको पूर्वी भागमा पर्ने मालुकु प्रान्तमा शुक्रबार...

न्यूयोर्क : आइपड, आइफोन र आइप्याडको उत्पादक कम्पनी एप्पलले बिहीबार...

हरारे : जिम्बाबेको प्रमुख विपक्षी गठबन्धन मुभमेन्ट फर डेमोक्रेटिक...

काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त दुई मन्त्रीलाई पद तथा...

चितवन : आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम...

धनगढी : प्रदेश नं ७ को भौतिक पूर्वाधार तथा...

काठमाडौँ : युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले नेपालमा...

काठमाडौँ : राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को आज बसेको...

वासिङटन : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत जाने निश्चित भइनसकेको...

इश्लामावाद, पाकिस्तान : पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) का नेता सेहवाज...

लस एन्जलस, संयुक्तराज्य अमेरिका : क्यालिफोर्नियाको जङ्गलको केही भागमा लागेको...

बागो, म्यानमार : दक्षिणपश्चिमी म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीको कारण...

मस्को : यसै हप्ता सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई...

बेइजिङ : गुगलले चीनको कठोर सेन्सरसीप (नियन्त्रण) नियमलाई सम्बोधन गर्नेगरी...

काठमाडौँ : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठकोे उत्पादनमा वृद्धि...

काठमाडौँ : दोलखाको नाम्दु आसपास केन्द्रबिन्दु भएर आज गोरखा भूकम्पको...

म्याग्दी : जिल्लामा घरजग्गा कारोवारबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभा मातहतका चार विषयगत समितिमा रहने सदस्यको...

तुलसीपुर : राप्ती आँखा अस्पताल दाङमा आँखा पाक्ने रोगका बिरामी...

विराटनगर : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान सरकारलाई...

रोल्पा : गएराति रोल्पा माडी गाउँपालिका–१ धारावाङमा भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा...

काठमाडौँ : नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले विकास र समृद्धिको...

काठमाडौँ : अनुगमनका क्रममा क्लिनिक सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि कागजातहरु फेला...

काठमाडौँ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आगामी...

विराटनगर : प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको आज बसेको...

दोलखा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पैसा...

बनियानी, झापा : झापाको मेचीनगरमा एक बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको...

दाम्बुल्ला, श्रीलंका : श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाबीचको दोस्रो एक दिवसीय...

संयुक्त राष्ट्रसंघ : संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेस नागासाकी समारोहमा...

धनगढी : प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको विशेष...

महेन्द्रनगर, धनुषा : प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महिला शिक्षित...

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसले पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं...

गोरखा । उनी काठमाडौंको खानदानी परिवारमा जन्मिएका थिए । बाबु...

वीरगञ्ज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रमसहित चालु...

काठमाडौँ,: राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक...

नयाँ दिल्ली । मोबाइल फोनमा कुरा गरिरहेको समयमा अचानक...

काठमाडु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को मान्यता...

काठमाडु । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट ३९ नेपाली महिलाको...