Wed, 18 Jul 2018
ताजा समाचार
डा केसीका माग सम्बोधन गरिनुपर्छ : नेता थापा || चिनिया टोलीद्वारा झापाका नदीहरूको सर्वेक्षण शुरु || मानव अधिकार हननका ३३ पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने || बीस करोड डलरको परियोजना स्वीकृत || कृषक जडीबुटी खेतितर्फ आकर्षित || पाँच अर्ब २१ करोड राजश्व संकलन || अपहरित बालिका २ महिना बन्धक सामुहिक बलात्कार गर्ने तीन युवक || इंग्ल्यान्ड जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ || विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री || ‘धाम’ राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय || नेकपाः महाधिवेशनमा भाग लिन अध्यक्ष पनि चुनिनुपर्ने || दुर्घटनाको कारण सडकमा लाग्ने हटिया || मकैको बीउ बिक्री भएन || सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने बढ्दै || बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता || दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु || प्रदेश २ मा ‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ योजना लोकप्रिय हुँदै || प्रदेशको नामाकरण अन्यौलमा || विष्णुपुर गाउँपालिकाको बजेट रु १९ करोड || निषेधाज्ञासम्बन्धी पहिलाकै आदेशलाई निरन्तरता || नेटो कहिल्यै बलियो हँुदैन– ट्रम्प || विश्वकप विजेता फ्रान्सलाई भव्य स्वागतको तयारी || पाकिस्तानमा भएका हिंसामा परी मृत्यु हुने थपिए || ट्रम्प र पुटिनको शिखर वार्ताको सकारात्मक शुरुवात || नेपाल दक्षिण एशियाली आमन्त्रण तेक्वान्दो : नेपाल च्याम्पियन || एचआइभी वृद्धिदरमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएन || निर्वाचन खर्च रु एक खर्ब ३१ अर्ब || पूर्व खेलाडी सम्मानित || अवैध सुन तस्करी गर्ने पक्राउ || प्रा डा केसीसँग वार्ता गर्न टोली गठन || दुई दिनदेखि हराएका वडा सदस्य मृत फेला || छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु || राजपाले अझै राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन् || गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम || बुद्धमायाले किन गरीन् आत्महत्याको प्रयास || ठाकुर सर्वसम्मत नेता चयन || नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता || आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ता खुशी, किसान मारमा || निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश || डा. केसीका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ||
बजेटबारे सामान्य गन्थन

असाड ५, २०७५

  •                          रोशन जनकपुरी

 सरकारले प्रदेशलाई क्रमशः समृद्धितर्फ लग्ने भावबाट सचेततापूर्वक सांसद, मन्त्री, र मूख्यमन्त्री, प्रदेशकर्मचारीतन्त्रको तलब र सुविधा तथा अन्यक्षेत्रको नियमित खर्चहरुमा कटौती गर्नसकेको भए विकासनिर्माणको निम्ति पूँंजीगत्तर्फको बजेट बढाउन सकिन्थ्यो । यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले  राजनैतिक  नेतृत्व  नै  उदाहरण  बन्नुपर्दथ्यो  ।  यसको  निम्ति  जनहितलाई केन्द्रमा राखेर जनस्तरमा बहस सृजना गर्नसक्नु पर्दथ्यो । अफसोस, त्यसो भएन ।

देश     संघीयतामा     गएपछि     प्रदेशहरुको     निर्माण  नेपालीसमाजको  सबै  आयामहरुमा  नयाँं  इतिहासको  थालनी  हो  ।  तर  केन्द्र  होस  वा  संघीय  प्रदेशहरु चरित्रगत्रुपमा पुरानैको निरन्तरताको आभास दिइरहेका  देखिन्छन्  ।  गत  हप्ता  केन्द्र  र  सातवटै  प्रदेशहरुले  प्रस्तुत  गरेका  बजेटहरुमा  यस्तै  परम्परा  निर्वाह गरिएको छ । देशमा सत्ता राजनैतिक वर्चस्वको दृष्टिले  केन्द्र  र  छवटा  प्रदेशमा  नेकपाको  सरकार  र  दुईनम्बर  प्रदेशमा  मधेश  आन्दोलनको  माध्यमबाट  प्रादेशिक   सत्तामा   पुगेका   मधेशकेन्द्रितदलहरुको   गठबन्धन      सरकार      भएकोले      मानिसहरुले      केन्द्रमा नेकपाले प्रस्तुतगर्ने बजेट र दुईनम्बर प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित  दलहरुले  प्रस्तुतगर्ने  बजेटप्रति  विशेष  अपेक्षा गरेकाथिए । तर परिणाम भने दुबैतिर परम्परा पछ्याएको देखियो । हुन त केन्द्रिय बजेट प्रस्तुतगर्ने अर्थमन्त्री र उनका पक्षधरहरुले  वर्तमान  बजेटलाई  विगतको  बेथिति  ठीक  पार्न  ’ड्यामेज  कन्ट्रोल।।।को  बजेट  भन्दैछन्,  तर  बजेटमा  देशका  गरीब,  किसान  र  मजदूरहरु  जसरी  उपेक्षित भएकाछन् , त्यसले सम्विधानको प्रस्तावनामा लेखिएको   ।।।समाजवादोन्मुख’   भन्ने   शब्दावलीको   खिल्ली  उडाईएको  स्पष्ट  छ  ।  तै,  नामकै  लागि  किसानको  नाममा  केही  कार्यक्रम  भएपनि  मजदूर  र  आधारभूत समुदायको हात शून्य नै देखिन्छ । यसले निश्चितरुपमा  कम्युनिस्टपार्टीको  झण्डामा  उद्धृत  हँंसिया  र  हथौडा  बोक्ने  श्रमजीविवर्गहरु  अर्थात्  मध्यमवर्गीय  किसान,  गाउँंमा  बस्ने  खेतिहर  मजदूर,  ग्रामीण टुटपुँंजिया व्यापारी, शहरमा बस्ने औद्यौगिक र गैर औद्यौगिक मजदूर र शहरी निम्नवर्गीय टुटपुँंजिया व्यापारी  (चिया,  पान,  साना  तरकारी  व्यापारीहरु,  तथा  साना  खुद्रा  व्यापारीहरु  आदि)हरुको  निम्ति  वर्तमान  केन्द्रियबजेट  निराशाजनक  नै  रहेको  छ  ।  उपभोक्तावादी दृष्टिकोणले समेत, आम जनसमुदायले बजेटले   सामान्य   मुल्यांकन   उपभोग्य   वस्तुसम्म   उपभोक्ताको पहुँंच सस्तो र महँंगो भयो वा भएनको दृष्टिले  गर्ने  गर्दछ  ।  यस  अर्थमापनि  केन्द्र  सरकारले  बजेट  प्रस्तुत  गरेपछि  आम  जनजीवनका  निम्ति  दैन्यउपभोग्य  वस्तुको  भाउ  देशैभरि  बढेको  छ  ।  बहुदलिय  व्यवस्थाको  आरम्भिककालमा  मनमोहन  अधिकारीको पालामा तत्कालीन एमालेको सरकारले केही  जनमुखी  कार्यक्रमसहित  ल्याएको  लोकप्रीय  बजेटलाई  सम्झेर  यसपटक  दुईतिहाई  बहुमतको  वामपन्थी  सरकारसंग  मानिसहरुले  त्यस्तै  अपेक्षा  गरेका  थिए  ।  त्यतिबेला  पञ्चायतकालीन  सामन्ती  चरित्रको केन्द्रिकृत संकीर्ण, दया र कृपाामा केन्द्रित परम्परालाई  भङ्ग  गर्दै  एमालेले  ल्याएको  पपुलर  बजेटले  सामान्य  नै  भएपनि  बजेटलाई  गाउँंसंग  जोड्ने  प्रयास  गरेको  थियो  र  त्यसपछि  बजेट  निर्माणको  परम्परा  संसदिय  र  सामान्य  नै  भएपनि  केही  फेरिएको  थियो  ।  तर  यसपटकको  बजेटले  श्रमजीविवर्गलाई  निराश  पारेको  देखियो  ।  हुनपनि  नेपालमा  बजेटनिर्माणको  प्रक्रियामा  विचार  गर्ने  हो  भने जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि उच्च करदाताकोरुपमा धनिक वर्ग र उसको प्रतिनिधि व्यावसायिक संस्थाहरु देशका  सबैभन्दा  सम्मानित  हुने  गर्दछन्  र  राज्यबाट  उपलब्धि   र   सुविधा   प्राप्तगर्नेको   प्राथमिकताको   सुचीमा  सबैभन्दा  माथी  हुन्छन्  ।  दोस्रोमा  सत्ताको  सबै अंगमा रहेका राजनैतिक, सुरक्षा, कर्मचारीतन्त्र, न्याय र लगआ भगुआहरु हुन्छन् । त्यसपछिको बाँंकी रहल–पहलमा श्रमजीविवर्ग र निम्नपूँंजीपति वर्ग तथा आधारभूत  समुदाय  पर्ने  गर्दछ  ।  देशमा  वामपन्थी  सरकारहुँंदा श्रमजीवि र आधारभूत समुदायको अपेक्षा स्वाभावतः  बढेको  हुन्छ  ,  किनभने  वामपन्थीहरुको  धरातलिय  राजनीतिपनि  तिनै  वर्गले  धानिदिएको  हुन्छ  ।  तर  यसपटकको  केन्द्रिय  बजेटले  रहल–पहलपनि घटाएको छ । यसले आधारभूत वर्गमा एक प्रकारको खिन्नता अनुभूत गर्न थालिएको छ । स्वयं सरकारमा रहेको नेकपाका सांसदहरुले समेत आफ्नो राजनीति  बचाउन  यस  बजेटप्रति  तीखो  आलोचना  गर्नु  यसैको  परिणाम  हो  ।  अझ  नेकपाको  स्थायी  समितिको बैठकमा दुई मध्ये एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल  प्रचण्डले  बजेटलाई  चीसो  पानी  खन्याएको  भन्नुले वर्तमान बजेटको हावा खुस्काईदिएको छ । अर्को  उत्सुकतापूर्वक  हेरिएको  बजेट  दुईनम्बर  प्रदेशको  मधेशकेन्द्रित  सरकारले  ल्याएको  प्रादेशिक  बजेट हो । हुन त सम्बैधानिकरुपमा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच  अधिकतम  समन्वयकारीको  भूमिकामा  रहेको वर्तमान प्रदेशहरुको बजेट सैद्धान्तिकरुपमा खासै महत्व  राख्दैनन्  ,  तरपनि  सीमित  अधिकारक्षेत्रभित्र  प्राप्त  आर्थिक  अवसरहरुलाई  प्रदेश  सरकारले  कति  कुशलतापूर्वक परिचालन गर्छ भन्ने कुरानै महत्वको हो  ।  यस  कोणबाट  हेर्दा  दुईनम्बर  प्रदेशको  बजेट  केन्द्रिय बजेटको नक्कल मात्र भएको देखिन्छ । संघीयताको    दृष्टिकोणले    हेर्दा    दुईनम्बर    प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वगर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरुले आफूलाई   मधेश   आन्दोलनको   प्रतिनिधि   भन्न   थाक्दैनन् । अर्कोतर्फ देशमा संघीयता अझ्र अपूर्ण र केन्द्रिय प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा देखिन्छ । स्वायत्तता अझै  अकासकै  फल  झैँं  छ  र  प्रदेशमा  रहेका  केन्द्रियसरकारको  कार्यालय,  उद्योग  र  व्यावसायिक  संस्थानहरुले    समेत    जसरी    प्रदेश    सरकारको    निर्देशनहरुलाई  अवमानना  गरिरहेका  छन्,  त्यसले  प्रदेशको   स्वीकारोक्तिको   निम्ति   अझै   संघर्षको   आवश्यकता स्पष्ट छ । तर दुईनम्बर प्रदेशको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको शुरुमै देशमा राजनैतिक संक्रमण  समाप्त  भइसकेको  उल्लेख  गर्नुले  प्रदेशमा  सरकारीस्तरमा   प्रादेशिक   अधिकारको   संघर्षलाई   निषेध  गरिदिएको  छ  ।  तात्पर्य  के  हो  भने  संघीयता  कार्यान्वयनको प्रारम्भमा प्रस्तुत हुने बजेटमा दूरदृष्टि र यसको निम्ति बहसका स्पेसहरु पर्याप्त हुनुपर्दछ । तर  यस  अर्थमा  प्रदेश  अर्थमन्त्रीमा  दृष्टिको  सर्वथा  अभाव  देखिन्छ  ।  लाग्दछ  प्रदेशनम्बर  दुईको  बजेट  बिना कुनै सल्लाह र विमर्श सरकारी कर्मचारीले सबै क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारिएको आर्थिक योजनालाई केन्द्रियबजेटको ढाँंचामा राखेर प्रस्तुत गरिएको छ । वस्तुतः प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था, अन्तरविरोध, विशिष्टता, चुनौती, तथा प्रदेशको जनताको अपेक्षाहरुलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिक क्षेत्रहरु तय गर्ने र त्यस अनुसार बजेट निर्माण गर्नु  पर्दथ्यो  ।  तर  यसको  सर्वथा  अभाव  देखिन्छ  ।  प्रदेशनम्बर दुई देशको सबैभन्दा गरीबप्रदेश हो , यस अर्थमा प्रदेशको गरीबवर्ग, समुदाय र क्षेत्रको किटानी गर्नु र त्यस अनुसारका योजना र कार्यक्रमहरु बजेटको सबैभन्दा  माथी  हुनुपर्दथ्यो  ।  तर  बजेटमा  यस्तो  भावनाको अभाव देखिन्छ । आन्दोलनबाट आएको सरकारमा  जनताप्रति  सद्भाव  र  जनपक्षीय  नीयत  देखिनु  पर्दथ्यो,  तर  यसको  उल्टो  प्रदेशनम्बर  दुईका  सांसदहरु  अन्य  विषयमा  विरोध  र  झगडा  गरेपनि  सुविधाको  प्रश्नमाभने  सबै  एकै  छन्  र  मूख्यमन्त्री,  मन्त्री, र सांसदको सुविधाबारे विधेयक सर्वसम्मतीले पारित हुन्छ । सबैभन्दा गरीब यस प्रदेशको विडम्बना के छ भने यस प्रदेशका मूख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलबभत्ता  बाँंकी  सबै  प्रदेशभन्दा  बढी  छ  ।  हुन  त  गरीबप्रदेशका सांसदहरुले पी.ए. नराखेपनि हुने, तैपनि दिक्क  लाग्दो  के  छ  भने  अन्य  प्रदेशमा  सांसदहरुले  सुब्बास्तरका  पी.ए.  राखेका  छन्  भने  यस  प्रदेशमा  पी.ए.  शाखाअधिकृत  सरहको  राख्ने  निर्णय  गरेका  छन्  ।  यसले  प्रदेशका  सांसदहरु  र  प्रदेश  सरकारको  कमाउ तथा जनविरोधी नीयत स्पष्ट पार्दछ । यसकौ परिणाम हो कि प्रदेशसरकारको बजेटमा विकासको निम्ति   छुट्याइएको   पूँंजीगत   विनियोजन   ५१.४   प्रतिशत  (१५  अर्ब  ३१  करोड  तथा  सुविधा,  भत्ता  र   तलबको   निम्ति   छुटयाइएको   चालू   तर्फको   विनियोजन  ४८.६  प्रतिशत  (१४  अर्ब  ३१  करोड)  हाराहारीको  स्थिति  देखिन्छ  ।  सरकारले  प्रदेशलाई  क्रमशः  समृद्धितर्फ  लग्ने  भावबाट  सचेततापूर्वक  सांसद,  मन्त्री,  र  मूख्यमन्त्री,  प्रदेशकर्मचारीतन्त्रको  तलब र सुविधा तथा अन्यक्षेत्रको नियमित खर्चहरुमा कटौती  गर्नसकेको  भए  विकासनिर्माणको  निम्ति  पूँंजीगत्तर्फको  बजेट  बढाउन  सकिन्थ्यो  ।  यसको  निम्ति सबैभन्दा पहिले राजनैतिक नेतृत्व नै उदाहरण बन्नुपर्दथ्यो  ।  यसको  निम्ति  जनहितलाई  केन्द्रमा  राखेर  जनस्तरमा  बहस  सृजना  गर्नसक्नु  पर्दथ्यो  ।  अफसोस, त्यसो भएन । प्रदेशको  बजेटमा  प्रदेशको  समृद्धिको  निम्ति  दीर्घकालीन  र  अल्पकालीन  कार्यक्रम  र  योजनाको  आधारमा  प्रादेशिक  विशिष्टतामा  प्राथमिकता  तय  गरिनु पर्दथ्यो । विशिष्टताको दृष्टिले प्रदेशनम्बर दुई सबैभन्दा  गरीब  प्रदेश,  सबैभन्दा  बढी  जन  घनत्व,  कृषिबाहुल्यता,   सबैभन्दा   बढी   श्रमजनशक्ति   र   सबैभन्दा बढी बैदेशिकरोजगारी श्रमिक भएको प्रदेश हो  ।  तर  केन्द्र  जस्तै  प्रदेशको  बजटमापनि  कृषिको  सामान्य  कुरा  गरिएको  छ  र  मजदूरलाई  केन्द्रमा  राखेर  कुनै  कार्यक्रम  र  योजना  तय  गरिएको  छैन  ।  सामान्यतः  यातायात,  कृषि,  बेटीबचाउ  बेटी  पढाउ,  अस्पताल  क्षमतावृद्धि,  खेलाडी  प्रोत्साहन  जस्ता  विषयहरुमा  विनियोजन  देखिएपनि  यसको  उपलब्धि  कसले  प्राप्त  गर्नेतिर  न  त  लक्ष्य,  न  त  कार्यक्रम  नै  तय गरिएको छ । यस्तै उद्योग, स्वास्थ्य, र शिक्षाको चर्चा  नाममात्रका  देखिन्छन्  ।  शिक्षामा  बेटीबचाउ  बेटी  पढाउ  भन्ने  योजनालाई  छाडने  हो  भने  समग्र  शिक्षायोजना  नगण्यका  स्थितिमा  छ  ।  पूर्वाधार  विकासको नाममा यातायात तर्फ १ अर्ब २६ करोड र  कृषितर्फ  १  अर्ब  २४  करोड  बजेट  छुट्याइएको  छ  ।  यस  वर्षको  केन्द्रियबजेटमा  तराई  मधेशमा  यातायातमा तुलनात्मकरुपमा राम्रै बजेट विनियोजित गरेको  देखिन्छ  ।  प्रदेशले  यसबाट  फाइदा  उठाउँंदै  यातायातभन्दापनि   कृषिलाई   पहिलो   प्राथमिकता   दिएको  भए  दूरदर्शीपना  हुनेथियो  ।  कृषिमा  छुट्याइएका  बजेटले  सामान्यतः  सिचाई,  बिउबिजन,  मल,  आदि  विषयमा  न्यूनतम  बजेट  विनियोजित  गरेपनि  कृषिबजार  र  कृषिउत्पादनलाई  बजारसम्म  पु¥याउने   माध्यम   र   कृषकलाई   बिचौलियाबाट   जोगाएर उत्पादनको अधिकतम् मूल्य दिलाउनेबारे न बहस न त कार्यक्रम नै छ । शहरी  होस  वा  ग्रामीण  मजदूर  प्रदेशसरकारको  फोकसमा कतै परेको छैन, त्यसैले बजेटलाई केन्द्रमा राखेर यसबारे बहस गर्नु आवश्यक छैन ।सबभन्दा  दिक्क  लाग्दो  के  छ  भने  यस  बजेटले  सांसदहरुलाई   निर्वाचनक्षेत्र   विकास   कार्यक्रमबाट   पचासलाख तथा सांसद विकास कोषबाट पच्चीसलाख सोझै  सांसदको  तजबीजमा  योजना  बनाएर  खर्च  गर्ने  व्यवस्था  गरेको  छ  ।  रोचक  छ  यतिलेपनि  सन्तुष्ट  न  भएर  सांसदहरुले  एकस्वरमा  यसको  विरोध  गर्दै  यो  रकम  एककरोड  पु¥याउन  माँंग  गरेका  छन्  ।  यसले  प्रदेशसभाको   सांसदहरुको   कमाउ   मानसिकता   र   बजेटको सांसद तुष्टिकरणको चरित्र स्पष्ट पार्दछ । बजेटले   मठ–मन्दिर   र   धार्मिक   पर्यटनको   विकासलाई      कार्यक्रममा      उल्लेख      गरेपनि      दीर्घकालीननीति  र  कार्यक्रमको  अभावमा  योपनि  झारा टारेझैँं देखिन्छ । बजेटमा  सामाजिक  विकासको  नाममा  गरिब,  अल्पसंख्यक, पिछडिएको बर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग,  एकलमहिला  संरक्षण,  मातृभाषा  शिक्षानीति,  भूमिहीन  एवम्  स्वरोजगारजस्ता  नियमित  विषयपनि  परेका छन्, तर प्रभावहीन कर्मकाण्डी तरिकाबाट । त्यसतै  मधेश  आन्दोलनबाट  सत्तामा  आएको  सरकारको बजेटमा मधेशअधिकारबारे न त बहस छ, नत कार्यक्रम नै छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यस बजेटमार्फत प्रदेशसरकारले आफूलाई सबै वर्ग र समुदायप्रति उदार र जिम्मेवार हुनेगरि प्रस्तुत हुनसक्दथ्यो र आफूमाथी लाग्दैआएको संकीर्ण  र  अनुभवहीनताको  आरोप  मिथ्या  साबित  गर्न सक्दथ्यो । तर सरकारले यो अवसर खेरफालेको छ । समग्रमा यस बजेटमा रहेका अमूर्त र सांसदको भरपर्ने   कार्यक्रमहरुले   पारम्परिक   भ्रष्टाचारलाई   प्रोत्साहित गर्ने छ भने वर्गीयरुपमा तल्लोवर्गको निम्ति यसले  दुःखको  मात्रा  नै  बढाउने  छ  ।  किनभने  अरु  केही न भए भ्रष्टाचार र महँंगी त बढने नै छ । अन्तिम कुरा, प्रदेशमा जसरी विकासको गति सुस्त छ, त्यसले विकास योजनाको रकम खर्च हुने सम्भावनापनि कमै देखिन्छ ।

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा क्षेत्रको...

दमक : चिनिया अधिकारीहरूले झापाका नौवटा नदीमा तटबन्ध निर्माणको...

काठमाडौँ : सरकारले मानव अधिकार आयोगकोे सिफारिशमा मानव अधिकार...

काठमाडौँ : सरकारले मुलुकमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापन...

सल्यान : जिल्लामा कृषक जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका...

विराटनगर : आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५...

गरुडा (रौतहट)। बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक ...

काठमाडौं, साउन २ । इंग्ल्यान्डको लर्ड्समा हुने त्रिकोणात्मक क्रिकेट शृंखला...

लहान । सप्तरीको सुरुगां नगरपालिका ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिकाको...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले...

विराटनगर : विराटनगरबाट सुनसरीको इटहरीसम्मको राजमार्गलाई केन्द्र बनाएर लाग्ने...

मलेखु, धादिङ : नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा सञ्चालित मकै...

बर्दिवास : महोत्तरी जिल्लामा सडक दुर्घटनामा परी मर्नेको संख्या...

काठमाण्डु । “यो प्रधानमन्त्रीले आज रातभरि मै देश विकास...

राजविराज : पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कुशाहामा ट्रकको ठक्करबाट एकजना...

वीरगञ्ज : प्रदेश नं २ को सरकारले बालिका तथा...

लहान : सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाले...

काठमाडाँै : सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डललगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा...

हेल्सिन्की : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर एट्लान्टिक सन्धी...

मस्को : रुसको मस्कोमा भएको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता...

इस्लामावाद : पाकिस्तानमा चुनावी अभियानका क्रममा भएका हिंसामा परी...

हेल्सिन्की : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँका रुसी...

काठमाडौँ : नेपाल दक्षिण एशियाली तथा आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा...

काठमाडौँ : भारतमा काम गरी फर्केका पुरुष आप्रवासीका श्रीमतीहरुमा...

काठमाडौँ : नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह,...

काठमाडौँ : फुटबलर्स मिशन टुगेदरले फुटबल क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अवैध रुपमा सुन तस्कर...

काठमाडौँ : सरकारले अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न...

गाईघाट, उदयपर : दुई दिनदेखि बेपत्ता भएको उदयपुर जिल्लाको...

लहान ; सिरहाको छुट्टाछुटै स्थानमा भएको घटनामा एक बालकसहित...

जनकपुरधाम । धनुुषाको जनकनन्दनी...

काठमाण्डु ।राष्ट्रिय जनता पार्टी ...

नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीमा शनिबार नारायणी नदीबाट दाउरा निकाल्ने क्रममा...

बर्दिबास । बजारमा आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ताहरु खुशी भए पनि...

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सोमप्रसाद...