Wed, 18 Jul 2018
ताजा समाचार
भारतको राज्यसभामा २२ भाषाका दोषासेको व्यवस्था || किम र मुनलाई इन्डोनेसियाली राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा || डुङ्गा दुर्घटना हुँदा १६ को मृत्यु, ३० बेपत्ता || औषधिको गुणस्तरवारे अनुसन्धान हुनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री यादव || डा केसीका माग सम्बोधन गरिनुपर्छ : नेता थापा || चिनिया टोलीद्वारा झापाका नदीहरूको सर्वेक्षण शुरु || मानव अधिकार हननका ३३ पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने || बीस करोड डलरको परियोजना स्वीकृत || कृषक जडीबुटी खेतितर्फ आकर्षित || पाँच अर्ब २१ करोड राजश्व संकलन || अपहरित बालिका २ महिना बन्धक सामुहिक बलात्कार गर्ने तीन युवक || इंग्ल्यान्ड जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ || विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री || ‘धाम’ राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय || नेकपाः महाधिवेशनमा भाग लिन अध्यक्ष पनि चुनिनुपर्ने || दुर्घटनाको कारण सडकमा लाग्ने हटिया || मकैको बीउ बिक्री भएन || सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने बढ्दै || बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता || दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु || प्रदेश २ मा ‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ योजना लोकप्रिय हुँदै || प्रदेशको नामाकरण अन्यौलमा || विष्णुपुर गाउँपालिकाको बजेट रु १९ करोड || निषेधाज्ञासम्बन्धी पहिलाकै आदेशलाई निरन्तरता || नेटो कहिल्यै बलियो हँुदैन– ट्रम्प || विश्वकप विजेता फ्रान्सलाई भव्य स्वागतको तयारी || पाकिस्तानमा भएका हिंसामा परी मृत्यु हुने थपिए || ट्रम्प र पुटिनको शिखर वार्ताको सकारात्मक शुरुवात || नेपाल दक्षिण एशियाली आमन्त्रण तेक्वान्दो : नेपाल च्याम्पियन || एचआइभी वृद्धिदरमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएन || निर्वाचन खर्च रु एक खर्ब ३१ अर्ब || पूर्व खेलाडी सम्मानित || अवैध सुन तस्करी गर्ने पक्राउ || प्रा डा केसीसँग वार्ता गर्न टोली गठन || दुई दिनदेखि हराएका वडा सदस्य मृत फेला || छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु || राजपाले अझै राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन् || गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम || बुद्धमायाले किन गरीन् आत्महत्याको प्रयास || ठाकुर सर्वसम्मत नेता चयन ||
प्रादेशिक राजनीतिको अवस्था

असाड १०, २०७५

  •                           किशोर नेपाल

 जनता हिजो पनि निरपेक्ष थियो, आज पनि निरपेक्ष छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनताको निरपेक्षता वडो खतरनाक

संघीय  सरकारका  प्रधानमन्त्री  केपी  शर्मा ओली र अन्य नेताहरु समृध्दिको नारा लगाउन  व्यस्त  छन  ।  प्रेसलाई  सरकारले  आफनो कब्जामा लिइ सकेको छ । यसभन्दा अघि  नेपाल  पत्रकार  महासंघका  अध्यक्ष  रही  सकेका  डा.  महेन्द्र  विष्टले  नेपाल  टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तहुने वित्तिकै     ।।।पत्रकारहरुले     (राजनीतिक     पदाधिकारीहरुलाई) प्रश्न सोध्न पाउने, तर मिलाएर सोध्नुपर्ने’ वताएका छन । मिलाएर सोध्ने  भनेको  के  हो  ?  कार्यकारी  अध्यक्ष  विष्टले व्याख्या गरेका छैनन । यस्तो लाग्दछ समृध्दिका  नाममा  देश  खेलाचीमा  चलेको  छ  ।  केरुङबाट  रेल  आउने  हल्ला  गर्यो,  एक चरण वितायो, रक्सोलबाट रेल आउने वतायो, अर्को चरण वितायो । मानिसहरुको मनमा  पर्न  थालेको  छ  नेपालको  वामपन्थी  सरकारले  भारत  र  चीनबाट  आउने  रेलमा  राखेर समृध्दि ल्याउने भएकोछ । समृध्दिको  यो  कथा  सुनेर  निकै  छोटो  समयमा  नै  जनता  सरकारसंग  दिक्क  भै  सकेका  छन  ।  सरकारको  यो  शैली  २०१७  सालपछि  निरंकुश  राजाले  प्रयोग  गरेको  शैली भन्दा फरक छैन । अव कुनदिन देखि गायक  गायिकाले  समृध्दिको  गीत  गाउन  थाल्दछन र कलाकारहरुले समृध्दि शव्दको नाट्य  रुपान्तर  गर्नेछन  ।  यो  अभियानमा  कुनै  नौलोपना  छैन  ।  कुनै  हार्दिकता  पनि  छैन । जनता हिजो पनि निरपेक्ष थियो, आज पनि निरपेक्ष छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनताको निरपेक्षता वडो खतरनाक हुन्छ । राज्यको  व्यवसायमा  जनताको  सहभागिता  भएन  भने  अन्ततः  त्यसले  सरकारलाई  नै  असफल  वनाइ  दिन्छ  ।  प्रत्येक  वर्ष  सरकारले जनताको नाममा अर्वौं र खर्वौंको बजेट तर्जुमा गर्दछ । तर, त्यसमा जनताको सहभागिता नहुने हुनाले बजेटहरु निष्प्रभावी हुन्छन  ।  यो  सत्यलाई  सरकारले  देशमा  भएको यति ठूलो परिवर्तनपछि पनि वुझन सकेको छैन । यो हाम्रो देशकै दुर्भाग्य हो ।देशमा संघीय सरकार गठन भएको छ । संविधानको  मांग  अनुसार  प्रादेशिक  सभा  र  सरकारहरु गठन भएका छन । नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा   नै   पहिलोपटक   संविधानले   स्थानीय  निकायहरुलाई  आर्थिक  सामाजिक  र  राजनीतिक  हिसावले  वलियो  वनाएको  छ  ।  तर,  जुन  जुन  क्षेत्रमा  यसका  असरहरु  देखिनुपर्ने  हो  त्यो  देखिएका  छैनन  ।  देशले  नाममा  मात्रै  गणतन्त्र  खोजेको  होइन  ।  गणतन्त्रमा जनताको सर्वोपरिता स्थापित हुने हुनाले नेपाली जनताले त्यसलाई आत्मसात गरेको  हो  ।  यति  कुरा  सवैले  वुझेका  छन  ।  नवुभ्mने कोही छैन । तरपनि, नवुझे झै गर्ने र तर्किने नेता र कर्मचारीहरुको वथान यथावत छन  ।  न  त,  सोचे  अनुसार  स्थानीय  तहमा  नियोजित काम हुन सकेको छ, न त प्रादेशिक तहमा समन्वय हुनुपर्ने स्थानीय तहका संघीय आवश्यकता  नै  परिभाषित  हुन  सकेको  छ  ।  सरकारसंग पैसा छैन । त्यसो भनेर अहिले शुरु भएको  संवैधानिक  प्रक्रियालाई  स्थगितगर्न  त  मिल्दैन  ।  यसको  समन्वय  कसरी  हुने  हो  ?  सरकारसंग  त्यसको  कुनै  प्रोटोटाइप  छैन । अहिले हरेक क्षेत्रमा वेथिति छ । संघीय सरकार सुन तहकीकातको मुद्दामा महिनौंदेखि अलमलिएको छ । सवै नेपालीलाई थाह छ सुन कहाँबाट आउँछ र कहाँ जान्छ । यसमा को को लागेका छन । तैपनि, सरकार सुनको नौटंकी देखाउँछ । कर प्रशासन, आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक जस्ता आधारभूत विषयमा प्रादेशिक  अधिकार  र  स्वामित्व  स्थापितगर्न  अनकनाउँछ   सरकार   ।   यो   अवस्थामा   संघीय  व्यवस्थाको  सफलता  विवादास्पद  हुन्छ  ।  यो  सबै  अव्यवस्थाको  जिम्मेवार  केन्द्रमा  रहेको  संघीय  सरकार  र  यसका  नेताहुन  ।  अधिकारलाई  संकुचनमा  राखेर  उनीहरु राष्ट्रको शासनगर्न चाहन्छन । स्थानीय र  प्रादेशिक  तहमा  अधिकारको  वाँडफाँड  भयो   भने   आपूm   कमजोरहुने   भावनाले   राजनीतिज्ञ   र   उच्चपदस्थ   कर्मचारीतन्त्र   भयातुर  देखिएको  छ  ।  अहिलेका  राजनीतिक  दलका  एकजना  नेताले  पनि  संघीय  शासनका  अवधारणा  वुझेका  छैनन  ।  यस्तो  स्थितिमा  हामीकहाँ संघीय शासनको भविष्य के होला ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।अहिलेसम्म कर्णाली वाहेक अन्य कुनै प्रदेशले  आफनो  प्रदेशको  नामाकरणगर्न  सकेका  छैनन  ।  कति  ठाउँमा  प्रदेशको  राजधानी  विवाद  पनि  उठला  ।  नामाकरण  र   राजधानी   साना   विषय   होइनन   ।   प्रदेशको  नाम  त्यहाँका  सवै  निवासीहरुको  पहिचानको   प्रतिनिधित्व   हुनेगरी,   चित्त   वुझनेगरी  र  जनजिब्रोमा  चढने  गरी  राख्नु  पर्दछ  ।  यस  प्रकारको  सोच  अहिलेका  कुनैपनि राजनीतिक दलमा देखिएको छैन । केन्द्रीय शासनमा रहेका दलहरुमा सवभन्दा बढी यो चेतना आउनुपर्ने हो । यसका लागि सवभन्दा   वढी   कार्यकर्ताको   परिचालन   उनीहरुबाटै हुनुपर्ने हो । तर, एकताको दलदल र  दंगलमा  फँसेका  एमाले  र  माओवादी  यतातिर निस्पृह देखिएका छन । एकतासंगै उठेका उनका आ–आफना राजनीतिब मुद्दा यति  सघन  छन  कि  त्यसलाई  छिमल्नु  दुवै  पार्टीका  नेताका  लागि  हाडेओखर  टोक्नु  वरावर भएको देखिएको छ ।साँच्चै   भन्ने   हो   भने,   २   नम्वर   प्रदेश  र  अन्य  प्रदेशका  मधेश  प्रभावित  क्षेत्रमा  संघीय  शासनप्रति  जुन  आकर्षण  देखिएको छ, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा त्यो देखिएको छैन । खासगरेर, पहाडी क्षेत्रबाट प्रादेशिक समाचारको पर्याप्त प्रवाह भएको छैन  ।  प्रादेशिक  आवश्यकताहरुका  वारे  उठेका  आवाजहरु  सवैतिर  नसुनिदासम्म  कुनैपनि प्रदेशको आधारभूत आवश्यकताबारे केही  भन्न  सकिदैन  ।  सरकारमा  रहेका  र  नरहेका  पार्टीका  केन्द्रीय  नेतृत्वले  आफना  सामिप्यमा  रहेका  पत्रकारहरुलाई  प्रादेशिक  महत्वका  सूचना  र  समाचारहरुको  प्रवाह  वढाउन  सल्लाहदिने  हो  भने  त्यो  एउटा  गतिलै  काम  हुन्छ  ।  अहिलेको  अवस्थामा  कुनैपनि   पत्रकारले   स्वतन्त्र   हिसावले   कामगर्ने  वातावरण  छैन  ।  राजनीतिको  खेलमा   सवै   संचारकर्मीहरु   अल्झिएका   छन  ।  अहिलेको  पत्रकारिता  खुला  पनि  छ  र वन्द पनि छ । अघि उल्लेख गरिएकै छ, प्रधानमन्त्री,  मन्त्री  वा  नेता  जसलाई  प्रश्न  सोधेपनि ।।।मिलाएर’ सोध्नु पर्दछ ।अहिलेको  यो  तरंगित  अवस्थालाई  चिर्दै  दुइ  नम्वर  प्रदेशका  वुध्दिजीवीहरु,  राजपा–नेपाल,  फोरम  र  अन्य  दलका  नेताहरुले    वर्तमान    अवस्थाको    सही    व्याख्या गरेर दुइ नम्वर प्रदेशका जनतालाई मात्रै   होइन,   सवै   प्रदेशमा   प्रादेशिक   एकताका  लागि  राजनीतिलाई  मजवूतगर्ने  सूत्रको  निर्माणगर्न  नसक्ने  थिएनन  ।  तर,  मधेशका  नेताहरु  मध्ये  आपूmलाई  वलिया  भन्नेहरु सरकारमा गएका छन । राजपाका केही नेताहरु सरकारमा जाने वहानाबाजी खोज्दैछन । हालका प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो मधेश आन्दोलनका बेला चलाएको जिव्रो मधेशका मैं हूँ भन्ने नेताले बिर्सिएका छन । आफनो स्वाभिमान जोगाउन नसक्ने नेताहरु  बारम्बार  अपमानित  भएका  छन  र  पनि  सरकारमा  जान  जतिसुकै  वेला  निहुरिन्छन भने प्रदेश कसले वनाउँछ ?

नयाँदिल्ली : भारतको माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राज्यसभामा २२...

जाकार्ता : इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले उत्तर कोरियाका नेता किम...

इस्तानबुल : शरणार्थीहरू चढेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा बुधबार साइप्रसमा...

काठमाडौँ : उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले...

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा क्षेत्रको...

दमक : चिनिया अधिकारीहरूले झापाका नौवटा नदीमा तटबन्ध निर्माणको...

काठमाडौँ : सरकारले मानव अधिकार आयोगकोे सिफारिशमा मानव अधिकार...

काठमाडौँ : सरकारले मुलुकमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापन...

सल्यान : जिल्लामा कृषक जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका...

विराटनगर : आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५...

गरुडा (रौतहट)। बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक ...

काठमाडौं, साउन २ । इंग्ल्यान्डको लर्ड्समा हुने त्रिकोणात्मक क्रिकेट शृंखला...

लहान । सप्तरीको सुरुगां नगरपालिका ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिकाको...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले...

विराटनगर : विराटनगरबाट सुनसरीको इटहरीसम्मको राजमार्गलाई केन्द्र बनाएर लाग्ने...

मलेखु, धादिङ : नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा सञ्चालित मकै...

बर्दिवास : महोत्तरी जिल्लामा सडक दुर्घटनामा परी मर्नेको संख्या...

काठमाण्डु । “यो प्रधानमन्त्रीले आज रातभरि मै देश विकास...

राजविराज : पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कुशाहामा ट्रकको ठक्करबाट एकजना...

वीरगञ्ज : प्रदेश नं २ को सरकारले बालिका तथा...

लहान : सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाले...

काठमाडाँै : सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डललगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा...

हेल्सिन्की : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर एट्लान्टिक सन्धी...

मस्को : रुसको मस्कोमा भएको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता...

इस्लामावाद : पाकिस्तानमा चुनावी अभियानका क्रममा भएका हिंसामा परी...

हेल्सिन्की : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँका रुसी...

काठमाडौँ : नेपाल दक्षिण एशियाली तथा आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा...

काठमाडौँ : भारतमा काम गरी फर्केका पुरुष आप्रवासीका श्रीमतीहरुमा...

काठमाडौँ : नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह,...

काठमाडौँ : फुटबलर्स मिशन टुगेदरले फुटबल क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अवैध रुपमा सुन तस्कर...

काठमाडौँ : सरकारले अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न...

गाईघाट, उदयपर : दुई दिनदेखि बेपत्ता भएको उदयपुर जिल्लाको...

लहान ; सिरहाको छुट्टाछुटै स्थानमा भएको घटनामा एक बालकसहित...

जनकपुरधाम । धनुुषाको जनकनन्दनी...

काठमाण्डु ।राष्ट्रिय जनता पार्टी ...