२०७७ बैशाख ६, शनिबार १७:१७
जनकपुरधाम। डीआईजी, सीडीओ र एसपीको सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने सर्त राख्दै प्रदेश २ सरकारले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । प्रदेशमा शान्ति–सुरक्षामा खटिएका प्रमुखको सरुवा, पदस्थापना, काज र खटनपटन गर्दा प्रदेश सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघीय सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।
प्रदेश २ मा कार्यरत तीन डिआईजी, केही सीडीओ र एसपीको सरुवाको तयारी गरिरहेको गृह मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको बेला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई नचलाउन प्रदेश सरकारले पत्र नै लेखेको हो ।
‘कोभिड १९ विरुद्धको लडाइँका लागि प्रदेशमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक अभियानमा सुरक्षा निकायको व्यापक सहयोग र सहकार्य रहेकाले गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट डीआईजी, सीडीओ र एसपीलाई प्रदेश वा अन्तर्गतको जिल्लामा सरुवा, पदस्थापन, काज वा खटनपटन गर्दा सहमति लिन अनुरोध छ,’ प्रदेश सरकारले शुक्रबार अपरान्ह गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको त्यो पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह सचिव तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई पनि दिइएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा सुरक्षा प्रमुखको भूमिका फ्रन्टलाइनमा रहने हुँदा सरुवाले अप्ठ्यारो हुने भएकाले सहमतिका लागि पत्र लेखिएको बताए । ‘सुरक्षा निकायमा नयाँ प्रमुख आउँदा सेटअपमै समय लाग्छ,’ मन्त्री यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा प्रमुखलाई चलाउँदै नचलाउ ।
चलाउनै परे प्रदेश सरकारको सहमति लिन भनिएको हो ।’ मन्त्री यादवका अनुसार प्रदेश वा अन्तर्गतका जिल्लामा सरुवा हुने डीआईजी, एसपी र सीडीओको बारेमा प्रदेश सरकारलाई अग्रिम जानकारी हुनुपर्ने र प्रदेश सरकारले त्यो नाममा सहमति
जनाए मात्र सरुवा गर्नुपर्ने सर्त छ ।
प्रदेश २ का नेपाल प्रहरीका डिआईजी प्रधुम्न कार्की, सशस्त्र प्रहरीका डिआईजी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डीआईजी टेकेन्द्र कार्कीको एकवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सरुवा नगर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।‘अहिलेको अवस्थामा नयाँ सुरक्षा प्रमुख आउँदा काम गर्न समस्या पर्छ । त्यसैले विपद्को बेला सहमति लिन आग्रह गरेको हुँ,’ मन्त्री यादवले भने ।
प्रदेश २ सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेश प्रहरी विधेयक पास गरिसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया समेत थालेको प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको माहामारीले भर्ना खोलेको छैन ।
