२०७७ असार १८, बिहीबार १३:१३

वृषेशचन्द्र लाल

नागरिकताको बहसलाई बुहारी, भांजा, सिन्दूर, रोटीबेटी, भारतीयलाई नागरिकता, मधेशी नेपाली हुन्/होइनन् आदि इत्यादिसंग जोडेर दुष्ट्याईंपूर्वक जोडतोडसंग घुमाइएको छ, जसलाई अनुचित सिवाय उचित कुनै अर्थमा मान्न सकिन्न। यस्तो मानसिकता र यसरी सोच्नेहरुका स्तरबारे टिप्पणी गर्नु पनि समय व्यर्थ फाल्नु नै हो। वैचारिक रुपमा खोक्राहरूका यी भायरसी कुराहरूले कहिल्यै सार्थक परिणाम दिन सक्दैनन्। सार्थक मोडको निमित्त निम्न प्रश्नहरूका उत्तर आवश्यक छन्। नेपाल सरकार, संघीय संसदका सांसदहरू, बौध्दिक जगत, संचार, प्रशासनतंत्रका अग्रिम पंक्ति र सबैसंग यी ११ वटा प्रश्न/जिज्ञासा विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ। निश्चय नै यी प्रश्नहरुका उत्तर नेपालका जनताका धेरै जिज्ञासाहरू शान्त गर्ने छन्। संसद र संचारमा यी प्रश्नहरुबारे बहस होस् !

  1. नेपालको क्षेत्रभित्रका सबै भूमिपुत्र/पुत्री नेपालका जनता हुन्, होइनन् ? १८१६ बाट निश्चित नेपालको सीमा क्षेत्रभित्रको कुनै nation  विदेशी हो कि ? यदि त्यसो हो भने त्यस्को निदान के हो ?
  2. नेपालको नागरिकसंग विवाहित भएर नेपालमै स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई नेपालको नागरिक हुने अधिकार छ, छैन ?
  3. नेपाल लैंगिक समानताप्रति प्रतिवध्द छ वा यसको पालनाको सीमामा विश्वास गर्दछ ?
  4. वंशज भनेको के हो ? बाबुको सन्तान मात्र कि आमाको पनि ? वंशीय (jus sanguinis) को सिध्दान्त नेपालको चेलीको हकमा किन मान्य छैन ?
  5. कुनै विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न पहिले नागरिक रहेको देशको नागरिकता त्याग गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाली चेलीले विदेशीसंग बिहा गरेर पतिसंगै वा माईतमै बसोबास गरे पनि आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्न चाहेन, गरेन र कुनै अर्को देशको नागरिकता पनि लिन चाहेन, लिएन भने पनि उसको नेपालको नागरिकता समाप्त हुन्छ ? र यो उचित हो ?
  6. नेपाली आमाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता पाउन बाबु नेपाली नै हुनु पर्ने वा बाबुको ठेगान नै भएको हुनु पर्ने किन ? त्यसो भए संविधानको धारा ३८को (१) “प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ।” को अर्थ के हो ?
  7. नेपालले अनुमोदन गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, महिला विरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि अनुसार नेपालको संविधान र यहाँका कानूनहरुको निर्माण हुनु पर्ने हो होइन ? कि तीनलाई खोपाको गणेश बनाएर मात्र राख्ने हो ?
  8. नागरिकता सम्बन्धमा बहसमा रहेका प्रावधानहरू २००७ सालको क्रान्तिपछिको नेपाल नागरिकता ऐन, २००९, यस सम्बन्धी पंचायतकालिन नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा तेश्रो संशोधन (२०३८) र लोकतन्त्र बहालीपछि हालसम्म प्रचलित व्यवस्थाहरुको दाँजोमा अति पश्वगामी छन्, छैनन् ? कि अग्रगामी हुन् ?
  9.  आफ्नो इच्छा र अनुकूल हुने गरी विवाह गरी बस्न पाउने मनुष्यको मूलभूत प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार हो, होइन ? यदि हो भने जीवनसाथीकोलागि असहज हुने कानून बनाइनु सर्वथा अनुचित होइन ?
  10. नागरिकता नपाएकी नारीको पतिको केही गरी मृत्यु भयो अथवा छुट्टिएको अवस्था भयो र बच्चाहरू नाबालक छन् भने नागरिकता प्राप्ति नभएसम्म पतिको सम्पत्तिमा पत्नीको हक-स्वामित्त्व, बेचबिखिन र चलाउने अधिकारको आभावमा जीवन निर्वाह असहज हुने हो कि होइन ? विवाहित पत्नी र नाबालक बच्चाहरूमाथि यस्तो असहजताको स्थिति खडा गर्ने प्रयास कुन सिध्दान्त अनुसार भइरहेको छ ?
  11. विवाहित र नेपाललाई आफ्नो भूमि स्वीकारेर भित्रिएकी नारीलाई सरकारी सेवा, शिक्षण संस्थाहरुमा अध्यापन, अंश-हकको सम्पत्तिमाथि स्वामित्त्व आदिको अधिकारबाट वंचित गरिनु न्यायपूर्ण हो ?

पहिलो प्रश्न नेपालको नागरिकसंग विवाहित महिलालाई ७ वर्षको निरन्तर बसोबासको प्रस्तावित प्रावधान र त्यसको संपुष्टि गर्न वैचारिकताको ढोंग फुक्ने राजनीतिक समूहबाट नेपालको भौगोलिकता, राज्यको वर्त्तमान चरित्रमा हुन सक्ने परिवर्त्तनको सम्भावनाको दुहाईसंग सम्बन्धित छ। यी सबै बेतुकका तर्कहरू मधेश र छिमेकी भारतसंगै जोडिएका छन्। यस सन्दर्भमा जानकारीको खडेरी प्रमुख कारण बन्न गएको देखिन्छ। वैवाहिक अंगीकृतको कुरा गर्दा ४० लाख अंगीकृत नागरिकता बाँडिएको ढ्वाङ्ग फुकिन्छ। माननीय बिजय सुब्बाको प्रश्नको उत्तरमा नेपाल सरकारले चैत्र ३, २०७५मा सो मितिसम्म वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रबारे यस्तो जानकारी दिएको थियो –

सो मितिसम्म वितरित कुल नागरिकता प्रमाणपत्रः दुई करोड २१ लाख ५८ हजार १३९
यस मध्ये वंशज –  २ करोड १५ लाख ४१ हजार ४१९
जन्मसिध्द – १ लाख ९० हजार ७२६
वैवाहिक अंगीकृत – ४ लाख १२ हजार ९०७
जन्मसिध्दका सन्तान अंगीकृत – ४ हजार ७७०
विदेशी नागरिकको अंगीकृत – ८ हजार १६४
नेपाली आमा विदेशी बाबुको सन्तान अंगीकृत – १५३

सरकारले नै संसदमा दिएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेको संख्या जम्मा ४ लाख १२ हजार ९०७ छ। वैवाहिक नाताले अंगीकृत नागरिकता दिन शुरु गरिएपछिको यो सम्पूर्ण संख्या हो । सोपछि मृत्यु भएकाहरुको संख्या समेत यसैमा शामिल छ। भारत मात्र हैन यस संख्यामा सबै देशहरुबाट विवाह गरी नेपाल की नागरिक भएकी नारीहरुको संख्या छ। मधेशको छिमेक भारतीय क्षेत्र मात्र होइन, पहाड र हिमालसंग जोडिएका भारतीय र तिब्बती क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिएकीहरुको संख्या समेत समावेश छ। यस्तोमा कोकोहालो मच्च्याइदै गरिएको अस्वभाविक जनसांख्यिकीय प्रभावको वास्तविकता के हो ? नेपालको मधेश क्षेत्रबाट वर्षेनी नेपाल भित्रिने संख्याको बराबरी वा त्योभन्दा बढी नै विवाहित भएर नेपालकी छोरी विदेश जान्छिन् र फर्केर विभिन्न कारणवश माईती आउनेको संख्या कति प्रतिशत होला अन्दाज गर्न सकिन्छ। मधेशमा यसो गर्न बाध्य हुने चेलीको संख्या कमै हुन्छ। भारतको कुरा बढी गरिन्छ, तर वास्तविकता त के छ भने भारतको जीवनस्तर, शिक्षा, रोजगारका अवसर, स्वास्थ्य सुविधासंग नेपाल तुलना गर्न सक्दैन र त्यसैले भारतीय नारी वा पुरुष नेपालमा विवाह गर्ने प्रतिशत लगातार कम हुँदै गइरहेको छ। १८१६को सुगौली सन्धिले नेपालको राजनीतिक सीमा तय भएपछि तराई-मधेशका भूभाग नेपालमा समेटिएको हो र मधेशीहरू खुशीका साथ यसलाई आत्मसात् गरेका छन् भने समानताको आवाज उठाउँदा जहिले पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा मधेशीलाई भारतीय देखाउने खेल गर्नेहरू ठीक हुन् वा राष्ट्रघाती समूकाह हुन् ? ठीक हुन् भने मधेशी के साच्चिकै विदेशी नै हुन त ? पहिलो प्रश्न यस बहससंग सम्बन्धित छ।

नेपाल विविधताले भरिए पनि यहाँका सबै सांस्कृतिक रितिरिवाज, धार्मिक मान्यता, र सामाजिक प्रचलन वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा पवित्रता र दम्पत्तिका बीचमा हरेक किसिमले समानताको आधारमा विश्वास गर्दछ। त्यसो हुँदा नेपालको नागरिकसंग विवाहित भएर नेपालमै स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई नेपालको नागरिक हुने अधिकार छ, छैन ? यसमा अवरोध भनेको यहाँका धर्म र संस्कृतिमाथि समेत प्रहार हो ! यो समानताको अधिकारको विपरित पनि हो। बिरोधको अर्थ जीवनसाथीको प्रयोग सम्पत्तिको रुपमा दैहिक-भौतिक रुपमा मात्र हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न खोजिनु हो। यस्ता वकालतमा लागेकाहरू न त समानतावादी नै हुन् न नारीलाई सम्मानका दृष्टिले हेर्ने नै हुन् !

महिलाविरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि(CEDAW)को नेपालले अनुमोदन गरेको छ। सीडको धारा ९ ले नागरिकता प्राप्त गर्ने र आफ्ना सन्तानलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउने विषयमा पुरुष समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। सीडको अनुमोदन गर्ने देशहरुमध्ये अधिकांशले नागरिकताका कानूनमा यसै अनुसार प्रावधान राखेका छन्। नेपाल अपवादहरुमध्ये एक हुने र लैंगिक समानताको सीमा तोक्ने वा सीडको प्रावधान अनुसार जाने भन्ने सवालमा नेकपाका नेताहरु र त्यहाँ भएका नारी अधिकारवादीनेतृहरू समेत पश्वगामी देखिएका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ,

वंशज भनेकै रगतको सम्बन्ध हो। पुरुषतर्फको सन्तानलाई वंशज मान्ने तर महिलातर्फकोलाई न मान्ने कुन आनुवंशिक र जननीय गणना हो बुझ्न सकिएन। पितृसत्तात्मक समाजको बिरोध गर्ने तर सन्तानको उत्पत्तिमा पुरुषको योगदान अग्र र उच्च मान्ने प्रगतिशीलतासंग विश्वासघात नै भन्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा नारी अधिकार र समानताको कुरागर्नेहरुले संविधानको धारा ३८ को (१)लाई एक पटक फेरि हेर्न जरुरी छ। नेपालको नागरिक महिलाले विदेशी पुरुषसंग विवाह गर्ने बित्तिक्कै निजले परित्याग नै नगरे पनि निजको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने प्रावधान झन अन्यायपूर्ण छ। नेपाली नागरिक आमाको सन्तानको वंशीय अधिकारको सुनिश्चितताकोलागि बाबुको ठेगानको निश्चितताको साथै नेपालको नागरिक नै हुनु पर्ने लैंगिक विभेद मात्र होइन अन्यायको पराकाष्ठा हो।

नेपाल विश्व समुदायको अंगको रुपमा आगाडि बढ्ने हो वा अहिले देखिएको प्रवृति अनुसार केही देशहरु जस्तै अलग-थलग आफ्नै पुरातन र अपरिवर्त्तनवादी नीति अनुसार हिड्ने हो, त्यसबारे पनि हामी चनाखो हुने अवस्था आएको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, महिला विरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि आदिको विपरित नेपालको संविधान र यहाँका कानूनहरु हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। २००७ सालको क्रान्तिपछि २००९ सालमा बनेको नेपाल नागरिकताको ऐनले महिला र पुरुषको समान अधिकार तथा वंशीय र जन्मको नाताले सन्तानलाई प्राप्त हुनु पर्ने अधिकारलाई आत्मसात गरेको थियो। पंचायतकालमा नागरिकताको प्राप्तिको हकमा पश्वगमन भयो तर नेपाल नागरिकता ऐन, २०२०मा जनमतसंग्रहपछि तेश्रो संशोधन मार्फत त्यसलाई केही सच्च्याइएको थियो। २०४६ सालमा लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि यस सन्दर्भमा आगाडि बढ्ने कार्य भएकै हो। गणतन्त्रको स्थापनापछि अहिले नेपालको वर्त्तमान वामपन्थीनेतृत्त्वले सत्ता आरोहणको औजार उग्रराष्ट्रवादलाई अझै प्रयोग गरिरहन नागरिकताको सन्दर्भमा पश्वगमनको आश्रय लिंदैछ।

आफ्नो मनोनकूलको जोडी बनाउने र आफ्नो जोडीलाई आफू सरह सम्मान दिने नैसर्गिक र प्राकृतिक अधिकार हो। वामपन्थी नेतृत्त्वले यसमा खडा गर्न खोजिरहेको बाधा-अवरोध प्राकृतिक सत्यको विरोध हो। यसबाट अनुहार लुकाउन बेग्लै किसिमको निस्साको व्यवस्था अर्थहीन छ। नागरिकता नपाएकी नारीको पतिको केही गरी मृत्यु भयो अथवा छुट्टिएको अवस्था आयो भने नाबालक बच्चाहरूको पालन-पोषणमा अवरोध हुन्छ। तिनको मानसिक विकासमा थप प्रतिकूल असर पर्छ। पतिको सम्पत्तिमा पत्नीको हक-स्वामित्त्व, बेचबिखिन र चलाउने अधिकारको आभावमा जीवन निर्वाह नै थप कठीन र असहज हुने अवस्था बन्छ। प्रस्तावित विशेष प्रावधानमा बडो धूर्त्ततापूर्वक पेशा गर्ने, व्यवसाय गर्ने भनिएको छ तर सरकारी सेवा गर्ने उल्लेख गरिएको छैन। अध्ययन गर्न सक्ने भनिएको छ तर अध्यापन गर्न सक्ने उल्लेख छैन। राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिताको त कुरै छाडौं। नेपालमा विवाहिता विदेशी नागरिक आफ्नो योग्यताबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण आदिमा गर्न सक्ने योगदान यस फट्याईंबाट बाधित हुन्छ। देशले यस्तो लाभ लिन नसक्ने स्थिति बन्छ। विवाहित पत्नी र नाबालक बच्चाहरूमाथि यस्तो असहजताको स्थिति खडा गर्ने प्रयत्न स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नागरिकताबारे हाम्रो बहस साम्प्रदायिकता, विभाजनकारी मानसिकता, विभेदकारी घोंचपेच र जातीय वर्चस्ववादी उग्रराष्ट्रवादको वकालतको सेरोफेरोमा हुनु विनाशकारी हो। यस्तो बहस मानवअधिकार, लैंगिक समानता र विविधताको सम्मानको दृष्टिले कसरी आगाडि बढ्नेमा केन्द्रित हुनु पर्दछ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News