Fri, 03 Aug 2018
ताजा समाचार
अफगानिस्तानमा आत्मघाती दुई हमला, ३५ को मृत्यु ७० घाइते || इन्डोनेसिया र चीनमा भूकम्प || एप्पलको बजार मूल्य १० खर्ब डलर पुग्यो || जिम्बाबेमा विपक्षीद्वारा मतपरिणाम बहिस्कार || दुई मन्त्रीलाई शपथः चार महिला || रु २१ अर्ब ८० करोड राजश्व संकलन || पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत || भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा नयाँ संरचना बन्दै || मन्त्री विश्वकर्माद्वारा निरीक्षण || आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रममा समावेश हुने || ट्रम्पको भारत भ्रमण निश्चित भइनसकेको अमेरिकी भनाइ || पिएमएल–एन नेताद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफसँग भेट || क्यालिफोर्निया डढेलोबाट एक हजार घर नष्ट || म्यानमारमा बाढीका कारण डेढलाख मानिस विस्थापित || सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई यातना नदिइएको पुष्टि || गुगलले चीनका लागि सेन्सर–मैत्री सर्च इन्जिन विकास गर्दैछः स्रोत || मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ : वनमन्त्री बस्नेत || दोलखामा ४.२ रिक्टरको परकम्प || घरजग्गा कारोवारबाट रु दुई करोड २८ लाख राजश्व || राष्ट्रियसभाका समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदित || आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढे || सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्न समय दिनुपर्ने : अध्यक्ष || ट्याक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु || विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्न सक्दैनः नयाँ शक्ति || स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा सिलबन्दी || दश महिनाभित्र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु हुन्छ : मन्त्री अधिकारी || प्रदेश नं १ : दुई विधेयक पारित || पैसा र पहुँच नहुनेले सेयरमा हेरेरै बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यः मन्त्री || डुबेर बालिकाको मृत्यु || क्रिकेटः श्रीलंकाले पहिलो ब्याटिङ रोज्यो || राष्ट्रसंघीय महासचिव जापान जाने || प्रदेश नं. ७ प्रदेशसभा सदस्यद्वारा समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण || महिला शिक्षित नभएसम्म सामाजिक विकृति अन्त हुन्न : मुख्यमन्त्री राउत || काँग्रेसले तीन दिन आधा झण्डा झुकाउने || बडाहाकिमका छोरा बने देशकै सर्वोकृष्ट किसान || पर्सागढीमा ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रम || शोक प्रस्ताव पारित || कुरा गरिरहेकै समयमा मोबाइल फोन विस्फोट हुँदा युवकको मृत्यु || नेपाली क्रिकेटको तीन दशकः एक दिवसीय खेल्दासमेत पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ || नयाँ दिल्लीमा दलालको फन्दाबाट ३९ नेपाली महिलाको उद्धार ||
पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत

रासस साउन १८, २०७५

काठमाडौँ :  नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम दुई तिहाइले अस्वीकृत भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको आजको बैठकले मतदानमार्फत प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो । कूल १५ मतमध्ये जोशीको विपक्षमा १० मत परेपछि उहाँको नाम अस्वीकृत भएको हो । नेपाली काँँग्रेसका चार सांसदले मतदान प्रक्रियामा भाग लिनुभएन । समितिका सभापतिले पक्ष वा विपक्षमा बराबर मत भएमा निर्णायक मतका रुपमा मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था छ । मतदान गर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद नौ जना र संघीय समाजवादी फोरमका सांसद एक जनाले जोशीको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो ।

संंघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा समितिका दुई तिहाइ सदस्य संख्याले नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने व्यवस्थाअनुरुप समितिले मतदानबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो, “अस्वीकृत गर्ने पक्षमा १० र विपक्षमा शून्य मत परेको छ, समितिको नियमावलीमा दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ,सोही व्यवस्थाअनुसार जोशीको नाम अस्वीकृत भएको छ ।”

नेपाली काँग्रेसका चार सांसदले मतदान गर्नुभएन । समितिका सभापति कर्णले भन्नुभयो, “कांग्रेसका सांसदहरु सबै प्रक्रियामा सहभागि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले बहिष्कार गरेको भन्न मिल्दैन, अन्तिममा नाम अस्वीकृत गर्नेमा असहमति राख्दै बाहिर निस्कनुभएको हो ।”

सभापति कर्णले नाम स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने समितिका सदस्यले लिखित नै कारण पेश गरेको जानकारी दिनुभयो । जोशीको यही साउन १० गते संसदीय सुनुवाइ भएको थियो ।

अस्वीकृतिका कारण

जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने समितिका सांसदले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम स्वीकृत गर्न नहुने पाँच कारण समितिमा पेश गरेका थिए ।

जोशीले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय क्षेत्रको सुधारमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुुनुवाइका क्रममा आफूविरुद्ध दिइएका उजुरीबारे स्पष्टीकरण दिन नसकेको तथा समितिका सदस्यबाट आफ्नो आचरण, इमान्दारी र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा आएको जिज्ञासाको जवाफ दिन नसकेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी जोशीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको, जन्ममितिसमेत फरक फरक भएको तथा विवादित विषयमा सन्तोषजनक प्रमाण र जवाफ पेश नगरेको जनाइएको छ ।

उहाँको सार्वजनिक आचरण सन्तोषजनक नभएको, विगतका कामकारवाहीबाट न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन नसकेको, उहाँ न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन बनाउन जिम्मेवार नरहेको भनि संसदीय नियमावलीअनुसार अस्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने ठहरसमेत राय पेश गरिएको थियो ।

जोशीको नाम स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षका चार सांसदले पनि पाँचैै कारण समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जोशीको नाम स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षले सवैधानिक परिषद्लाई केन्द्रित गर्दै सिफारिश गरिएका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका अभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्न नसकिने जनाएको थियो । परिषद्मा नै जोशीको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना र पेशागत अनुभवलाई विचार गरिसकिएको सो पक्षको धारणा थियो ।

जोशीको नाम स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षका सदस्यले लिखित रुपमा नै आफ्ना लिखित राय राख्नुभएको थियो ।

के छ न्यायालयको इतिहासमा

नेपालको न्यायालयको इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्थावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन नगरेको पहिलो घटना हो । संसदीय अधिकारको प्रयोग नगरिएका इतिहासलाई हेर्दा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीश बर्खास्त गर्ने वा पुनःस्थापना गर्ने अधिकार थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले पुनः हरिप्रसाद प्रधानलाई नै पुनःस्थापना गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोे घटना भए पनि विश्वको नजिरलाई हेर्दा अमेरिकामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नाम अस्वीकृत भएका धेरै घटना छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पनि संसद्ले महाभियोग लगाउने प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

नेपालमा विसं २०४७ का संविधानसम्म संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरियो । सोही व्यवस्थाअनुसार संसद्ले कानून बनायो । तर सो कानूनमा नाम अनुमोदन गर्दा एक जना सांसदले हुन्छ भन्दा नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट तीन जना प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०४ संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले निर्णय गर्नेछ ।

जोशीको पद के हुन्छ

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि उहाँको पद के हुने भन्ने विषयमा निकै जनचासो देखिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “समितिले कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर अस्वीकृत घोषणा गरेको छ, जोशीले न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न पाउनुहुनेछ, उहाँले नैतिकताका आधारमा काम गर्ने वा नगर्ने आफ्नै निर्णयको कुरा हो ।”

संसदीय समितिले न्यायलयको उच्चतम तहमा जिम्मेवारी दिनका लागि योग्य ठहर नगरेपछि न्यायाधीशकै रुपमा कार्यसम्पनमा फर्कने वा नर्फने निर्णय जोशीकै स्वविवेकमा भर पर्नेछ । उहाँ हाल कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहन्छ ।

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा रोलक्रमअनुसार सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको नाम पठाएको थियो । जसमा जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम थियो । संवैधानिक परिषद्ले बाँकी दुई जनामध्ये एक जनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनेछ ।

Comment Box

गार्डेज, अफगानिस्तान : अफगानिस्तानको पूर्वी सहर गार्डेजमा भएका आत्मघाती हमलाम...

जाकार्ता : इन्डोनेसियाको पूर्वी भागमा पर्ने मालुकु प्रान्तमा शुक्रबार...

न्यूयोर्क : आइपड, आइफोन र आइप्याडको उत्पादक कम्पनी एप्पलले बिहीबार...

हरारे : जिम्बाबेको प्रमुख विपक्षी गठबन्धन मुभमेन्ट फर डेमोक्रेटिक...

काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त दुई मन्त्रीलाई पद तथा...

चितवन : आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम...

धनगढी : प्रदेश नं ७ को भौतिक पूर्वाधार तथा...

काठमाडौँ : युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले नेपालमा...

काठमाडौँ : राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को आज बसेको...

वासिङटन : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत जाने निश्चित भइनसकेको...

इश्लामावाद, पाकिस्तान : पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) का नेता सेहवाज...

लस एन्जलस, संयुक्तराज्य अमेरिका : क्यालिफोर्नियाको जङ्गलको केही भागमा लागेको...

बागो, म्यानमार : दक्षिणपश्चिमी म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीको कारण...

मस्को : यसै हप्ता सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मारिएका रुसी पत्रकारलाई...

बेइजिङ : गुगलले चीनको कठोर सेन्सरसीप (नियन्त्रण) नियमलाई सम्बोधन गर्नेगरी...

काठमाडौँ : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठकोे उत्पादनमा वृद्धि...

काठमाडौँ : दोलखाको नाम्दु आसपास केन्द्रबिन्दु भएर आज गोरखा भूकम्पको...

म्याग्दी : जिल्लामा घरजग्गा कारोवारबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा...

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभा मातहतका चार विषयगत समितिमा रहने सदस्यको...

तुलसीपुर : राप्ती आँखा अस्पताल दाङमा आँखा पाक्ने रोगका बिरामी...

विराटनगर : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान सरकारलाई...

रोल्पा : गएराति रोल्पा माडी गाउँपालिका–१ धारावाङमा भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा...

काठमाडौँ : नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले विकास र समृद्धिको...

काठमाडौँ : अनुगमनका क्रममा क्लिनिक सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि कागजातहरु फेला...

काठमाडौँ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आगामी...

विराटनगर : प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको आज बसेको...

दोलखा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पैसा...

बनियानी, झापा : झापाको मेचीनगरमा एक बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको...

दाम्बुल्ला, श्रीलंका : श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाबीचको दोस्रो एक दिवसीय...

संयुक्त राष्ट्रसंघ : संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेस नागासाकी समारोहमा...

धनगढी : प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको विशेष...

महेन्द्रनगर, धनुषा : प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महिला शिक्षित...

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसले पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं...

गोरखा । उनी काठमाडौंको खानदानी परिवारमा जन्मिएका थिए । बाबु...

वीरगञ्ज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले ‘विपन्नको आँगनमा मेयर’ कार्यक्रमसहित चालु...

काठमाडौँ,: राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक...

नयाँ दिल्ली । मोबाइल फोनमा कुरा गरिरहेको समयमा अचानक...

काठमाडु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को मान्यता...

काठमाडु । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट ३९ नेपाली महिलाको...