अपडेट 
२०७७ बैशाख ६, शनिबार १३:५०

जनकपुरधाम। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले एकातिर लकडाउन गरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार ढंगले राहतको नाममा जनताको जीवनसँगै खेलवाड गरिरहेको पाइएको छ।

सिरहाको लहान नगरपालिकाले लकडाउनका कारण हातमुख जोड्न समस्यामा परेकाहरु गरिब, दलित, मजदुरलाई राहत बाँडेको छ। तर बाँडिएको राहत भने जीवन जोगाउने नभएर मार्ने खालको छ। क्मिसनको लोभमा जनप्रतिनिधिले कुहिएको चामल र आलु वितरण गरेर गरिब जनताको जीवन संकटमा पार्ने काम गरेका छन्।

राहतको नाममा लहानका मेयर मुनी साहले ‘विष’ बाँडेको आरोप लागेको छ। राहत पाएकाहरु मेयर साहमाथि आक्रोसित बनेका छन्। लहान नगरपालिका-२० की अनिता चौधरी भन्छिन्, ‘राहत होइन्, विष बाँडिएको छ। यो विष हामीलाई चाहिएन। बरु भोकै मर्छौ।’ उनले कुहिएको राहत वडा कार्यालयमा गएर फिर्ता गरेको समेत बताइन्।

अनिता जस्तै कैयौं गरिब परिवारले पाएको राहत वडा कार्यालयमा गएर फिर्ता गरिसकेका छन्। ‘सडेको चामल र आलु खाएको भए विरामी परेर मर्ने थियौं’, राहत फिर्ता गरेका भिखन रामले भने, ‘छिमेकीलाई सोधेपछि उनीहरुले पनि सडेको राहत दिएको हो भने। त्यसपछि सबै सल्लाह गरेर फिर्ता गर्यौं।’ सडेको राहत दिने नेता होस् वा जोसुकै किन नहोस्, कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले माग गरे।

लहानको अन्य वडामा पनि कुहिएकै चामल र आलु बाँडिएको छ। अहिले लहानमा जताततै मेयर साहको आलोचना भइरहेको छ। तर मेयर साहले भने कुहिएको समान नबाँडेको दाबी गरेका छन्। उनले राहत कुहिएको विषयमा कसैले आफूसमक्ष गुनासो नगरेको बताए।

उनले भने, ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट किनेको राम्रो पुरानो चामल बाँडेका छौं। केही व्यक्तिले बदनाम गर्न गलत हल्ला फैलाएका छन्।’ वितरण गरिएको राहतको प्याकिङ पनि प्रहरीकै निगरानीमा भएको उनको भनाइ छ।

राहतमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल, १ किलो दाल, १ किलो नून, ४ किलो आलु, १ लिटर तेल र एउटा साबुन वितरण गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ। २५ वडा रहेको लहान नगरपालिकामा करिब ८ हजार गरिब परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने योजना छ, जसमध्ये आधा बढी गरिबलाई राहत वितरण गरिसकेको छ।

राहतका लागि नगरपालिकाले १ करोड २० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये ६६ लाख ७४ हजार २५० रुपैयाँमा राहत वितरणका लागि लहानस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाटै एक हजार ६ सय क्विन्टल चामल नगरपालिकाले खरिद गरेको छ। आलु कहाँबाट खरिद भएको विषयमा नगरपालिकाले केही बताउन चाहेन।

आलु र चामल खरिदमा कमिसनको खेल भएको स्रोतको दाबी छ। कमिसनको खेलकै कारण गुणस्तरहीन (कुहिएको) चामल र आलु खरिद गरिएको छ। राहत खरिद भएको विषयमा छानविन गर्न सर्वसाधारणले माग गरेका छन्। नगरपालिका कर्मचारी स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले राहत खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन थालिसकेको छ।

म्याद गुज्रेको साबुन वितरण

महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका-८ मा म्याद गुज्रेको ‘लाइफ ब्वाई’ साबुन राहतमा वितरण गरिएको छ। म्याद गुज्रेको ११ महिना बितिसकेको भारतमा बनेको ‘लाइफ ब्वाई’ साबुन राहतमा जनप्रतिनिधिले बाँडेका हुन्।
‘साबुन प्रयोग गर्दा धेरैको शरीर चिलाउन थाल्यो’, स्थानीय मदन यादवले नेपालन्युजसँग भने, ‘शरीरमा सानो सानो घाउसमेत निस्किन थालेपछि साबुन हेर्दा म्याद गुज्रेको थाहा पाएँ।’ उनले भ्रष्टाचार गर्न म्याद गुज्रेको साबुन किनेर वडाध्यक्ष रामबाबु यादवले वितरण गरेको आरोप लगाए।

लोहरपट्टी नगरपालिकाको अन्य वडामा भने डिटोल साबुन वितरण गरिएको छ। वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष यादवले नगरपालिकाबाट बजेट लिएर आफैं म्याद गुज्रेको साबुन खरिद गरी वितरण गरेका थिए। बजेट लिएर आफै साबुन खरिद गरी वितरण गर्नुले पनि अनियमितता गरेको देखिएको छ।

वडाध्यक्ष यादवले भने विपक्षीहरुले षड्यन्त्रपूर्वक बदनाम गर्न म्याद गुज्रेको साबुन बाँडेको आरोप लगाइरहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘म्याद गुज्रेको साबुन वितरण गरेकै छैन। केही व्यक्तिले म्याद गुज्रेको साबुन बजारमा खरिद गरेर गलत हल्ला फैलाउँदै छन्।’

Comment


Related News