Wed, 21 Nov 2018
ताजा समाचार
विपन्न परिवारलाई जस्तापाता वितरण || नेकपाद्वारा मलंगवामा विरोध प्रदर्शन || महोत्तरीमा भीषण डकैती || सुडी समाजमा विवाद || देवरले भाउजु कुटे, घरमा आगजनी || अध्यक्ष सिंहको दादागिरी, निर्दोष चालकलाई थुनाए || बुधबार सार्वजनिक बिदा || कृषियोग्य जमीनको करमा ८० प्रतिशत छुट || विद्यार्थीले बनाए रोबोट || सात लाखको लुटपाट, पाँच जना घाइते || सडक डिभिजनको मनपरी || रंगशाला स्थलको निरीक्षण || हत्याका अभियुक्त बाबा रामपालको पक्षमा प्रदर्शन || मन्त्री यादबद्धारा ‘दिल के बात’ विमोचन || कर अधिकृत सेवाग्राही सँग || चुनावको वाचा पुरा गर्छुः नेता यादव || अयोध्याबाट बस सेवा सुरु || ४० दिनपछि प्रदेश सभा बैठक बस्दै || अढाई अर्व बढीको जग्गा किर्ते गर्ने पक्राउ || प्रदेशको नामाकरणमा काँग्रेस भित्र विवाद || शैक्षिक महाअभियानमा जुट्न शिक्षामन्त्रीको आग्रह || बलात्कारका आरोपित पक्राउ || डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार खशोग्जीको हत्याको टेप सुन्नै नसक्ने ! || थ्रीस्टार सामू ब्रिगेड ब्वाइज निरीह, पुलिस र मच्छिन्द्रको बराबरी || कोबिनि हस्पिटालटी सुरु || सभापति माथिको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज || निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर || सामुदायिक कृषि सहकारीको साधारणसभा सम्पन्न || योगीलाई राउतले स्वागत गर्ने, सम्मानमा भण्डारा || बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उदासिन || मुख्यमन्त्री योगी भ्रमणको तयारी प्रारम्भ || स्वास्थ्य पर्यटक भित्र्याउने तयारी || आधुनिकीकरण व्यवसायीकरणमा जोड || धनुषा प्रहरीले पीडकलाई संरक्षण दिएको आरोप || एसईई उत्कृष्ट शिक्षा २०७५ पुरस्कारबाट सम्मानित || बलेरीे वनबाट काठ चोरी || दुई जनामाथि मुद्दा दर्ता || घरेलु मदिरा बिक्रिमा महिलाको संलग्नता बढ्दो || उद्योगको लागि जग्गा निरीक्षण || आखा अस्पताल जिल्लाको धरोहर ,राज्य मंत्री यादव ||
पहिला प्रदेशको चुुनाव

चैत्र १६, २०७३


चन्द्रकिसोर



नेपालको संविधान अब एउटा बस्तुगत यथार्थ हो । संविधानसभाद्वारा ल्याईएको चालु संविधानको अर्को विकल्प देखिदैन । संविधानसभाबाट जनताद्वारा जनताका लागि जनताको संविधान ल्याईएको भन्ने मान्यता हुुन्छ ।

नेपालको विकसित राजनीतिक सामाजिक परिस्थितिलाई यति भनेर मात्र चुप लाग्न सकिदैन् । यस संविधानलाई साझा धरोहर बनाउने पक्रियाको बारेमा पनि राजनीतिक शक्तीहरुले खुल्ला हृदयले विमर्श चलाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा  यो संविधान आफैं जिउने र मर्ने डिलमा ठडिएको छ । 

पहिलो पक्ष, यो संविधानलाई जे जसरी भएपनि संविधानसभाबाट ल्याईएको हुनाले यसलाई राष्ट्रिय प्रस्थानविन्दु मान्नुपर्ने हुन्छ । हो यसलाई गतिशील र प्राणवन्त बनाउन यसप्रति देखिएका वृहत्तर असन्तुष्टीलाई पनि संवोधन गर्न संसोधनबाट अगाडी बढ्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिका प्रत्येक मध्यमार्गी पक्षको नैतिक कर्तव्य हो कि संविधानसभाबाट ल्याईएको संविधानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु ।

यसो किन भनिदैछ भने संविधानसभाबाट ल्याईएको संविधान प्रति जे जति असन्तुष्टी र असहमति भएपनि, जे जस्तो तरिकाबाट संविधान ल्याईने प्रपञ्च गरिएपनि यो संविधान संविधानसभाबाटै ल्याईएको हो । यो संविधानले मृत्युवरण गर्यो भने त्यसपश्चातको लोकतान्त्रिक विधि के हुने त्यो आगतको गर्भमा छ । यहा“ यो पनि प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ कि चालु संविधानको मृत्युलाई संविधानसभा पहिलोको मृत्युस“ग तुलना गर्न सकिदैन् ।

त्यतिखेरको शुन्य परिस्थितिमा जे जस्तो तरिकाले चुनावी सरकार आयो त्यसको बहुआयामिक असर सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिले भोगेकै छन् । वर्तमान संविधानको मृत्यु भयो भने त्यसले नेपालका प्रत्येक मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक शक्तिलाई चेपुवामा पार्छन र अनुदार आन्तरिक र बाह्य मनशुवाहरु हौसिन्छ । अहिले नै संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणबाट गुज्रीराख्दा राज्यका अंगहरु लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा विभिन्न रुप र रंगमा अनुदारता प्रक्षेपित भईरहेको छ ।

त्यसैले यो संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने धेरै उपलब्धी धरापमा पर्ने देखिन्छ । संविधानले संस्थागत गरेका गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय जस्ता अधिकांश विषय लोकतान्त्रिक मध्यमार्गी सबैका लागि समान सहमति र गर्वका विषयबस्तु हुन् । 

पछिल्लो एक वर्षको अनुभवले के देखायो भने संविधानसभाको गणित मात्रले संविधान जारी हुन सक्छ तर लागु हुन सक्दैन । संविधान भनेको संविधानसभाको अंकगणित होईन् । यो सरकार बनाउने र गिराउने संसदको ४९ र ५१ को खेल पनि होईन् ।

संविधान जसका लागि बनाईएको छ, ति सरोकारराख्ने सबै वर्ग, पक्ष र भूगोलले त्यसलाई स्वीकार नगरेसम्म संविधान लागु हुन सक्दैन । त्यसैगरि संविधानसभाबाट संविधान ल्याईदा असहमतिलाई आन्दोलनमा रुपान्तरित गरेका पक्षले पनि के बुझ्दै गएका छन् भने संविधान जलाईएपनि संविधान भित्रका केहि तपशीलका विषयबस्तुहरु मात्र सुधार्नुपर्ने छन् ।

संविधानसभाबाट ल्याईएको उपलब्धीलाई समग्रतामा लत्याउने स्थिति छैन् । यहिनेर अवतरणको उचित अवसरको ढोका खुल्न सक्छ । संविधान संसोधनको कुनै विकल्प छैन् । संविधान संसोधनका निमित्त उचित तत्परता र संवेदनशीलता नदेखाईकन फगत संविधान दिवस मनाउन  तिर संविधानका रचनाकार पक्षहरु उद्दत भए भने त्यसले यी रचनाकारहरु नै संविधानलाई जहरको सुई दि“दैछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारमा रहेका वा नरहेका ति दलहरु जो संविधानका मुल रचनाकार पक्ष हुन्, उनीहरुले सार्वजनिक खपतका लागि जे जस्ता महावाणी प्रकट गरेपनि, आहान र आक्षेप प्रतिध्वनित गरेपनि मुलतः संविधान संसोधन प्रति उदासिन देखिनु भनेको प्रकारान्तरमा सबै मध्यमार्गीका निमित्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसैले संविधान संसोधन गर्नेपर्छ ।  

यतिखेर दुईवटा दायित्व छ, एउटा संविधानलाई स्वीकार गर्ने पक्षहरुको आयतन बढाउने, दोस्रो स्वीकार गर्न पुगेका राजनीतिक शक्तिहरुमाझको ऐक्यबद्धताले संविधान भित्रका अन्तरविरोधहरुलाई निफन्ने ।  छोटो अनुभवले के प्रमाणित गर्दै गएको छ भने कि संविधानका रचनाकार पक्षले तत्कालिन ‘ईगो’ का कारणले जे जस्तो तरिकाले संविधान ल्याएपनि त्यसभित्र अनेकौं रिक्तताहरु छन्, अनेकौं यथार्थहरुलाई असम्मान गरिएको छ, कैयौं विरोधाभासका गा“ठोहरु त्यहा“ लुकेका छन् ।

यी सबैलाई संविधान मान्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरुले उच्चतम विवेकको प्रयोग गरी एक्यबद्ध रुपमा प्रकट भए संविधानलाई सहज प्रवाहमान बनाउन सकिन्छ । यसका निमित्त संविधान मान्ने र संविधानमा संसोधन चाहने दुईटै पक्षहरुले तत्कालिन राजनीतिक जोडघटाउ भन्दा माथि उठेर संविधान संसोधनको यथार्थ पक्षलाई हेर्न आवश्यक छ । 

‘नेपालको संविधान २०७२’ ले आफ्नो प्रस्तावना मै भनेको छ, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरिएको छ । भनेपछि यो संविधानमार्फत गणतन्त्र र संघियता लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट संस्थागत हुने र जनताको समृद्धि हुने संकल्प लिईएको छ ।

तर जसरी स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको कामकारबाही अघि बढिरहेको छ र त्यसले जुन अवधारणा ल्याएको छ । त्यो सारमा प्रदेशको विरुद्धमा ल्याईएको प्रपञ्चको रुपमा देखापर्न थालेको छ । निश्चित रुपमा लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नागरिकलाई बलियो बनाउन राज्य स्वयं उसको समक्ष पुगेको अनुभूति हुनुपर्दछ ।

त्यसैले त तीन तहको संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । 
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको स्वीकारिएको छ । स्थानीय तहका बारेमा जेजति अधिकार र कार्यक्षेत्र बा“डफा“ड गरिएको छ । त्यसले प्रदेशलाई केवल आलंकारिक मात्र बनाउन खोजिएको छ ।

आयोगको काम कारबाही र अवधारणा पनि प्रदेशलाई ओझेल पारेर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको देखिन्छ । नेपालको केन्द्रिकृत राज्य संरचनालाई परिवर्तित गर्न मधेश विद्रोह मार्फत हस्तक्षेप गरेर संघियताको जुन अवधारणा स्वीकार गराईयो त्यसलाई अहिले पनि राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरु आत्मवरण गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसैको प्रतिच्छाया“ संविधानमा स्थानीय तहको अधिकारहरुको सूची तथा तीनै तहको अधिकारको साझा सूचीमा प्रतिविम्बित भएको छ ।

अहिले आयोगले जे जसरी गा“उपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण गर्न खोजेको छ त्यसले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित गर्न र प्रकारान्तरमा राष्ट्रपति चयन गर्न मधेसको प्रतिनीधित्वलाई कुण्ठित गर्नेछ । यो सबै मधेशको प्रतिनीधित्व र पहु“चलाई नियोजित गर्ने औजारको रुपमा आएका अवधारणा हुन् । पुर्ननिर्र्धारणका बारेमा जे जसरी तथ्य र सत्यहरु बाहिरीदै गएका छन्, त्यसले मधेसमा थप उकुसमुकुस बढाउ“दै गएको छ ।

अन्य मुलुकको ‘कपी पेष्ट’ गरेर नेपालमा संरचनाहरु खडा गर्ने, यहा“को स्थानीयता, सामाजिक चेतना, व्यवहारिकता, अभ्यासको पृष्ठभूमि, जवाफदेहिताको मात्रा जस्ता पक्षहरुलाई ‘इग्नोर’ गर्नु जस्तो हो । केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै हु“दाको अवस्थामा आयोगले ल्याको अवधारणा प्रयोग हुन सक्थ्यो होला, तर यहा“ त बीचमा प्रदेश छ ।

प्रदेश निर्माणको खा“चो नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आवश्यकताले परेको हो । प्रदेशलाई प्रभावकारी नबनाईकन सामथ्र्य र पहिचानका पक्षहरुको सन्तुलन हुनै सक्दैन । केन्द्रको एकलका“टेपनलाई जतिसुकै शक्तिशाली स्थानीय तहले लगाम लगाउन सक्दैन् । स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने ललिपप देखाएर मुलतः राज्यको केन्द्रिकृत शक्ति सञ्चयका अभ्यासलाई निरन्तरता दिने मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।

समाधान छ तर त्यसका लागि सबै पक्षले विवेक पुर्याउनैपर्छ । पहिला प्रादेशिक सिमांकनको झमेलालाई संसोधन मार्फत सुल्झाउनुपर्यो । संघियता भनेकै सहमति र समझदारी हो, सबैले संविधानबाट आफैंजस्तो खोजेको र रोजेको पाउन सक्दैनन् ।

तर सबैले हाम्रो पनि खोजाई र रोजाईको अशं त्यहा“ छ भन्ने फराकिलो बुझाई हुनैपर्छ । यसरी नै संविधानलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ र मृत्युु हुुनबाट जोगाउन सकिन्छ । सम्पूर्ण नेपालबासीको भरोशा र अपनत्व ग्रहण गराउन सकिन्छ । प्रदेशको सिमांकन छिनोफानो भएपछि यसले स्थानीय तहको पूर्नसंरचना कार्यलाई गति दिन सक्छ ।

२०७४ माघ ७ भित्र तीन निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिसकिएको छ । त्यसका लागि  प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुुपर्छ । यसका लागि मधेसका शक्तिहरुलाई पनि सहयोगी र स्वीकार्य बनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहको संख्या निर्धारण संघियतामैत्री हुनुपर्छ, अहिले संविधानले प्रदेशलाई उछिन्नेगरि स्थानीय तहको अधिकारसूची तथा प्रदेश र केन्द्रसगको साझा सूची जे जसरी राखेको छ त्यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ । प्रदेशको सिमांकनका लागि संसोधन गर्ने बेलामा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रदेशमैत्री बनाउने हिसाबले संसोधन गर्नुपर्छ ।

अनिमात्र यसले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुुलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ । यति गर्न सकियो भने मात्र तोकिएको समयमा निर्वाचनहरु क्रमवार हुन सक्छ ।  

मधेसका संघर्षरत दलहरुले उठाईराखेका माग र त्यसको संवोधनका लागि सरकार र संसदबाट हुनसक्ने प्रयत्नको औचित्य यथावत छ । यसका निमित्त संघर्षरत मधेसीदल जति जवाफदेहि हुनु जरुरी छ, त्यति नै अहिले प्रतिपक्ष कित्तामा उभिन पुुगेका एमाले विवेकशील हुन ।

सरकारमा रहेका मुख्य दल माओवादी केन्द्र र नेपाली का“ग्रेसले मधेसलाई इन्गेज गर्न आफूूभित्र प्रष्ट मार्गचित्र बोक्न त्यतिकै जरुरी छ । यति गरेपछि मात्र सबै पक्षले संविधानलाई अबको एउटा बस्तुुगत यथार्थ मानेको प्रमाणित हुन्छ र नेपाली राजनीतिमा खुला र उदार मध्यमार्गको आयतन फराकिलो हुन्छ । 

 

सिरहा : कर्जन्हा नगरपालिका–६ वडा भित्रका आर्थिकरुपले विपन्न परिवारलाई...

मलंगवा । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो कार्यकर्तालाई फसाएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट...

जलेश्वर । महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ खखनामा...

जनकपुरधाम ।सुडी समाज कल्याण समिति जनकपुरधाममा विवाद भएको छ ।समितिको...

जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर २...

जनकपुरधाम । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शालीग्राम सिंहले...

जनकपुरधाम : मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको विशेष पर्वको रुपमा मनाइने मोहम्मद...

परासी : पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले कृषियोग्य जमीनमा लगाउँदै...

भद्रपुर : झापाको बिर्तामोडस्थित बाल्मिकी एजुकेसन फाउण्डेशनका विद्यार्थीले रोबोट,...

गौशाला : महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिका– ३ खखनाको ३...

चन्द्रपुर : रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर पुर्व पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनले...

जनकपुरधाम । संघीय सरकारका यूवा तथा खेलकुद मन्त्री ...

जनकपुरधाम : हत्या अभियोगमा अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएपछि जेल...

जनकपुरधाम : अरुणकान्तद्धारा अभिनित भिडियो गीत ‘दिल के बात’ विश्वकै...

जीतपुर : कर तिर्ने सेवाग्राहीको जिज्ञासा र समस्या बुझन ...

सिरहा । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वासी संग चुनाको वेला वाचा...

जनकपुरधाम । अयोध्याबाट नियमित रुपमा बस सेवा सञ्चालन भएको छ...

जनकपुरधाम । प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनको बैठक ४० दिनपछि मंसिर...

जनकपुरधाम । गुठी संस्थानको नाममा रहेको साढे दुई बिघा...

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को नामाकरणको विषयमा नेपाली काँग्रेस भित्र...

बर्दिवास : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उत्पादनमूलक...

सप्तरी : सप्तरीकी १५ वर्षीया एक बालिकालाई बलात्कार गरेको...

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरेबियाका पत्रकार जमाल...

काठमाडौं । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा थ्रीस्टार क्लबको...

जीतपुर । कोबिनि हस्पिटालटी म्यानेजमेन्ट प्रा.लि ...

गौर । नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटको सभापति रविन्द्र...

जनकपुरधाम । रामजानकी विवाहमहोत्सवमा सहभागि हुन जनकपुरधाम आउन लागेका भारत...

वीरगञ्ज । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बलात्कारका अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न...

जनकपुरधाम । भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका चर्चित हिन्दूवादी...

जनकपुरधाम । संघिय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान...

जनकपुरधाम । माछा सुपरजोन जनकपुर धाम ,धनुषा का कार्यालय प्रमुख...

जनकपुरधाम । धनुषाका प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साट्टो पिडकलाई संरक्षण...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिका वडा नंंंंं. ६ खुटौनाको...

चन्द्रपुर । रौतहटको बलेरी ईलाका वन कार्यालयको वन क्षेत्रमा एकै...

कुलदिप दास , जनकपुरधाम । धनुषामा बोक्सीको आरोप लगाएको भन्दै...

चन्द्रपुर । रौतहटमा प्रहरीले घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्रि बितरणमा...

चन्द्रपुर । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना...

रौतहट : कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर २ का कृषि भूमि...