Mon, 24 Sep 2018
ताजा समाचार
डेरी उद्योगबाट तीस हजार युवालाई रोजगारी || चप्पल उद्योगमा श्रम शोषण || प्रदेशको नामांकन र राजधानीमा विवाद || एसिड प्रहारबाट घाइते युवतीको मृत्यु || माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका उम्मेदवार सोलिहलाई अग्रता || बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो || सुचनाको माँग गर्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ रिले अनशनमा || मदिरा पिउन आउने भारतीयका कारण होहल्ला र असुरक्षा || अपांग दाजु भाईलाइ राज्य मन्त्रीले गरे सहयोग || प्रहरीका टाउँको दुखाई , लागुऔषध प्रयोगकर्ता बालकहरु || प्रहरी जवानद्वारा आत्महत्या || घाँटी रेटिएको अवस्थामा एक युवक फेला || नायब सुब्बाको दुर्घटनामा निधन || भिठ्ठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक निर्माणमा ढिलाइ || प्लास्टिक घरभित्र तरकारी खेती || पत्रकार राहत कोष स्थापना || लिभरपुल इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा || नेपाल प्रहरीको छवि धुमिल बन्दै || वडा अध्यक्षव्दारा ज्ञापन || खोलामा डुबेर एक जनाको मृत्यु || बारापर्सामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव || नगरस्तरमा बालबालिकाकोलागी अनिवार्य बजेट विनियोजन गरिने : || मुख्यमन्त्री राउतद्वारा राहत प्रदान || अमेरिकामा एक नेपालीसहित तीनको हत्या || मोहर्रममा हिन्दू समुदायको पनि उत्साह || नेकपामा मातृकालाई लोप्पा, महासेठ पक्ष सशक्त || यथास्थितिमा संविधान स्वीकार्य छैन् : मुख्यमन्त्री राउत || मोटरसाइकल ठोक्किदा एकको मृत्यु, एक घाइते || मैथिली फिल्म "दहेजक पिरा"को पोस्टर सार्वजानिक || मातृका र रघुबीरको सम्पती छानविन गर : नेता झा || वीरगञ्ज महानगरपालिकाका २ कर्मचारी सहित ३ तीन पक्राउ || मोहर्रम पर्व मनाइँदै || सहमतिपछि यातायात सञ्चालन || संविधान कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती : नेता महतो || घुस लिएको अभियोगमा दुई जना पक्राउ || महोत्तरी जमुनियाँमा प्रहरी पोष्ट स्थापना || लामो दुरीमा गाडी नचल्दा यात्रुहरु अलपत्र , सामान ढुवानी पनि || मल बन्दरगाहमै थन्कियो || खेलकूदले देशलाई चिनाएको छ: मन्त्री विश्वकर्मा || पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग ||
माथीको आदेश र सुप्रीमोतन्त्र

बैशाख १२, २०७४


रोशन जनकपुरी, राजनीतिकर्मी

सैद्धान्तिक रुपमा संसदले सरकार र समग्र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो । तर यथार्थमा सरकारले संसदलाई नियन्त्रण गरेको व्यवहार प्रायः सबैतिर देखिन्छ । अझ हामीकहाँ नेपालमा मीडियाले प्रमुख राजनीतिक दल भनेका  केही पार्टीहरुका दुई चार जना व्यतिले संसद र समग्र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । सम्विधान, कानून, नियम, विनियम, प्रणाली आदि सबै हुन्छन् , तर सबै हात्तीका देखाउने दाँंत जस्तै हुन्छन् । चल्छ , तिनै सुप्रीमोहरुको ।

संसदीय व्यवस्थाका सबै पुर्जाहरु यिनै सुप्रीमोको इशारामा काम गर्दछन् । यसलाई ‘माथीको आदेश’ भनिन्छ । सहजरुपमा त काम चलेकै हुन्छ, तर जब यी सुप्रीमो र यिनको नेटवर्कलाई असहज हुने स्थिति सृजना हुन्छ , अनि यो ‘माथीको आदेश’ सक्रिय हुन्छ । 

नेपालमा भएको माओवादी जनयुद्ध र गणतन्त्रलगायत जनताका सबै संघर्षहरु यस ‘माथीको आदेश विरुद्ध’ र जनताको आदेशको पक्षमा भएको हो । अफसोस ! यो माथीको आदेश     कायमै छ । 
वस्तुतः यो फासिज्म हो र हाम्रो गणतन्त्र यसैको दिशामा अग्रसर छ । फासिज्म वा नेपाली चलनमा फासीवाद माथिल्लोको चाकरी र तल्लोलाई निषेधको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

यो मालिकको चाकरी र चापलुसीमा फकाई, फुल्याईबाट शुरुभएर दमन र निषेधसम्म पुग्दछ । यसलाई हामी व्यवस्था र ब्युरोक््रयासी हरेक ठाउँमा अभिव्यक्त भएको पाउँछौ । यो फासिज्मको राजनीतिक चरित्र हो ।

केही दिन पहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय निर्वाचनको खारेजीको माग गर्दै विभिन्न ठाउँंमा जुलुस र आमसभा गर्दा प्रहरीले बलपूर्वक ती कार्यक्रमहरु बिथोलेको थियो । बिराटनगरमा त संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको निर्वाचन विरोधी कार्यक्रमपनि प्रहरीले बिथोल्यो ।

जनकपुरमा चाहीँ मधेशीमोर्चाको मसाल जुलूस निर्बिघ्न भयो , विप्लब कम्युनिस्टको कार्यक्रम मात्र विथोलियो । पत्रकारको प्रश्नमा, जनकपुरमा धनुषा जिल्लाका प्रहरी उपरिक्षकले चुनावको विरोधमा सुरक्षास्थितिलाई प्रभाव पर्ने गतिविधि सह्य न हुने भनेर दबङग जवाफ दिए ।

मानौँ मधेशी मोर्चाको मसाल जुलूसले सुरक्षाको स्थिति प्रभावित हुँंदैन, तर विप्लब कम्युनिस्टले एउटा धर्मशालामा आयोजना गरेको कार्यक्रमले सुरक्षास्थिति प्रभावित हुन्छ । गज्जब !तर बिराटनगर र बुटवलमा प्रहरीले कार्यक्रम विथोलिनुलाई ‘माथीको आदेश ’ भने ।

स्पष्ट छ माथीको आदेशले चुनाव विरोधी कार्यक्रमहरुलाई सुरक्षाविरोधी कार्य र विप्लव कम्युनिस्ट केही बढी खतरनाक छन् भन्ने बुझाई  राखेको छ । 

मैथिलीमा एउटा उखान छ —‘अबल दुबलपर सितुआ चोख ’, अर्थात निर्धो माथी धक्कु लगाउनु । यस सन्दर्भमा यही भएकोछ । धनुषामा नगरमा मोर्चा अपेक्षाकृत बलियो र विप्लब कम्युनिस्ट कमजोर छ । त्यसैले त्यहाँं विप्लव कम्युनिस्टले दमन खेप्नु प¥यो र बिराटनगरमा मोर्चा अपेक्षाकृत कमजोर त्यसैले त्यहाँं उसले दमन व्यहोर्नु प¥यो । जे भएपनि समग्रमा अहिलेको सरकार जसरीपनि निर्वाचन गराई छाडने मुद्रामा देखिन्छ । 

तर निर्वाचनविरोधी गतिविधिले सुरक्षाव्यवस्था प्रभावित गर्दछ भने स्वयं गृहमन्त्री आफैले वर्तमान अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने कुरा गर्दैछन् । राप्रपाका अध्यक्ष र संघीय गणतन्त्रात्मक सरकारमा संघीयता विरोधी र गणतन्त्रविरोधी भएरपनि उपप्रधान मन्त्री कमल थापा चुनाव विरोधी मोर्चामा सामेल हुने धम्की दिँदैछन् ।

माथीको आदेशको ध्यान त्यहाँं किन पुग्दैन ?प्रहरीले यी चुनाव विरोधीलाई किन निषेध गर्दैन ? स्पष्ट छ यिनीहरु, माथीको आदेश जारी गर्ने सुप्रीमोहरु भित्रैका मानिसहरु हुन । यिनकै मनसाय बमोजिमको आदेशलाई माथीको आदेश भनिन्छ र यिनकै आदेशलाई प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रले शिरोधार्य गर्ने गर्दछ ।

यो नै यस व्यवस्थाको फासिज्म हो जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा नेपाली जनतामा थोपरिँैदैछ । मधेशीमोर्चा लगायत मधेशी , आदिवासी जनजाति आदिको सरोकारको विषय अधिकार सम्पन्न संघीय प्रदेशहरु हे ।

उनिहरु संघीयताको स्वरुपको निर्माण पछिमात्र निर्वाचन चाहन्छन् । तर यी सुप्रीमोहरुको नियन्त्रणमा रहेको सरकारले पहिले स्थानीय चुनाव गराएर धरातल आफ्नो कब्जामा पार्न र  आफ्नो हात माथी पारेर प्रदेशको निर्माण गर्न चाहन्छ ।

त्यस्तै वर्गीय विषयहरु अर्थात राज्य सत्तामा मजदूर, किसान लगायत श्रमजीवि वर्गको अधिकार र सुरक्षाको प्रश्नलाई माओवादी शक्तिहरुले (माओवादी केन्द्रबाहेक) आफ्नो सरोकारको विषय मान्दछ । त्यसैले उनिहरुले राज्य सत्ताको शासकीय स्वरुपमा आफ्नो चासो राख्दछन् र यस सम्विधानबाट देशका उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको हित नहुने देख्छन् ।

त्यसैले उनिहरु यस सम्विधानको खारेजी र क्रान्तिद्वारा जनवादी व्यवस्था र जनसम्विधानको निर्माण गर्नुपर्ने कुरा गर्दछन् । यसैकारण उनिहरु यस चुनावको बहिष्कारको कुरा गर्दछन् । राज्यलाई विप्लव कम्युनिस्ट त्यसैले बढी खतरनाक लागेको हुन सक्दछ । 

जहाँसम्म मधेशी मोर्चा लगायतका जातीय–क्षेत्रीय संसदीय शक्तिहरुको प्रश्न छ , यिनीहरु यसै सुप्रीमोहरुको सरकारभित्रै आफ्नो भविष्य खोज्दैछन् ।

तर उनिहरुले उठाएको एजेन्डा अनुसारको परिणाम आयो भने प्रदेशहरुमा सुप्रीमो पार्टीहरुको वर्चस्व प्रभावित हुन सक्दछ र क्षेत्रीय पार्टीहरुको वर्चस्व बढने सम्भावना बन्छ ।त्यसैले सुप्रीमो पार्टीहरु मोर्चाले उठाएका अंगीकृत नागरिकता, लगायत झीनामसिना विषयहरु तत्काल हल गर्ने र संघीय आयोगको निहुँंमा संघीय प्रदेशको प्रश्न तत्काल टार्न चाहन्छ ।

होइन भने जनताले गरेका संघर्षहरुको उद्देश्य अनुरुप यहाँ सबभन्दा पहिले संघीय प्रदेशको स्वरुप निर्माण गरेर र प्रदेशहरुको निर्वाचन गराएरमात्र संघीय सम्विधान बमोजिम स्थानीय निर्वाचन गराउनु पर्ने थियो । यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन कस्ले गराउने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ । त्यस्तै अहिलेको सम्विधानमा नै प्रदेश भित्र विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ ।

यी विशेष र स्वायत्त क्षेत्रहरु अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र ऐतिहासिकरुपमा पिछडिएका जाति र समुदायको घनीभूत क्षेत्रको हित अनुरुप सम्विधानमा राखिएको हो । सम्विधानमा गरिएको यस महत्वपूर्ण संरचनाको निर्माण नै नगरी गरिएको निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक र सम्विधानसम्मत कसरी भन्न सकिन्छ ? संघीय लोकतन्त्रको मर्म अनुसार स्थानीय निर्वाचन प्रदेशले गराउनुपर्ने हो ।

यहाँ एउटा ऐतिहासिक तथ्यकोपनि स्मरण गराउनु आवश्यक छ भने नेपालमा संघीयताको विषय केन्द्रीय सत्ताप्रति अविश्वासको कारण उठेको हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले गरेका अनेकन संघर्षको मर्महरुलाई उपेक्षा गरेर केन्द्रीय सत्ताले नै स्थानीय निर्वाचन गराउनुले नेपालमा वास्तविक अर्थमा भन्दापनि कागजी अर्थमा मात्र गणतन्त्र आएको हो भन्ने स्पष्ट छ ।

राज्य सत्ताले भने जनअपेक्षाहरुलाई उपेक्षा गरेर र सयौँको ज्यान लिएर आफूखुशी बनाएको प्रशासनिक क्षेत्रलाई संघीय प्रदेशको नाम दिएर खाए खा, नखाए घीच को रुपमा जनतासामू पस्किँदैछ । उसले जनताको इच्छा विपरित सम्विधानपनि घोषणा गरेको छ र यसैको आधारमा आफ्ना जनविरोधी कामहरुलाई वैध बनाउन  खोजीरहेको छ ।

उसको परिभाषामा, जनविरोधी भएपनि राज्यको आदेश मान्नु लोकतन्त्र र न मान्नु  लोकतन्त्रको विरोध हो । यसै कारण उसले निर्वाचनको विरोध गर्नुलाई लोकतन्त्रको विरोध भनेको हो । 

वस्तुतः यो सुप्रीमोहरुको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो । यसको परिभाषा उनिहरुले गढदछन् । त्यसैले राजतन्त्रको समर्थक र संघीयताविरोधी भएपनि यस संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा अँंटाउन सक्छन् । जे गरेपनि हुुुन्छ, खाली सुप्रीमोहरुको हित विपरीत जानु हँदैन ।

संघीय र गणतन्त्रको दृढ समर्थक भएपनि , गणतन्त्रको निम्ती ज्यानै गुमाएको भएपनि सुप्रीमोहरुको हित विपरीत हो भने यस गणतन्त्रमा अँंटाउन सक्दैनन् ।

यो सुप्रीमोतन्त्र हो । यद्यपि पर्दा पछाडी यी सुप्रीमोहरुको पनि सुप्रीमो बस्दा रहेछन् , जस्को हित र सहमतिमा यिनीहरुले आदेश जारी गर्दाेरहेछन् । यो हो नेपाली राज्य सत्तामा फासिज्मको तथ्य र दिशा, जतातिर हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अग्रसर हुँंदैछ । 

राज्यको यिनै फासिवादी चरित्रको कारण जनतामा राज्य सत्ताप्रति असन्तुष्टि र विरोध बढदै गैरहेको छ । यसैकारण राज्यले स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा जुन स्केलमा कार्यक्रम बनाउँंदैछ , त्यही स्केलमा विरोधमापनि आवाज सुनिन थालेको छ ।

सरकार जसरी भएपनि निर्वाचन गराएर आफूले गरेका कामहरुलाई वैध बनाउने र अर्को अर्थमा आफ्नो समस्या समाधान गर्न चाहन्छ र अझै केही वर्षसम्म मिलिजुली सत्ताको आयु लम्ब्याउन चाहन्छ । यसखेलमा नेपाली काङग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र सबैका सुप्रीमोहरु लागेका छन् । तर सत्तामा बस्ने अधिकारीहरुले के पनि बुझ्नु आवश्यक छ भने कदाचित सेना र प्रहरीको बलमा निर्वाचन गराएपनि जनअस्वीकृतिको कारण यसले राज्यसत्ताको समस्या बढाउने काम मात्रै गर्नेछ । 

अर्कोकुरा कार्यक्रम बिथोलेर विरोध दबाउन सकिँदैन भन्ने कुरा सुप्रीमो, सरकार र सुरक्षानिकायले पनि बुझ्नु पर्दछ । यो जनताविरोधी काम हो । जसरी यहाँँ निर्वाचनको पक्षमा बोल्ने अधिकार छ, त्यसरी नै चित्त नबुझ्नेले यसको विरोध गर्ने अधिकार हो ।

जनता सार्वभौम हो, उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पाउनु पर्दछ । यदि निर्वाचनको विरोध गर्नुले सुरक्षास्थिति प्रभावित हुन्छ भने, ‘लौ सुप्रीमो साहेबहरु , मन्त्रीज्युहरु, आईजीपी साहेबहरु, एपपी साहेबहरु, म संघीय संरचनाको पुर्णस्वरुप बिनाको निर्वाचनको विपक्षमा छु ।

मलाई कारवाही गरे हुन्छ ।’ वर्तमान स्थितिको सम्विधानले उत्पीडित जनताको हित गर्न सक्दैन र यो जनइच्छा बमोजिम     फेरिनु पर्दछ ।

पाल्पा : डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई...

विराटनगर : मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल...

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको...

काठमाडौं । एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी रौतहटको चन्द्रपुर...

माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका विपक्षी दलका नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले राष्ट्रपति...

स्पेन । स्पेसिन लिग फुटबलको जारी सिजनमा बार्सिलोनाले पहिलो पटक...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले तीन...

सर्लाही । भारतको विहारमा मदिरापान बिक्रीवितरण र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि...

गौर । प्रदेश २ का कृषि ,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी...

जीतपुर । जीतपुरमा एउटै पसलमालगातार दुई चोटीचोरी भएपछि , प्रहरीको...

स्याङ्जा : जिल्ला कारागार स्याङ्जामा कार्यरत एक प्रहरी जवानले...

जनकपुरधाम । धनुषामा एक युवक घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला परेका...

पशुपतिनगर, इलाम : इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत नायब सुब्बा जगत...

बर्दिवास : महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरलाई भारतीय सीमा र धनुषाको जनकपुरसँग...

बलेवा : कुलतमा लागेका युवाका लागि सुधार गृहका रुपमा स्थापना...

इलाम : नेपाल पत्रकार महासङ्घ इलाम शाखाले पत्रकारका लागि आपत्कालीन...

काठमाडु । साउथ ह्याम्पटनलाई हराउँदै लिभरपुल इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको...

काठमाडु । अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो...

जनकपुरधाम । कमला नगरपालिकाका वडाअध्यक्षहरुले नगरप्रमुख रामउदगार गोइतलाई शनिवार ९...

भद्रपुर : खोलामा डुबेर मेचीनगर–८ सालघारीका ३६ वर्षीय शिवु...

जीतपुर : मुलुकी ऐनमा सवारी चालक सम्बन्धि गरिएको ब्यवस्थाको परिवर्तनको...

बर्दिबास : बालबालिकाले भयत्रासमुक्त वातावरणमा सुरक्षित र...

राजविराज : प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले...

वाशिङ्टन, डिसी : अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यमा भएको गोली काण्डमा...

नेपालगञ्ज, बाँके : मुस्लिम समुदायको पर्व मोहर्रममा नेपालगञ्जमा हिन्दू...

काठमाण्डु । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले टुंगो लगाएको प्रदेश ईञ्चार्ज ...

राजविराज । संविधान संशोधनको विषयमा वहस चलिरहेको बेला प्रदेश २...

सिरहा । जिरोमाइल देखि बरियारपट्टि जाने सडकखण्ड...

जनकपुरधाम । धिरेन्द्र मल्टिमेडिया प्रालिको प्रस्तुति रहेको चलचित्र...

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र झाले सरकारमा...

वीरगञ्ज । सेवाग्राहीसित घुस लिएको आरोपमा अख्तियारको टोलीले वीरगन्ज महानगरपालिकाका...

नेपालगञ्ज : इस्लाम धर्मावलम्बीको मोहर्रम पर्व बाँकेमा पनि धुमधामका...

बुटवल : मुलुकी संहितामा सवारी चालकका लागि ल्याइएको प्रावधानको...

कञ्चनपुर । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र...

पर्सा : विद्यालयको अनुमतिपत्र दिन रु एक लाख घुस...

बर्दिवास । महोत्तरी जिल्लाको भङ्गहा नगरपालिका–६ जमुनियाँ चोकमा आज...

जनकपुरधाम । चालकहरुको बन्दले जनकपुरधाम लगायत तराईका ...

वीरगञ्ज : नेपाल आयात गर्न लागिएको मल सिर्सियास्थित सुख्खा...

कास्की : सङ्घीय सरकारका युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले...

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक अधिकारसम्बन्धी...