प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद संगतिपूर्ण हिसावले चलेको देखिदैन । मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण देखिदैन । प्रम ओलीलाई भक्तिभाव मन पर्दछ । त्यसैले मन्त्रीहरु उनको भक्तिभाव गरेर अभय प्राप्त गर्दछन । प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्रहरु बदलिइ रहेका हुन्छन । कहिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली उनको निकटवर्ती मानिन्छन त कहिले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारी । तर, प्रधानमन्त्रीको निकट रहनेमा पहिलो मन्त्री पर्दछन गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री छन र त्यसै नाताले सरकारका प्रवक्ता पनि । बाँस्कोटा दृष्टिका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठका उत्पादन रहेछन । त्यसको ज्ञान मलाई थिएन । शम्भु राजनीतिमा ओलीका प्रशंसक हुन । तर, उनी माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अमृत बोहोरा तथा बामदेव गौतम लगायतका नेताहरुका पनि आलोचक होइनन ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको भूमिगत राजनीतिमा गोकुल बाँस्कोटाको नाम चम्किएको थियो होला । खुला राजनीतिमा उनी मन्त्री हुँदा भने धेरै मानिस अकमकिए । उनलाई गुगलमा सर्चगर्न थालियो । काभ्रे क्षेत्र नम्वर २ बाट निर्वाचित बाँस्कोटालाई राज्यमन्त्रीबाट पूरामन्त्रीमा पदोन्नत गरिएको थियो । सन्चारमन्त्री बाँस्कोटासंग नेपाली प्रेसको सम्बन्ध साह्रै राम्रो देखिदैन । नेपाली प्रेसका बारेमा उनका धारणा नियोजित देखिन्छन । उनलाई नेपाली प्रेसको काम राम्रो लाग्दैन । उनलाई चिन्नेजान्नेहरु बताउँछन, उनी देशका सबै पत्रकारसंग मेलजोल गर्दैनन । उनका केही निकटस्थ मित्रहरु छन जो संग उनको खानपीन, उठवस र सरसल्लाह हुने गरेको छ । बाँस्कोटा त्यति विवादमा आउन चाहने व्यक्ति पनि होइनन ।यस पटक उनी विवादमा आए र नराम्रोसंग आए । यो विवादले उनी कस्तो राजनीतिक धारणाराख्ने ब्यक्ति हुन ? भन्ने पनि स्पष्ट भयो । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलका लागि बोलाइएका मन्त्रीको गर्जन सुनेर समितिका सदस्य सांसदहरु हतप्रभ भए । गत साता बिहीबार बसेको समितिको वैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सन्चार माध्यमहरु माथि नकारात्मक बिषयमा मात्र समाचार लेखेको आरोप लगाए । उनले समितिका सभापति कल्याणी खडका उनको उग्र रुप देखेर हच्किएको देखियो । उनले मन्त्रीको पूरै अधिकार समितिका सदस्यहरुको अपमानगर्नमा खर्च गरे । उनले आफना बारे सगर्व बताए, ।।।मलाई थाह छ भोलि के छापिन्छ । म पनि पत्रकारिता क्षेत्रबाट आएको व्यक्ति हूँ । यहाँका संचार माध्यमले श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध पनि मन्त्रीले बिगारेको भनेर लेखेका छन । त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन । हामी गम्भीरतापूर्वक काम गर्दछौं । मन्त्री पदमा बसुन्जेल देशको निम्ति काम गरिन्छ ।’नागरिक दैनिकको समाचार अनुसार, मन्त्री बाँस्कोटाले समितिको निर्णयमा समेत परिवर्तन गराएर हस्तक्षेप गरेका छन । समितिको निर्णय सुनाउँदै गरेकी कल्याणी खडकालाई रोकेर उनलाई निर्णय बदल्न दवाव दिएका थिए मन्त्री बाँस्कोटाले । उनको यो कार्यले संसदीय ब्यबस्थाका मान्यताहरुको खिल्ली उडायो । समितिहरुको काम संसदीय ब्यबस्थाको प्राण मानिन्छ । संसदीय ब्यबस्थामा बिश्वासगर्ने जो कोहीले पनि यो मान्यताको मर्यादा राख्दछ । मन्त्री बाँस्कोटा परे कम्युनिष्ट कार्यकर्ता । उनलाई सिकाइएको पहिलो पाठ नै ।।।संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो’ भन्ने थियो । उनी यो मान्यताबाट टसमस भएनन । कम्युनिष्टमान्यता अनुसार संसदीय ब्यबस्था किन चल्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्नको घेरामा रहेको हुन्छ कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको विवेक । विवेक नै थन्क्याइ सकेपछि परिणामको चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । संचार मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारी बिज्ञापनहरु सरकारले चलाएका संचार माध्यमलाई मात्र दिने सर्कुलरगर्न लगाएका छन सरकारका मन्त्रालयहरुलाई । यो सर्बथा अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक कुरा हो । श्रमजीवी पत्रकारहरुका बारे निकै गम्भीर चासो राख्ने मन्त्रीजीले बिज्ञापनमा समानुपातिक नीतिको तर्जुमा गरेका छैनन । सरकार ठूला सन्चार माध्यमहरुको निरन्तर दवावमा छ । संचार मन्त्रीले बिज्ञापन रोकेर ठूला सन्चार माध्यमको बिनास हुने होइन । ठूला संचार माध्यम मन्त्री र सांसदहरुलाई हत्केलामा नचाउने शक्ति खेलाउँछन । यो अवस्थामा मन्त्रीले निजी क्षेत्रका ठूला संचार माध्यमलाई बिज्ञापन रोक्नु भनेको बिडम्बना मात्र हो । संचार मन्त्रीले सोचेका होलान, दुइ तिहाइ भन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएको सरकारको जरो उखेल्ने ताकत कसैको छैन । त्यो हो भने उनको सुखद भ्रम मात्रै हो । सरकार संसदको प्रचण्ड समर्थनमा बनेको भएपनि राजनीतिको गतिशीलता बदलिएको छैन । क्रान्ति, बिद्रोह र अनेकन आन्दोलनपछि पनि नेपाली राज्यको पुरानो स्वरुप बदलिएको छैन । देशको बास्तबिक शासन शक्ति तिनै मानिसको हातमा छ जसले देशको साधन र आर्थिक स्रोतमा बलियो कब्जा जमाएका छन । उनैको इशारामा बलात्कार र हत्याका अपराधी, तस्कर, गुण्डा र असामाजिक तत्वमाथि कारवाही चलाउने नचलाउने निर्णय हुन्छ । न्याय प्रशासनमा उनीहरुकै पकड छ । यो सत्यलाई सबै नेपाली जनताले देखेका र भोगेका छन । देशका राजनीतिक दलहरुमा यही समूहको पकड छ । गुण्डा र ठेकेदारको ।।।उदार सहयोग र संरक्षण’ बिना कसैको नेतृत्वको पार्टी चल्दैन । देशका ठूलठूला बिकास आयोजनामा सेना र ठूला घरानाको आँखा छ । नेताहरु आफैं बिदेशीको दलाली गर्दछन । एउटा सरकारले नेपालले आफनै स्रोत साधन लगाएर बुढी गण्डकी आयोजना बनाउने निर्णय गर्दछ । अर्को सरकार आएर त्यो निर्णयलाई विदेशी कम्पनीको पक्षमा उल्टाइ दिन्छ । गज्जबको रमिता चलि रहेकोछ देशमा । चीनले सुविधाजनक रेल बनाउने र नेपालले आफनै खर्चमा पानी जहाज चलाउने योजना बनेको छ प्रधानमन्त्रीको दिमागमा । उनी प्रधानमन्त्री रहेनन भने के हुन्छ ? कसैले भन्न सक्दैन ।कम्युनिष्टको सरकार निकै जोडतोडका साथ देश बनाउन लागेको छ । यो महान कार्यमा सवैले सरकारलाई सघाउन चाहेका छन । तर, सरकारलाई जनताको समर्थन चाहिएको छैन । न त प्रतिपक्षकै समर्थन चाहिएको छ । ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारले यो बुझन चाहेको छैन, जनताले एकपटक दिएको समर्थन सँधैका लागि होइन । संविधान सभाको चुनावपछि माओवादी पार्टी सबभन्दा ठूलो पार्टी थियो । तेश्रो चुनावसम्म आइपुग्दा यो पार्टी अर्कोमा विलीन भयो । यो राजनीतिक बाध्यता थियो । संचार मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालमा सरकार कसरी बन्छ र कसरी चल्छ भन्ने पक्कै बुझेका होलान ।
जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राज्यको उदासिनताको कारण खेलाडीहरु निरुत्साहित...
जनकपुरधाम ।सरकारसित वार्ताका लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ती मोर्चाले विहिवार वार्ता...
व्यवस्थापन
बिज्ञापनको लागि
जनकपुर टुडे
