Wed, 18 Jul 2018
ताजा समाचार
डा केसीका माग सम्बोधन गरिनुपर्छ : नेता थापा || चिनिया टोलीद्वारा झापाका नदीहरूको सर्वेक्षण शुरु || मानव अधिकार हननका ३३ पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने || बीस करोड डलरको परियोजना स्वीकृत || कृषक जडीबुटी खेतितर्फ आकर्षित || पाँच अर्ब २१ करोड राजश्व संकलन || अपहरित बालिका २ महिना बन्धक सामुहिक बलात्कार गर्ने तीन युवक || इंग्ल्यान्ड जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ || विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री || ‘धाम’ राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय || नेकपाः महाधिवेशनमा भाग लिन अध्यक्ष पनि चुनिनुपर्ने || दुर्घटनाको कारण सडकमा लाग्ने हटिया || मकैको बीउ बिक्री भएन || सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने बढ्दै || बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता || दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु || प्रदेश २ मा ‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ योजना लोकप्रिय हुँदै || प्रदेशको नामाकरण अन्यौलमा || विष्णुपुर गाउँपालिकाको बजेट रु १९ करोड || निषेधाज्ञासम्बन्धी पहिलाकै आदेशलाई निरन्तरता || नेटो कहिल्यै बलियो हँुदैन– ट्रम्प || विश्वकप विजेता फ्रान्सलाई भव्य स्वागतको तयारी || पाकिस्तानमा भएका हिंसामा परी मृत्यु हुने थपिए || ट्रम्प र पुटिनको शिखर वार्ताको सकारात्मक शुरुवात || नेपाल दक्षिण एशियाली आमन्त्रण तेक्वान्दो : नेपाल च्याम्पियन || एचआइभी वृद्धिदरमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएन || निर्वाचन खर्च रु एक खर्ब ३१ अर्ब || पूर्व खेलाडी सम्मानित || अवैध सुन तस्करी गर्ने पक्राउ || प्रा डा केसीसँग वार्ता गर्न टोली गठन || दुई दिनदेखि हराएका वडा सदस्य मृत फेला || छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु || राजपाले अझै राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन् || गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम || बुद्धमायाले किन गरीन् आत्महत्याको प्रयास || ठाकुर सर्वसम्मत नेता चयन || नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता || आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ता खुशी, किसान मारमा || निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश || डा. केसीका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ||
युनेस्कोको नाराका सन्दर्भमा सरकारको भूमिका

असाड ८, २०७५

  •                                   धर्मेन्द्र झा

 सरकारको  पछिल्लो  कार्यवाही  र  मिडियाको  खस्किँदो  सुरक्षा  अवस्थालाई  दृष्टिगत  गर्ने  हो  भने  नेपालमा  संघीय  र  प्रदेश  दुईको  सरकार  पनि  स्वतन्त्र  प्रेसका  सन्दर्भमा  गम्भीर  नरहेको  बुझ्न  सकिन्छ  ।  प्रेस  स्वतन्त्रता  उल्लंघनका  घटनाको  अनुगमन  गर्ने  संस्था  फ्रिडम फोरमका अनुसार देशभरि यस वर्ष (२०१८)को जुनसम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका जम्मा ४६ घटना भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको यसै अवधीको तुलनामा बढी छ । अझै महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसपछिका दिनमा (मे ३ देखि जुन १० सम्म)यो संख्यामा निकै वृद्धि भएको पाइएको छ । फोरमका अनुसार यस वर्ष मे महिनादेखि हालसम्म (जुन १० सम्म) प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १९ वटा घटना अभिलेखिकृत गरिएका छन् । स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ, किन यस्तो स्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ ?

विगतका  वर्षका  तुलनामा  यस  वर्ष  २०१८  को  प्रारम्भका  महिनामा  नेपालमा  प्रेस  स्वतन्त्रता  उल्लंघनका  घटनामा  वृद्धि  भएको  पाइएको  छ  ।  यो  वृद्धि किन भएको हो, त्यसको कुनै स्पष्ट कारणको पहिचान गर्न सकिएको छैन । तर पछिल्लो प्रवृत्तिका आधारमा  नेपालमा  प्रेस  स्वतन्त्रता  संकटमा  पर्न  खोजेको हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । केन्द्रमा दुई  तिहाई  वहुमतको  वामपन्थी  सरकार  अस्तित्वमा  आउनु   र   प्रदेश   दुईमा   केन्द्र   सरकारकै   एक   घटकसहितको   शक्तिहरु   सत्तासीन   भएसँगै   प्रेस   स्वतन्त्रता  उल्लघंनका  घटनामा  वृद्धि  हुनुलाई  काग  कराउनु  र  पिना  सुक्नु  भन्ने  लोकोक्तिसँग  तुलना  गरे  अन्यथा  हुने  छैन  ।  त्यसो  त  केन्द्र  र  प्रदेश  सरकार  दुवैले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने खालका प्रत्यक्षतः कुनै नीति  सार्वजनिक  गरेका  छैनन्  तर  प्रेस  स्वतन्त्रताको  प्रत्याभूत  हुने  गरी  पनि  कुनै  नीति  तय  गर्न  सकेका  छैनन् ।  सरकारका निकायमा वहुमतको नकारात्मक प्रभाव बढेजस्तो भने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का अधिकांश घटनामा सरकारी निकाय र व्यक्तिको संलग्नता देखिनु उदेकलाग्दो  छ  ।  स्मरण  रहोस  हालै  अर्थात्  गत  मे  महिनाको ३ तारिखमा सम्पन्न विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका  अवसरमा  आयोजित  विविध  कार्यक्रममा  सहभागी   सरकारी   प्रतिनिधिले   स्वतन्त्र   प्रेसको   संस्थागत विकासमा सरकार सहयोगी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  नेपालमा पनि मे ३ का दिन यो दिवस मनाउने चलन सुरु भएको करिव दुई दशक वितिसकेको छ ।  यसै  दिनको  अवसर  पारेर  सञ्चार  र  पत्रकारितासँग  सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले विविध कार्यक्रमको आयोजना  गर्ने  गरेका  छन्  र  यो  क्रम  यसपटक  पनि  जारी रह्यो । संयुक्त राष्ट्र संघ, विशेषतः युनेस्को,कोे आव्हानमा  यो  दिवस  विश्वभरि  नै  मनाउने  गरिन्छ  ।  यो  दिवस  मनाउने  सन्दर्भमा  युनेस्कोले  प्रत्येक  वर्ष  नारा तय गर्दछ र वर्षभरि नै त्यो नारासँग सम्बन्धित गतिविधि स्वयंले पनि आयोजित गर्दछ र अन्य राज्य तथा नागरिक संघ संस्थालाई पनि वहसमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।   युनेस्कोले  यस  वर्ष—२०१८  का  लागि  किपिङ  पावर  इन  चेक,  मिडिया,  जस्टिस  एण्ड  द  रुल  अफ  ल  विषय तय गरेको ज्ञातव्य छ । नेपालमा पछिल्लो दिनमा  देखिएको  स्वतन्त्र  प्रेसविरुद्धको  अवस्थाका  सन्दर्भमा पनि युनेस्कोको यस वर्षको नारा महत्वपूर्ण छ  ।  यसले  पनि  यो  नारा  स्वयंमा  निकै  महत्वपूूर्ण  मात्र  छैन  विगतको  तुलनामा  अर्थपूर्ण  पनि  छ  भन्ने  प्रमाणित हुन्छ । यसपटक यस दिवसको अवसर पारेर युनेस्कोले  तय  गरेको  नाराले  मिडियाको  जिम्मेबारी  एकपटक  फेरि  बढाउने  प्रयत्न  गरेको  छ  ।  पछिल्लो  समयमा विश्वभरि सामाजिक न्यायको विषयमा निकै चर्चा  हुने  गरेको  र  एक  किसिमले  वहसको  मुख्य  विषय नै बनेको पृष्ठभूमीमा यस विषयको निकै महत्व छ भन्ने कुरामा शंका छैन । पछिल्लो समयमा विश्वमा  कानुनको शासनबारे पनि नया ढंगले वहसको प्रारम्भ भएको  ज्ञातव्य  छ  ।  कानुनको  शासनको  अभावमा  सामाजिक  न्यायको  प्रत्याभूति  सम्भव  छैन  ।  तर  पछिल्लो  दिनमा  विश्वका  सरकारहरु  यस  सन्दर्भमा  खासै   गम्भीर   देखिँदैनन   ।   सरकारको   पछिल्लो   कार्यवाही र मिडियाको खस्किँदो सुरक्षा अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालमा संघीय र प्रदेश दुईको सरकार पनि स्वतन्त्र प्रेसका सन्दर्भमा गम्भीर नरहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमका अनुसार देशभरि यस   वर्ष   (२०१८)को   जुनसम्म   प्रेस   स्वतन्त्रता   उल्लंघनका जम्मा ४६ घटना भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको यसै अवधीको तुलनामा बढी छ । अझै महत्वपूर्ण  कुरा  त  के  छ  भने,  विश्व  प्रेस  स्वतन्त्रता  दिवसपछिका दिनमा (मे ३ देखि जुन १० सम्म)यो संख्यामा  निकै  वृद्धि  भएको  पाइएको  छ  ।  फोरमका  अनुसार यस वर्ष मे महिनादेखि हालसम्म (जुन १० सम्म)  प्रेस  स्वतन्त्रता  उल्लंघनका  १९  वटा  घटना  अभिलेखिकृत गरिएका छन् । स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ, किन यस्तो स्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ ? उत्तर  सहज  छ,  सरकार  गम्भीर  छैन  ।  सबै  घटनाको  विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर दुईको अवस्था पनि सन्तोषजनक  छैन  ।  जनवरीदेखि  मार्चसम्म  देशभरि  भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका २१ घटनामध्ये यस प्रदेशमा ४ वटा घटना भएका छन् । यसैगरी अप्रिलदेखि जुनसम्मको  अवस्था  पनि  सन्तोषजनक  छैन  ।  यस  अवधीमा यस प्रदेशमा थप चारवटा घटना भएको दावी गरिएको छ तर यससम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यससमबन्धमा यकिन भन्न सकिनेछ ।  कानुनको शासन र समाजिक न्यायका विषयमा कुरा गरिरहँदा निश्चय पनि मिडियाकोे हस्तक्षेपकारी भूमिकाको  अपेक्षा  गरिन्छ  ।  राज्यका  शक्तिबीच  सन्तुलन  कायम  गर्ने  सन्दर्भमा  मिडियाको  निकै  महत्वपूर्ण   भूमिका   रहेको   प्रमाणित   भइसकेको   वर्तमानमा मिडियालाई युनेस्कोको यो नाराले एकपटक पुनः  झकझक्याउने  प्रयत्न  गरेको  छ  भन्दा  असंगत  ठहर्दैन  ।  तर  मिडयाले  आफू  सुरक्षित  प्रत्याभूत  गरिएको  अनुभव  गरेको  अवस्थामा  मात्र  हस्तक्षेप  गर्न  सक्छ  ।  नेपालमा  यसै  सन्दर्भमा  केही  संशयको  अवस्था  विद्यमान  छ  ।  यिनै  सन्दर्भमा  यसपटकको  युनेस्कोको नाराले विश्वका सरकार, मिडिया समुदाय र  अन्य  सरोकारवालाको  ध्यानाकृष्ट  गर्न  खोजेको  स्पष्ट छ, जो नेपाल र प्रदेश नम्बर दुईका सम्बन्धमा पनि  सान्दर्भिक  छ  ।  वर्तमान  विश्वमा  सामाजिक  न्याय महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ र यसमा मिडियाको भूमिका   खवरदारी   गर्ने   संयन्त्रका   रुपमा   मात्र   होइन सहजकर्ताका रुपमा छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । समाजिक समावेशिताको मुख्य मुद्दा रहेको प्रदेश दुईका लागि यो विषय अझै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा शंका छैन ।   निश्चय  पनि  नेपाल,  खास  गरी  प्रदेश  दुई,का  सन्दर्भमा न्यायपूर्ण समतामूलक समाजको स्थापनामा विविध  चुनौतीको  अवस्था  विद्यमान  छ  ।  यहाँ  पनि  पछिल्लो  दशक  समाजिक  न्यायका  दृष्टिले  निकै  अर्थपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । यही सेरोफेरोमा यहाँ मधेशी समुदायका पक्षमा आन्दोलनहरु भए र हुने क्रम जारी छ  ।  यस  सन्दर्भमा  नेपाली  मिडियाले  तटस्थ  हुन  नसकेकोे आरोप खेप्नुपरेको कसैबाट लुकेको छैन । नेपाली  मिडिया  एकपक्षीय  भएको  र  खास  उद्देश्यले  परिचालित  भएको  कुरा  पनि  उठ्यो  ।  यी  विषयमा  कति सत्यता छन् वा छैनन् त्यसबारे फरक अनुसन्धान र वहस अपेक्षित छ । तर हाललाई युनेस्कोको नारा प्रदेश  दुईका  सन्दर्भमा  पनि  सान्दर्भिक  रहेको  पक्षमा  भने  दुइ  मत  हुन  सक्दैन  ।  यसका  साथै  युनेस्कोको  यसपटकको  नारा  कार्यान्वयन्  गर्ने  सन्दर्भमा  केही  लक्ष्य  र  मुद्दा  निर्धारण  गरिएका  छन्  ।  यसक्रममा  मिडिया र राजनीतिक प्रक्रियाको पारदर्शिता, न्यायिक पद्धति  तथा  जनताका  सन्दर्भमा  राज्यका  निकायको  जिम्मेबारीजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन्  ।  यस्तै  यसपटक  अनलाइनका  सन्दर्भमा  प्रेस  स्वतन्त्रताको  प्रत्याभूतिसँग  सम्बन्धित  चुनौतीलाई  पनि दृष्टिमा राखिएको छ ।   पत्रकारिता (मिडिया)लाई समाजको ऐना भनिन्छ । निश्चितरुपमा यो मान्यताले पत्रकारिता वा मिडियाको वर्तमानसँग  जोडिएको  महत्वको  व्याख्या  गर्दछ  ।  युनेस्कोको यस वर्षको नाराको विश्लेषण गर्ने हो भने सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि मिडियाको आधारभूत  स्वतन्त्रता  उपयोगको  वातावरणमा  जोड  दिइएको  छ  ।  यसलाई  सूचनाको  समुचित  प्रयोग  गरेर  मानिसलाई  अधिकारसम्पन्न  बनाउन  आश्वस्त  गर्न  खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । नेपालको वर्तमानको सकसपूर्ण अवस्था हेर्ने हो भने पनि नेपाली मिडियाले यसै  आधारमा  आफ्नो  भूमिका  खोज्नु  र  निर्वाह  गर्नु  अपेक्षित छ । प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य शर्त हो, यसको हेक्का सबैलाई हुनु जरुरी छ । नयाँ  संविधानको  कार्यान्वयन्  र  निर्वाचनपछि  स्थायी  सरकारको  उपस्थितिमा  नेपाल  र  नेपालीको  अबको  दायित्व  भनेको  नव  नेपालको  निर्माण  हो  ।  अबको समय सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको हो । विकासको नयाँ यात्रा गर्ने हो । यसमा प्रेस र पत्रकारको दायित्व निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । भावी नेपालको नक्सा कोर्न  समतामूलक  समाजको  निर्माणको  अनुगमनका  दिशामा  नेपाली  मिडियाको  निर्णायक  भूमिकाको  खोजी  हुनुपर्छ  ।  यस  सन्दर्भमा  पनि  युनेस्कोको  नाराको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः विचार तथा   अभिव्यक्ति   स्वतन्त्रताको   पूर्ण   प्रत्याभूति   भएको  लोकतान्त्रिक  वातावरणको  अभावमा  प्रेस  स्वतन्त्रताको  कल्पना  गर्न  सकिदैन  ।  यसैले  यहाँनिर  हामीले   प्रेस   स्वतन्त्रताको   सुनिश्चितताको   चर्चा   गरिरहँदा  विचार  तथा  अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता  स्वतः  प्रत्याभूत छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । निश्चित पनि हो, सुन्दर  र  समृद्ध  भविष्यका  लागि  वर्तमानमा  सुन्दर  र  सुदृढ समाजको निर्माण सुनिश्चित हुनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक छ, प्रेस स्वतन्त्रता  ।

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा क्षेत्रको...

दमक : चिनिया अधिकारीहरूले झापाका नौवटा नदीमा तटबन्ध निर्माणको...

काठमाडौँ : सरकारले मानव अधिकार आयोगकोे सिफारिशमा मानव अधिकार...

काठमाडौँ : सरकारले मुलुकमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापन...

सल्यान : जिल्लामा कृषक जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका...

विराटनगर : आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५...

गरुडा (रौतहट)। बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक ...

काठमाडौं, साउन २ । इंग्ल्यान्डको लर्ड्समा हुने त्रिकोणात्मक क्रिकेट शृंखला...

लहान । सप्तरीको सुरुगां नगरपालिका ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिकाको...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले...

विराटनगर : विराटनगरबाट सुनसरीको इटहरीसम्मको राजमार्गलाई केन्द्र बनाएर लाग्ने...

मलेखु, धादिङ : नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा सञ्चालित मकै...

बर्दिवास : महोत्तरी जिल्लामा सडक दुर्घटनामा परी मर्नेको संख्या...

काठमाण्डु । “यो प्रधानमन्त्रीले आज रातभरि मै देश विकास...

राजविराज : पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कुशाहामा ट्रकको ठक्करबाट एकजना...

वीरगञ्ज : प्रदेश नं २ को सरकारले बालिका तथा...

लहान : सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाले...

काठमाडाँै : सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डललगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा...

हेल्सिन्की : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर एट्लान्टिक सन्धी...

मस्को : रुसको मस्कोमा भएको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता...

इस्लामावाद : पाकिस्तानमा चुनावी अभियानका क्रममा भएका हिंसामा परी...

हेल्सिन्की : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँका रुसी...

काठमाडौँ : नेपाल दक्षिण एशियाली तथा आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा...

काठमाडौँ : भारतमा काम गरी फर्केका पुरुष आप्रवासीका श्रीमतीहरुमा...

काठमाडौँ : नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह,...

काठमाडौँ : फुटबलर्स मिशन टुगेदरले फुटबल क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अवैध रुपमा सुन तस्कर...

काठमाडौँ : सरकारले अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न...

गाईघाट, उदयपर : दुई दिनदेखि बेपत्ता भएको उदयपुर जिल्लाको...

लहान ; सिरहाको छुट्टाछुटै स्थानमा भएको घटनामा एक बालकसहित...

जनकपुरधाम । धनुुषाको जनकनन्दनी...

काठमाण्डु ।राष्ट्रिय जनता पार्टी ...

नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीमा शनिबार नारायणी नदीबाट दाउरा निकाल्ने क्रममा...

बर्दिबास । बजारमा आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ताहरु खुशी भए पनि...

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सोमप्रसाद...