अपडेट 
२०७७ बैशाख ३, बुधबार १८:४२

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले संसदीय विकास कोष खारेज गर्ने भएको छ। संसदीय विकास कोष खारेज गरेर बचत हुने रकम कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको गतिविधिमा खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो।

कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले संघीय सरकारलाई ९ बुंदे सुझाव पत्र पठाएको छ। पत्रमा संसदीय विकास कोष खारेज गर्ने पनि उल्लेख छ।

मन्त्री यादवले समेत संसदीय विकास कोष खारेज गर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। उनका अनुसार संसदमा बजेट वक्तव्यमार्फत संसदीय क्षेत्र विकास कोष खारेज गर्न सकिनेछ। उनले उक्त कोष खारेज गर्ने आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेको समेत बताए।

प्रदेश २ मा कूल १०७ सांसद छन्। जसमा ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४३ जना समानुपातिक सांसद छन्। संसदीय क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ३ करोड र समानुपातिक सांसदले १ करोड रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्।

उक्त कोष खारेज भएपछि २ सय ३५ करोड रुपैया बचत हुनेछ। उक्त रकमलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्चिने बताइएको छ। मन्त्री यादव भन्छन्, ‘अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संसदीय विकास कोष खारेज भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमै बढी लगानी गर्ने सोच छ।’

प्रदेश २ मा यतिबेला कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि चिकित्सा सामग्री र उपकरणको समेत अभाव देखिएको छ। त्यसैले पनि संसदीय विकास कोष खारेज गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सांसदहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन्।

Comment


Related News