Tue, 25 Sep 2018
ताजा समाचार
दास परिवारलाई तीन लाख राहत सहयोग || आजदेखि सोह्रश्राद्ध सुरु || सडक निर्माणका लागि धर्ना || राजस्व असुलीमा भारी बृद्धि || 'विद्यार्थीको वृत्ती विकास’ सम्बन्धी पाँचौ कन्भेन्सन || राजपा नेपालको बैठक ११ गते || जनकपुरका अभियानीहरु झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा || स्थानीय तहको अधिकार खोसिदै || डा भूसालद्धारा मितेरीपुल र बालगृहको स्थलगत निरिक्षण || श्रीमती बनाउँछु भनेर किशोरीलाई बलात्कार गर्ने युवक पक्राउ || एसिड पीडित दासको मृत्यु || बाल विवाह विरुद्द जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न || बालिका बलात्कृत || नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु || सरकारको अधिनायकवादी शैलीलाई असफल पार्नुपर्छ : देउवा || महोत्तरीमा भन्सार छलेर ल्याएको १७ लाखको सामान बरामद || शिक्षकको परीक्षाका कारण विद्यालय बन्द || डेरी उद्योगबाट तीस हजार युवालाई रोजगारी || चप्पल उद्योगमा श्रम शोषण || प्रदेशको नामांकन र राजधानीमा विवाद || एसिड प्रहारबाट घाइते युवतीको मृत्यु || माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका उम्मेदवार सोलिहलाई अग्रता || बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो || सुचनाको माँग गर्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ रिले अनशनमा || मदिरा पिउन आउने भारतीयका कारण होहल्ला र असुरक्षा || अपांग दाजु भाईलाइ राज्य मन्त्रीले गरे सहयोग || प्रहरीका टाउँको दुखाई , लागुऔषध प्रयोगकर्ता बालकहरु || प्रहरी जवानद्वारा आत्महत्या || घाँटी रेटिएको अवस्थामा एक युवक फेला || नायब सुब्बाको दुर्घटनामा निधन || भिठ्ठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक निर्माणमा ढिलाइ || प्लास्टिक घरभित्र तरकारी खेती || पत्रकार राहत कोष स्थापना || लिभरपुल इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा || नेपाल प्रहरीको छवि धुमिल बन्दै || वडा अध्यक्षव्दारा ज्ञापन || खोलामा डुबेर एक जनाको मृत्यु || बारापर्सामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव || नगरस्तरमा बालबालिकाकोलागी अनिवार्य बजेट विनियोजन गरिने : || मुख्यमन्त्री राउतद्वारा राहत प्रदान ||
पहिला प्रदेशको चुुनाव

चैत्र १६, २०७३


चन्द्रकिसोर



नेपालको संविधान अब एउटा बस्तुगत यथार्थ हो । संविधानसभाद्वारा ल्याईएको चालु संविधानको अर्को विकल्प देखिदैन । संविधानसभाबाट जनताद्वारा जनताका लागि जनताको संविधान ल्याईएको भन्ने मान्यता हुुन्छ ।

नेपालको विकसित राजनीतिक सामाजिक परिस्थितिलाई यति भनेर मात्र चुप लाग्न सकिदैन् । यस संविधानलाई साझा धरोहर बनाउने पक्रियाको बारेमा पनि राजनीतिक शक्तीहरुले खुल्ला हृदयले विमर्श चलाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा  यो संविधान आफैं जिउने र मर्ने डिलमा ठडिएको छ । 

पहिलो पक्ष, यो संविधानलाई जे जसरी भएपनि संविधानसभाबाट ल्याईएको हुनाले यसलाई राष्ट्रिय प्रस्थानविन्दु मान्नुपर्ने हुन्छ । हो यसलाई गतिशील र प्राणवन्त बनाउन यसप्रति देखिएका वृहत्तर असन्तुष्टीलाई पनि संवोधन गर्न संसोधनबाट अगाडी बढ्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिका प्रत्येक मध्यमार्गी पक्षको नैतिक कर्तव्य हो कि संविधानसभाबाट ल्याईएको संविधानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु ।

यसो किन भनिदैछ भने संविधानसभाबाट ल्याईएको संविधान प्रति जे जति असन्तुष्टी र असहमति भएपनि, जे जस्तो तरिकाबाट संविधान ल्याईने प्रपञ्च गरिएपनि यो संविधान संविधानसभाबाटै ल्याईएको हो । यो संविधानले मृत्युवरण गर्यो भने त्यसपश्चातको लोकतान्त्रिक विधि के हुने त्यो आगतको गर्भमा छ । यहा“ यो पनि प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ कि चालु संविधानको मृत्युलाई संविधानसभा पहिलोको मृत्युस“ग तुलना गर्न सकिदैन् ।

त्यतिखेरको शुन्य परिस्थितिमा जे जस्तो तरिकाले चुनावी सरकार आयो त्यसको बहुआयामिक असर सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिले भोगेकै छन् । वर्तमान संविधानको मृत्यु भयो भने त्यसले नेपालका प्रत्येक मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक शक्तिलाई चेपुवामा पार्छन र अनुदार आन्तरिक र बाह्य मनशुवाहरु हौसिन्छ । अहिले नै संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणबाट गुज्रीराख्दा राज्यका अंगहरु लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा विभिन्न रुप र रंगमा अनुदारता प्रक्षेपित भईरहेको छ ।

त्यसैले यो संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने धेरै उपलब्धी धरापमा पर्ने देखिन्छ । संविधानले संस्थागत गरेका गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय जस्ता अधिकांश विषय लोकतान्त्रिक मध्यमार्गी सबैका लागि समान सहमति र गर्वका विषयबस्तु हुन् । 

पछिल्लो एक वर्षको अनुभवले के देखायो भने संविधानसभाको गणित मात्रले संविधान जारी हुन सक्छ तर लागु हुन सक्दैन । संविधान भनेको संविधानसभाको अंकगणित होईन् । यो सरकार बनाउने र गिराउने संसदको ४९ र ५१ को खेल पनि होईन् ।

संविधान जसका लागि बनाईएको छ, ति सरोकारराख्ने सबै वर्ग, पक्ष र भूगोलले त्यसलाई स्वीकार नगरेसम्म संविधान लागु हुन सक्दैन । त्यसैगरि संविधानसभाबाट संविधान ल्याईदा असहमतिलाई आन्दोलनमा रुपान्तरित गरेका पक्षले पनि के बुझ्दै गएका छन् भने संविधान जलाईएपनि संविधान भित्रका केहि तपशीलका विषयबस्तुहरु मात्र सुधार्नुपर्ने छन् ।

संविधानसभाबाट ल्याईएको उपलब्धीलाई समग्रतामा लत्याउने स्थिति छैन् । यहिनेर अवतरणको उचित अवसरको ढोका खुल्न सक्छ । संविधान संसोधनको कुनै विकल्प छैन् । संविधान संसोधनका निमित्त उचित तत्परता र संवेदनशीलता नदेखाईकन फगत संविधान दिवस मनाउन  तिर संविधानका रचनाकार पक्षहरु उद्दत भए भने त्यसले यी रचनाकारहरु नै संविधानलाई जहरको सुई दि“दैछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारमा रहेका वा नरहेका ति दलहरु जो संविधानका मुल रचनाकार पक्ष हुन्, उनीहरुले सार्वजनिक खपतका लागि जे जस्ता महावाणी प्रकट गरेपनि, आहान र आक्षेप प्रतिध्वनित गरेपनि मुलतः संविधान संसोधन प्रति उदासिन देखिनु भनेको प्रकारान्तरमा सबै मध्यमार्गीका निमित्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसैले संविधान संसोधन गर्नेपर्छ ।  

यतिखेर दुईवटा दायित्व छ, एउटा संविधानलाई स्वीकार गर्ने पक्षहरुको आयतन बढाउने, दोस्रो स्वीकार गर्न पुगेका राजनीतिक शक्तिहरुमाझको ऐक्यबद्धताले संविधान भित्रका अन्तरविरोधहरुलाई निफन्ने ।  छोटो अनुभवले के प्रमाणित गर्दै गएको छ भने कि संविधानका रचनाकार पक्षले तत्कालिन ‘ईगो’ का कारणले जे जस्तो तरिकाले संविधान ल्याएपनि त्यसभित्र अनेकौं रिक्तताहरु छन्, अनेकौं यथार्थहरुलाई असम्मान गरिएको छ, कैयौं विरोधाभासका गा“ठोहरु त्यहा“ लुकेका छन् ।

यी सबैलाई संविधान मान्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरुले उच्चतम विवेकको प्रयोग गरी एक्यबद्ध रुपमा प्रकट भए संविधानलाई सहज प्रवाहमान बनाउन सकिन्छ । यसका निमित्त संविधान मान्ने र संविधानमा संसोधन चाहने दुईटै पक्षहरुले तत्कालिन राजनीतिक जोडघटाउ भन्दा माथि उठेर संविधान संसोधनको यथार्थ पक्षलाई हेर्न आवश्यक छ । 

‘नेपालको संविधान २०७२’ ले आफ्नो प्रस्तावना मै भनेको छ, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरिएको छ । भनेपछि यो संविधानमार्फत गणतन्त्र र संघियता लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट संस्थागत हुने र जनताको समृद्धि हुने संकल्प लिईएको छ ।

तर जसरी स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको कामकारबाही अघि बढिरहेको छ र त्यसले जुन अवधारणा ल्याएको छ । त्यो सारमा प्रदेशको विरुद्धमा ल्याईएको प्रपञ्चको रुपमा देखापर्न थालेको छ । निश्चित रुपमा लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नागरिकलाई बलियो बनाउन राज्य स्वयं उसको समक्ष पुगेको अनुभूति हुनुपर्दछ ।

त्यसैले त तीन तहको संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । 
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको स्वीकारिएको छ । स्थानीय तहका बारेमा जेजति अधिकार र कार्यक्षेत्र बा“डफा“ड गरिएको छ । त्यसले प्रदेशलाई केवल आलंकारिक मात्र बनाउन खोजिएको छ ।

आयोगको काम कारबाही र अवधारणा पनि प्रदेशलाई ओझेल पारेर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको देखिन्छ । नेपालको केन्द्रिकृत राज्य संरचनालाई परिवर्तित गर्न मधेश विद्रोह मार्फत हस्तक्षेप गरेर संघियताको जुन अवधारणा स्वीकार गराईयो त्यसलाई अहिले पनि राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरु आत्मवरण गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसैको प्रतिच्छाया“ संविधानमा स्थानीय तहको अधिकारहरुको सूची तथा तीनै तहको अधिकारको साझा सूचीमा प्रतिविम्बित भएको छ ।

अहिले आयोगले जे जसरी गा“उपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण गर्न खोजेको छ त्यसले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित गर्न र प्रकारान्तरमा राष्ट्रपति चयन गर्न मधेसको प्रतिनीधित्वलाई कुण्ठित गर्नेछ । यो सबै मधेशको प्रतिनीधित्व र पहु“चलाई नियोजित गर्ने औजारको रुपमा आएका अवधारणा हुन् । पुर्ननिर्र्धारणका बारेमा जे जसरी तथ्य र सत्यहरु बाहिरीदै गएका छन्, त्यसले मधेसमा थप उकुसमुकुस बढाउ“दै गएको छ ।

अन्य मुलुकको ‘कपी पेष्ट’ गरेर नेपालमा संरचनाहरु खडा गर्ने, यहा“को स्थानीयता, सामाजिक चेतना, व्यवहारिकता, अभ्यासको पृष्ठभूमि, जवाफदेहिताको मात्रा जस्ता पक्षहरुलाई ‘इग्नोर’ गर्नु जस्तो हो । केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै हु“दाको अवस्थामा आयोगले ल्याको अवधारणा प्रयोग हुन सक्थ्यो होला, तर यहा“ त बीचमा प्रदेश छ ।

प्रदेश निर्माणको खा“चो नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आवश्यकताले परेको हो । प्रदेशलाई प्रभावकारी नबनाईकन सामथ्र्य र पहिचानका पक्षहरुको सन्तुलन हुनै सक्दैन । केन्द्रको एकलका“टेपनलाई जतिसुकै शक्तिशाली स्थानीय तहले लगाम लगाउन सक्दैन् । स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने ललिपप देखाएर मुलतः राज्यको केन्द्रिकृत शक्ति सञ्चयका अभ्यासलाई निरन्तरता दिने मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।

समाधान छ तर त्यसका लागि सबै पक्षले विवेक पुर्याउनैपर्छ । पहिला प्रादेशिक सिमांकनको झमेलालाई संसोधन मार्फत सुल्झाउनुपर्यो । संघियता भनेकै सहमति र समझदारी हो, सबैले संविधानबाट आफैंजस्तो खोजेको र रोजेको पाउन सक्दैनन् ।

तर सबैले हाम्रो पनि खोजाई र रोजाईको अशं त्यहा“ छ भन्ने फराकिलो बुझाई हुनैपर्छ । यसरी नै संविधानलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ र मृत्युु हुुनबाट जोगाउन सकिन्छ । सम्पूर्ण नेपालबासीको भरोशा र अपनत्व ग्रहण गराउन सकिन्छ । प्रदेशको सिमांकन छिनोफानो भएपछि यसले स्थानीय तहको पूर्नसंरचना कार्यलाई गति दिन सक्छ ।

२०७४ माघ ७ भित्र तीन निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिसकिएको छ । त्यसका लागि  प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुुपर्छ । यसका लागि मधेसका शक्तिहरुलाई पनि सहयोगी र स्वीकार्य बनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहको संख्या निर्धारण संघियतामैत्री हुनुपर्छ, अहिले संविधानले प्रदेशलाई उछिन्नेगरि स्थानीय तहको अधिकारसूची तथा प्रदेश र केन्द्रसगको साझा सूची जे जसरी राखेको छ त्यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ । प्रदेशको सिमांकनका लागि संसोधन गर्ने बेलामा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रदेशमैत्री बनाउने हिसाबले संसोधन गर्नुपर्छ ।

अनिमात्र यसले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुुलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ । यति गर्न सकियो भने मात्र तोकिएको समयमा निर्वाचनहरु क्रमवार हुन सक्छ ।  

मधेसका संघर्षरत दलहरुले उठाईराखेका माग र त्यसको संवोधनका लागि सरकार र संसदबाट हुनसक्ने प्रयत्नको औचित्य यथावत छ । यसका निमित्त संघर्षरत मधेसीदल जति जवाफदेहि हुनु जरुरी छ, त्यति नै अहिले प्रतिपक्ष कित्तामा उभिन पुुगेका एमाले विवेकशील हुन ।

सरकारमा रहेका मुख्य दल माओवादी केन्द्र र नेपाली का“ग्रेसले मधेसलाई इन्गेज गर्न आफूूभित्र प्रष्ट मार्गचित्र बोक्न त्यतिकै जरुरी छ । यति गरेपछि मात्र सबै पक्षले संविधानलाई अबको एउटा बस्तुुगत यथार्थ मानेको प्रमाणित हुन्छ र नेपाली राजनीतिमा खुला र उदार मध्यमार्गको आयतन फराकिलो हुन्छ । 

 

चन्द्रनिगाहपुर । तेजाब आक्रमणमा परी मृत्यु भएकी रौतहट...

जनकपुरधाम । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षदेखि सुरु हुने सोह्रश्राद्ध...

जनकपुरधाम ।सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने समस्याबाट छुटकाराका लागि...

राजेन्द्र यादव , जनकपुरधाम ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले गत आर्थिक...

जनकपुरधाम । जनकपुरको निजि विद्यालय मोनाष्टिक ईगलिंश बोर्डिङ्ग स्कुलद्वारा सोमवारदेखि...

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल धनुुषा अध्यक्ष मण्डल र...

जनकपुरधाम । झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नं....

काठमाण्डु । संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न थालेको छ...

वीरगंज । वीरगन्ज महानरपालिकाद्धारा भइरहेको निमार्णकार्य तथा बालगृहको प्रमुख प्रशासकिय...

मलंगवा । सर्लाही हरिवनका स्थानियबासीहरुले १७ वर्षिया...

चन्द्रपुर । चन्द्रपुरमा (रौतहट) एसिड आक्रमणबाट गम्भीर बनेकी रौतहट...

चन्द्रपुर । बाल विवाह विरुद्द सचेतना कार्यक्रम अर्तगत परियोजना शुरुवात,अन्तत्र्रिmया...

भद्रपुर : झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा चार वर्षीया बालिका बलात्कृत...

घोडाघोडी : नुहाउने क्रममा शिवगङ्गा नदीमा डुबेर आज एक बालकको...

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले...

महोत्तरी । जिल्ला भन्सार कार्यालयले भन्सार छलेर ल्याएको साढे १७...

डडेल्धुरा : शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण जिल्लाका धेरै...

पाल्पा : डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई...

विराटनगर : मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल...

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको...

काठमाडौं । एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी रौतहटको चन्द्रपुर...

माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका विपक्षी दलका नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले राष्ट्रपति...

स्पेन । स्पेसिन लिग फुटबलको जारी सिजनमा बार्सिलोनाले पहिलो पटक...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले तीन...

सर्लाही । भारतको विहारमा मदिरापान बिक्रीवितरण र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि...

गौर । प्रदेश २ का कृषि ,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी...

जीतपुर । जीतपुरमा एउटै पसलमालगातार दुई चोटीचोरी भएपछि , प्रहरीको...

स्याङ्जा : जिल्ला कारागार स्याङ्जामा कार्यरत एक प्रहरी जवानले...

जनकपुरधाम । धनुषामा एक युवक घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला परेका...

पशुपतिनगर, इलाम : इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत नायब सुब्बा जगत...

बर्दिवास : महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरलाई भारतीय सीमा र धनुषाको जनकपुरसँग...

बलेवा : कुलतमा लागेका युवाका लागि सुधार गृहका रुपमा स्थापना...

इलाम : नेपाल पत्रकार महासङ्घ इलाम शाखाले पत्रकारका लागि आपत्कालीन...

काठमाडु । साउथ ह्याम्पटनलाई हराउँदै लिभरपुल इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको...

काठमाडु । अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो...

जनकपुरधाम । कमला नगरपालिकाका वडाअध्यक्षहरुले नगरप्रमुख रामउदगार गोइतलाई शनिवार ९...

भद्रपुर : खोलामा डुबेर मेचीनगर–८ सालघारीका ३६ वर्षीय शिवु...

जीतपुर : मुलुकी ऐनमा सवारी चालक सम्बन्धि गरिएको ब्यवस्थाको परिवर्तनको...

बर्दिबास : बालबालिकाले भयत्रासमुक्त वातावरणमा सुरक्षित र...

राजविराज : प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले...