Mon, 18 Feb 2019
ताजा समाचार
ट्रक दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु || तीन कोइराला एउटै मालामा || काँग्रेसद्वारा प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध , मधेशी सहिद पार्क बनाउने निर्णय || मेस्सीको निर्णायक गोलले बार्सिलोना विजयी || भेनेजुएलाका लागि मानवीय सहायता बोकेको अमेरिकी विमान कोलम्बियामा || सर्लाहीमा ट्राफिक कम्युनिकेशन एप्लिकेसन मार्फत सवारीसाधनको चेकजाँच || माघ महिनाको सवारी दुर्घटनाको विवरण सार्वजनिक : ९ को || भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुलाई श्रद्धाञ्जली दिन मलंगवामा मैनबत्ती जुलुस निकालियो || लायन्स फाउण्डेशनको राष्ट्रिय सम्मेलन वीरगंजमा सम्पन्न || चेम्बर अफ कमर्स द्वारा विपन्न तथा दलित समुदायका सयौं || राहत शिक्षकको चौथो अधिवेशन फागुन २५ गते हुने || रोकिएन करेन्ट लगाएर माछा मार्ने प्रक्रिया || रोकिएन गिट्टी वालुवा तस्करी,एसपी श्रेष्ठलाई चुनौती || राजधानीमा भूकम्पको धक्का || सिरहामा पोखरीको विवादमा झडप हुँदा ११ घाइते, प्रहरीले चलाए गोली || असनपुरमा वेवारिसे अवस्थामा पेस्तोल फेला || प्रदेश ५ सरकारको स्थापना दिवस || खेतबारी हराभरा भएपछि चिन्ता छैन केही, विदेश पनि यही || कश्मीरमा आक्रमण गर्ने र तिनका मालिकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ : || हजुरबुवाबाटै ५ वर्षीया नातिनी बलात्कृत || श्रीमानविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा || बृहत स्वास्थ्य शिविर || आचारसंहिता उल्लङ्घनका ३९३ घटना || महिला च्याम्पियन्स लिग क्रिकेट चैतमा || नरैनापुरमा धार्मिक मेला शुरु || सातै प्रदेशमा रासस वार्षिकोत्सव मनाइने : समाचारदाताहरू पुरस्कृत || नेपाल पत्रकार महासंघ बाराको १५ औँ बार्षिक सभा सम्पन्न || पाकिस्तान विरुद्ध नाराबाजी || लेखा समिति सभापतिको उम्मेदवार साह प्रारम्भमै नैतिक संकटमा || प्रदेश सरकारको एक वर्ष, संघीय सरकारको असहयोगले अपेक्षाकृत काम || ७८ लाख घुस आरोपमा पाठकको राजिनामा || दुखरन पासमानको दुख अब दुर हुने || आफ्नै अपरहण गराएर रकम ठग्न खोज्ने तीन पक्राउ || वड़ा नम्बर ८ सेमि फाइनलमा प्रवेश || फरार अभियुक्त पक्राउ || गौशाला उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये १ ले लिए || मौषम बदली : जनकपुरसहितका क्षेत्रमा वर्षा हुँदै || जपानी प्रविधियुक्त शितभण्डारको शिलान्यास || भारतमा आत्मघाती हमला, कम्तिमा ३४को मृत्यु || उखुवारीमा जलाएको अवस्थामा ११ वर्षीय बालिकाको लाश भेंट्यो ||
कार्यन्वयन्मा प्रदेश सरकार उदासिन

आश्वीन १२, २०७५

                                      सूचनाको अधिकार सम्बनधी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

                  कार्यन्वयन्मा प्रदेश सरकार उदासिन

                                    धर्मेन्द्र झा

सुशासन  कायम  गर्न  र  जनताका  पीर–मर्का,  गुनासा  तथा  समस्या  सम्बोधन  गर्ने  पवित्र  उद्देश्यले  केन्दमा  प्रधानमन्त्री स्वयंको सक्रियतामा हेल्लो सरकार र जनतासँग प्रधानमन्त्री (रेडियो कार्यक्रम) सञ्चालन गरिएको छ । वास्तवमा यो दुवै कार्यक्रम सिद्धान्ततः जनोपयोगी छन् । हेल्लो सरकार कार्यक्रमको संयोजन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै गर्ने गरेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन्सँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी कार्यक्रमहरु पनि पछिल्ला दिनमा कति जनोपयोगी हुन सकेका छन् ? खोजीको अर्को पाटो हुन सक्छ ।

आज सेप्टेम्बर २८ ,  सूचनाको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय  दिवस  ।  अहिले  यो  दिवस  साताव्यापी  रुपमा  विश्वभरि  मनाइँदै  छ  ।  दिवस  मनाउँदै  गर्दा  नेपालमा र खास गरी प्रदेश दुईमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको  सामान्य  लेखाजोखा  गरिनु  उचित  हुन्छ  ।  पछिल्ला  दिनमा  नागरिकको  यो  अधिकार  हनन  भएका  घटना  पर्याप्त  सुनिएका  छन  ।  तर  के  यस्ता घटनाबारेमा सुनिनु सुखद होला ? निश्चय पनि यसलाई सुखद मान्न सकिँदैन । यस आलेखमा यिनै विषय–वस्तुमा केन्द्रीत हुने प्रयास गरिएको छ ।       संघीयताको   सिद्धान्तको   देशमा   प्रसार   गर्ने र स्थापित गर्ने मुद्दाका साथ प्रदेश दुईमा स्थापित वर्तमान  सरकार  अस्तित्वमा  आएको  दिनदेखि  नै  यसमा  सहभागीहरुले  अभिव्यक्त  गरेका  शव्दहरुको  विश्लेषण  गर्ने  हो  भने  सबैभन्दा  बढी  व्यक्त  भएको  शव्दमध्ये      सुशासन   रहेको   पाउन   सकिन्छ   ।   सुशासनको  लोकतन्त्रसँग  अत्यन्त  घनिष्ठ  सम्बन्ध  छ  ।  वास्तवमा  दुवै  एकअर्काका  पूरक  हुन  ।  न  त  सुशासनविना  लोकतन्त्र  गतिशील  हुन  सक्दछ  न  त  लोकतन्त्रविना  सुशासन  नै  कायम  हुन  सक्दछ  ।  सरकारमा सहभागी सबैलाई सिद्धान्ततः यसबारे राम्रै जानकारी छ, तर जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै सिद्धान्तको हावा खुस्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ  ।  जबजब  सुशासनको  कुरा  उठ्छ  पारदर्शी  र  खुलापन तथा जनउत्तरदायीजस्ता शव्द सँगसँगै रहने अपेक्षा  गरिन्छ  ।  तर  प्रदेशको  सरकारको  सम्बन्धमा  यसबारे  पुनर्मूल्यांकन  गर्नु  आवश्यक  भएको  छ  ।  स्मरण  रहोस,  यहाँ  चर्चा  गर्न  खोजिएको  सूचनाको  हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र  लोकतन्त्रको  भावनालाई  वल  पुर्याउँछ  ।  वर्तमान  सरकारका   कामकारवाहीका   सन्दर्भमा   भन्ने   हो   भने,  यो  सरकारले  सुशासनको  कुरा  त  गर्ने  गरेको  छ  तर  सँगसँगै  रहनुपर्ने  अपेक्षा  गरिएका  अन्य  शव्द  र  शव्दावलीको  उपस्थितिप्रति  भने  प्रायः  सोच्ने  गरेको  पाइँदैन  ।  यसको  पुष्टि  सरकारले  सूचना–प्रवाह   प्रक्रियामा   अख्तियार   गरेको   रणनीतिबाट   पनि  हुन्छ  ।  संघीय  सरकारले  त  हेल्लो  सरकार  र  जनतासँग प्रधानमन्त्रीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर थोरै भए पनि जनतासँग संवादको प्रयास गरेको छ । यो अलग कुरा हो कि पछिल्लो दिनमा यो कार्यक्रम हेल्लोभन्दा  पनि  हल्लामा  बढी  सीमित  भएको  छ  ।  तर प्रदेश दुईको सरकारले त हल्ला पनि गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सूचना सम्प्रेषणको कुनै प्रणाली विकसित गर्न नसक्नु दुखद छ ।  सुशासन कायम गर्न र जनताका पीर–मर्का, गुनासा तथा  समस्या  सम्बोधन  गर्ने  पवित्र  उद्देश्यले  केन्दमा  प्रधानमन्त्री  स्वयंको  सक्रियतामा  हेल्लो  सरकार  र  जनतासँग  प्रधानमन्त्री  (रेडियो  कार्यक्रम)  सञ्चालन  गरिएको  छ  ।  वास्तवमा  यो  दुवै  कार्यक्रम  सिद्धान्ततः  जनोपयोगी छन् । हेल्लो सरकार कार्यक्रमको संयोजन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै गर्ने गरेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन्सँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी कार्यक्रमहरु पनि पछिल्ला दिनमा कति जनोपयोगी हुन सकेका छन् ? खोजीको अर्को पाटो हुन सक्छ । यहाँ सन्दर्भ हेल्लो र हल्ला सरकारको भन्दा पनि नागरिकले आफूलाई आवश्यक सूचना समयमै सहजै प्रक्रियागत ढंगले पाउन नसकेको भन्ने मुख्य होे । यहाँ यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकको कुरा गर्न खोजिएको हो  ।  प्रदेश  दईको  सरकारलाई  देशमा  सूचनाको  हकसमबनधी  कानुन  पनि  छ  भन्ने  थाहा  छ  कि  छैन ? छ भने यो कानुनको कार्यान्वयन् र जनताको सुसूचित  हुन  पाउने  अधिकार  संरक्षणका  दिशामा  अहिलेसम्म के कति कार्य गर्न सक्यो ? जान्न पाउनु जनताको  अधिकार  हो  ।  समष्टिमा  भन्नुपर्दा  यस  प्रदेशमा सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन र लागू नगर्ने दिशामा सरकार नै  जिम्मेबार  छ  ।  जहाँसम्म  केन्द्को  कुरा  छ,  यस  दिशामा केन्द्र पनि खासै सकारात्मक देखिँदैन । ऐन र नियमावलीले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी   हुनुपर्ने,   सूचना   अधिकारीले   आफ्नो   परिचय खुल्ने नामपट्टिका कार्यालय कोठामा झुन्ड्याउनुपर्ने, सूचनाको उचित सुरक्षा, संरक्षण र भण्डारन गरिनुपर्ने,  प्रत्येक  तीन  महिनामा  सूचना  सार्वजनिक  गरिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकार यी सबै व्यवस्था गर्न तयार छैन । हालसम्म     मुख्यमन्त्रीको     कार्यालय     र     सरकारका  मन्त्रालयहरुको  वेवसाइट  अद्यावधिक  गर्न  नसकेको  सरकारबाट  जनताको  सुसूचित  हुन  पाउने  अधिकारको  संरक्षणको  आश  कसरी  गर्न  सकिन्छ ? राजधानी जनकपुरकै यही हालत छ भने प्रदेशका अन्य जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयको हविगत  सहजै  अनुमान  गर्न  सकिन्छ  ।  अधिकांश  सरकारी कार्यालयमा समेत अधिकांशजसो ठाउँमा सूचना   अधिकारीको   स्पष्ट   व्यवस्था   गरिएको   छैन । जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको छ । अचम्म त के  छ  भने  राष्ट्रिय  सूचना  आयोगको  अभिलेखमा  सूचना अधिकारी भएको भनिएको कतिपय ठाउँमा पनि यस्ता अधिकारी छैनन र भएपनि जनसामान्यको पहुँचभन्दा टाढा छन । प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको  छ  ।  सरकार  ऐनका  उपर्युक्त  प्रवधान  लागू  गर्न  सक्रिय  नदेखिए  पनि  ऐनमै  भएको  सूचना  वर्गीकरणसम्बन्त्री  अर्को  व्यवस्था  लागू  गर्न  भने  उद्यत रहेको पटकपटक अनुभव गरिएको छ । यसले पनि  के  देखाउँछ  भने  सरकार  सूचना  सम्प्रेषण  गर्न  होइन  नियन्त्रण  गर्न  बढी  रुची  राख्दछ  ।  अर्थात  सरकार  पारदर्शी  र  खुला  होइन  अपारदर्शी  र  वन्द  शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरु खुला र जिम्मेबार हुनुपर्ने  अपेक्षा  राख्दछ  ।  लोकतन्त्रले  सूचनामा  व्यक्तिको  निर्वाध  पहुँचको  वकालत  गर्दछ  ।  कुनै  पनि सरकार जो सूचनामा नियन्त्रणको पक्षमा हुन्छ त्यस्तोलाई लोकतन्त्र पक्षधर भनेर बुझ्नु महाभूल हुनेछ । नागरिकको    चाहना    भ्रष्टाचारमुक्त    अशल    शासन  हो  ।  यसका  लागि  निश्चितरुपमा  पारदर्शी    लोकतान्त्रिक  शासन  प्रणाली  आवश्यक  पर्दछ  जो  सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ । सूचना लुकाउने  वा  लुक्ने  अवस्था  जति  बढी  हुन्छ  त्यहाँ  भ्रष्टाचार  र  अनियमितताको  सम्भावना  त्यति  नै  बढी  हुन्छ  ।  नेपालमा  पनि  लोकतन्त्रलाई  संस्थागत  गर्न  र  शासनको  दैनन्दिन  प्रक्रियामा  नागरिकलाई  सहभागी गराउन सूचनाको हकसम्बन्धमा संविधानमै व्यवस्थित   प्रावधान   (धारा   २७)   लाई   टेकेर   २०६४  मा  ऐन  ल्याइएको  हो  ।  तर  यस  अवधीको  मूल्यांकनका   आधारमा   के   भन्न   सकिन्छ   भने   सरकारले  ऐन  र  नियमावलीका  प्रावधानहरु  लागू  गर्न  चाहेको  छैन  ।  यसको  सोझो  अर्थ  हो–सरकार  आफ्ना  क्रियाकलापबारे  जानकारी  दिन  चाहँदैन  र  लोकतन्त्रका  नाममा  हल्लामात्र  मच्चाउन  चाहन्छ  ।  यसो नहुँदो हो त कम्तिमा प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय    मुख्यमन्त्रीको    कार्यालयमा    सूचनाको    हकसम्बन्धी  ऐन  पूर्णरुपले  कार्यान्वयन  हुने  थियो  र  आम  जनताले  सरिकारको  कार्यवाहीबारे  घर  बसेरै  जानकारी प्राप्त गर्न सक्दथे ।(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष र   अन्तर्राष्ट्रि   पत्रकार   महासंघ   (आइएफजे)का   कार्यसमितिका  पूर्व  सल्लाहकार  हुन  ।  प्रेस  तथा  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा सक्रिय लेखक झा  मुलुकमा  सूचनाको  हक  प्रत्याभूति  अभियानका  सक्रिय अभियन्ता पनि हुन ।)

राजविराज : पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिमा आज...

काँग्रेसमा अब कोईरालाहरु एक भईसकेको उल्लेखगर्दै उनले भनिन् ‘हामी...

प्रदेश सरकारको १ वर्ष पुरा गरेको अवसरमा उपलब्धि सार्वजनिक गर्न...

काठमाडौं । स्पेनिस लिग फुटबलमा बार्सिलोनाले रियाल भालाडोलिडलाई हराएको छ...

काठमाडौं । भेनेजुएलाका लागि मानवीय सहायता बोकेको अमेरिकी सेनाको विमान...

सर्लाही । सवारी दुर्घटना न्युनिकरण तथा सुरक्षित यात्राका लागि...

मलंगवा ।जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय सर्लाहीले माघ महिनामा भएका ...

मलंगवा । भारतको जम्मु कश्मिरको पुल्बामा भएको आतंककारी हमलामा...

वीरगंज । नेपाल लायन्स फाउण्डेशनको राष्ट्रिय सम्मेलन वीरगंजमा सम्पन्न भएको...

जनकपुरधाम । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा...

गौशाला । राहत शिक्षक संघर्ष समिती महोत्तरीले फागु्न २५ गते...

चन्द्रपुर : बागमती नदीमा अवैध रूपमा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने...

लहान । लहानबाट निकासी भएका गिट्टी वालुवा सिमावर्ती नरगीमा...

काठमाडौं : राजधानीमा शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुुस भएको छ...

सिरहा : सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका २ विद्यानगरस्थित सिकिया पोखरीको विवादमा...

लहान । सशस्त्र प्रहरी वलले वेवारिसे अवस्थामा कटुवा पेस्तोल...

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले बुटवलमा विशेष कार्यक्रम गरी प्रथम...

सागरनाथले तीन छोराछोरी खेतीपाती गरेरै हुर्काउनुभयो । जेठी छोरीको बिहे...

नयाँ दिल्ली : भारत प्रशासित कश्मीरमा बिहीबार भएको आक्रमणमा...

अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा वडा नम्बर ११ अमिलेमा ...

डोटी : शिखर नगरपालिका वडा नम्बर ६ की एक...

तुलसीपुर : तुलसीपुर–२ की ८२ वर्षीय सरस्वती वलीले लामो...

काठमाडौँ : प्रेस काउन्सिल नेपालले एक वर्षमा पत्रकार आचारसंंहिता...

काठमाडौँ : एनसिएल स्पोर्टस् प्रालिले महिला टि–२० क्रिकेट लिग...

नेपालगञ्ज : बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–२ मियापुर्वामा आजदेखि खलिफा सैयद...

काठमाडौँ : राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले यही फागुन...

जीतपुर : नेपाल पत्रकार महासंघ संघ बाराको १५ औँ बार्षिक...

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रकसौल नगर इकाईले जम्मू कश्मीर...

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल...

जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको एक वर्ष...

पाठक हटेपछि सत्तारुढ दलले आफ्ना एकजना कार्यकर्तालाई आयुक्तमा बहाल गर्ने...

जनकपुरधाम : हेल्प मधेशीको आर्थिक सहयोगले घरविहिन दुखारन पासमानको...

जनकपुरधाम : आफ्नै अपरहण गराएर झूठो नाटक गरी रकम...

रौतहट : रौतहट जिल्लाको गौरमा जारी रहेको गौर नगरस्तरीय...

रौतहट: हत्या गर्ने उदेश्यले गोली हानि फरार भएका एक...

गौशाला । महोत्तरीको गौशाला उद्योग वाणिज्य संघका लागि मनोनयन...

जनकपुरधाम : पश्चिमी वायुको प्रभावले तीन दिनसम्म बदली र वर्षाको...

राजविराज । सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिका वडा नम्वर–१५ स्थित देउरी–भरुवामा...

नयाँदिल्ली । भारतको कश्मीरमा विहिवार भएको आतंककारी आत्मघाती हमलामा कम्तिमा...

धनुषामा ११ वर्षीय बालिकाको विहिवार लास फेला परेको छ...