अपडेट 
२०७७ बैशाख १६, मंगलवार १६:१८

काठमाडौं । सरकारले ३० चैतसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको अवधि २५ वैशाखसम्म सारेको छ ।

चैत मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने फागुनको मूल्य अभिवृद्धि करका लागि कर विवरण, माघ र फागुनको द्धैमासिक र मंसिर–फागुन मसान्तको कर विवरण तथा त्यसअनुसारको कर दाखिलाको अवधि सरकारले २५ चैतसम्म पुर्‍याएको थियो ।

आयकर ऐनअनुसार समेत फागुन महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउन म्याद पनि चैत महिना हो । त्यस विवरणको कर दाखिला पनि करदाताले चैतभित्रै गर्नुपर्छ । तर, लकडाउनका कारण करदातालाई समस्या भएपछि सरकारले अवधि समेत २५ वैशाखसम्म सारेको थियो ।

तर, एक महिनामा पनि परिस्थिति पहिलेकै रह्यो । लकडाउनका कारण करदाता बैंकसम्म जान सक्ने अवस्था छैन भने आर्थिक गतिविधिसमेत ठप्प छन् । करदाताहरु अर्को सहुलियत–सुविधाको पखाईमा छन् । यो अवस्थामा २५ वैशाखको म्याद के होला ?

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेका लागि कर तिर्न तोकिएको समय २५ वैशाख नै हो, अर्को समय वा सुविधा तोक्ने विषय सरकारको जिम्मेवारी भित्रको काम भयो ।’

कार्यालयहरुको सहजीकरण

लकडाउनमा चेक लिएर आउने करदातालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले सहजीकरण गरिदिएका छन् । त्यस्ता करदाताको चेक कार्यालयले आफै बैंक लगेर डिपोजिट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यस्ता करदाताको संख्या ज्यादै कम छ ।

ठूला करदाता कार्यालय आन्तरिक राजस्वतर्फ सबभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने कार्यालय हो । यो कार्यालयले वैशाखमा मात्र करीव १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गनुपर्नेमा मंगलबारसम्म २२ करोड मात्र संकलन भएको छ ।

केही करदाता आएर आफ्नो कर भुक्तानी गरेका छन् । केही करदाता थपिएको अवधिमा पैसा अन्तै लगाउँ भन्नेमा पनि हुन सक्छन् । केही करदाता भने साच्चै समस्यामा छन् । यी कारणहरुले कर संकलन हुन नसकेको कार्यालयहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको निर्णय अनुसार कर विवरण र दाखिला गर्ने समयमा परिवर्तन गरिएका थियो । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयअनुसार १८ चैतमा कर विवरण तथा दाखिला गर्ने अवधि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले कर विवरण तथा कर बुझाउन म्यादमा भएको थप तथा सहजिकरणबारे करदातालाई जानकारी गराएको थियो ।

सरकारले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा संकट आउने सक्ने भन्दै करदाताले आवधिक रुपमा बुझाउनु पर्ने समय परिवर्तन गर्न नीतिगत निर्णय गरेको थियो । यता, उद्योगी–व्यवसायीले लकडाउनको अवधिमा आवतजावत असहज हुने भएकाले कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व १० खर्ब ९ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । तर, लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ठप्प भएसँगै सरकारका आर्थिक लक्ष अधुरो रहने देखिन्छ ।

चैतमा ३७ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । त्यसमा एनसेलले बुझाएको पुरानो वक्यौताको हिस्सा ठूलो छ ।

करदातालाई सरकारले दिएको सुविधा

भ्याट दाखिला

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन अनुसार २०७६ साल फागुन महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्धिमासिक र मंसिर–फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण अनुसार कर दाखिला गर्ने म्याद २५ वैशाख २०७७ सम्म थप भएको छ ।

भ्याट फिर्ता प्रयोजनका लागि कर फिर्ताको निवेदन दिन पाउने अवधि लकडाउन तोकिएको समयमा समाप्त भएका २०७७ साल वैशाखसम्म विस्तार भएको छ ।

अन्त शूल्क

अन्तशुल्क ऐन अनुसार २०७६ फागुन महिनामा बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण अनुसार अन्तशूल्क दाखिला गर्ने म्यादसमेत २५ बैशाख २०७७ सम्म थप भएको छ । उता, आयकर ऐन अनुसार फागुन महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम करकट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्यादसमेत २५ वैशाखसम्म सरेको छ ।

ती विवरण अनुसार कर दाखिलासमेत अब २५ वैशाखसम्म गरे पुग्ने भएको छ । आयकर ऐन अनुसार चैत महिनामा बझुाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संशोधित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम २०७७ वैशाख मसान्तसम्म बुझाए हुने भएको छ ।

सेवा शूल्क

सरकारले अब सबै प्रकारका सेवा शूल्क बुझाउने अवधि पनि बढाएको छ । आर्थिक ऐनअनुसार बुझाउनपर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोनको स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने अवधिसमेत २५ वैशाख २०७७ सम्म थप गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको छ ।

Comment


Related News