२०७७ आश्विन १८, आईतवार ०६:२२

विषय–प्रवेश
लोकतन्त्रसँगै मुलुकलाई गणतन्त्र तथा संघीयतासम्म पु¥याउन नेपाली प्रेस र नागरिक समाजले निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिका जगजाहेर छ । यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली प्रेस र नगरिक समाजले गणतन्त्र तथा संघीयतामा आफू सुरक्षित, स्वतन्त्र र अझ व्यवसायिक हुने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक थिएन । यो उनको वर्गीय स्वार्थमात्र होइन, बरु देशका जनताको प्रत्यक्ष कल्याणसँग जोडिएको मानवीय भावना हो, समयको आवश्यकता हो । परिवर्तित परिवेशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्णतः अनुभूति गर्न पाइने सञ्चारकर्मीको विश्वास थियो । नागरिक समाजको दायरा अझै फराकिलो हुने परिकल्पना थियो । तर, अझै पनि यो पूरा हुन सकेको छैन । चूनौतीहरु दिनप्रतिदिन थपिँदैछन । प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको दायरा खुम्च्याउने नियत संघीयतामा सरकारले राखेको स्पष्ट ढंगले अनुभव गरियो, गरिँदैछ । नागरिकको आवाजको जनस्तरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने यी दुवै पक्षको विरुद्ध हुने गरी सरकार लगातार विविध कानुनको तर्जुमामा जुटेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न पक्षबाट नेपाली प्रेसजगतमाथि आक्रमण भए, टीका–टिप्पणी गरिए र यो क्रम निरन्तर जारी छ । यस्तै नागरिक समाजलाई नीतिगतरुपले कमजोर बनाउने, तिनप्रतिको विश्वास कम गराउने र लाञ्छना लगाउने कार्य भए, हुँदैछन ।


सुशासन र लोकतन्त्र

सुशासनको लोकतन्त्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । न त सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ र सुशासन स्थापनाका दिशामा स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजको रचनात्मक भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने कुरामा विमति हुन सक्दैन । अतः स्वतन्त्र प्रेस र विना रोकटोक नागरिक समाज परिचालित हुन सक्ने वातावरणका लागि उचित कानुनी संयन्त्रको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ । तर वर्तमान सरकार यस दिशामा खासै गम्भीर रहेको पाइएको छैन । सरकारले ल्याउन खोजेका कानुनी संयन्त्रहरु यसका उदाहरण हुन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । समग्रमा यो स्थितिले अपारदर्शिताको अवस्थाको निर्माण गर्दछ । पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार मौलाउने मात्र होइन संस्थागत हुने वातावरणको पनि निर्माण हुन्छ । पारदर्शिता नहँुदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । नागरिकको चाहना भ्रष्टाचार मुक्त अशल शासन हो । यसका लागि निश्चितरुपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्दछ जो सूचना र विचारको निर्वाध सम्प्रेषणको अवस्थामा मात्र सम्भव छ ।
संघीयता र लोकतन्त्रको सवलीकरण केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी संघ र एकाईमा बाँड्नु संघीय शासन व्यवस्था हो । सामान्य बुझाई र शाब्दिक अर्थका आधारमा संघीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, वहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै संघीयता हो । यस आधारमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने संघीयता र लोकतन्त्र एक अर्कासँग अत्यन्त घनिभूतरुपमा सम्बन्धित रहेको पाउन सकिन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रलाई ‘अर्थ’ प्रदान गर्न संघीयताको निकै महत्व छ । संघीयता अधिकार तथा शक्तिको विधिवत विकेन्द्रीकरणको एक मोडेल हो जो लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । खासमा पछिल्लो विश्वमा लोकतन्त्रको सवलीकरणका दिशामा संघीयताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवधारणा लोकप्रीय बन्दै गएको छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा अधिकार र शक्तिको विकेन्दीकरणको अवधारणामा विश्वास गँिरँदैन । अधिकनायकवादमा विश्वास गर्नेहरु सँधै शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छन् । पछिल्लो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने शासनको सैद्धान्तिक राजनीतिक पद्धति संघीय भए पनि सत्तासञ्चालकहरुले शक्तिको केन्दीकरणमा रुची राख्ने गरेको पाइएको छ । वास्तवमा यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्था हो ।


प्रेस र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थिति

प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थिति कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि एक महत्वपूर्ण शर्त मानिन्छ । कहिँ पनि लोकतन्त्र छ भनेर भनियो भने त्यहाँ स्वाभाविकरुपमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको निर्वाध गतिविधिको प्रत्याभूति छ भन्ने बुभिन्छ । यो कशीमा दाँजेर नेपाललाई हेर्ने हो भने यहाँ वर्तमानमा लोकतन्त्र छ भनेर विश्वासपूर्वक भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्ध नागरिकको मौलिक अधिकारको वहालीसँग छ । जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति पनि प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत नै हुन सक्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । र, समग्रमा यी सबैको सम्बन्ध लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकाससँग छ । पछिल्लो दिनमा परिवर्तन र नागरिक अधिकार संस्थागत भएको देख्न नचाहने तत्व र समूहबाट प्रेस र नागरिक समाजमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्नु अन्यथा नहोला । यस्ता तत्व र समूह प्रेस र नागरिक समाज क्रियाशील भएको देख्न चाहँदैनन । यसको अर्थ हो, उनीहरु जनता सुसूचित र जानकार भएको देख्न चाहँदैनन । तिनले समाज रुपान्तरण भएको देख्न चाहँदैनन । यस कार्यमा तिनलाई यहाँको सरकारले सघाइरहेको छ भनेर भनियो भने अन्यथा हुने छैन । पछिल्ला दिनमा विभिन्न नाममा प्रेसमाथि नियन्त्रणात्मक सोच विकसित हावी भएको कसैबाट लुकेको छैन । सरकार त्यस्ता प्रेसविरोधी तत्वलाई कारवाही गर्न अग्रसर हुँदैन भने यसको अर्थ के लगाउने ? सत्ताधारी दललगायतका अन्य दलहरुको प्रेसप्रतिको दोहोरो मापदण्डका कारण यहाँको प्रेस प्रतिकूल रुपमा प्रभावित भइरहेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।


प्रेस स्वतन्त्रताप्रति आशंका

अझ सत्ताधारी दलका सम्बन्धमा त आमजनतामा प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले ठूलो आशंका विद्यमान छ । यसै गरी नागरिक समाजका रुपमा स्थापित संघ संस्थालाई नियमन गर्ने नाममा प्रतिकूल कानुनको मस्यौदालाई सरकारको नियन्त्रणकारी सोचको परिणामका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । वर्तमानमा लोकतन्त्रको सवलीकरण र संघीयताको सफल कार्यन्वयन्का लागि प्रेस र नागरिक संघ सस्थाको स्वतन्त्र उपस्थिति र शासनका निकायरुसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यले निकै महत्व राख्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा नागरिकका कुनै पनि अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैनन् । राज्यका अङ्गहरुको शक्ति–पृथकीकरण तथा सन्तुलनको पहरेदारको रुपमा रहेको प्रेस र राज्यलाई रचनात्मक सुझाव दिेने नागरिक संघ संस्थालाई जति बढी मर्यादित र अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ, जनताले त्यति नै अधिकारहरुको उपभोग गर्न पाउने कुरा निर्विवाद छ । यस अर्थमा नेपाली प्रेसजगत र नागरिक समाजले खवरदारी गर्ने र आलोचना गर्न पाउने स्वस्थ्य वातावरण निर्माणको अपेक्षा राख्दछ । वास्तवमा यो अवस्थाको प्रत्याभूति लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । यस अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको निर्वाध क्रियाशीलता लोकतन्त्रका अपरिहार्य अवयव हुन् । यिनको अभावमा लोकतन्त्र सवल र गतिशील हुन सक्दैन ।


नागरिक समाज र सामाजिक अभियान

लोकतन्त्रमा नागरिक स्तमा गठित र सञ्चालित संघ संस्थाले समग्रमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति मौलाएका विश्वका सबै देशमा यो मान्यता लागू भएको पाइन्छ । सार्वजनिक निकाय र त्यहाँको अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरी जनकल्याणका लागि कानुनले अख्तियार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्ता अधिकारप्राप्त निकाय र व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र र सुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा नागरिकस्तरमा दवावको अभियान सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । तर दुखको कुरा हामीकहाँ अझै पनि नागरिकस्तरमा यस्तो वातावरणको निर्माण हुन सकेको छैन । सुशासन स्वयंमा एक अभियान हो र यो अभियान राज्यमात्रैका भरमा सफल हुन सम्भव छैन । यसका लागि नागरि कस्तरमा अभियान सञ्चालन हुनु अपेक्षित छ । माथि चर्चा गरिसकियो सुशासन स्थापनाका लागि स्वतन्त्र प्रेस, सूचनाको हक तथा नागरिक समाजको निर्वाध क्रियाशीलता सशक्त औजार हुने कुरामा शंका छैन ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News