Wed, 26 Sep 2018
ताजा समाचार
यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल || पदस्थापना दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम || पप्पु कंस्ट्रकशनका संचालकलाइ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति || नापीका अमीन अख्तियारको फन्दामा || केन्द्रिकृत सत्तामा रमाउनेहरु संघीयता कार्यान्वयनको बाधक : मुख्यमन्त्री राउत || चितुवा मृत फेला || प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक शुरु || दशैँमा घर जान टिकट लिनेको घुइँचो || उपरथी दम्पतिबाट छात्रावृति र शैक्षिक खेलकुद सामाग्री वितरण || पुल जर्जर हुँदा सवारी आवतजावतमा समस्या || वडा अध्यक्ष द्वारा जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क भ्रमण || ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनमाथि बिशेष निगरानी गर्ने || अभियुक्तलाई सजायको उपाय खोजी || तीन किलो सुनसहित पक्राउ || ट्रम्पलाई महासभा बैठकमै फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले दिए कडा जवाफ || क्रिकेटमा अफगानिस्तानले देखायो क्षमता, भारतलाई रोक्यो बराबरीमा || दास परिवारलाई तीन लाख राहत सहयोग || आजदेखि सोह्रश्राद्ध सुरु || सडक निर्माणका लागि धर्ना || राजस्व असुलीमा भारी बृद्धि || 'विद्यार्थीको वृत्ती विकास’ सम्बन्धी पाँचौ कन्भेन्सन || राजपा नेपालको बैठक ११ गते || जनकपुरका अभियानीहरु झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा || स्थानीय तहको अधिकार खोसिदै || डा भूसालद्धारा मितेरीपुल र बालगृहको स्थलगत निरिक्षण || श्रीमती बनाउँछु भनेर किशोरीलाई बलात्कार गर्ने युवक पक्राउ || एसिड पीडित दासको मृत्यु || बाल विवाह विरुद्द जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न || बालिका बलात्कृत || नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु || सरकारको अधिनायकवादी शैलीलाई असफल पार्नुपर्छ : देउवा || महोत्तरीमा भन्सार छलेर ल्याएको १७ लाखको सामान बरामद || शिक्षकको परीक्षाका कारण विद्यालय बन्द || डेरी उद्योगबाट तीस हजार युवालाई रोजगारी || चप्पल उद्योगमा श्रम शोषण || प्रदेशको नामांकन र राजधानीमा विवाद || एसिड प्रहारबाट घाइते युवतीको मृत्यु || माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका उम्मेदवार सोलिहलाई अग्रता || बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो || सुचनाको माँग गर्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ रिले अनशनमा ||
युनेस्कोको नाराका सन्दर्भमा सरकारको भूमिका

असाड ८, २०७५

  •                                   धर्मेन्द्र झा

 सरकारको  पछिल्लो  कार्यवाही  र  मिडियाको  खस्किँदो  सुरक्षा  अवस्थालाई  दृष्टिगत  गर्ने  हो  भने  नेपालमा  संघीय  र  प्रदेश  दुईको  सरकार  पनि  स्वतन्त्र  प्रेसका  सन्दर्भमा  गम्भीर  नरहेको  बुझ्न  सकिन्छ  ।  प्रेस  स्वतन्त्रता  उल्लंघनका  घटनाको  अनुगमन  गर्ने  संस्था  फ्रिडम फोरमका अनुसार देशभरि यस वर्ष (२०१८)को जुनसम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका जम्मा ४६ घटना भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको यसै अवधीको तुलनामा बढी छ । अझै महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसपछिका दिनमा (मे ३ देखि जुन १० सम्म)यो संख्यामा निकै वृद्धि भएको पाइएको छ । फोरमका अनुसार यस वर्ष मे महिनादेखि हालसम्म (जुन १० सम्म) प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १९ वटा घटना अभिलेखिकृत गरिएका छन् । स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ, किन यस्तो स्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ ?

विगतका  वर्षका  तुलनामा  यस  वर्ष  २०१८  को  प्रारम्भका  महिनामा  नेपालमा  प्रेस  स्वतन्त्रता  उल्लंघनका  घटनामा  वृद्धि  भएको  पाइएको  छ  ।  यो  वृद्धि किन भएको हो, त्यसको कुनै स्पष्ट कारणको पहिचान गर्न सकिएको छैन । तर पछिल्लो प्रवृत्तिका आधारमा  नेपालमा  प्रेस  स्वतन्त्रता  संकटमा  पर्न  खोजेको हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । केन्द्रमा दुई  तिहाई  वहुमतको  वामपन्थी  सरकार  अस्तित्वमा  आउनु   र   प्रदेश   दुईमा   केन्द्र   सरकारकै   एक   घटकसहितको   शक्तिहरु   सत्तासीन   भएसँगै   प्रेस   स्वतन्त्रता  उल्लघंनका  घटनामा  वृद्धि  हुनुलाई  काग  कराउनु  र  पिना  सुक्नु  भन्ने  लोकोक्तिसँग  तुलना  गरे  अन्यथा  हुने  छैन  ।  त्यसो  त  केन्द्र  र  प्रदेश  सरकार  दुवैले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने खालका प्रत्यक्षतः कुनै नीति  सार्वजनिक  गरेका  छैनन्  तर  प्रेस  स्वतन्त्रताको  प्रत्याभूत  हुने  गरी  पनि  कुनै  नीति  तय  गर्न  सकेका  छैनन् ।  सरकारका निकायमा वहुमतको नकारात्मक प्रभाव बढेजस्तो भने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का अधिकांश घटनामा सरकारी निकाय र व्यक्तिको संलग्नता देखिनु उदेकलाग्दो  छ  ।  स्मरण  रहोस  हालै  अर्थात्  गत  मे  महिनाको ३ तारिखमा सम्पन्न विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका  अवसरमा  आयोजित  विविध  कार्यक्रममा  सहभागी   सरकारी   प्रतिनिधिले   स्वतन्त्र   प्रेसको   संस्थागत विकासमा सरकार सहयोगी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  नेपालमा पनि मे ३ का दिन यो दिवस मनाउने चलन सुरु भएको करिव दुई दशक वितिसकेको छ ।  यसै  दिनको  अवसर  पारेर  सञ्चार  र  पत्रकारितासँग  सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले विविध कार्यक्रमको आयोजना  गर्ने  गरेका  छन्  र  यो  क्रम  यसपटक  पनि  जारी रह्यो । संयुक्त राष्ट्र संघ, विशेषतः युनेस्को,कोे आव्हानमा  यो  दिवस  विश्वभरि  नै  मनाउने  गरिन्छ  ।  यो  दिवस  मनाउने  सन्दर्भमा  युनेस्कोले  प्रत्येक  वर्ष  नारा तय गर्दछ र वर्षभरि नै त्यो नारासँग सम्बन्धित गतिविधि स्वयंले पनि आयोजित गर्दछ र अन्य राज्य तथा नागरिक संघ संस्थालाई पनि वहसमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।   युनेस्कोले  यस  वर्ष—२०१८  का  लागि  किपिङ  पावर  इन  चेक,  मिडिया,  जस्टिस  एण्ड  द  रुल  अफ  ल  विषय तय गरेको ज्ञातव्य छ । नेपालमा पछिल्लो दिनमा  देखिएको  स्वतन्त्र  प्रेसविरुद्धको  अवस्थाका  सन्दर्भमा पनि युनेस्कोको यस वर्षको नारा महत्वपूर्ण छ  ।  यसले  पनि  यो  नारा  स्वयंमा  निकै  महत्वपूूर्ण  मात्र  छैन  विगतको  तुलनामा  अर्थपूर्ण  पनि  छ  भन्ने  प्रमाणित हुन्छ । यसपटक यस दिवसको अवसर पारेर युनेस्कोले  तय  गरेको  नाराले  मिडियाको  जिम्मेबारी  एकपटक  फेरि  बढाउने  प्रयत्न  गरेको  छ  ।  पछिल्लो  समयमा विश्वभरि सामाजिक न्यायको विषयमा निकै चर्चा  हुने  गरेको  र  एक  किसिमले  वहसको  मुख्य  विषय नै बनेको पृष्ठभूमीमा यस विषयको निकै महत्व छ भन्ने कुरामा शंका छैन । पछिल्लो समयमा विश्वमा  कानुनको शासनबारे पनि नया ढंगले वहसको प्रारम्भ भएको  ज्ञातव्य  छ  ।  कानुनको  शासनको  अभावमा  सामाजिक  न्यायको  प्रत्याभूति  सम्भव  छैन  ।  तर  पछिल्लो  दिनमा  विश्वका  सरकारहरु  यस  सन्दर्भमा  खासै   गम्भीर   देखिँदैनन   ।   सरकारको   पछिल्लो   कार्यवाही र मिडियाको खस्किँदो सुरक्षा अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालमा संघीय र प्रदेश दुईको सरकार पनि स्वतन्त्र प्रेसका सन्दर्भमा गम्भीर नरहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमका अनुसार देशभरि यस   वर्ष   (२०१८)को   जुनसम्म   प्रेस   स्वतन्त्रता   उल्लंघनका जम्मा ४६ घटना भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको यसै अवधीको तुलनामा बढी छ । अझै महत्वपूर्ण  कुरा  त  के  छ  भने,  विश्व  प्रेस  स्वतन्त्रता  दिवसपछिका दिनमा (मे ३ देखि जुन १० सम्म)यो संख्यामा  निकै  वृद्धि  भएको  पाइएको  छ  ।  फोरमका  अनुसार यस वर्ष मे महिनादेखि हालसम्म (जुन १० सम्म)  प्रेस  स्वतन्त्रता  उल्लंघनका  १९  वटा  घटना  अभिलेखिकृत गरिएका छन् । स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ, किन यस्तो स्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ ? उत्तर  सहज  छ,  सरकार  गम्भीर  छैन  ।  सबै  घटनाको  विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर दुईको अवस्था पनि सन्तोषजनक  छैन  ।  जनवरीदेखि  मार्चसम्म  देशभरि  भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका २१ घटनामध्ये यस प्रदेशमा ४ वटा घटना भएका छन् । यसैगरी अप्रिलदेखि जुनसम्मको  अवस्था  पनि  सन्तोषजनक  छैन  ।  यस  अवधीमा यस प्रदेशमा थप चारवटा घटना भएको दावी गरिएको छ तर यससम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यससमबन्धमा यकिन भन्न सकिनेछ ।  कानुनको शासन र समाजिक न्यायका विषयमा कुरा गरिरहँदा निश्चय पनि मिडियाकोे हस्तक्षेपकारी भूमिकाको  अपेक्षा  गरिन्छ  ।  राज्यका  शक्तिबीच  सन्तुलन  कायम  गर्ने  सन्दर्भमा  मिडियाको  निकै  महत्वपूर्ण   भूमिका   रहेको   प्रमाणित   भइसकेको   वर्तमानमा मिडियालाई युनेस्कोको यो नाराले एकपटक पुनः  झकझक्याउने  प्रयत्न  गरेको  छ  भन्दा  असंगत  ठहर्दैन  ।  तर  मिडयाले  आफू  सुरक्षित  प्रत्याभूत  गरिएको  अनुभव  गरेको  अवस्थामा  मात्र  हस्तक्षेप  गर्न  सक्छ  ।  नेपालमा  यसै  सन्दर्भमा  केही  संशयको  अवस्था  विद्यमान  छ  ।  यिनै  सन्दर्भमा  यसपटकको  युनेस्कोको नाराले विश्वका सरकार, मिडिया समुदाय र  अन्य  सरोकारवालाको  ध्यानाकृष्ट  गर्न  खोजेको  स्पष्ट छ, जो नेपाल र प्रदेश नम्बर दुईका सम्बन्धमा पनि  सान्दर्भिक  छ  ।  वर्तमान  विश्वमा  सामाजिक  न्याय महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ र यसमा मिडियाको भूमिका   खवरदारी   गर्ने   संयन्त्रका   रुपमा   मात्र   होइन सहजकर्ताका रुपमा छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । समाजिक समावेशिताको मुख्य मुद्दा रहेको प्रदेश दुईका लागि यो विषय अझै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा शंका छैन ।   निश्चय  पनि  नेपाल,  खास  गरी  प्रदेश  दुई,का  सन्दर्भमा न्यायपूर्ण समतामूलक समाजको स्थापनामा विविध  चुनौतीको  अवस्था  विद्यमान  छ  ।  यहाँ  पनि  पछिल्लो  दशक  समाजिक  न्यायका  दृष्टिले  निकै  अर्थपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । यही सेरोफेरोमा यहाँ मधेशी समुदायका पक्षमा आन्दोलनहरु भए र हुने क्रम जारी छ  ।  यस  सन्दर्भमा  नेपाली  मिडियाले  तटस्थ  हुन  नसकेकोे आरोप खेप्नुपरेको कसैबाट लुकेको छैन । नेपाली  मिडिया  एकपक्षीय  भएको  र  खास  उद्देश्यले  परिचालित  भएको  कुरा  पनि  उठ्यो  ।  यी  विषयमा  कति सत्यता छन् वा छैनन् त्यसबारे फरक अनुसन्धान र वहस अपेक्षित छ । तर हाललाई युनेस्कोको नारा प्रदेश  दुईका  सन्दर्भमा  पनि  सान्दर्भिक  रहेको  पक्षमा  भने  दुइ  मत  हुन  सक्दैन  ।  यसका  साथै  युनेस्कोको  यसपटकको  नारा  कार्यान्वयन्  गर्ने  सन्दर्भमा  केही  लक्ष्य  र  मुद्दा  निर्धारण  गरिएका  छन्  ।  यसक्रममा  मिडिया र राजनीतिक प्रक्रियाको पारदर्शिता, न्यायिक पद्धति  तथा  जनताका  सन्दर्भमा  राज्यका  निकायको  जिम्मेबारीजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन्  ।  यस्तै  यसपटक  अनलाइनका  सन्दर्भमा  प्रेस  स्वतन्त्रताको  प्रत्याभूतिसँग  सम्बन्धित  चुनौतीलाई  पनि दृष्टिमा राखिएको छ ।   पत्रकारिता (मिडिया)लाई समाजको ऐना भनिन्छ । निश्चितरुपमा यो मान्यताले पत्रकारिता वा मिडियाको वर्तमानसँग  जोडिएको  महत्वको  व्याख्या  गर्दछ  ।  युनेस्कोको यस वर्षको नाराको विश्लेषण गर्ने हो भने सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि मिडियाको आधारभूत  स्वतन्त्रता  उपयोगको  वातावरणमा  जोड  दिइएको  छ  ।  यसलाई  सूचनाको  समुचित  प्रयोग  गरेर  मानिसलाई  अधिकारसम्पन्न  बनाउन  आश्वस्त  गर्न  खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । नेपालको वर्तमानको सकसपूर्ण अवस्था हेर्ने हो भने पनि नेपाली मिडियाले यसै  आधारमा  आफ्नो  भूमिका  खोज्नु  र  निर्वाह  गर्नु  अपेक्षित छ । प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य शर्त हो, यसको हेक्का सबैलाई हुनु जरुरी छ । नयाँ  संविधानको  कार्यान्वयन्  र  निर्वाचनपछि  स्थायी  सरकारको  उपस्थितिमा  नेपाल  र  नेपालीको  अबको  दायित्व  भनेको  नव  नेपालको  निर्माण  हो  ।  अबको समय सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको हो । विकासको नयाँ यात्रा गर्ने हो । यसमा प्रेस र पत्रकारको दायित्व निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । भावी नेपालको नक्सा कोर्न  समतामूलक  समाजको  निर्माणको  अनुगमनका  दिशामा  नेपाली  मिडियाको  निर्णायक  भूमिकाको  खोजी  हुनुपर्छ  ।  यस  सन्दर्भमा  पनि  युनेस्कोको  नाराको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः विचार तथा   अभिव्यक्ति   स्वतन्त्रताको   पूर्ण   प्रत्याभूति   भएको  लोकतान्त्रिक  वातावरणको  अभावमा  प्रेस  स्वतन्त्रताको  कल्पना  गर्न  सकिदैन  ।  यसैले  यहाँनिर  हामीले   प्रेस   स्वतन्त्रताको   सुनिश्चितताको   चर्चा   गरिरहँदा  विचार  तथा  अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता  स्वतः  प्रत्याभूत छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । निश्चित पनि हो, सुन्दर  र  समृद्ध  भविष्यका  लागि  वर्तमानमा  सुन्दर  र  सुदृढ समाजको निर्माण सुनिश्चित हुनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक छ, प्रेस स्वतन्त्रता  ।

रौतहट । जिल्ला अदालतले लालबकैया नदीको पुलका निर्माण...

सर्लाही । नगद नौ हजार घुस रकम सहित नापी कार्यालय...

महोत्तरी । महोत्तरीको गौशालामा मृतावस्थामा चितुवा फेला परेको छ ।...

सर्लाही । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिका...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले तीन किलोग्राम सुनसहित...

न्यूयोर्क । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल माक्रोंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...

दुबई । एसिया कप क्रिकेटमा भारत र अफगानिस्तानले रोमाञ्चक बराबरी...

चन्द्रनिगाहपुर । तेजाब आक्रमणमा परी मृत्यु भएकी रौतहट...

जनकपुरधाम । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षदेखि सुरु हुने सोह्रश्राद्ध...

जनकपुरधाम ।सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने समस्याबाट छुटकाराका लागि...

राजेन्द्र यादव , जनकपुरधाम ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले गत आर्थिक...

जनकपुरधाम । जनकपुरको निजि विद्यालय मोनाष्टिक ईगलिंश बोर्डिङ्ग स्कुलद्वारा सोमवारदेखि...

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल धनुुषा अध्यक्ष मण्डल र...

जनकपुरधाम । झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नं....

काठमाण्डु । संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न थालेको छ...

वीरगंज । वीरगन्ज महानरपालिकाद्धारा भइरहेको निमार्णकार्य तथा बालगृहको प्रमुख प्रशासकिय...

मलंगवा । सर्लाही हरिवनका स्थानियबासीहरुले १७ वर्षिया...

चन्द्रपुर । चन्द्रपुरमा (रौतहट) एसिड आक्रमणबाट गम्भीर बनेकी रौतहट...

चन्द्रपुर । बाल विवाह विरुद्द सचेतना कार्यक्रम अर्तगत परियोजना शुरुवात,अन्तत्र्रिmया...

भद्रपुर : झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा चार वर्षीया बालिका बलात्कृत...

घोडाघोडी : नुहाउने क्रममा शिवगङ्गा नदीमा डुबेर आज एक बालकको...

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले...

महोत्तरी । जिल्ला भन्सार कार्यालयले भन्सार छलेर ल्याएको साढे १७...

डडेल्धुरा : शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण जिल्लाका धेरै...

पाल्पा : डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई...

विराटनगर : मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल...

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको...

काठमाडौं । एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी रौतहटको चन्द्रपुर...

माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका विपक्षी दलका नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले राष्ट्रपति...

स्पेन । स्पेसिन लिग फुटबलको जारी सिजनमा बार्सिलोनाले पहिलो पटक...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले तीन...