Wed, 26 Sep 2018
ताजा समाचार
यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल || पदस्थापना दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम || पप्पु कंस्ट्रकशनका संचालकलाइ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति || नापीका अमीन अख्तियारको फन्दामा || केन्द्रिकृत सत्तामा रमाउनेहरु संघीयता कार्यान्वयनको बाधक : मुख्यमन्त्री राउत || चितुवा मृत फेला || प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक शुरु || दशैँमा घर जान टिकट लिनेको घुइँचो || उपरथी दम्पतिबाट छात्रावृति र शैक्षिक खेलकुद सामाग्री वितरण || पुल जर्जर हुँदा सवारी आवतजावतमा समस्या || वडा अध्यक्ष द्वारा जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क भ्रमण || ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनमाथि बिशेष निगरानी गर्ने || अभियुक्तलाई सजायको उपाय खोजी || तीन किलो सुनसहित पक्राउ || ट्रम्पलाई महासभा बैठकमै फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले दिए कडा जवाफ || क्रिकेटमा अफगानिस्तानले देखायो क्षमता, भारतलाई रोक्यो बराबरीमा || दास परिवारलाई तीन लाख राहत सहयोग || आजदेखि सोह्रश्राद्ध सुरु || सडक निर्माणका लागि धर्ना || राजस्व असुलीमा भारी बृद्धि || 'विद्यार्थीको वृत्ती विकास’ सम्बन्धी पाँचौ कन्भेन्सन || राजपा नेपालको बैठक ११ गते || जनकपुरका अभियानीहरु झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा || स्थानीय तहको अधिकार खोसिदै || डा भूसालद्धारा मितेरीपुल र बालगृहको स्थलगत निरिक्षण || श्रीमती बनाउँछु भनेर किशोरीलाई बलात्कार गर्ने युवक पक्राउ || एसिड पीडित दासको मृत्यु || बाल विवाह विरुद्द जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न || बालिका बलात्कृत || नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु || सरकारको अधिनायकवादी शैलीलाई असफल पार्नुपर्छ : देउवा || महोत्तरीमा भन्सार छलेर ल्याएको १७ लाखको सामान बरामद || शिक्षकको परीक्षाका कारण विद्यालय बन्द || डेरी उद्योगबाट तीस हजार युवालाई रोजगारी || चप्पल उद्योगमा श्रम शोषण || प्रदेशको नामांकन र राजधानीमा विवाद || एसिड प्रहारबाट घाइते युवतीको मृत्यु || माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका उम्मेदवार सोलिहलाई अग्रता || बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो || सुचनाको माँग गर्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ रिले अनशनमा ||
कृषि विकास र राज्यका अभिभावकत्व कार्यभार–२

असाड ११, २०७५

  •                                         उपेन्द्र झा

  •                                   मधेश विश्लेषक

 सरकारले देशलाई विकासोन्मुख अवस्थामा विकसित गर्ने आकाँक्षा लिएको छ । यसका लागि वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशत हासिल हुनै पर्नेमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको २८ वर्षमा ५% भन्दा बढि आर्थिक वृद्धिदर मात्र ७ पटक प्राप्त भएको हो । ०७४÷०७५ मा ५.९% पुगेको आर्थिक  वृद्धिदरलाई  हेरेर  यसपालीको  बजेटमा  सरकारले  ८%  को  महत्वाकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषिक्षेत्रमा ४.५% (२% भन्दा बढिको सूचकाँक छैन), औद्योगिक क्षेत्रमा १२% र सेवाक्षेत्रमा ८.५% हुने अर्थमन्त्री डा० युवराज खतिवडाको दावा छ ।

भर्खर  अभ्यासमा  आएको  प्रादेशिक  सरकारको  नयाँ अनुभव, शक्ति विकेन्द्रीकरणका अधिकार क्षेत्र, संघीय  सरकारको  बजेट  विनियोजनको  सिद्धान्त  र  कार्यान्वयन,   जनताको   विकासका   महत्वाकाँक्षा,   राजकीय   संयन्त्रको   परम्परागत   प्रवृति   आदिको   समुचित सन्तुलन कायम भयो भने मात्र विकासप्रति राज्यको अभिभावकत्व कार्यभार सफल हुन सक्दछ । विकासको  उच्च  महत्वाकाँक्षा  तथा  सिमित  बजेट  विनियोजन   तथा   प्रादेशिक   वितरण   प्रणालीको   अपारदर्शी  रवैयाले  आर्थिक  अराजकता  सृजना  हुने  खतरा  पनि  छ  ।  केन्द्र  सरकारको  जस्तो  विकास  आयोजना स्थापना गर्ने तथा त्यसलाई परिणाममुखी बन्न  नदिने  रुढिवादी  सोच  लिएर  विकास  कथमपि  अगाडि नबढ्ने विगतको अनुभवले देखाएको छ ।मधेशमा  ५२.६%  कृषि  भूमि  छ  ।  भेदभावमा  परेर  राज्यविहीनताको  पीडा  भोगि  रहेको  मधेशको  कृषि राज्य संरक्षण नपाएर परम्परागत विधीबाट मुक्त हुन  सकेन  ।  कृषि  प्रयोजनका  लागि  सिंचाई,  कृषि  सडक, आधुनिक कृषियन्त्र, मलखाद, बीउवीजनको सहज उपलब्धता, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन आदिबाट   बञ्चित   मधेशको   कृषि   उत्पादनमुखी   भएको छैन । वन, जंगलबाट अनावृत हुँदै मधेशको कृषिभूमि  ग्लोवल  वार्मिङको  चपेटमा  परेको  छ  ।  खासगरि  मधेशमा  बढि  रहेको  तापक्रम,  अतिवृष्टि  र  शीतवृद्धिका  कारण  मधेशको  कृषि  धेरै  प्रभावित  भएको   छ   ।   वर्षायाममा   चुरेहुँदै   निस्कने   खहरे   खोलाहरु बर्षेनी बाढिमा बालुवा ल्याएर सयौं बीघा जमीनमा  थुपार्ने  समस्या  छुट्टै  समस्या  जन्माएको  छ । कृषिभूमिमा सिंचाईंको सुविधा नरहेको मधेशको अधिकाँश  कृषिभूमि  वर्षामाथि  आश्रित  रहेकोले  अनावृष्टि  र  अतिवृष्टिले  कृषि  उत्पादनमा  नराम्ररी  प्रभाव पारेको छ । सम्भवतः २० र १० को अनुपातमा रहेको  कृषि  र  आवास  ह्रास  र  वृद्धिको  चक्रीय  परीधिमा  छ  ।  कृषियोग्य  भूमी  आवासमा  परिणत  भई रहेकोले यो पनि उत्पादनशीलतामा ह्रास ल्याउने मुख्य कारक तत्व हो । विगत २० वर्षको अन्तरालमा कृषिमा  संलग्न  जनसंख्या  २५%  ले  कम  हुँदै  गएको  तथ्याँकले देखाएको छ । ३०% कृषकसंग भूमी छैन ।  कृषिभूमिको यस्तो तस्वीर चुनौतीको रुपमा प्रादेशिक सरकार समक्ष उपस्थित भएको छ । नेपाल  कृषि  प्रधान  देश  भनिएको  मधेशको  ५२.६% विशाल कृषिभूमिको योगदानको भरमा हो । तर राष्ट्रिय स्तरको कृषि कार्यक्रम, टी.वी.शो, राष्ट्रिय कृषक  संगठन,  कृषि  संघ  संस्था  आदिमा  मधेशको  न्यून भूमिकाबाट पनि मधेशप्रति रहेको भेदभावलाई दर्शाउँछ  ।  पहाडमा  रहेको  ३९.१%  कृषिभूमिलाई  विकासको  केन्द्र  बनाएर  गरिएको  कृषि  विकास  कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएको छ ।२०१३    सालदेखि    आवधिक    विकासको    योजनाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो । सोभियत विकास ढाँचा अनुसारका आवधिक विकास योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याईएको पनि ६१ वर्ष बिति सकेको छ । पाँचौं पंचवर्षीय योजनादेखि नेपालमा  पाँच  विकास  क्षेत्रको  अवधारणा  ल्याई  क्षेत्रिय  विकासको  योजना  थालियो  भने  आठौं  योजनापछि  देशमा  आर्थिक  उदारीकरण  र  खुल्ला  बजार अर्थनीति अवलम्बन गरियो । दशौं पंचवर्षीय योजनादेखि   नेपालमा   त्रिवर्षीय   खर्च   प्रणाली   समेत  लागू  गरियो  ।  पंचायतकाल,  प्रजातन्त्रकाल  र पछिल्लो समयमा आएर गणतन्त्रकालमा विभिन्न ढाँचाका विकास अभ्यासहरु देशमा गरिए पनि तल्लो तहका जनताले अझै पनि विकासको अनुभूति नै गर्न पाएनन्  ।  जनता  समक्ष  पुग्ने  विकास  आयोजनाहरु  जहिले  पनि  प्रयोगवादी  ढंगले  लागू  गर्ने  परम्पराले  विकास  जनमुखीभन्दा  पनि  केन्द्रमखी  बढी  हुन  पुग्यो  ।  केन्द्रमा  बसेर  तयार  पारिएका  धेरै  विकास  आयोजनाहरु  स्थानीय  आवश्यकताभन्दा  बाहिरका  हुने  गरेकाले  यस्ता  आयोजनाहरु  लक्षित  परिणाम  दिनबाट  बञ्चित  रह्न  पुगे  ।  राष्ट्रिय  योजनाका  अनुसार  पञ्चायतकालदेखि  अहिलेसम्मका  झण्डै  ४,  ५  हजार  क्रमागत  आयोजनाहरु  अहिले  पनि  कार्यान्वयनमा  छन्,  जसका  लागि  वार्षिक  १  अर्ब  रुपैयाँभन्दा  बढी  रकम  यस्ता  आयोजनाका  लागि  छर्नु परि रहेको छ ।कृषिक्षेत्रलाई  नै  दृष्टिगत  गर्दा  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजनामा कृषि, सिंचाईलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी  विकासको  लक्ष्य  प्राप्त  गर्ने  प्रयास  थालेको  देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याएपछिका दिनमा ०५२ सालमा कृषिको २० वर्षे विकास योजना, अपेक्षित  विकास  नदेखेर  ०६९  सालमा  पुनश्च  ३  वर्षे अतिरिक्त कृषि विकास कार्यक्रम, ०७२ सालमा पुनश्च २० वर्षे कृषि कार्यक्रम ल्याईएको देखिन्छ । कृषिमा बिषादिको अत्यधिक प्रयोगबाट जनजीवनको स्वास्थ्यमा  परेको  नराम्रो  असरबाट  प्रेरित  सरकारले  अग्र्यानिक  कृषि  उत्पादनतिर  कृषकलाई  प्रोत्साहन  गरेको  प्रयोग  पनि  देखिन्छ  ।  जिल्ला  कृषि  विकास  कार्यालयले  त  “अग्र्यानिक  काठमाण्डौंको  नारा  नै  लगायो ।रासायनिक  मल  र  बिषादी  प्रयोगबाट  दुषित  भएको  खाद्यान्न  उपभोग  गरि  नेपाली  जनताको  स्वास्थ्यमा    परि    रहेको    असरले    सरकारको    जिम्मेवारीमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । सरकारलाई जिम्मेवारीबोध  गराउन  सरकारी  निकायबाटै  उठ्न  थालेको  विरोधका  आवाजहरु  सकारात्मक  दिशा  लिने सम्भावना बढेको देखिन्छ । साधन स्रोत भएपनि कृषिको स्तरोन्नति हुन नसक्नु र ।।।स्लो फूड प्वाईजन’ को रुपमा रहेको खाद्यान्न प्रयोग गर्न जनता बाध्य हुनु परेकोले  सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरबाट आवाज उठ्न  थालेको  हो  ।  पूर्व  सावधानीको  प्राथमिकतामा  राखिने स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तारै जोखिमपूर्ण अवस्थामा गएको  सबै  जानकार  क्षेत्रको  ठम्याई  छ  ।  सरकारले  यस   क्षेत्रमा   गम्भीरतापूर्वक   चासो   नलिएकोले   निजीक्षेत्र अर्गानिक खेतीको सानो प्रयासलाई विस्तारै थाल्न शुरु गरेको छ । सानै स्केलमा भए पनि देशको विभिन्न भागमा अर्गानिक खेती गर्न थालिएको हो । बिषादी तरकारीको विकल्पमा शुद्ध तरकारी उब्जाएर प्रयोग गरिने व्यक्ति स्तरबाट शुरु भएको यो अभियान विस्तारै  व्यावसायिक  प्रतिष्ठानको  रुपमा  विकसित  हुँदै जाने सम्भावना पनि देखियो ।सरकारले काभ्रेको कुशादेवी र महादेव स्थानमा आई०  पी०  एम०  (इन्टिग्रेटेड  पेस्ट  म्यानेजमेन्ट)  विधीबाट  कृषि  उत्पादन  गर्न  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  प्रयोगमा  ल्याएको  छ  ।  यो  आई०  पी०  एम०  स्रोत  केन्द्रबाट  ट्याईपोटर्मा,  एन.पी.भी.,  बी.टी.,  मेटाभेजियम,   इस्लाप्लि,   सिलियालेकानि   जस्ता   जैविक  र  वानस्पतिक  बिषादि  उत्पादन  गर्ने  लक्ष्य  राखिएको छ । यस केन्द्रबाट उत्पादन हुने जैविक वा वानस्पतिक बिषादि काभ्रे जिल्लाका लागि मात्रै नभई नेपालका अन्य जिल्लामा समेत खपत गर्ने तयारी भई रहेको  राष्ट्रिय  बाली  संरक्षण  निर्देशनालयले  बताउँदै  आएको छ ।त्यस्तै  किसानलाई  समृद्ध  बनाउने  उद्देश्य  लिएर  सुर्खेत  जिल्लामा  “ई  एग्रीकल्चर”  प्रविधि  प्रयोगमा  ल्याईएको हो । कृषिमा हरितक्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले कृषि  विकास  मन्त्रालयले  नेपालमा  पहिलो  पटक  सुर्खेतको तीन गाउँमा यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो । “ई एग्रीकल्चर” मा मृत्तिका (माटो परिक्षण, मल छनौट  र  प्रयोगका  लागि)    अंकुर  (बालीको  बीउ  छनौट गर्नका लागि) प्रोतिकार (बालीनालीमा कीरा लाग्ने जानकारी लिन र आवश्यक औषधी प्रयोग गर्ने जानकारीका  लागि¬)  र  भिस्टार  (कुन  बाली  कहिले  भित्य्राउने  र  त्यसको  बजारिकरण  कसरी  गर्ने  भन्ने  बिषयका  जानकारीका  लागि)  गरि  चार  किसिमको  सफ्टवेयर   राखिएको   छ   ।   कृषि   बिषयक   पुष्ट   जानकारीका  लागि  कृषकलाई  अनावश्यक  यताउता  धाई  रहनु  पर्दैन  ।  घर  बसी  बसी  सबै  जानकारी  लिनका लागि यो सफ्टवेयरको विकास भएको हो । यस  प्रविधिले  १५  देखि  २५%  कृषि  उपज  बढाउने  सरकारको दावा गरेको छ । परियोजना  अनुसारको  अपेक्षित  नतिजा  प्राप्त  हुन   नसक्नु   सरकारको   प्रयोगवादी   सिद्धान्तलाई   दर्शाउँछ  ।  संसारको  नकल  गरि  विकासका  हरेक  कुरा  प्रयोगमा  ल्याएर  सिमित  गर्ने  प्रवतिले  देशको  अर्थतन्त्र  विस्तारै  खस्किदो  अवस्थामा  पुगेको  छ  ।  देशको  परनिर्भरता  क्रमिक  रुपले  डरावना  स्थितिमा  पुगेको छ । विकास व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको अत्यन्तै कमजोर अवस्था देखा पर्छ । संयुक्त राष्ट्र  संघीय  विकास  कार्यक्रमले  मानव  विकासको  सूचकाँकको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १८७ मुलुक मध्ये  नेपाललाई  १५७औं  स्थानमा  देखाएको  छ  ।  ०४५÷०४६  मा  गरिब  मुलुकको  १३४औं  स्थानमा  रहेको  नेपाल  २९  वर्षमा  १५७औं  स्थानमा  झरेको  छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा ४४% गरिब मानिस रहेको नेपाल सबभन्दा पछाडि परेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको  विकास  कार्यक्रमबाट  प्रस्तावित  सूचकाँक  वर्गीकरण अनुसार नेपाल सबभन्दा तल्लो तह अर्थात् ०.५ भन्दा कम प्रतिशत सूचकाँक हुने मुलुक हो । सरकारले   देशलाई   विकासोन्मुख   अवस्थामा   विकसित  गर्ने  आकाँक्षा  लिएको  छ  ।  यसका  लागि  वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशत हासिल हुनै  पर्नेमा  प्रजातन्त्र  प्राप्तिको  २८  वर्षमा  ५%  भन्दा  बढि  आर्थिक  वृद्धिदर  मात्र  ७  पटक  प्राप्त  भएको  हो  ।  ०७४÷०७५  मा  ५.९%  पुगेको  आर्थिक  वृद्धिदरलाई  हेरेर  यसपालीको  बजेटमा  सरकारले  ८% को महत्वाकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका  लागि  कृषिक्षेत्रमा  ४.५%  (२%  भन्दा  बढिको  सूचकाँक  छैन),  औद्योगिक  क्षेत्रमा  १२%  र  सेवाक्षेत्रमा  ८.५%  हुने  अर्थमन्त्री  डा०  युवराज  खतिवडाको दावा छ । नेपालमा अर्थ अनियमितताको विशाल साम्राज्य खडा  भएको  छ  ।  परिवर्तनको  दावा  गर्ने  सरकारहरु  पनि  यसको  अगाडी  कमजोर,  टुहुरा  र  अपाङ्ग  देखिन थालियो । सामन्ती अधिनायकवादी पंचायती व्यवस्थामा  खडा  गरिएको  यो  साम्राज्य  पंचायती  व्यवस्था तथा राजतन्त्रको अन्त भएपनि यसको अन्त भएन  ।  प्रजातान्त्रिक  सरकारको  उदार  अर्थनीतिमा  यो  झन  फस्टाउने  अनुकूल  अवसर  पायो  ।  सबैको  व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने यो संस्था सबैलाई आफनो शिकार बनाउँदै देशै आफनो कब्जामा गरेको छ ।भ्रष्टाचारको  संस्थागत  विकासका  कारण  यसले  देशलाई  झन्झन्  गरिब  बनाउँदै  लग्यो  ।  विकासका  साना  तिना  प्रयासहरु  यो  साम्राज्यको  अगाडि  टिक्न  सकेन  ।  ट्रान्सपरेन्सी  इन्टरनेशनलले  सेना,  प्रहरी,  न्यायक्षेत्र,  राजनेता,  निजामती  कर्मचारी  सबै  ब्ल्याक  इकोनोमीका हिस्सा हुन् भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा दाताहरु सहयोग गर्न पछाडि हटे । पछिल्लो २ वर्षदेखि नाटकीय  ढंगले  यो  साम्राज्यलाई  भत्काउने  असफल  प्रयास गरिंदैछ । दातालाई खुशी पार्न गरिएका सुधारका केही  कार्यहरुले  दुर्गलाई  किञ्चित  क्षती  नपुगे  पनि  दाताहरुलाई प्रभाव पार्न भने सफल देखिन्छ । सुधारका प्रयासहरुको अनुपातभन्दा आर्थिक अनियमितता चार गुणा  बढि  प्रगतिमा  रहेको  छ  ।  यही  कारण  देशमा  दशकौंदेखि  विकास  कार्यक्रम  संचालन  भएपनि  कुनै  क्षेत्रमा  देश  आत्मनिर्भर  बन्न  सकेको  छैन  ।  कारण  सोध्दा देशमा रहेको राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रमुख कारणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालका    प्रधानमन्त्री    के.पी.शर्मा    ओली    आषाढ ५ गते चीन भ्रमणमा रहेको बेला नेपालका कृषिमन्त्री  तथा  भारतीय  कृषिमन्त्रीबीच  आषाढ  ६  गते  बुधवारका  दिन  नेपालमा  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापना  गर्ने  सहमती  भएको  छ  ।  सहमती  अनुसार  आर्थिक  वर्ष  ०७५÷०७६  को  बजेट  वक्तव्यमार्फत  सरकारले  सार्वजनिक  गरेको  ५१  वटा  कृषि  विज्ञान  केन्द्र स्थापनाका लागि पनि भारत सरकारले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।  अहिले दुई देशीय सहयोगले नेपालको बहुपक्षीय विकासको ढोका खोल्ने सम्भावना बढेको छ । चीन र भारततिरबाट आउने सहयोगको अनुकूलताले नेपालको स्थिर  सरकार  कति  संयमित  भएर  उत्पादनशीलतामा  प्रगति  गर्ने  भन्ने  कुराको  प्रतीक्षा  नै  गर्नु  पर्ने  हुन्छ  ।  भारतले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा अवरोध हटाएर निर्यातलाई  गतिशील  बनाई  दिएको  छ  ।  भारततिरको  तीब्रतर निर्यातको बृद्धिले भारतसंगको व्यापार घाटालाई न्यून गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ । यसै अनुकूल अवसरको फायदा उठाएर प्रदेश नं. २  को  सरकारले  मधेशको  कृषिमा  आमूल  परिवर्तन  गर्न  जरुरी  देखिन्छ  ।  मधेशको  कृषिमा  वैज्ञानिक  विधी,  दक्ष  जनशक्ति,  अग्र्यानिक  उत्पादन,  सिंचाई  सुविधा,  कृषि  सडक,  कृषियन्त्र,  शीत  भवन,  बजार  व्यवस्थापन आदि चुनौती रहेकोले यी अवरोधहरुको समाप्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा धरातलीय समस्या, सम्भावना  अध्ययन  गरि  एउटा  ठोस  रणनीति  लिने  प्रादेशिक  सरकारको  दायित्व  हो  ।  जनताको  उच्च  महत्वाकाँक्षा, संघीय सरकारसंगको सम्बन्ध, बजेटको नपुग  अवस्था,  आदि  सबै  प्रतिकूलताको  जोखिम  सरकार  सामू  तेर्सिएको  छ  ।  यी  सबै  व्यवधानलाई  पन्छाएर सरकारलाई अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।

 

रौतहट । जिल्ला अदालतले लालबकैया नदीको पुलका निर्माण...

सर्लाही । नगद नौ हजार घुस रकम सहित नापी कार्यालय...

महोत्तरी । महोत्तरीको गौशालामा मृतावस्थामा चितुवा फेला परेको छ ।...

सर्लाही । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिका...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले तीन किलोग्राम सुनसहित...

न्यूयोर्क । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल माक्रोंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...

दुबई । एसिया कप क्रिकेटमा भारत र अफगानिस्तानले रोमाञ्चक बराबरी...

चन्द्रनिगाहपुर । तेजाब आक्रमणमा परी मृत्यु भएकी रौतहट...

जनकपुरधाम । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षदेखि सुरु हुने सोह्रश्राद्ध...

जनकपुरधाम ।सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने समस्याबाट छुटकाराका लागि...

राजेन्द्र यादव , जनकपुरधाम ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले गत आर्थिक...

जनकपुरधाम । जनकपुरको निजि विद्यालय मोनाष्टिक ईगलिंश बोर्डिङ्ग स्कुलद्वारा सोमवारदेखि...

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल धनुुषा अध्यक्ष मण्डल र...

जनकपुरधाम । झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नं....

काठमाण्डु । संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न थालेको छ...

वीरगंज । वीरगन्ज महानरपालिकाद्धारा भइरहेको निमार्णकार्य तथा बालगृहको प्रमुख प्रशासकिय...

मलंगवा । सर्लाही हरिवनका स्थानियबासीहरुले १७ वर्षिया...

चन्द्रपुर । चन्द्रपुरमा (रौतहट) एसिड आक्रमणबाट गम्भीर बनेकी रौतहट...

चन्द्रपुर । बाल विवाह विरुद्द सचेतना कार्यक्रम अर्तगत परियोजना शुरुवात,अन्तत्र्रिmया...

भद्रपुर : झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा चार वर्षीया बालिका बलात्कृत...

घोडाघोडी : नुहाउने क्रममा शिवगङ्गा नदीमा डुबेर आज एक बालकको...

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले...

महोत्तरी । जिल्ला भन्सार कार्यालयले भन्सार छलेर ल्याएको साढे १७...

डडेल्धुरा : शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण जिल्लाका धेरै...

पाल्पा : डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई...

विराटनगर : मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल...

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको...

काठमाडौं । एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी रौतहटको चन्द्रपुर...

माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका विपक्षी दलका नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले राष्ट्रपति...

स्पेन । स्पेसिन लिग फुटबलको जारी सिजनमा बार्सिलोनाले पहिलो पटक...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले तीन...