Tue, 20 Nov 2018
ताजा समाचार
विपन्न परिवारलाई जस्तापाता वितरण || नेकपाद्वारा मलंगवामा विरोध प्रदर्शन || महोत्तरीमा भीषण डकैती || सुडी समाजमा विवाद || देवरले भाउजु कुटे, घरमा आगजनी || अध्यक्ष सिंहको दादागिरी, निर्दोष चालकलाई थुनाए || बुधबार सार्वजनिक बिदा || कृषियोग्य जमीनको करमा ८० प्रतिशत छुट || विद्यार्थीले बनाए रोबोट || सात लाखको लुटपाट, पाँच जना घाइते || सडक डिभिजनको मनपरी || रंगशाला स्थलको निरीक्षण || हत्याका अभियुक्त बाबा रामपालको पक्षमा प्रदर्शन || मन्त्री यादबद्धारा ‘दिल के बात’ विमोचन || कर अधिकृत सेवाग्राही सँग || चुनावको वाचा पुरा गर्छुः नेता यादव || अयोध्याबाट बस सेवा सुरु || ४० दिनपछि प्रदेश सभा बैठक बस्दै || अढाई अर्व बढीको जग्गा किर्ते गर्ने पक्राउ || प्रदेशको नामाकरणमा काँग्रेस भित्र विवाद || शैक्षिक महाअभियानमा जुट्न शिक्षामन्त्रीको आग्रह || बलात्कारका आरोपित पक्राउ || डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार खशोग्जीको हत्याको टेप सुन्नै नसक्ने ! || थ्रीस्टार सामू ब्रिगेड ब्वाइज निरीह, पुलिस र मच्छिन्द्रको बराबरी || कोबिनि हस्पिटालटी सुरु || सभापति माथिको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज || निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर || सामुदायिक कृषि सहकारीको साधारणसभा सम्पन्न || योगीलाई राउतले स्वागत गर्ने, सम्मानमा भण्डारा || बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उदासिन || मुख्यमन्त्री योगी भ्रमणको तयारी प्रारम्भ || स्वास्थ्य पर्यटक भित्र्याउने तयारी || आधुनिकीकरण व्यवसायीकरणमा जोड || धनुषा प्रहरीले पीडकलाई संरक्षण दिएको आरोप || एसईई उत्कृष्ट शिक्षा २०७५ पुरस्कारबाट सम्मानित || बलेरीे वनबाट काठ चोरी || दुई जनामाथि मुद्दा दर्ता || घरेलु मदिरा बिक्रिमा महिलाको संलग्नता बढ्दो || उद्योगको लागि जग्गा निरीक्षण || आखा अस्पताल जिल्लाको धरोहर ,राज्य मंत्री यादव ||
माथीको आदेश र सुप्रीमोतन्त्र

बैशाख १२, २०७४


रोशन जनकपुरी, राजनीतिकर्मी

सैद्धान्तिक रुपमा संसदले सरकार र समग्र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो । तर यथार्थमा सरकारले संसदलाई नियन्त्रण गरेको व्यवहार प्रायः सबैतिर देखिन्छ । अझ हामीकहाँ नेपालमा मीडियाले प्रमुख राजनीतिक दल भनेका  केही पार्टीहरुका दुई चार जना व्यतिले संसद र समग्र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । सम्विधान, कानून, नियम, विनियम, प्रणाली आदि सबै हुन्छन् , तर सबै हात्तीका देखाउने दाँंत जस्तै हुन्छन् । चल्छ , तिनै सुप्रीमोहरुको ।

संसदीय व्यवस्थाका सबै पुर्जाहरु यिनै सुप्रीमोको इशारामा काम गर्दछन् । यसलाई ‘माथीको आदेश’ भनिन्छ । सहजरुपमा त काम चलेकै हुन्छ, तर जब यी सुप्रीमो र यिनको नेटवर्कलाई असहज हुने स्थिति सृजना हुन्छ , अनि यो ‘माथीको आदेश’ सक्रिय हुन्छ । 

नेपालमा भएको माओवादी जनयुद्ध र गणतन्त्रलगायत जनताका सबै संघर्षहरु यस ‘माथीको आदेश विरुद्ध’ र जनताको आदेशको पक्षमा भएको हो । अफसोस ! यो माथीको आदेश     कायमै छ । 
वस्तुतः यो फासिज्म हो र हाम्रो गणतन्त्र यसैको दिशामा अग्रसर छ । फासिज्म वा नेपाली चलनमा फासीवाद माथिल्लोको चाकरी र तल्लोलाई निषेधको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

यो मालिकको चाकरी र चापलुसीमा फकाई, फुल्याईबाट शुरुभएर दमन र निषेधसम्म पुग्दछ । यसलाई हामी व्यवस्था र ब्युरोक््रयासी हरेक ठाउँमा अभिव्यक्त भएको पाउँछौ । यो फासिज्मको राजनीतिक चरित्र हो ।

केही दिन पहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय निर्वाचनको खारेजीको माग गर्दै विभिन्न ठाउँंमा जुलुस र आमसभा गर्दा प्रहरीले बलपूर्वक ती कार्यक्रमहरु बिथोलेको थियो । बिराटनगरमा त संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको निर्वाचन विरोधी कार्यक्रमपनि प्रहरीले बिथोल्यो ।

जनकपुरमा चाहीँ मधेशीमोर्चाको मसाल जुलूस निर्बिघ्न भयो , विप्लब कम्युनिस्टको कार्यक्रम मात्र विथोलियो । पत्रकारको प्रश्नमा, जनकपुरमा धनुषा जिल्लाका प्रहरी उपरिक्षकले चुनावको विरोधमा सुरक्षास्थितिलाई प्रभाव पर्ने गतिविधि सह्य न हुने भनेर दबङग जवाफ दिए ।

मानौँ मधेशी मोर्चाको मसाल जुलूसले सुरक्षाको स्थिति प्रभावित हुँंदैन, तर विप्लब कम्युनिस्टले एउटा धर्मशालामा आयोजना गरेको कार्यक्रमले सुरक्षास्थिति प्रभावित हुन्छ । गज्जब !तर बिराटनगर र बुटवलमा प्रहरीले कार्यक्रम विथोलिनुलाई ‘माथीको आदेश ’ भने ।

स्पष्ट छ माथीको आदेशले चुनाव विरोधी कार्यक्रमहरुलाई सुरक्षाविरोधी कार्य र विप्लव कम्युनिस्ट केही बढी खतरनाक छन् भन्ने बुझाई  राखेको छ । 

मैथिलीमा एउटा उखान छ —‘अबल दुबलपर सितुआ चोख ’, अर्थात निर्धो माथी धक्कु लगाउनु । यस सन्दर्भमा यही भएकोछ । धनुषामा नगरमा मोर्चा अपेक्षाकृत बलियो र विप्लब कम्युनिस्ट कमजोर छ । त्यसैले त्यहाँं विप्लव कम्युनिस्टले दमन खेप्नु प¥यो र बिराटनगरमा मोर्चा अपेक्षाकृत कमजोर त्यसैले त्यहाँं उसले दमन व्यहोर्नु प¥यो । जे भएपनि समग्रमा अहिलेको सरकार जसरीपनि निर्वाचन गराई छाडने मुद्रामा देखिन्छ । 

तर निर्वाचनविरोधी गतिविधिले सुरक्षाव्यवस्था प्रभावित गर्दछ भने स्वयं गृहमन्त्री आफैले वर्तमान अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने कुरा गर्दैछन् । राप्रपाका अध्यक्ष र संघीय गणतन्त्रात्मक सरकारमा संघीयता विरोधी र गणतन्त्रविरोधी भएरपनि उपप्रधान मन्त्री कमल थापा चुनाव विरोधी मोर्चामा सामेल हुने धम्की दिँदैछन् ।

माथीको आदेशको ध्यान त्यहाँं किन पुग्दैन ?प्रहरीले यी चुनाव विरोधीलाई किन निषेध गर्दैन ? स्पष्ट छ यिनीहरु, माथीको आदेश जारी गर्ने सुप्रीमोहरु भित्रैका मानिसहरु हुन । यिनकै मनसाय बमोजिमको आदेशलाई माथीको आदेश भनिन्छ र यिनकै आदेशलाई प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रले शिरोधार्य गर्ने गर्दछ ।

यो नै यस व्यवस्थाको फासिज्म हो जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा नेपाली जनतामा थोपरिँैदैछ । मधेशीमोर्चा लगायत मधेशी , आदिवासी जनजाति आदिको सरोकारको विषय अधिकार सम्पन्न संघीय प्रदेशहरु हे ।

उनिहरु संघीयताको स्वरुपको निर्माण पछिमात्र निर्वाचन चाहन्छन् । तर यी सुप्रीमोहरुको नियन्त्रणमा रहेको सरकारले पहिले स्थानीय चुनाव गराएर धरातल आफ्नो कब्जामा पार्न र  आफ्नो हात माथी पारेर प्रदेशको निर्माण गर्न चाहन्छ ।

त्यस्तै वर्गीय विषयहरु अर्थात राज्य सत्तामा मजदूर, किसान लगायत श्रमजीवि वर्गको अधिकार र सुरक्षाको प्रश्नलाई माओवादी शक्तिहरुले (माओवादी केन्द्रबाहेक) आफ्नो सरोकारको विषय मान्दछ । त्यसैले उनिहरुले राज्य सत्ताको शासकीय स्वरुपमा आफ्नो चासो राख्दछन् र यस सम्विधानबाट देशका उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको हित नहुने देख्छन् ।

त्यसैले उनिहरु यस सम्विधानको खारेजी र क्रान्तिद्वारा जनवादी व्यवस्था र जनसम्विधानको निर्माण गर्नुपर्ने कुरा गर्दछन् । यसैकारण उनिहरु यस चुनावको बहिष्कारको कुरा गर्दछन् । राज्यलाई विप्लव कम्युनिस्ट त्यसैले बढी खतरनाक लागेको हुन सक्दछ । 

जहाँसम्म मधेशी मोर्चा लगायतका जातीय–क्षेत्रीय संसदीय शक्तिहरुको प्रश्न छ , यिनीहरु यसै सुप्रीमोहरुको सरकारभित्रै आफ्नो भविष्य खोज्दैछन् ।

तर उनिहरुले उठाएको एजेन्डा अनुसारको परिणाम आयो भने प्रदेशहरुमा सुप्रीमो पार्टीहरुको वर्चस्व प्रभावित हुन सक्दछ र क्षेत्रीय पार्टीहरुको वर्चस्व बढने सम्भावना बन्छ ।त्यसैले सुप्रीमो पार्टीहरु मोर्चाले उठाएका अंगीकृत नागरिकता, लगायत झीनामसिना विषयहरु तत्काल हल गर्ने र संघीय आयोगको निहुँंमा संघीय प्रदेशको प्रश्न तत्काल टार्न चाहन्छ ।

होइन भने जनताले गरेका संघर्षहरुको उद्देश्य अनुरुप यहाँ सबभन्दा पहिले संघीय प्रदेशको स्वरुप निर्माण गरेर र प्रदेशहरुको निर्वाचन गराएरमात्र संघीय सम्विधान बमोजिम स्थानीय निर्वाचन गराउनु पर्ने थियो । यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन कस्ले गराउने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ । त्यस्तै अहिलेको सम्विधानमा नै प्रदेश भित्र विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ ।

यी विशेष र स्वायत्त क्षेत्रहरु अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र ऐतिहासिकरुपमा पिछडिएका जाति र समुदायको घनीभूत क्षेत्रको हित अनुरुप सम्विधानमा राखिएको हो । सम्विधानमा गरिएको यस महत्वपूर्ण संरचनाको निर्माण नै नगरी गरिएको निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक र सम्विधानसम्मत कसरी भन्न सकिन्छ ? संघीय लोकतन्त्रको मर्म अनुसार स्थानीय निर्वाचन प्रदेशले गराउनुपर्ने हो ।

यहाँ एउटा ऐतिहासिक तथ्यकोपनि स्मरण गराउनु आवश्यक छ भने नेपालमा संघीयताको विषय केन्द्रीय सत्ताप्रति अविश्वासको कारण उठेको हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले गरेका अनेकन संघर्षको मर्महरुलाई उपेक्षा गरेर केन्द्रीय सत्ताले नै स्थानीय निर्वाचन गराउनुले नेपालमा वास्तविक अर्थमा भन्दापनि कागजी अर्थमा मात्र गणतन्त्र आएको हो भन्ने स्पष्ट छ ।

राज्य सत्ताले भने जनअपेक्षाहरुलाई उपेक्षा गरेर र सयौँको ज्यान लिएर आफूखुशी बनाएको प्रशासनिक क्षेत्रलाई संघीय प्रदेशको नाम दिएर खाए खा, नखाए घीच को रुपमा जनतासामू पस्किँदैछ । उसले जनताको इच्छा विपरित सम्विधानपनि घोषणा गरेको छ र यसैको आधारमा आफ्ना जनविरोधी कामहरुलाई वैध बनाउन  खोजीरहेको छ ।

उसको परिभाषामा, जनविरोधी भएपनि राज्यको आदेश मान्नु लोकतन्त्र र न मान्नु  लोकतन्त्रको विरोध हो । यसै कारण उसले निर्वाचनको विरोध गर्नुलाई लोकतन्त्रको विरोध भनेको हो । 

वस्तुतः यो सुप्रीमोहरुको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो । यसको परिभाषा उनिहरुले गढदछन् । त्यसैले राजतन्त्रको समर्थक र संघीयताविरोधी भएपनि यस संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा अँंटाउन सक्छन् । जे गरेपनि हुुुन्छ, खाली सुप्रीमोहरुको हित विपरीत जानु हँदैन ।

संघीय र गणतन्त्रको दृढ समर्थक भएपनि , गणतन्त्रको निम्ती ज्यानै गुमाएको भएपनि सुप्रीमोहरुको हित विपरीत हो भने यस गणतन्त्रमा अँंटाउन सक्दैनन् ।

यो सुप्रीमोतन्त्र हो । यद्यपि पर्दा पछाडी यी सुप्रीमोहरुको पनि सुप्रीमो बस्दा रहेछन् , जस्को हित र सहमतिमा यिनीहरुले आदेश जारी गर्दाेरहेछन् । यो हो नेपाली राज्य सत्तामा फासिज्मको तथ्य र दिशा, जतातिर हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अग्रसर हुँंदैछ । 

राज्यको यिनै फासिवादी चरित्रको कारण जनतामा राज्य सत्ताप्रति असन्तुष्टि र विरोध बढदै गैरहेको छ । यसैकारण राज्यले स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा जुन स्केलमा कार्यक्रम बनाउँंदैछ , त्यही स्केलमा विरोधमापनि आवाज सुनिन थालेको छ ।

सरकार जसरी भएपनि निर्वाचन गराएर आफूले गरेका कामहरुलाई वैध बनाउने र अर्को अर्थमा आफ्नो समस्या समाधान गर्न चाहन्छ र अझै केही वर्षसम्म मिलिजुली सत्ताको आयु लम्ब्याउन चाहन्छ । यसखेलमा नेपाली काङग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र सबैका सुप्रीमोहरु लागेका छन् । तर सत्तामा बस्ने अधिकारीहरुले के पनि बुझ्नु आवश्यक छ भने कदाचित सेना र प्रहरीको बलमा निर्वाचन गराएपनि जनअस्वीकृतिको कारण यसले राज्यसत्ताको समस्या बढाउने काम मात्रै गर्नेछ । 

अर्कोकुरा कार्यक्रम बिथोलेर विरोध दबाउन सकिँदैन भन्ने कुरा सुप्रीमो, सरकार र सुरक्षानिकायले पनि बुझ्नु पर्दछ । यो जनताविरोधी काम हो । जसरी यहाँँ निर्वाचनको पक्षमा बोल्ने अधिकार छ, त्यसरी नै चित्त नबुझ्नेले यसको विरोध गर्ने अधिकार हो ।

जनता सार्वभौम हो, उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पाउनु पर्दछ । यदि निर्वाचनको विरोध गर्नुले सुरक्षास्थिति प्रभावित हुन्छ भने, ‘लौ सुप्रीमो साहेबहरु , मन्त्रीज्युहरु, आईजीपी साहेबहरु, एपपी साहेबहरु, म संघीय संरचनाको पुर्णस्वरुप बिनाको निर्वाचनको विपक्षमा छु ।

मलाई कारवाही गरे हुन्छ ।’ वर्तमान स्थितिको सम्विधानले उत्पीडित जनताको हित गर्न सक्दैन र यो जनइच्छा बमोजिम     फेरिनु पर्दछ ।

सिरहा : कर्जन्हा नगरपालिका–६ वडा भित्रका आर्थिकरुपले विपन्न परिवारलाई...

मलंगवा । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो कार्यकर्तालाई फसाएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट...

जलेश्वर । महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ खखनामा...

जनकपुरधाम ।सुडी समाज कल्याण समिति जनकपुरधाममा विवाद भएको छ ।समितिको...

जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर २...

जनकपुरधाम । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शालीग्राम सिंहले...

जनकपुरधाम : मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको विशेष पर्वको रुपमा मनाइने मोहम्मद...

परासी : पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले कृषियोग्य जमीनमा लगाउँदै...

भद्रपुर : झापाको बिर्तामोडस्थित बाल्मिकी एजुकेसन फाउण्डेशनका विद्यार्थीले रोबोट,...

गौशाला : महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिका– ३ खखनाको ३...

चन्द्रपुर : रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर पुर्व पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनले...

जनकपुरधाम । संघीय सरकारका यूवा तथा खेलकुद मन्त्री ...

जनकपुरधाम : हत्या अभियोगमा अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएपछि जेल...

जनकपुरधाम : अरुणकान्तद्धारा अभिनित भिडियो गीत ‘दिल के बात’ विश्वकै...

जीतपुर : कर तिर्ने सेवाग्राहीको जिज्ञासा र समस्या बुझन ...

सिरहा । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वासी संग चुनाको वेला वाचा...

जनकपुरधाम । अयोध्याबाट नियमित रुपमा बस सेवा सञ्चालन भएको छ...

जनकपुरधाम । प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनको बैठक ४० दिनपछि मंसिर...

जनकपुरधाम । गुठी संस्थानको नाममा रहेको साढे दुई बिघा...

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को नामाकरणको विषयमा नेपाली काँग्रेस भित्र...

बर्दिवास : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उत्पादनमूलक...

सप्तरी : सप्तरीकी १५ वर्षीया एक बालिकालाई बलात्कार गरेको...

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरेबियाका पत्रकार जमाल...

काठमाडौं । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा थ्रीस्टार क्लबको...

जीतपुर । कोबिनि हस्पिटालटी म्यानेजमेन्ट प्रा.लि ...

गौर । नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटको सभापति रविन्द्र...

जनकपुरधाम । रामजानकी विवाहमहोत्सवमा सहभागि हुन जनकपुरधाम आउन लागेका भारत...

वीरगञ्ज । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बलात्कारका अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न...

जनकपुरधाम । भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका चर्चित हिन्दूवादी...

जनकपुरधाम । संघिय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान...

जनकपुरधाम । माछा सुपरजोन जनकपुर धाम ,धनुषा का कार्यालय प्रमुख...

जनकपुरधाम । धनुषाका प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साट्टो पिडकलाई संरक्षण...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिका वडा नंंंंं. ६ खुटौनाको...

चन्द्रपुर । रौतहटको बलेरी ईलाका वन कार्यालयको वन क्षेत्रमा एकै...

कुलदिप दास , जनकपुरधाम । धनुषामा बोक्सीको आरोप लगाएको भन्दै...

चन्द्रपुर । रौतहटमा प्रहरीले घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्रि बितरणमा...

चन्द्रपुर । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना...

रौतहट : कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर २ का कृषि भूमि...