Wed, 18 Jul 2018
ताजा समाचार
डा केसीका माग सम्बोधन गरिनुपर्छ : नेता थापा || चिनिया टोलीद्वारा झापाका नदीहरूको सर्वेक्षण शुरु || मानव अधिकार हननका ३३ पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने || बीस करोड डलरको परियोजना स्वीकृत || कृषक जडीबुटी खेतितर्फ आकर्षित || पाँच अर्ब २१ करोड राजश्व संकलन || अपहरित बालिका २ महिना बन्धक सामुहिक बलात्कार गर्ने तीन युवक || इंग्ल्यान्ड जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ || विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री || ‘धाम’ राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय || नेकपाः महाधिवेशनमा भाग लिन अध्यक्ष पनि चुनिनुपर्ने || दुर्घटनाको कारण सडकमा लाग्ने हटिया || मकैको बीउ बिक्री भएन || सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने बढ्दै || बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता || दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु || प्रदेश २ मा ‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ योजना लोकप्रिय हुँदै || प्रदेशको नामाकरण अन्यौलमा || विष्णुपुर गाउँपालिकाको बजेट रु १९ करोड || निषेधाज्ञासम्बन्धी पहिलाकै आदेशलाई निरन्तरता || नेटो कहिल्यै बलियो हँुदैन– ट्रम्प || विश्वकप विजेता फ्रान्सलाई भव्य स्वागतको तयारी || पाकिस्तानमा भएका हिंसामा परी मृत्यु हुने थपिए || ट्रम्प र पुटिनको शिखर वार्ताको सकारात्मक शुरुवात || नेपाल दक्षिण एशियाली आमन्त्रण तेक्वान्दो : नेपाल च्याम्पियन || एचआइभी वृद्धिदरमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएन || निर्वाचन खर्च रु एक खर्ब ३१ अर्ब || पूर्व खेलाडी सम्मानित || अवैध सुन तस्करी गर्ने पक्राउ || प्रा डा केसीसँग वार्ता गर्न टोली गठन || दुई दिनदेखि हराएका वडा सदस्य मृत फेला || छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु || राजपाले अझै राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन् || गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम || बुद्धमायाले किन गरीन् आत्महत्याको प्रयास || ठाकुर सर्वसम्मत नेता चयन || नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता || आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ता खुशी, किसान मारमा || निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश || डा. केसीका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ||
कृषि विकास र राज्यका अभिभावकत्व कार्यभार–२

असाड ११, २०७५

  •                                         उपेन्द्र झा

  •                                   मधेश विश्लेषक

 सरकारले देशलाई विकासोन्मुख अवस्थामा विकसित गर्ने आकाँक्षा लिएको छ । यसका लागि वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशत हासिल हुनै पर्नेमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको २८ वर्षमा ५% भन्दा बढि आर्थिक वृद्धिदर मात्र ७ पटक प्राप्त भएको हो । ०७४÷०७५ मा ५.९% पुगेको आर्थिक  वृद्धिदरलाई  हेरेर  यसपालीको  बजेटमा  सरकारले  ८%  को  महत्वाकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषिक्षेत्रमा ४.५% (२% भन्दा बढिको सूचकाँक छैन), औद्योगिक क्षेत्रमा १२% र सेवाक्षेत्रमा ८.५% हुने अर्थमन्त्री डा० युवराज खतिवडाको दावा छ ।

भर्खर  अभ्यासमा  आएको  प्रादेशिक  सरकारको  नयाँ अनुभव, शक्ति विकेन्द्रीकरणका अधिकार क्षेत्र, संघीय  सरकारको  बजेट  विनियोजनको  सिद्धान्त  र  कार्यान्वयन,   जनताको   विकासका   महत्वाकाँक्षा,   राजकीय   संयन्त्रको   परम्परागत   प्रवृति   आदिको   समुचित सन्तुलन कायम भयो भने मात्र विकासप्रति राज्यको अभिभावकत्व कार्यभार सफल हुन सक्दछ । विकासको  उच्च  महत्वाकाँक्षा  तथा  सिमित  बजेट  विनियोजन   तथा   प्रादेशिक   वितरण   प्रणालीको   अपारदर्शी  रवैयाले  आर्थिक  अराजकता  सृजना  हुने  खतरा  पनि  छ  ।  केन्द्र  सरकारको  जस्तो  विकास  आयोजना स्थापना गर्ने तथा त्यसलाई परिणाममुखी बन्न  नदिने  रुढिवादी  सोच  लिएर  विकास  कथमपि  अगाडि नबढ्ने विगतको अनुभवले देखाएको छ ।मधेशमा  ५२.६%  कृषि  भूमि  छ  ।  भेदभावमा  परेर  राज्यविहीनताको  पीडा  भोगि  रहेको  मधेशको  कृषि राज्य संरक्षण नपाएर परम्परागत विधीबाट मुक्त हुन  सकेन  ।  कृषि  प्रयोजनका  लागि  सिंचाई,  कृषि  सडक, आधुनिक कृषियन्त्र, मलखाद, बीउवीजनको सहज उपलब्धता, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन आदिबाट   बञ्चित   मधेशको   कृषि   उत्पादनमुखी   भएको छैन । वन, जंगलबाट अनावृत हुँदै मधेशको कृषिभूमि  ग्लोवल  वार्मिङको  चपेटमा  परेको  छ  ।  खासगरि  मधेशमा  बढि  रहेको  तापक्रम,  अतिवृष्टि  र  शीतवृद्धिका  कारण  मधेशको  कृषि  धेरै  प्रभावित  भएको   छ   ।   वर्षायाममा   चुरेहुँदै   निस्कने   खहरे   खोलाहरु बर्षेनी बाढिमा बालुवा ल्याएर सयौं बीघा जमीनमा  थुपार्ने  समस्या  छुट्टै  समस्या  जन्माएको  छ । कृषिभूमिमा सिंचाईंको सुविधा नरहेको मधेशको अधिकाँश  कृषिभूमि  वर्षामाथि  आश्रित  रहेकोले  अनावृष्टि  र  अतिवृष्टिले  कृषि  उत्पादनमा  नराम्ररी  प्रभाव पारेको छ । सम्भवतः २० र १० को अनुपातमा रहेको  कृषि  र  आवास  ह्रास  र  वृद्धिको  चक्रीय  परीधिमा  छ  ।  कृषियोग्य  भूमी  आवासमा  परिणत  भई रहेकोले यो पनि उत्पादनशीलतामा ह्रास ल्याउने मुख्य कारक तत्व हो । विगत २० वर्षको अन्तरालमा कृषिमा  संलग्न  जनसंख्या  २५%  ले  कम  हुँदै  गएको  तथ्याँकले देखाएको छ । ३०% कृषकसंग भूमी छैन ।  कृषिभूमिको यस्तो तस्वीर चुनौतीको रुपमा प्रादेशिक सरकार समक्ष उपस्थित भएको छ । नेपाल  कृषि  प्रधान  देश  भनिएको  मधेशको  ५२.६% विशाल कृषिभूमिको योगदानको भरमा हो । तर राष्ट्रिय स्तरको कृषि कार्यक्रम, टी.वी.शो, राष्ट्रिय कृषक  संगठन,  कृषि  संघ  संस्था  आदिमा  मधेशको  न्यून भूमिकाबाट पनि मधेशप्रति रहेको भेदभावलाई दर्शाउँछ  ।  पहाडमा  रहेको  ३९.१%  कृषिभूमिलाई  विकासको  केन्द्र  बनाएर  गरिएको  कृषि  विकास  कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएको छ ।२०१३    सालदेखि    आवधिक    विकासको    योजनाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो । सोभियत विकास ढाँचा अनुसारका आवधिक विकास योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याईएको पनि ६१ वर्ष बिति सकेको छ । पाँचौं पंचवर्षीय योजनादेखि नेपालमा  पाँच  विकास  क्षेत्रको  अवधारणा  ल्याई  क्षेत्रिय  विकासको  योजना  थालियो  भने  आठौं  योजनापछि  देशमा  आर्थिक  उदारीकरण  र  खुल्ला  बजार अर्थनीति अवलम्बन गरियो । दशौं पंचवर्षीय योजनादेखि   नेपालमा   त्रिवर्षीय   खर्च   प्रणाली   समेत  लागू  गरियो  ।  पंचायतकाल,  प्रजातन्त्रकाल  र पछिल्लो समयमा आएर गणतन्त्रकालमा विभिन्न ढाँचाका विकास अभ्यासहरु देशमा गरिए पनि तल्लो तहका जनताले अझै पनि विकासको अनुभूति नै गर्न पाएनन्  ।  जनता  समक्ष  पुग्ने  विकास  आयोजनाहरु  जहिले  पनि  प्रयोगवादी  ढंगले  लागू  गर्ने  परम्पराले  विकास  जनमुखीभन्दा  पनि  केन्द्रमखी  बढी  हुन  पुग्यो  ।  केन्द्रमा  बसेर  तयार  पारिएका  धेरै  विकास  आयोजनाहरु  स्थानीय  आवश्यकताभन्दा  बाहिरका  हुने  गरेकाले  यस्ता  आयोजनाहरु  लक्षित  परिणाम  दिनबाट  बञ्चित  रह्न  पुगे  ।  राष्ट्रिय  योजनाका  अनुसार  पञ्चायतकालदेखि  अहिलेसम्मका  झण्डै  ४,  ५  हजार  क्रमागत  आयोजनाहरु  अहिले  पनि  कार्यान्वयनमा  छन्,  जसका  लागि  वार्षिक  १  अर्ब  रुपैयाँभन्दा  बढी  रकम  यस्ता  आयोजनाका  लागि  छर्नु परि रहेको छ ।कृषिक्षेत्रलाई  नै  दृष्टिगत  गर्दा  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजनामा कृषि, सिंचाईलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी  विकासको  लक्ष्य  प्राप्त  गर्ने  प्रयास  थालेको  देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याएपछिका दिनमा ०५२ सालमा कृषिको २० वर्षे विकास योजना, अपेक्षित  विकास  नदेखेर  ०६९  सालमा  पुनश्च  ३  वर्षे अतिरिक्त कृषि विकास कार्यक्रम, ०७२ सालमा पुनश्च २० वर्षे कृषि कार्यक्रम ल्याईएको देखिन्छ । कृषिमा बिषादिको अत्यधिक प्रयोगबाट जनजीवनको स्वास्थ्यमा  परेको  नराम्रो  असरबाट  प्रेरित  सरकारले  अग्र्यानिक  कृषि  उत्पादनतिर  कृषकलाई  प्रोत्साहन  गरेको  प्रयोग  पनि  देखिन्छ  ।  जिल्ला  कृषि  विकास  कार्यालयले  त  “अग्र्यानिक  काठमाण्डौंको  नारा  नै  लगायो ।रासायनिक  मल  र  बिषादी  प्रयोगबाट  दुषित  भएको  खाद्यान्न  उपभोग  गरि  नेपाली  जनताको  स्वास्थ्यमा    परि    रहेको    असरले    सरकारको    जिम्मेवारीमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । सरकारलाई जिम्मेवारीबोध  गराउन  सरकारी  निकायबाटै  उठ्न  थालेको  विरोधका  आवाजहरु  सकारात्मक  दिशा  लिने सम्भावना बढेको देखिन्छ । साधन स्रोत भएपनि कृषिको स्तरोन्नति हुन नसक्नु र ।।।स्लो फूड प्वाईजन’ को रुपमा रहेको खाद्यान्न प्रयोग गर्न जनता बाध्य हुनु परेकोले  सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरबाट आवाज उठ्न  थालेको  हो  ।  पूर्व  सावधानीको  प्राथमिकतामा  राखिने स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तारै जोखिमपूर्ण अवस्थामा गएको  सबै  जानकार  क्षेत्रको  ठम्याई  छ  ।  सरकारले  यस   क्षेत्रमा   गम्भीरतापूर्वक   चासो   नलिएकोले   निजीक्षेत्र अर्गानिक खेतीको सानो प्रयासलाई विस्तारै थाल्न शुरु गरेको छ । सानै स्केलमा भए पनि देशको विभिन्न भागमा अर्गानिक खेती गर्न थालिएको हो । बिषादी तरकारीको विकल्पमा शुद्ध तरकारी उब्जाएर प्रयोग गरिने व्यक्ति स्तरबाट शुरु भएको यो अभियान विस्तारै  व्यावसायिक  प्रतिष्ठानको  रुपमा  विकसित  हुँदै जाने सम्भावना पनि देखियो ।सरकारले काभ्रेको कुशादेवी र महादेव स्थानमा आई०  पी०  एम०  (इन्टिग्रेटेड  पेस्ट  म्यानेजमेन्ट)  विधीबाट  कृषि  उत्पादन  गर्न  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  प्रयोगमा  ल्याएको  छ  ।  यो  आई०  पी०  एम०  स्रोत  केन्द्रबाट  ट्याईपोटर्मा,  एन.पी.भी.,  बी.टी.,  मेटाभेजियम,   इस्लाप्लि,   सिलियालेकानि   जस्ता   जैविक  र  वानस्पतिक  बिषादि  उत्पादन  गर्ने  लक्ष्य  राखिएको छ । यस केन्द्रबाट उत्पादन हुने जैविक वा वानस्पतिक बिषादि काभ्रे जिल्लाका लागि मात्रै नभई नेपालका अन्य जिल्लामा समेत खपत गर्ने तयारी भई रहेको  राष्ट्रिय  बाली  संरक्षण  निर्देशनालयले  बताउँदै  आएको छ ।त्यस्तै  किसानलाई  समृद्ध  बनाउने  उद्देश्य  लिएर  सुर्खेत  जिल्लामा  “ई  एग्रीकल्चर”  प्रविधि  प्रयोगमा  ल्याईएको हो । कृषिमा हरितक्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले कृषि  विकास  मन्त्रालयले  नेपालमा  पहिलो  पटक  सुर्खेतको तीन गाउँमा यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो । “ई एग्रीकल्चर” मा मृत्तिका (माटो परिक्षण, मल छनौट  र  प्रयोगका  लागि)    अंकुर  (बालीको  बीउ  छनौट गर्नका लागि) प्रोतिकार (बालीनालीमा कीरा लाग्ने जानकारी लिन र आवश्यक औषधी प्रयोग गर्ने जानकारीका  लागि¬)  र  भिस्टार  (कुन  बाली  कहिले  भित्य्राउने  र  त्यसको  बजारिकरण  कसरी  गर्ने  भन्ने  बिषयका  जानकारीका  लागि)  गरि  चार  किसिमको  सफ्टवेयर   राखिएको   छ   ।   कृषि   बिषयक   पुष्ट   जानकारीका  लागि  कृषकलाई  अनावश्यक  यताउता  धाई  रहनु  पर्दैन  ।  घर  बसी  बसी  सबै  जानकारी  लिनका लागि यो सफ्टवेयरको विकास भएको हो । यस  प्रविधिले  १५  देखि  २५%  कृषि  उपज  बढाउने  सरकारको दावा गरेको छ । परियोजना  अनुसारको  अपेक्षित  नतिजा  प्राप्त  हुन   नसक्नु   सरकारको   प्रयोगवादी   सिद्धान्तलाई   दर्शाउँछ  ।  संसारको  नकल  गरि  विकासका  हरेक  कुरा  प्रयोगमा  ल्याएर  सिमित  गर्ने  प्रवतिले  देशको  अर्थतन्त्र  विस्तारै  खस्किदो  अवस्थामा  पुगेको  छ  ।  देशको  परनिर्भरता  क्रमिक  रुपले  डरावना  स्थितिमा  पुगेको छ । विकास व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको अत्यन्तै कमजोर अवस्था देखा पर्छ । संयुक्त राष्ट्र  संघीय  विकास  कार्यक्रमले  मानव  विकासको  सूचकाँकको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १८७ मुलुक मध्ये  नेपाललाई  १५७औं  स्थानमा  देखाएको  छ  ।  ०४५÷०४६  मा  गरिब  मुलुकको  १३४औं  स्थानमा  रहेको  नेपाल  २९  वर्षमा  १५७औं  स्थानमा  झरेको  छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा ४४% गरिब मानिस रहेको नेपाल सबभन्दा पछाडि परेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको  विकास  कार्यक्रमबाट  प्रस्तावित  सूचकाँक  वर्गीकरण अनुसार नेपाल सबभन्दा तल्लो तह अर्थात् ०.५ भन्दा कम प्रतिशत सूचकाँक हुने मुलुक हो । सरकारले   देशलाई   विकासोन्मुख   अवस्थामा   विकसित  गर्ने  आकाँक्षा  लिएको  छ  ।  यसका  लागि  वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशत हासिल हुनै  पर्नेमा  प्रजातन्त्र  प्राप्तिको  २८  वर्षमा  ५%  भन्दा  बढि  आर्थिक  वृद्धिदर  मात्र  ७  पटक  प्राप्त  भएको  हो  ।  ०७४÷०७५  मा  ५.९%  पुगेको  आर्थिक  वृद्धिदरलाई  हेरेर  यसपालीको  बजेटमा  सरकारले  ८% को महत्वाकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका  लागि  कृषिक्षेत्रमा  ४.५%  (२%  भन्दा  बढिको  सूचकाँक  छैन),  औद्योगिक  क्षेत्रमा  १२%  र  सेवाक्षेत्रमा  ८.५%  हुने  अर्थमन्त्री  डा०  युवराज  खतिवडाको दावा छ । नेपालमा अर्थ अनियमितताको विशाल साम्राज्य खडा  भएको  छ  ।  परिवर्तनको  दावा  गर्ने  सरकारहरु  पनि  यसको  अगाडी  कमजोर,  टुहुरा  र  अपाङ्ग  देखिन थालियो । सामन्ती अधिनायकवादी पंचायती व्यवस्थामा  खडा  गरिएको  यो  साम्राज्य  पंचायती  व्यवस्था तथा राजतन्त्रको अन्त भएपनि यसको अन्त भएन  ।  प्रजातान्त्रिक  सरकारको  उदार  अर्थनीतिमा  यो  झन  फस्टाउने  अनुकूल  अवसर  पायो  ।  सबैको  व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने यो संस्था सबैलाई आफनो शिकार बनाउँदै देशै आफनो कब्जामा गरेको छ ।भ्रष्टाचारको  संस्थागत  विकासका  कारण  यसले  देशलाई  झन्झन्  गरिब  बनाउँदै  लग्यो  ।  विकासका  साना  तिना  प्रयासहरु  यो  साम्राज्यको  अगाडि  टिक्न  सकेन  ।  ट्रान्सपरेन्सी  इन्टरनेशनलले  सेना,  प्रहरी,  न्यायक्षेत्र,  राजनेता,  निजामती  कर्मचारी  सबै  ब्ल्याक  इकोनोमीका हिस्सा हुन् भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा दाताहरु सहयोग गर्न पछाडि हटे । पछिल्लो २ वर्षदेखि नाटकीय  ढंगले  यो  साम्राज्यलाई  भत्काउने  असफल  प्रयास गरिंदैछ । दातालाई खुशी पार्न गरिएका सुधारका केही  कार्यहरुले  दुर्गलाई  किञ्चित  क्षती  नपुगे  पनि  दाताहरुलाई प्रभाव पार्न भने सफल देखिन्छ । सुधारका प्रयासहरुको अनुपातभन्दा आर्थिक अनियमितता चार गुणा  बढि  प्रगतिमा  रहेको  छ  ।  यही  कारण  देशमा  दशकौंदेखि  विकास  कार्यक्रम  संचालन  भएपनि  कुनै  क्षेत्रमा  देश  आत्मनिर्भर  बन्न  सकेको  छैन  ।  कारण  सोध्दा देशमा रहेको राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रमुख कारणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालका    प्रधानमन्त्री    के.पी.शर्मा    ओली    आषाढ ५ गते चीन भ्रमणमा रहेको बेला नेपालका कृषिमन्त्री  तथा  भारतीय  कृषिमन्त्रीबीच  आषाढ  ६  गते  बुधवारका  दिन  नेपालमा  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापना  गर्ने  सहमती  भएको  छ  ।  सहमती  अनुसार  आर्थिक  वर्ष  ०७५÷०७६  को  बजेट  वक्तव्यमार्फत  सरकारले  सार्वजनिक  गरेको  ५१  वटा  कृषि  विज्ञान  केन्द्र स्थापनाका लागि पनि भारत सरकारले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।  अहिले दुई देशीय सहयोगले नेपालको बहुपक्षीय विकासको ढोका खोल्ने सम्भावना बढेको छ । चीन र भारततिरबाट आउने सहयोगको अनुकूलताले नेपालको स्थिर  सरकार  कति  संयमित  भएर  उत्पादनशीलतामा  प्रगति  गर्ने  भन्ने  कुराको  प्रतीक्षा  नै  गर्नु  पर्ने  हुन्छ  ।  भारतले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा अवरोध हटाएर निर्यातलाई  गतिशील  बनाई  दिएको  छ  ।  भारततिरको  तीब्रतर निर्यातको बृद्धिले भारतसंगको व्यापार घाटालाई न्यून गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ । यसै अनुकूल अवसरको फायदा उठाएर प्रदेश नं. २  को  सरकारले  मधेशको  कृषिमा  आमूल  परिवर्तन  गर्न  जरुरी  देखिन्छ  ।  मधेशको  कृषिमा  वैज्ञानिक  विधी,  दक्ष  जनशक्ति,  अग्र्यानिक  उत्पादन,  सिंचाई  सुविधा,  कृषि  सडक,  कृषियन्त्र,  शीत  भवन,  बजार  व्यवस्थापन आदि चुनौती रहेकोले यी अवरोधहरुको समाप्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा धरातलीय समस्या, सम्भावना  अध्ययन  गरि  एउटा  ठोस  रणनीति  लिने  प्रादेशिक  सरकारको  दायित्व  हो  ।  जनताको  उच्च  महत्वाकाँक्षा, संघीय सरकारसंगको सम्बन्ध, बजेटको नपुग  अवस्था,  आदि  सबै  प्रतिकूलताको  जोखिम  सरकार  सामू  तेर्सिएको  छ  ।  यी  सबै  व्यवधानलाई  पन्छाएर सरकारलाई अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।

 

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा क्षेत्रको...

दमक : चिनिया अधिकारीहरूले झापाका नौवटा नदीमा तटबन्ध निर्माणको...

काठमाडौँ : सरकारले मानव अधिकार आयोगकोे सिफारिशमा मानव अधिकार...

काठमाडौँ : सरकारले मुलुकमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापन...

सल्यान : जिल्लामा कृषक जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका...

विराटनगर : आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५...

गरुडा (रौतहट)। बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक ...

काठमाडौं, साउन २ । इंग्ल्यान्डको लर्ड्समा हुने त्रिकोणात्मक क्रिकेट शृंखला...

लहान । सप्तरीको सुरुगां नगरपालिका ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिकाको...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले...

विराटनगर : विराटनगरबाट सुनसरीको इटहरीसम्मको राजमार्गलाई केन्द्र बनाएर लाग्ने...

मलेखु, धादिङ : नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा सञ्चालित मकै...

बर्दिवास : महोत्तरी जिल्लामा सडक दुर्घटनामा परी मर्नेको संख्या...

काठमाण्डु । “यो प्रधानमन्त्रीले आज रातभरि मै देश विकास...

राजविराज : पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कुशाहामा ट्रकको ठक्करबाट एकजना...

वीरगञ्ज : प्रदेश नं २ को सरकारले बालिका तथा...

लहान : सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाले...

काठमाडाँै : सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डललगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा...

हेल्सिन्की : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर एट्लान्टिक सन्धी...

मस्को : रुसको मस्कोमा भएको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता...

इस्लामावाद : पाकिस्तानमा चुनावी अभियानका क्रममा भएका हिंसामा परी...

हेल्सिन्की : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँका रुसी...

काठमाडौँ : नेपाल दक्षिण एशियाली तथा आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा...

काठमाडौँ : भारतमा काम गरी फर्केका पुरुष आप्रवासीका श्रीमतीहरुमा...

काठमाडौँ : नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह,...

काठमाडौँ : फुटबलर्स मिशन टुगेदरले फुटबल क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अवैध रुपमा सुन तस्कर...

काठमाडौँ : सरकारले अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न...

गाईघाट, उदयपर : दुई दिनदेखि बेपत्ता भएको उदयपुर जिल्लाको...

लहान ; सिरहाको छुट्टाछुटै स्थानमा भएको घटनामा एक बालकसहित...

जनकपुरधाम । धनुुषाको जनकनन्दनी...

काठमाण्डु ।राष्ट्रिय जनता पार्टी ...

नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीमा शनिबार नारायणी नदीबाट दाउरा निकाल्ने क्रममा...

बर्दिबास । बजारमा आँपको मूल्य घट्दा उपभोक्ताहरु खुशी भए पनि...

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति...

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सोमप्रसाद...