Mon, 17 Dec 2018
ताजा समाचार
गुणस्तरी शिक्षाका लागि अभिभावक भेला || गाडिमा जथाभावी प्रेस लेख्नेमाथि कारवाही गर्ने || अदालतको पत्र वेवास्ता गर्दै ४७ वर्ष पुरानो कागज ज्यूदो पारे || विशाल गोल्डकप पुस २८ देखि || अमेरिकी फौजले १ सय १७ वर्षअघि लुटेको फिलिपिन्सको तीन वटा || जनकपुर–जयनगर चल्ने रेल सोनपुर स्टेशनमा || महासेठलाई साहको चुनौती, स्थायी कमिटीबाट हटाउन माग || ग्राबियल जिससको गोलले म्यानचेस्टर सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लियो || तेनुवापट्टीमा परोपकारी संजालले जाडोको कपडा बाडे || वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न || कार्यालय सहायकको डेरामा समानान्तर प्रशासन कार्यालय || लोहारपट्टि नगरपालिकाका अगामी बजेट करिव ४७ करोड || राउतलाई पक्राउ आदेश, यादव जेल चलान || वीरगन्जको विर्तामा मेयर जनाता आमने सामने कार्यक्रम सम्पन्न || हिन्दू परिसदको सक्रियताले नेपाल हिन्दू रास्ट्र हुने : युवानेता नबीन || बर्दिबासको खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र कागजमै सिमित || बिद्युतको कर्मचारी बनेर ट्रान्सफर्मर चोरी गर्ने पक्राउ || सिरहाको दुर्गम भेगमा डाक्टर गोविन्द केसी शिविर || अबैध ढुंगा निकाल्ने ट्रेक्टर नियन्त्रण || नेकपाका प्रदेश सदस्यहरुले लिए सपथ || रामायण एक्सप्रेसले जनकपुरधामलाई जोड्ने || नाबालिगलाई सामुहिक बलात्कार || बैकुण्ठ दासको मुद्दा ६ नंं.इजलासमा || मेयर साहद्धारा पनि योगीको अभिनन्दन || ६३ चोर पक्राउ, अधिकांश महिला || महन्थ र राजेन्द्रसँगै देखिए || गंगासागरमा लाखौं श्रद्धालुद्धारा स्नान || योगी सवारीका लागि घण्टौं सडक अवरुद्ध || अयोध्या–जनकपुर रामजानकी राजमार्ग, उत्तरप्रदेशले सहयोग गर्न प्रतिबद्ध || मोदी र यादवबीच भेंट || सडक दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु || योगी जनकपुरधाममा || स्वास्थ्य चौकी कर्मचारीको मनोमानीले सर्व साधारणलाई सास्ती || सुखिपुरमा अगजनि वाट १० लाखको छति || बसले मोटरसाइकलमा ठक्कर दिदा महिलाको मृत्यु || आज मटकोर सम्पन || अस्पताल निर्माण नहुदा भतकियो पर्खाल || महन्त वैकुण्ठमाथि दुई मुद्दा || ससुरालीमा भगवान राम उपेक्षित || लोकतान्त्रिक समुहको प्रचार तिव्र ||
कार्यन्वयन्मा प्रदेश सरकार उदासिन

आश्वीन १२, २०७५

                                      सूचनाको अधिकार सम्बनधी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

                  कार्यन्वयन्मा प्रदेश सरकार उदासिन

                                    धर्मेन्द्र झा

सुशासन  कायम  गर्न  र  जनताका  पीर–मर्का,  गुनासा  तथा  समस्या  सम्बोधन  गर्ने  पवित्र  उद्देश्यले  केन्दमा  प्रधानमन्त्री स्वयंको सक्रियतामा हेल्लो सरकार र जनतासँग प्रधानमन्त्री (रेडियो कार्यक्रम) सञ्चालन गरिएको छ । वास्तवमा यो दुवै कार्यक्रम सिद्धान्ततः जनोपयोगी छन् । हेल्लो सरकार कार्यक्रमको संयोजन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै गर्ने गरेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन्सँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी कार्यक्रमहरु पनि पछिल्ला दिनमा कति जनोपयोगी हुन सकेका छन् ? खोजीको अर्को पाटो हुन सक्छ ।

आज सेप्टेम्बर २८ ,  सूचनाको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय  दिवस  ।  अहिले  यो  दिवस  साताव्यापी  रुपमा  विश्वभरि  मनाइँदै  छ  ।  दिवस  मनाउँदै  गर्दा  नेपालमा र खास गरी प्रदेश दुईमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको  सामान्य  लेखाजोखा  गरिनु  उचित  हुन्छ  ।  पछिल्ला  दिनमा  नागरिकको  यो  अधिकार  हनन  भएका  घटना  पर्याप्त  सुनिएका  छन  ।  तर  के  यस्ता घटनाबारेमा सुनिनु सुखद होला ? निश्चय पनि यसलाई सुखद मान्न सकिँदैन । यस आलेखमा यिनै विषय–वस्तुमा केन्द्रीत हुने प्रयास गरिएको छ ।       संघीयताको   सिद्धान्तको   देशमा   प्रसार   गर्ने र स्थापित गर्ने मुद्दाका साथ प्रदेश दुईमा स्थापित वर्तमान  सरकार  अस्तित्वमा  आएको  दिनदेखि  नै  यसमा  सहभागीहरुले  अभिव्यक्त  गरेका  शव्दहरुको  विश्लेषण  गर्ने  हो  भने  सबैभन्दा  बढी  व्यक्त  भएको  शव्दमध्ये      सुशासन   रहेको   पाउन   सकिन्छ   ।   सुशासनको  लोकतन्त्रसँग  अत्यन्त  घनिष्ठ  सम्बन्ध  छ  ।  वास्तवमा  दुवै  एकअर्काका  पूरक  हुन  ।  न  त  सुशासनविना  लोकतन्त्र  गतिशील  हुन  सक्दछ  न  त  लोकतन्त्रविना  सुशासन  नै  कायम  हुन  सक्दछ  ।  सरकारमा सहभागी सबैलाई सिद्धान्ततः यसबारे राम्रै जानकारी छ, तर जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै सिद्धान्तको हावा खुस्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ  ।  जबजब  सुशासनको  कुरा  उठ्छ  पारदर्शी  र  खुलापन तथा जनउत्तरदायीजस्ता शव्द सँगसँगै रहने अपेक्षा  गरिन्छ  ।  तर  प्रदेशको  सरकारको  सम्बन्धमा  यसबारे  पुनर्मूल्यांकन  गर्नु  आवश्यक  भएको  छ  ।  स्मरण  रहोस,  यहाँ  चर्चा  गर्न  खोजिएको  सूचनाको  हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र  लोकतन्त्रको  भावनालाई  वल  पुर्याउँछ  ।  वर्तमान  सरकारका   कामकारवाहीका   सन्दर्भमा   भन्ने   हो   भने,  यो  सरकारले  सुशासनको  कुरा  त  गर्ने  गरेको  छ  तर  सँगसँगै  रहनुपर्ने  अपेक्षा  गरिएका  अन्य  शव्द  र  शव्दावलीको  उपस्थितिप्रति  भने  प्रायः  सोच्ने  गरेको  पाइँदैन  ।  यसको  पुष्टि  सरकारले  सूचना–प्रवाह   प्रक्रियामा   अख्तियार   गरेको   रणनीतिबाट   पनि  हुन्छ  ।  संघीय  सरकारले  त  हेल्लो  सरकार  र  जनतासँग प्रधानमन्त्रीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर थोरै भए पनि जनतासँग संवादको प्रयास गरेको छ । यो अलग कुरा हो कि पछिल्लो दिनमा यो कार्यक्रम हेल्लोभन्दा  पनि  हल्लामा  बढी  सीमित  भएको  छ  ।  तर प्रदेश दुईको सरकारले त हल्ला पनि गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सूचना सम्प्रेषणको कुनै प्रणाली विकसित गर्न नसक्नु दुखद छ ।  सुशासन कायम गर्न र जनताका पीर–मर्का, गुनासा तथा  समस्या  सम्बोधन  गर्ने  पवित्र  उद्देश्यले  केन्दमा  प्रधानमन्त्री  स्वयंको  सक्रियतामा  हेल्लो  सरकार  र  जनतासँग  प्रधानमन्त्री  (रेडियो  कार्यक्रम)  सञ्चालन  गरिएको  छ  ।  वास्तवमा  यो  दुवै  कार्यक्रम  सिद्धान्ततः  जनोपयोगी छन् । हेल्लो सरकार कार्यक्रमको संयोजन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै गर्ने गरेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन्सँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी कार्यक्रमहरु पनि पछिल्ला दिनमा कति जनोपयोगी हुन सकेका छन् ? खोजीको अर्को पाटो हुन सक्छ । यहाँ सन्दर्भ हेल्लो र हल्ला सरकारको भन्दा पनि नागरिकले आफूलाई आवश्यक सूचना समयमै सहजै प्रक्रियागत ढंगले पाउन नसकेको भन्ने मुख्य होे । यहाँ यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकको कुरा गर्न खोजिएको हो  ।  प्रदेश  दईको  सरकारलाई  देशमा  सूचनाको  हकसमबनधी  कानुन  पनि  छ  भन्ने  थाहा  छ  कि  छैन ? छ भने यो कानुनको कार्यान्वयन् र जनताको सुसूचित  हुन  पाउने  अधिकार  संरक्षणका  दिशामा  अहिलेसम्म के कति कार्य गर्न सक्यो ? जान्न पाउनु जनताको  अधिकार  हो  ।  समष्टिमा  भन्नुपर्दा  यस  प्रदेशमा सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन र लागू नगर्ने दिशामा सरकार नै  जिम्मेबार  छ  ।  जहाँसम्म  केन्द्को  कुरा  छ,  यस  दिशामा केन्द्र पनि खासै सकारात्मक देखिँदैन । ऐन र नियमावलीले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी   हुनुपर्ने,   सूचना   अधिकारीले   आफ्नो   परिचय खुल्ने नामपट्टिका कार्यालय कोठामा झुन्ड्याउनुपर्ने, सूचनाको उचित सुरक्षा, संरक्षण र भण्डारन गरिनुपर्ने,  प्रत्येक  तीन  महिनामा  सूचना  सार्वजनिक  गरिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकार यी सबै व्यवस्था गर्न तयार छैन । हालसम्म     मुख्यमन्त्रीको     कार्यालय     र     सरकारका  मन्त्रालयहरुको  वेवसाइट  अद्यावधिक  गर्न  नसकेको  सरकारबाट  जनताको  सुसूचित  हुन  पाउने  अधिकारको  संरक्षणको  आश  कसरी  गर्न  सकिन्छ ? राजधानी जनकपुरकै यही हालत छ भने प्रदेशका अन्य जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयको हविगत  सहजै  अनुमान  गर्न  सकिन्छ  ।  अधिकांश  सरकारी कार्यालयमा समेत अधिकांशजसो ठाउँमा सूचना   अधिकारीको   स्पष्ट   व्यवस्था   गरिएको   छैन । जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको छ । अचम्म त के  छ  भने  राष्ट्रिय  सूचना  आयोगको  अभिलेखमा  सूचना अधिकारी भएको भनिएको कतिपय ठाउँमा पनि यस्ता अधिकारी छैनन र भएपनि जनसामान्यको पहुँचभन्दा टाढा छन । प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको  छ  ।  सरकार  ऐनका  उपर्युक्त  प्रवधान  लागू  गर्न  सक्रिय  नदेखिए  पनि  ऐनमै  भएको  सूचना  वर्गीकरणसम्बन्त्री  अर्को  व्यवस्था  लागू  गर्न  भने  उद्यत रहेको पटकपटक अनुभव गरिएको छ । यसले पनि  के  देखाउँछ  भने  सरकार  सूचना  सम्प्रेषण  गर्न  होइन  नियन्त्रण  गर्न  बढी  रुची  राख्दछ  ।  अर्थात  सरकार  पारदर्शी  र  खुला  होइन  अपारदर्शी  र  वन्द  शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरु खुला र जिम्मेबार हुनुपर्ने  अपेक्षा  राख्दछ  ।  लोकतन्त्रले  सूचनामा  व्यक्तिको  निर्वाध  पहुँचको  वकालत  गर्दछ  ।  कुनै  पनि सरकार जो सूचनामा नियन्त्रणको पक्षमा हुन्छ त्यस्तोलाई लोकतन्त्र पक्षधर भनेर बुझ्नु महाभूल हुनेछ । नागरिकको    चाहना    भ्रष्टाचारमुक्त    अशल    शासन  हो  ।  यसका  लागि  निश्चितरुपमा  पारदर्शी    लोकतान्त्रिक  शासन  प्रणाली  आवश्यक  पर्दछ  जो  सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ । सूचना लुकाउने  वा  लुक्ने  अवस्था  जति  बढी  हुन्छ  त्यहाँ  भ्रष्टाचार  र  अनियमितताको  सम्भावना  त्यति  नै  बढी  हुन्छ  ।  नेपालमा  पनि  लोकतन्त्रलाई  संस्थागत  गर्न  र  शासनको  दैनन्दिन  प्रक्रियामा  नागरिकलाई  सहभागी गराउन सूचनाको हकसम्बन्धमा संविधानमै व्यवस्थित   प्रावधान   (धारा   २७)   लाई   टेकेर   २०६४  मा  ऐन  ल्याइएको  हो  ।  तर  यस  अवधीको  मूल्यांकनका   आधारमा   के   भन्न   सकिन्छ   भने   सरकारले  ऐन  र  नियमावलीका  प्रावधानहरु  लागू  गर्न  चाहेको  छैन  ।  यसको  सोझो  अर्थ  हो–सरकार  आफ्ना  क्रियाकलापबारे  जानकारी  दिन  चाहँदैन  र  लोकतन्त्रका  नाममा  हल्लामात्र  मच्चाउन  चाहन्छ  ।  यसो नहुँदो हो त कम्तिमा प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय    मुख्यमन्त्रीको    कार्यालयमा    सूचनाको    हकसम्बन्धी  ऐन  पूर्णरुपले  कार्यान्वयन  हुने  थियो  र  आम  जनताले  सरिकारको  कार्यवाहीबारे  घर  बसेरै  जानकारी प्राप्त गर्न सक्दथे ।(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष र   अन्तर्राष्ट्रि   पत्रकार   महासंघ   (आइएफजे)का   कार्यसमितिका  पूर्व  सल्लाहकार  हुन  ।  प्रेस  तथा  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा सक्रिय लेखक झा  मुलुकमा  सूचनाको  हक  प्रत्याभूति  अभियानका  सक्रिय अभियन्ता पनि हुन ।)

जनकपुरधाम : धनुषाको बिदेह नगरपालिका गिद्धाबेलापटीस्थित जनता नमूना प्राविधिक माध्यमिक...

लहान । पत्रकारको नाममा जथाभावी प्रेस लेखेर सिँगो प्रेस जगतलाई...

सिरहा । सिरहाको साविक गाविस असनपुर वडा नं. ९ हाल...

वीरगञ्ज । दोस्रो विशाल मेमोरियल गोल्डकप फुटवल पुस महिनाको...

काठमाडौं । अमेरिकी फौजले १ सय १७ वर्षअघि लुटेका फिलिपिन्सको...

जयनगर(मधुवनी, बिहार)। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–जनकपुरधाम रेल मार्गमा...

काठमाण्डु । लामो विवाद र अल्मल पछि शनिवारबाट प्रारम्भ भएको...

काठमाडौं । साविक विजेता म्यानचेस्टर सिटी इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको...

सिरहा । बरियारपट्टी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ तेनुवापट्टी स्थित...

सिरहा। सिरहाको सुखिपुर नगरपालिका वाडा नं. ११ दहिपौडी बजारमा वित्तीय...

जनकपुरधाम । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत एकजना कार्यालय सहायकले...

जनकपुरधाम । लोहारपट्टि नगरपालिकाले करिव ४७ करोड बरावरको बजेट...

जनकपुरधाम ।राज्य विरुद्धको अभियोगमा रौतहट जिल्लाको थुनामा रहेका...

वीरगन्ज: वीरगन्जको मुर्लीमा जनता मेयर आमने सामने कार्यक्रम सम्पन्न...

रौतहट : हिन्दू परिसद नेपाल आफ्नो शाखा एवं संगठन बिस्तार...

बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकको खुल्ला दिसा मुक्त अभियान कागजमै...

मलंगवा : सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका वडा न–२, पिपरीया स्थित शिव...

सिरहा । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी डा. गोविन्द केसीले सिरहाको...

रौतहट : चन्द्रपुर खोलाबाट अबैध रुपमा ढुंगा निकाल्ने ३ वटा...

चन्द्रपुर : नेकपाका प्रदेश २ ईन्चार्ज सत्यनाराण मण्डलले प्रदेश दुईमा...

जनकपुरधाम । भारत उत्तर प्रदेशको अयोध्याबाट जनकपुरलाइ राजमार्गबाट जोड्ने कार्य...

सिरहा । सिरहा जिल्लाको सुखिपुर नगरपालिकामा बुधवार राती एउटी नाबालिगलाई...

जनकपुरधाम । गुठी संस्थानको चलनचल्तीको मुल्य अनुसार ५ अर्ब बढीको...

जनकपुरधाम: उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका मेयर...

जनकपुरधाम । विवाह पंचमीको दिन बुधवार भिडभाडका बेला पाकेट मार्ने...

जनकपुरधाम : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का संयोजक राजेन्द्र महतो र...

जनकपुरधाम : रामजानकी विवाह पंचमीको दिन जनकपुरस्थित ऐतिहासिक गंगासागर पोखरीमा...

जनकपुरधाम : उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री जनकपुरधाम प्रवेश गरेलगत्तै घण्टौं...

जनकपुरधाम । भारत उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल...

काठमाण्डु । एकता महाधिवेशनको तयारीमा रहेको संघिय समाजवादी फोरम नेपालका...

सिरहा। पूर्वपश्चिम लोमार्ग अन्तर्गत सिरहाको धनगडीमाई नगरपालिका सोनापुर नजिक सडक...

जनकपुरधाम : भारतको युपी राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जनकपुरधाम आईपुगेका...

सिरहा । कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा रहेको...

सिरहा । सिरहाको सुखिपुर नगरपालिका वाडा नम्बर ४ काविलासिमा सोमबार...

सिरहा । सिरहाको लहान ठाडी सडकखण्डअन्तर्गत सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका वाडा नम्बर...

जनकपुरधाम : भगवान् सीताराम विवाह महोत्सवअन्तर्गत आज मटकोर विधि सम्पन्न...

सिरहा । सिरहाको बिष्णुपुर गाउँपालिका वाडा नम्बर २...

जनकपुरधाम । साधुसन्तहरु रामजानकी विवाहमहोत्सवको तयारीमा जुटेको बेला रामजानकी मन्दिर...

जनकपुरधाम । त्रेता युगकालिन भगवान राम र जानकीको विवाहमहोत्सव धुमधाम...

वीरगञ्ज । नेपाल ईञ्जिनियर्स एशोसिएशनको ३२ औं महाधिवेशनको क्रममा लोकतान्त्रिक...