Thu, 21 Jun 2018
ताजा समाचार
जयनगर–जनकपुरमा रेलमार्ग तयार, छैन रेल ऐन || आप्रवासी कामदारका आफन्तले बुझाए ज्ञापन || हिन्दु परिषद् नेपालद्वारा राधाकृष्ण मन्दिरमा सरसफाई || डोम समुदायका बालबालिका विद्यालय भर्ना || लागुऔषध बिरुद्ध सप्ताह व्यापी कार्यक्रम सुरु || उमेशको परिवारलाई रकम हस्तान्तरण || औरहीमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु || शहिद नगर नपामा प्रशिक्षण जारी || गाउँपालिका स्तरीय वक्तित्वकला प्रतियोगिता || संचालक उपस्थित नभएपछि छलफल हुन सकेन || दालमोठ बनाउने तालिम सम्पन्न || तलबको माग गर्दै नगरपालिका घेराउ || ५ वर्ष भित्र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने || संक्रमणकाल कायमै || नारायण पेय जलमा लेदो || भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ || ‘चोर सिपाही खेल’, सिरहमा २७ लाखको जबरजस्ती तमसुक || संघर्ष समितिद्वारा ज्ञापन || विदेशीलाई अपहरण गर्ने ७ जना नेपाली माथि सजाय || सयौँ बिगाह जग्गाको मुआब्जा भारतले अझै दिएन || दुई राप्रपाबीच एकता प्रक्रिया शुरु || नयाँ कानूनमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता छः मन्त्री तामाङ || सिथि नखः अर्थात् सरसफाइ दिवस || बजेटमा विपक्षी प्रदेशसभा सदस्यको असहमति || वरिष्ठ स्नायु विशेषज्ञ डा देवकोटाको दाहसंस्कार सम्पन्न || प्रदेश नं ७ मा ‘हाम्रो प्रदेश राम्रो प्रदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन || वर्तमान सरकारको कदमले प्रजातन्त्र धरापमाः सभापति देउवा || रेडियो, एफएम र टेलिभिजन विधेयक पारित || प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङमा || सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये १६ देखि ३५ वर्षका धेरै || अमेरिकालाई आप्रवासीको शिविर बन्न दिइने छैन स् ट्रम्प || ट्युनिसियामाथि इङ्ल्याण्डको जित || करेन्ट लागेर एकको मृत्यु || अन्तर्घातीलाई कारबाही गरेर पार्टीलाई एक बनाउँछु : सभापति देउवा || उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग पुनःगठन || वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन || प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार चीन जाँदै || युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्दै दुई कोरिया || प्रदेशसभा बैठक स्थगित || गाडीको ठक्करबाट एक जनाको मुत्यु ||
देउवाको सत्तारोहण र मधेश आन्दोलन

जेठ २३, २०७४


रोशन जनकपुरी  



संसदीय व्यवस्था एउटा अस्थिर चरित्रको राजनीतिक व्यवस्था हो । अझ हाम्रोजस्तो देशमा जहाँं राजनीतिको चरित्र दलालपूँंजीपति र नोकरशाही वर्गको छ, त्यहाँं सत्ताशीर्षमा पुग्ने प्रतिस्पर्धाको कारण अस्थिरतालाई राजनीतिको स्वाभाव जस्तै स्वीकारेको देखिन्छ ।

यहाँंका राजनीतिज्ञ, राजनीतिशास्त्री र राजनैतिक–समाजशास्त्रीहरुले समेत यस अस्थिरतालाई सामान्य र स्वाभाविक अर्थमा लिएको देखिन्छ । उनिहरु भन्छन्— यो स्वाभाविक हो । आजको राजनीतिमा यस्तो भै नै रहन्छ ।

उनिहरुले यसो किन भनेको हो भने यस अस्थिरतारुपी समस्याबाट मुक्त हुन यस व्यवस्था अर्थात दलाल र नोकरशाही वर्गको वर्चस्व र पकडमा रहेको संसदीय व्यवस्थाबाट मुक्त हुनु पर्दछ । यो उनिहरु गर्न सक्दैनन् ।

किनभने यी राजनीतिज्ञहरु , राजनीतिशास्त्रीहरु र राजनैतिक–समाजशास्त्रीहरुको रोजी–रोटी यस संसदीय व्यवस्थाले नै जोगाड गरिदिने गर्दछ ।

कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्थाभित्र स्थिरताको निम्ती जनताभित्रका अधिकांश हिस्सा (जुन निःसन्देह श्रमजीविवर्ग हो)को पक्षमा र उनिहरुको बलमा निर्मित हुनु पर्दछ । नेपालको राजनीतिमा ०४६/०४७ सालदेखि दलालपूँंजीपति र नोकरशाही वर्गको वर्चस्व स्थापित भएको हो ।

यसैबाट उत्पन्न अस्थिरताको कारण त्यतिबेला देखि नै कुनैपनि पार्टीको सरकारले नौ महिना कटाउन सकेको छैन । माओवादी जनयुद्धले यो अनैतिक वर्चस्व तोडन र श्रमजीवि वर्गको वर्चस्वसहितको राजनीतिक व्यवस्थाको निम्ती संघर्ष गरे । तर सकेनन् र त्यही भासमा जाकिन पुगे ।

अहिले पराजित माओवादी आन्दोलन चौबाटोमा विसर्जित अवस्थामा छ । यस आन्दोलन भित्रका केही छटपटाउँंदो अवस्थामा दिशाहीन भै रहेका छन्, भने केही इमान्दारहरु वृथामा विसर्जित भै रहेका छन् । समग्रमा माओवादी आन्दोलनले एउटा नयाँं बहसको माग गर्दछ , जुन यस लेखको विषय होइन ।

यस लेखमा यस सन्दर्भको चर्चा गर्नुको उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको अस्थिर चरित्रलाई उपेक्षा गरि त्यस्तै अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि एउटा जनआधारित सुदृढ जनसंघर्ष कसरी धरासायी हुँंदो रहेछ भन्ने देखाउनु मात्र हो । 

संसदीय राजनीति भित्रको अस्थिर चरित्रले एकातिर राजनीतिक दलहरुबीच कुर्सीमा पुग्ने प्रतिस्पर्धा र यसको निम्ती खुठ्ठा तानातानको खेलले राजनीतिक दलहरु भित्र अवसरवादितालाई प्रश्रय दिन्छ भने अर्कोतिर जनआधारित मुद्दाहरुको संघर्षलाई कमजोर पार्दै अन्ततः विसर्जनको स्थितिमा पु¥याउँंछ ।

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी जुन स्थितिमा देखिएको छ , त्यसले संधीयताको आन्दोलनको नेतृत्वकारी आन्दोलन, मधेश आन्दोलनको स्थितिपनि त्यस्तै हुने देखिएको छ ।

मधेशवादी आन्दोलनको एउटा प्रमुख हिस्सा र जस्ले आफूलाई आन्दोलनको नेतृत्व भएको दावी गर्दछ , उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र सबै चिज ठिक–ठाक रह्यो भने सरकारमा झण्डावाल गाडी हुँंइक्यायो भने आश्चर्य मान्नु हुँंदैन ।

थोरै आदर्शवादी हुन खोज्ने र सत्ताको मोहपनि नछोडने राष्ट्रिय जनता पार्टीको स्थिति तत्काल सकसमा देखिएपनि अन्ततः उनिहरुपनि यो लेख तयार पार्दासम्म सम्भावित देउवा सरकारलाई समर्थन दिन सक्ने देखिन्छ ।

आन्दोलन खुम्चिँंदै जानु , स्थानीय नेतृत्वभित्र स्थानिय निर्वाचनको आकर्षणको जब्बर स्थिति तथा यसको निम्ती पार्टीमाथी बढदो दबाब र यी सबैभन्दापनि एतिहिासिकरुपमा देखिँंदै आएको नेतृत्वभित्रको अवसरवादी चरित्र र सत्तालिप्साको कारण राजपा भित्र देउवा सरकारलाई समर्थन गर्न र स्थानीय निर्वाचनमा भागलिन दबाब बढदो छ ।

कैयौँं मामिलामा अस्थिर देखिएपनि हाल आदर्शवादी देखिएका वृद्ध नेता महन्थ ठाकुरले पार्टी भित्र देउवालाई समर्थन दिँंदा समस्था खडा गर्ने स्थिति हुन सक्दछ । तर राजपाको वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अस्थिरता त जगजाहेर नै छ, र यस पटकपनि उनको अभिव्यक्तिले यस्तै संकेत गर्दछ ।

यद्यपि राजपा भित्र हिजोका तमलोपाका अन्य नेता र कार्यकर्ताहरुको पृष्ठभूमि नेपाली काँंग्रेस लगायत संसदीय राजनीतिबाट आएको हुनाले महन्थ ठाकुरमाथि आफ्नो लबीका कार्यकर्ताहरुको दबाब छैन भन्ने होइन ।  राजपाका वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने देउवाले उनिहरुको माँंग सम्बोधन गर्ने लिखित सहमति गरे भने राजपाले उनलाई समर्थन गरिदिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री बन्न जेपनि गर्न तयार चतुर देउवाले उपेन्द्र यादवलाई पत्रमा यही व्यहोराको पत्र लेखेर महतोले मुख खोल्नु पूर्व नै माँंग पूरा गरिसकेको स्थिति छ ।

मीडियामा आए अनुसार संघीय समाजवादी फोरमसंग समर्थन मांग गर्दै पठाएको पत्रमा “सम्विधान संशोधन लगायत राजनीतिक दलहरुको बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै बाँंकी सबै तहको निर्वाचन गर्नु राष्ट्रिय एजेन्डा” भन्दै देउवाले समर्थन माँंगेका छन् ।

यति भनिसकेपछि थोरै झिकझिक गरेर देउवाले राजपासंग लिखित सहमति गर्न गाह्रो देखिँदैन । फेरी समयसंगै सहमतिहरु हराउँंदै जानु वा परिवर्तित हुँंदै जानू त नेपाली राजनीतिको स्वाभाव नै हो । 

 हुन त अहिलेको स्थिति हेर्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन बहुमत पर्याप्त छ , तर संसदमा एक सीट भएका पार्टीहरुलाई सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेको देउवाले संसदमा पाँंचौ स्थानमा रहेको पार्टीलाई बिच्काउन चाहदैनन । वस्तुतः उनि बढीभन्दा बढी बहुमत जम्मा गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)माथी नैतिक दबाब सृजना गर्न चाहन्छन् । 

उता मधेशको जनमतमा संधीय समाजवादी फोरम आन्दोलनलाई लाखापाखा पारेर सत्ता नजिक गएको भन्ने मधेशी जनमतमा परि रहेको बेला राजपा आन्दोलनलाईपनि चटक्कै छाडेर आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेका युवाहरुलाई चिढाउन चाहँदैन ।

यसैले उसलाई सत्ता नजिक जान निहुँं चाहिएको छ र नेपाली काङग्रेस अध्यक्ष देउवाले यो निहुँं दिन सक्दछन् ।

त्यसैपनि संसदीय चरित्रको राजनीतिक मानसिकता, नेतृत्व र कार्यकर्ताहरुबाट गठित राजपाको स्थिति हेर्दा जसरी पार्टीबाट नेता र कार्यकर्ताहरुको भागाभागको स्थिति देखिएको छ , त्यसले उसका निम्ती विकल्प सीमित हुँंदै गएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा राजपाका निम्तीदुइटा सम्भावितस्थिति देखिन्छ । एक, राजपाले देउबासंग प्रधानमन्त्री भएपछि आफूहरुको माँंग सम्बोधन गर्ने गरि लिखित सहमतिको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने र माँंग सम्बोधन नभएसम्म सरकारबाट बाहिर बस्ने । यसै निहुँमा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने कुरा भनि रहनु परेन ।

यहाँं बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने अहिलेको स्थितिमा देउवालाई राजपाको आवश्यकता भन्दापनि राजपाले यस संसदीय राजनीतिमा टिकी रहनु छ भने देउवालाई समर्थन गर्नु उसको निम्ती बाध्यता जस्तै देखिन्छ ।

अतः केही सम्भावित विरोधहरुका बीचपनि राजपा नेतृत्वले आन्दोलनको मानसिकता विपरित देउवालाई समर्थन गरे भने अचम्भ मान्नु पर्दैन ।
राज्यसत्ताको स्थिति हेर्दा देउवा प्रधानमन्त्री हुनु करीब–करीब तय छ । माओवादी केन्द्रले सहजै देउवालाई कुर्सी हस्तान्तरण गरिदिएपछि नेकासंग माकेको गठबन्धन लामै जाने हो कि भनेर एमाले छटपटिएको देखिन्छ ।

भरतपुरको निर्वाचन प्रकरणमापनि नेका–माके जोडीले एमालेको मmाँंको झार्न खोजेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले झन् पुनर्निर्वाचनको निर्णय सुनाउनु एमालेको निम्ती आगोमा घीउ थप्ने काम गरे जस्तोभएको छ । एमालेले जसरी तत्काल राजनीतिक ‘डेडलक’को स्थिति सृजना गरेको देखिन्छ त्यसले भरतपुर निर्वाचन प्रकरणलाई उसले आफ्नो अस्तित्व र वर्चस्वको प्रश्नसंग जोडेर हेरेको बुझिन्छ ।

धेरैको निम्ती यो स्थिति के–के न होला भन्ने जस्तो हुन सक्दछ । तर संसदीय राजनीति यस्तै डेडलक र राजनतिक झडपहरुको स्थितिबाट गुज्री रहन्छ । यो नै हो संसदीय राजनीतिको अस्थिरता जस्मा सत्ताको खीँंचातानी सँंधै चली रहन्छ र सत्ताको कामपनि चलि रहन्छ ।

आखिर एमालेको संसदीय ठप्पको स्थितिको बीचबाट राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढेकै हो र यसै स्थितिको बीचबाट अर्थमन्त्रीले नयाँं बजेट ल्याएकै हो । वस्तुतः निर्णायक कुरा, संसदीय राजनैतिक दलहरु बीच अनौपचारिकरुपमा हुने गर्दछन् ।

पर्दापछाडीका सहमति र असहमतिहरु संसदीय गतिविधिको रुपमा दृष्य पटलमा देखिनु नै संसदयि व्यवस्थाको वास्तविक चरित्र हो ।

कार्ल माक्र्सले संसदको यसै चरित्रलाई लक्षित गरि संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासू बेच्ने थलो भन्नु भएको थियो । तसर्थ सम्भवतः मङ्गलवार भित्रै, न भए अन्य कुनैदिन भित्री कुरा मिलेपछि आफ्नो फेस सेभिङ्ग गर्ने गरि एमालेले निकास दिनु निश्चित नै छ ।

सम्भवतः उसले भरतपुर निर्वाचन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई निहुँं बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जुनदिन भएपनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एमालेले संसद बहिष्कार गरेर देउवाको निम्ती बाटो सहज गरिदिने र आफ्नो नाक ठाडो पार्ने नीति अवलम्बन गर्ने देखिन्छ । 

यस समग्र संसदीय उठापटकको सार के हो भने कुनै तीव्रगतिको रहस्यमय चलचित्र जस्तो अस्थिर संसदीय राजनीतिमा गैर जनवादी चरित्रको प्रभूत्व बढदै जानुले सरकार बनाउनु र खसाल्नु , कुनै पार्टी सरकारमा जानु र बाहिरिनु, प्रतिपक्षले कुनै निहुँँँंमा संसद ठप्प पार्नु र खोल्नु जस्ता अर्थात् सत्ताको गतिविधि र प्रभाव बढदै जान्छ र जनताका एजेन्डाहरु कमजोर हुँंदै किनारा लाग्दै जान्छन् । 

वर्तमान अवस्थामा मधेश आन्दोलनका नेतृत्वहरु संघर्षको औचित्यता रहँदा रहँदैपनि जसरी सत्तालिप्सामा टाँंसिदै छन् , निश्चितरुपमा त्यसले मधेशी आन्दोलनमात्र लाई होइन , समग्र संघीय आन्दोलन विसर्जन हुने खतरा उत्पन्न गराउँंदछ ।

यसको एउटा अर्को सैद्धान्तिक पाटो के हो भने वर्तमान सत्ताधारीहरुबाट न त संघीयता , न त शासकीय स्वरुपको जनपक्षीय हल निस्कन सक्दछ । त्यस्तै मधेश आन्दोलनलाई यसको वर्तमान नेतृत्वले निष्कर्षसम्म पु¥याउनपनि सम्भव देखिँंदैन ।

अहिले नाम मात्रको सडकमा देखिएको मधेशी आन्दोलन आत्माविहीन ठाठ मात्र छ र यसले अवसरवादी संसदीय राजनैतिक दलहरुको स्वार्थ सिद्धिमात्र गरिरहेको कुरा मधेशी जनताले जति छिटो बुझ्नेछन्, त्यतिछिटो उनिहरुले आफ्नो पीडा हरणको निम्ती बैकल्पिक बाटो रोज्ने छन् ।

त्यो बाटो उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित जाति–समुदायको एकीकृत वर्गसंघर्षको बाटोबाट गुज्रन्छ । 

 

काठमाडौँ : सरकारले आगामी पुसको अन्त्यसम्म जयनगर–जनकपुर–कुर्था र बथनाहा–बिराटनगर...

वीरगन्ज । हिन्दु परिषद् नेपाल वीरगन्ज महानगर...

लालबाबु बानिया , पोखरिया । जीवनमा कहिल्यै कपी, पेन्सिल र...

जनकपुरधाम । साउदीमा मुत्युदण्डको...

जनकपुरधाम । ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद,...

जनकपुरधाम । धनुषाको शहिदनगर...

चन्द्रपुर । रौतहट उद्यमशिलता तालिम ...

जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ...

लहान । सिरहा जिल्ला प्रशासनकार्यालय अगाडी एक पसलबाटनारायण पेय जलको...

सिरहा । सिरहाको गोलबजार १ बस्ने असेश्वर सिंहसंग एक समूहले...

सिरहा । मित्रराष्ट्र चिनियाँ नागरिक च्याङ् जी झ्याङलाई सिरहाको लहानवाट...

राजविराज : प्रदेश नं १ को सुनसरी र प्रदेश...

काठमाडौँ : कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र...

भक्तपुर : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले...

काठमाडौँ : नेवार समुदायले प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठीका...

बुटवल : प्रदेश नं ५ को स्थगन भएको प्रदेशसभाको...

काठमाडौँ : वरिष्ठ स्नायु रोग विशेषज्ञ डा उपेन्द्र देवकोटाको...

धनगढी : प्रदेश नं ७ मा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका...

हेटौँडा : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुईतिहाइ बहुमतको दम्भले...

विराटनगर : प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठकले रेडियो,...

बेइजिङ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छ दिने औपचारिक...

काठमाडौँ : काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये १७...

वासिंटन, असार ५ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई आप्रवासीको...

मस्को, असार ५ । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा इङ्ल्यान्डले विजयी...

विराटनगर : करेन्ट लागेर आज मोरङमा एक जनाको मृत्यु...

चितवन : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले पार्टीलाई एक...

काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई पुनःगठन...

काठमाडौं । वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको ६३...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको राज्यपरिषदका प्रधानमन्त्री...

सोल । उत्तर र दक्षिण कोरियाले विगत लामो समयदेखि उनीहरुबीच...

बुटवल : प्रदेश नं ५ मा आज प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको...

कपिलवस्तु ; भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीको ठक्करबाट यशोधरा गाउँपालिकामा...