२०७७ बैशाख १५, सोमबार २१:३५
काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग पनि छलफल नगरी यही बैशाख १६ गतेदेखि रिट दर्ता हुने र सुनुवाइ गर्ने भन्ने निर्णय अत्यन्त अव्यवहारिक भएको जनाएको छ।
महासचिव लिलामणि पौडेलले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय असमान, भेद्भावजन्य र कामकै लागि पैदलै हिँडेका नागरिक, कानुन व्यवसायीले पनि थप पीडा तथा अपमान व्यहोर्न पर्ने खालको भएको उल्लेख छ। कतिपय अवस्थामा सुरक्षा निकायको कारबाहीमा पनि पर्न सकिने स्थिति रहेकाले सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टको यही वैशाख १४ को निर्णय तत्काल रोकी कार्यान्वयन नगर्न र सबैको सहज र समान पहुँचको स्थिति सुनिश्चित भएपछि मात्र लागू गर्न बारको आज बसेको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘काठमाडौँ बाहिरबाट काठमाडौंसम्म आउने कुरा नै दुरुह छ, कथम् कदाचित काठमाडौं उपत्यकाका पहुँचवालाले सवारी सञ्चालन अनुमति पत्र (पास) लिएका रहेछन् भने पनि अन्य काठमाडौँकै सर्वसाधारण कसरी अदालतसम्म आउलान? के अदालत पहुँचवालाका लागि मात्रै हो?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा पनि नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकोमा बारले सराहना व्यक्त गरेको छ।
