२०७७ आश्विन २६, सोमबार ०६:२८

स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं मर्यादित पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिन्छ । लोकतान्त्रिक संरचनाहरुको मर्यादा एवं मान्यतालाई विश्वसनीय बनाउनमा पनि पत्रकारिताले ठूलो भूमिकाको निर्वाह गरिरहेको छ । आफनो कर्तव्य एवं पत्रकारिता धर्मको निर्वाह गर्ने क्रममा पत्रकारहरुले विभिन्न किसिमको धम्की, मानसिक तनाव यातना भोग्नुका साथै ज्यान पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भईरहेको हुन्छ ।

सन्चार क्षेत्रका गतिविधि अनुगमन समेत गर्ने जिम्मेवारी रहेको राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले आफनो प्रतिवेदनमा संसारभरि विरोध प्रदर्शनको समाचार सङकलनका लागि खटिएका पत्रकारमाथि आक्रमणका घटना बढेको उल्लेख गरेको छ । हालै जारी भएको उक्त प्रतिवेदनमा प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मीले पत्रकारलाई नै मुख्य अपराधीका रुपमा पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गर्ने गरेको युनेस्कोको ठहर छ । पत्रकारहरुमाथि हुने गरेको दमन,हत्या एवं हिंसाका घटना निन्दनीय हुन । युनेस्कोले पत्रकारलाई उत्पीडन गर्ने देशहरुमाथि दबाब सृजना गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । युनेस्केको प्रतिवेदनमा यो वर्षको शुरुको ६ महिनामा विरोध प्रदर्शनका क्रममा समाचार सङकलनका लागि खटिएका पत्रकारलाई आक्रमण, पक्राउ वा हत्या गरेको घटना दुई दर्जन जति रहेका उल्लेख छ ।

प्रहरी तथा अन्य सुरक्षाबलले विगत ५ वर्षमा गैर– कानुनी रुपमा पत्रकारमाथि हस्तक्षेप गरेको घटना बढेको पनि युनेस्ककोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१५ देखि २०२० को अवधीमा भएके प्रदर्शनमा कम्तिमा पनि एक दर्जन जति पत्रकार मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अवधिमा विश्वका विभिन्न ६५ मुलुकमा प्रहरी वा सुरक्षाबलबाट समाचार सङलनका लागि खटिएका पत्रकारमाथि आक्रमण वा पक्राउ भएका १२५ जति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत ५ वर्षमा समाचार सङलनका क्रममा मारिएका पत्रकारहरु सिरिया, मेक्सिकको, इजरायल, निकारागुउना, उत्तरी आयरल्यान्ड तथा नाईजोरिमा र इराकका रहेका हुन् । उक्त अवधिमा विश्वभरिका सयांै पत्रकारहरुलाई आन्दोलनको समाचार सङलन गर्दै दुव्र्यवहार गर्ने, धमक्याउने वा तर्साउने पक्राउ गर्ने, निगरानीमा राख्ने र अपहरण गर्ने गरेको साथै समाचार संङकलनका लागि बोकिएका उनीहरुका प्राविधिक सामान पुटाउने वा विगारी दिने जस्ता काम भएके छ र अधिकांश घटनामा प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा बलको संलग्ता भेटिएको युनेस्केको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरक्षाको कुनै त्रासबिना पत्रकारहरुले आफनो काम गर्नसक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारहरुलाई युनेस्केका महानिर्देशनले आग्रह पनि गरेका छन युनेस्केका अनुसार विरोध प्रायः आर्थिक अन्याय, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभाव र बढदो निरंकूशताको बारेमा हुन्छन । विश्वका कतिपय देशका सरकारहरुले सन्तुलित समाचार रोक्ने निहित स्वार्थका लािग समाचार सङकलनमा खटिएका पत्रकारमाथि दुव्यर्वहार गर्ने गरेको देखिन्छ । संयुक्तराष्ट्रसंघले धेरै प्रस्तावहरुमा प्रेसविरुद्ध राजनीतिक नेताहरुले गरेको प्रतिकूल बयानबाजी बारे चिन्ता व्यक्त गरेको पनि युनेस्कोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा माओवादी विद्रोहीको एक दशकलामो सशस्त्र संघर्षका दौरान केही पत्रकारहरुले आफनो ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने केहीले मानसिक र शारीरिक यातना पनि भोग्नु परेको थियो ।

सरकारी सन्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई सरकारको सुराकी घोषित गरी धम्कयाउने काम पनि खुबै भएको थियो । माओवादीसित मिलेको अथवा माओवादीको सहयोगी भएको आशंकामा केही पत्रकारहरु राज्यपक्षबाट पनि उत्पीडनको शिकार हुनुप¥यो । पत्रकारहरुको सहयोग र सदभाव नभएका भए सशस्त्र संघर्षका दौरान हताहत हुने विदोहीहरुको संख्या अझ बढी हुन सक्ने थियो । पत्रकारहरुले राज्य तथा सशस्त्र समन्वय कायम गराउने प्रयास पनि न गरेको होइन । वि.सं.२०५९ असोजको घटना पछि जब तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ताको सम्पूर्ण बाग्रडोर आफनो हात्तमा लिएका थिए त्यतिवेला देशका राजनीतिक दलहरुलाई आन्दोलनको वातावरण वनाउन पनि समस्या भईरहेको थियो । शुरुमा त पत्रकार, लेखक, साहित्यकार एवं विद्धानहरुले नै आआफनो स्तरबाट आन्दोलनको निम्ति वातावरण निर्माण गरेका थिए । भारतीय र पश्मिेली मिडियाहरुले पनि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा निरन्तर रुपमा आवाज उठाईरहेको थियो । जनआन्दोलन २ को सफलतामा नेपालका पत्रकारहरुको भूमिका पनि अग्रणी थियो भन्दा अतिश्योक्ति नहोला ।

लोकतान्त्रिका शासन प्रणालीमा नै स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष पत्रकारिता पनि फस्टयाउन सक्दछ । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती बताउने राजनीतिक दल, सरकार, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले पत्रकारलाई आफनो सहयोगी कै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । आफू सडकमा, हिरासतमा, निर्वासनमा अथवा समस्यामा परेका बेला पत्रकारहरुबाट सहयोग, समर्थन र सदभावको अपेक्षा राख्ने जो कोहीले पनि सत्तामा पुगेपछि पत्रकारलाई आफनो शत्रु तथा विरोधीको रुपमा हेर्नु दुर्गाभाग्यपूर्ण हो । शासन सत्तामा रहेकोहरुले पत्रकारलाई आफनो विरोधीको रुपमा पहिचान गर्नु भरसन सत्ताकौ चरित्र नै बन्न गएको छ । हाम्रो देशमा पत्रकारहरु पनि विभाजित अवस्थामा छन । नेपाल प्रेस यूनियन र प्रेस चौतारी गरी प्रष्ट रुपमा दुई समूहमा पत्रकारहरु विभाजित छन । यसबाट राजनीतिक दलहरुलाई नै मनोपरी गर्न सजिलो भइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनका वेलामा राजनीति दलहरुको कार्यालयबाट उम्मेदवारको नामको छनौट गरिन्छ । पार्टीको ह्वीपको आधारमा मतदान गर्ने गरिन्छ । निर्वाचन परिमाण पनि दलिय आधारमा ै आएको मानिन्छ ।

देशमा यदि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार अस्त्तित्वमा छ भने प्रेस यूनियनका समर्थक पत्रकारहरुले सरकारको बचाउमा उभिनुपर्ने अथवा डटिनु पर्ने र प्रेस चौतारी निकटका पत्रकारहरु त्यसको विरोधमा उभिनुपर्ने मानि नै विकसित हुन गएकोछ । ठिक त्यसैगरी यदि देशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा छ भने प्रेस चौतारी समर्थक पत्रकारहरुले सरकारको बचाउ गर्नु पर्ने तथा प्रेस यूनियन समर्थकहरुले सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु पर्ने अवस्था र परिस्थिति रही आएको छ । आखिर पत्रकारहरु सरकारको सुरक्षाकच बन्नु अथवा विरोध मात्रै गरिरहनुले नेपाली पत्रकारिताको मुल्य मान्यता एवं निश्पक्षतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने गरेको छ । पत्रकारहरु दलीय निष्ठाको आधारमा विभाजित भएर काम गरिरहेसम्म सरकारलाई मनोपरी गर्नबाट कसैले पनि रोक लगाउन सक्दैन । पत्रकारहरुको धर्म त आफनो पेशा तथा कर्तव्य प्रति निष्ठावान रहनु हो । पत्रकारहरु आपसमा विभाजित रहेकामा पत्रकारको हक, हित एवं अधिकारको लडाई प्रभावकारी तरिकाले लडन सकिदैन । गत महिनामात्रै एक जना वरिष्ठ पत्रकार मृत अवस्थामा फेला परे ।

तिनको मृत्युको कारणबारे स्थिति स्पष्ट हुन सकेको छैन । नेपाल एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो । देशको संविधानले नै सबैलाई मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानलाई लोकतान्त्रि संविधान मानिन्छ । लोकतान्त्रिक देशहरुमा पत्रकारहरु तथा सन्चारमाध्यमको भविष्य सुनौलो र सुरक्षित हुने गर्दछ । नेपालमा प्रिण्ट र इलेक्ट्रोलिक मिडियाहरुको संख्या निकै बढी छ । स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं मर्यादित पत्रकारिता धर्मको निर्वाह गर्दै सरकारद्धारा देश र जनताको व्याप्क हितमा लिईएका निर्णय र कामलाई सकारात्मक रुपमा पस्किदिने तथा सरकारबाट भएके गलत काम र देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई औल्याई, आलोचनात्मक सुझाव दिनु पनि आवश्यक हुन्छ । राज्यको चौथो अङ मानिएक कारण राज्यका तीनवटै अङ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई बलियो बनाउन आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिनु पत्रकारिताको धर्म पनि हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा पत्रकारहरुको कलम अनवरत रुपमा चलिरहनु पर्दछ ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News