Wed, 26 Sep 2018
ताजा समाचार
यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल || पदस्थापना दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम || पप्पु कंस्ट्रकशनका संचालकलाइ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति || नापीका अमीन अख्तियारको फन्दामा || केन्द्रिकृत सत्तामा रमाउनेहरु संघीयता कार्यान्वयनको बाधक : मुख्यमन्त्री राउत || चितुवा मृत फेला || प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक शुरु || दशैँमा घर जान टिकट लिनेको घुइँचो || उपरथी दम्पतिबाट छात्रावृति र शैक्षिक खेलकुद सामाग्री वितरण || पुल जर्जर हुँदा सवारी आवतजावतमा समस्या || वडा अध्यक्ष द्वारा जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क भ्रमण || ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनमाथि बिशेष निगरानी गर्ने || अभियुक्तलाई सजायको उपाय खोजी || तीन किलो सुनसहित पक्राउ || ट्रम्पलाई महासभा बैठकमै फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले दिए कडा जवाफ || क्रिकेटमा अफगानिस्तानले देखायो क्षमता, भारतलाई रोक्यो बराबरीमा || दास परिवारलाई तीन लाख राहत सहयोग || आजदेखि सोह्रश्राद्ध सुरु || सडक निर्माणका लागि धर्ना || राजस्व असुलीमा भारी बृद्धि || 'विद्यार्थीको वृत्ती विकास’ सम्बन्धी पाँचौ कन्भेन्सन || राजपा नेपालको बैठक ११ गते || जनकपुरका अभियानीहरु झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा || स्थानीय तहको अधिकार खोसिदै || डा भूसालद्धारा मितेरीपुल र बालगृहको स्थलगत निरिक्षण || श्रीमती बनाउँछु भनेर किशोरीलाई बलात्कार गर्ने युवक पक्राउ || एसिड पीडित दासको मृत्यु || बाल विवाह विरुद्द जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न || बालिका बलात्कृत || नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु || सरकारको अधिनायकवादी शैलीलाई असफल पार्नुपर्छ : देउवा || महोत्तरीमा भन्सार छलेर ल्याएको १७ लाखको सामान बरामद || शिक्षकको परीक्षाका कारण विद्यालय बन्द || डेरी उद्योगबाट तीस हजार युवालाई रोजगारी || चप्पल उद्योगमा श्रम शोषण || प्रदेशको नामांकन र राजधानीमा विवाद || एसिड प्रहारबाट घाइते युवतीको मृत्यु || माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका उम्मेदवार सोलिहलाई अग्रता || बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो || सुचनाको माँग गर्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ रिले अनशनमा ||
प्रादेशिक राजनीतिको अवस्था

असाड १०, २०७५

  •                           किशोर नेपाल

 जनता हिजो पनि निरपेक्ष थियो, आज पनि निरपेक्ष छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनताको निरपेक्षता वडो खतरनाक

संघीय  सरकारका  प्रधानमन्त्री  केपी  शर्मा ओली र अन्य नेताहरु समृध्दिको नारा लगाउन  व्यस्त  छन  ।  प्रेसलाई  सरकारले  आफनो कब्जामा लिइ सकेको छ । यसभन्दा अघि  नेपाल  पत्रकार  महासंघका  अध्यक्ष  रही  सकेका  डा.  महेन्द्र  विष्टले  नेपाल  टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तहुने वित्तिकै     ।।।पत्रकारहरुले     (राजनीतिक     पदाधिकारीहरुलाई) प्रश्न सोध्न पाउने, तर मिलाएर सोध्नुपर्ने’ वताएका छन । मिलाएर सोध्ने  भनेको  के  हो  ?  कार्यकारी  अध्यक्ष  विष्टले व्याख्या गरेका छैनन । यस्तो लाग्दछ समृध्दिका  नाममा  देश  खेलाचीमा  चलेको  छ  ।  केरुङबाट  रेल  आउने  हल्ला  गर्यो,  एक चरण वितायो, रक्सोलबाट रेल आउने वतायो, अर्को चरण वितायो । मानिसहरुको मनमा  पर्न  थालेको  छ  नेपालको  वामपन्थी  सरकारले  भारत  र  चीनबाट  आउने  रेलमा  राखेर समृध्दि ल्याउने भएकोछ । समृध्दिको  यो  कथा  सुनेर  निकै  छोटो  समयमा  नै  जनता  सरकारसंग  दिक्क  भै  सकेका  छन  ।  सरकारको  यो  शैली  २०१७  सालपछि  निरंकुश  राजाले  प्रयोग  गरेको  शैली भन्दा फरक छैन । अव कुनदिन देखि गायक  गायिकाले  समृध्दिको  गीत  गाउन  थाल्दछन र कलाकारहरुले समृध्दि शव्दको नाट्य  रुपान्तर  गर्नेछन  ।  यो  अभियानमा  कुनै  नौलोपना  छैन  ।  कुनै  हार्दिकता  पनि  छैन । जनता हिजो पनि निरपेक्ष थियो, आज पनि निरपेक्ष छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनताको निरपेक्षता वडो खतरनाक हुन्छ । राज्यको  व्यवसायमा  जनताको  सहभागिता  भएन  भने  अन्ततः  त्यसले  सरकारलाई  नै  असफल  वनाइ  दिन्छ  ।  प्रत्येक  वर्ष  सरकारले जनताको नाममा अर्वौं र खर्वौंको बजेट तर्जुमा गर्दछ । तर, त्यसमा जनताको सहभागिता नहुने हुनाले बजेटहरु निष्प्रभावी हुन्छन  ।  यो  सत्यलाई  सरकारले  देशमा  भएको यति ठूलो परिवर्तनपछि पनि वुझन सकेको छैन । यो हाम्रो देशकै दुर्भाग्य हो ।देशमा संघीय सरकार गठन भएको छ । संविधानको  मांग  अनुसार  प्रादेशिक  सभा  र  सरकारहरु गठन भएका छन । नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा   नै   पहिलोपटक   संविधानले   स्थानीय  निकायहरुलाई  आर्थिक  सामाजिक  र  राजनीतिक  हिसावले  वलियो  वनाएको  छ  ।  तर,  जुन  जुन  क्षेत्रमा  यसका  असरहरु  देखिनुपर्ने  हो  त्यो  देखिएका  छैनन  ।  देशले  नाममा  मात्रै  गणतन्त्र  खोजेको  होइन  ।  गणतन्त्रमा जनताको सर्वोपरिता स्थापित हुने हुनाले नेपाली जनताले त्यसलाई आत्मसात गरेको  हो  ।  यति  कुरा  सवैले  वुझेका  छन  ।  नवुभ्mने कोही छैन । तरपनि, नवुझे झै गर्ने र तर्किने नेता र कर्मचारीहरुको वथान यथावत छन  ।  न  त,  सोचे  अनुसार  स्थानीय  तहमा  नियोजित काम हुन सकेको छ, न त प्रादेशिक तहमा समन्वय हुनुपर्ने स्थानीय तहका संघीय आवश्यकता  नै  परिभाषित  हुन  सकेको  छ  ।  सरकारसंग पैसा छैन । त्यसो भनेर अहिले शुरु भएको  संवैधानिक  प्रक्रियालाई  स्थगितगर्न  त  मिल्दैन  ।  यसको  समन्वय  कसरी  हुने  हो  ?  सरकारसंग  त्यसको  कुनै  प्रोटोटाइप  छैन । अहिले हरेक क्षेत्रमा वेथिति छ । संघीय सरकार सुन तहकीकातको मुद्दामा महिनौंदेखि अलमलिएको छ । सवै नेपालीलाई थाह छ सुन कहाँबाट आउँछ र कहाँ जान्छ । यसमा को को लागेका छन । तैपनि, सरकार सुनको नौटंकी देखाउँछ । कर प्रशासन, आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक जस्ता आधारभूत विषयमा प्रादेशिक  अधिकार  र  स्वामित्व  स्थापितगर्न  अनकनाउँछ   सरकार   ।   यो   अवस्थामा   संघीय  व्यवस्थाको  सफलता  विवादास्पद  हुन्छ  ।  यो  सबै  अव्यवस्थाको  जिम्मेवार  केन्द्रमा  रहेको  संघीय  सरकार  र  यसका  नेताहुन  ।  अधिकारलाई  संकुचनमा  राखेर  उनीहरु राष्ट्रको शासनगर्न चाहन्छन । स्थानीय र  प्रादेशिक  तहमा  अधिकारको  वाँडफाँड  भयो   भने   आपूm   कमजोरहुने   भावनाले   राजनीतिज्ञ   र   उच्चपदस्थ   कर्मचारीतन्त्र   भयातुर  देखिएको  छ  ।  अहिलेका  राजनीतिक  दलका  एकजना  नेताले  पनि  संघीय  शासनका  अवधारणा  वुझेका  छैनन  ।  यस्तो  स्थितिमा  हामीकहाँ संघीय शासनको भविष्य के होला ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।अहिलेसम्म कर्णाली वाहेक अन्य कुनै प्रदेशले  आफनो  प्रदेशको  नामाकरणगर्न  सकेका  छैनन  ।  कति  ठाउँमा  प्रदेशको  राजधानी  विवाद  पनि  उठला  ।  नामाकरण  र   राजधानी   साना   विषय   होइनन   ।   प्रदेशको  नाम  त्यहाँका  सवै  निवासीहरुको  पहिचानको   प्रतिनिधित्व   हुनेगरी,   चित्त   वुझनेगरी  र  जनजिब्रोमा  चढने  गरी  राख्नु  पर्दछ  ।  यस  प्रकारको  सोच  अहिलेका  कुनैपनि राजनीतिक दलमा देखिएको छैन । केन्द्रीय शासनमा रहेका दलहरुमा सवभन्दा बढी यो चेतना आउनुपर्ने हो । यसका लागि सवभन्दा   वढी   कार्यकर्ताको   परिचालन   उनीहरुबाटै हुनुपर्ने हो । तर, एकताको दलदल र  दंगलमा  फँसेका  एमाले  र  माओवादी  यतातिर निस्पृह देखिएका छन । एकतासंगै उठेका उनका आ–आफना राजनीतिब मुद्दा यति  सघन  छन  कि  त्यसलाई  छिमल्नु  दुवै  पार्टीका  नेताका  लागि  हाडेओखर  टोक्नु  वरावर भएको देखिएको छ ।साँच्चै   भन्ने   हो   भने,   २   नम्वर   प्रदेश  र  अन्य  प्रदेशका  मधेश  प्रभावित  क्षेत्रमा  संघीय  शासनप्रति  जुन  आकर्षण  देखिएको छ, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा त्यो देखिएको छैन । खासगरेर, पहाडी क्षेत्रबाट प्रादेशिक समाचारको पर्याप्त प्रवाह भएको छैन  ।  प्रादेशिक  आवश्यकताहरुका  वारे  उठेका  आवाजहरु  सवैतिर  नसुनिदासम्म  कुनैपनि प्रदेशको आधारभूत आवश्यकताबारे केही  भन्न  सकिदैन  ।  सरकारमा  रहेका  र  नरहेका  पार्टीका  केन्द्रीय  नेतृत्वले  आफना  सामिप्यमा  रहेका  पत्रकारहरुलाई  प्रादेशिक  महत्वका  सूचना  र  समाचारहरुको  प्रवाह  वढाउन  सल्लाहदिने  हो  भने  त्यो  एउटा  गतिलै  काम  हुन्छ  ।  अहिलेको  अवस्थामा  कुनैपनि   पत्रकारले   स्वतन्त्र   हिसावले   कामगर्ने  वातावरण  छैन  ।  राजनीतिको  खेलमा   सवै   संचारकर्मीहरु   अल्झिएका   छन  ।  अहिलेको  पत्रकारिता  खुला  पनि  छ  र वन्द पनि छ । अघि उल्लेख गरिएकै छ, प्रधानमन्त्री,  मन्त्री  वा  नेता  जसलाई  प्रश्न  सोधेपनि ।।।मिलाएर’ सोध्नु पर्दछ ।अहिलेको  यो  तरंगित  अवस्थालाई  चिर्दै  दुइ  नम्वर  प्रदेशका  वुध्दिजीवीहरु,  राजपा–नेपाल,  फोरम  र  अन्य  दलका  नेताहरुले    वर्तमान    अवस्थाको    सही    व्याख्या गरेर दुइ नम्वर प्रदेशका जनतालाई मात्रै   होइन,   सवै   प्रदेशमा   प्रादेशिक   एकताका  लागि  राजनीतिलाई  मजवूतगर्ने  सूत्रको  निर्माणगर्न  नसक्ने  थिएनन  ।  तर,  मधेशका  नेताहरु  मध्ये  आपूmलाई  वलिया  भन्नेहरु सरकारमा गएका छन । राजपाका केही नेताहरु सरकारमा जाने वहानाबाजी खोज्दैछन । हालका प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो मधेश आन्दोलनका बेला चलाएको जिव्रो मधेशका मैं हूँ भन्ने नेताले बिर्सिएका छन । आफनो स्वाभिमान जोगाउन नसक्ने नेताहरु  बारम्बार  अपमानित  भएका  छन  र  पनि  सरकारमा  जान  जतिसुकै  वेला  निहुरिन्छन भने प्रदेश कसले वनाउँछ ?

रौतहट । जिल्ला अदालतले लालबकैया नदीको पुलका निर्माण...

सर्लाही । नगद नौ हजार घुस रकम सहित नापी कार्यालय...

महोत्तरी । महोत्तरीको गौशालामा मृतावस्थामा चितुवा फेला परेको छ ।...

सर्लाही । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिका...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले तीन किलोग्राम सुनसहित...

न्यूयोर्क । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल माक्रोंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...

दुबई । एसिया कप क्रिकेटमा भारत र अफगानिस्तानले रोमाञ्चक बराबरी...

चन्द्रनिगाहपुर । तेजाब आक्रमणमा परी मृत्यु भएकी रौतहट...

जनकपुरधाम । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षदेखि सुरु हुने सोह्रश्राद्ध...

जनकपुरधाम ।सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने समस्याबाट छुटकाराका लागि...

राजेन्द्र यादव , जनकपुरधाम ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले गत आर्थिक...

जनकपुरधाम । जनकपुरको निजि विद्यालय मोनाष्टिक ईगलिंश बोर्डिङ्ग स्कुलद्वारा सोमवारदेखि...

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल धनुुषा अध्यक्ष मण्डल र...

जनकपुरधाम । झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नं....

काठमाण्डु । संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न थालेको छ...

वीरगंज । वीरगन्ज महानरपालिकाद्धारा भइरहेको निमार्णकार्य तथा बालगृहको प्रमुख प्रशासकिय...

मलंगवा । सर्लाही हरिवनका स्थानियबासीहरुले १७ वर्षिया...

चन्द्रपुर । चन्द्रपुरमा (रौतहट) एसिड आक्रमणबाट गम्भीर बनेकी रौतहट...

चन्द्रपुर । बाल विवाह विरुद्द सचेतना कार्यक्रम अर्तगत परियोजना शुरुवात,अन्तत्र्रिmया...

भद्रपुर : झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा चार वर्षीया बालिका बलात्कृत...

घोडाघोडी : नुहाउने क्रममा शिवगङ्गा नदीमा डुबेर आज एक बालकको...

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले...

महोत्तरी । जिल्ला भन्सार कार्यालयले भन्सार छलेर ल्याएको साढे १७...

डडेल्धुरा : शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण जिल्लाका धेरै...

पाल्पा : डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई...

विराटनगर : मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल...

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको...

काठमाडौं । एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी रौतहटको चन्द्रपुर...

माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका विपक्षी दलका नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले राष्ट्रपति...

स्पेन । स्पेसिन लिग फुटबलको जारी सिजनमा बार्सिलोनाले पहिलो पटक...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले तीन...