अपडेट 
२०७७ बैशाख १६, मंगलवार १९:५७

काठमाडौं । सरकारले एक वर्ष नपुग्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पाँचौं पटक संशोधन गरेको छ । वैशाख १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको दशौं संशोधनले यसअघि तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपनि म्याद थप गर्न छुटेका ठेक्काहरुलाई फेरि एक वर्षको मौका दिएको छ ।

सरकारले १४ पुस २०७६ मा व्यवसायीहरुको मागअनुसार नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि वैशाख ३० मा छैठौं संशोधन गरेको थियो भने त्यसपछि लगातार चारपटक संशोधनहरु भए ।

नियमावलीको नवौं संशोधनअनुसार गत जेठ २३ गतेसम्म म्याद सकिएका ठेक्का तथा आयोजनाले मात्रै थप म्याद पाएका थिए । तर लकडाउनको समयमा गरिएको दशौं संशोधनमार्फत २०७७ वैशाख १४ सम्म म्याद सकिएपनि काम पुरा नभएका आयोजनाको म्याद थप्ने अवसर दिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार विगत एक वर्षमा अवधि सकिएर पनि निर्णय नभई अलपत्र परेका ठेक्कलाई थप एक वर्ष म्याद दिन बाटो खुला गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारीकाअनुसार वैशाख १५ गतेसम्म म्याद सकिएका आयोजनालाई एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिने मौका दिएकाले लकडाउनमा काम सकिने अवस्थमा असर पुगेका आयोजनाले पनि राहत पाउनेछन् । ‘अन्तिम समयमा आएर काम सकिनै लाग्दा लकडाउनले समस्या भोगेका ठेकेदारले पनि अब सहज रुपमा काम सकाउने अवसर पाउनेछन्,’ उनले भने ।

संशोधित नियमावली अनुसार अबको वैशाख १५ गतेबाट गणना हुने गरी २१ दिनभित्र म्याद सकिएर अलपत्र भएका आयोजनाले म्याद थपको लागि निवेदन दिएका छन् । त्यो निवेदन दिएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयका सचिवले म्याद थपको निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ ।

यसअघि म्याद थपको निवेदन दिएपनि थप्ने वा नथप्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेका ठेक्काबारे वैशाख १५बाट गणना हुने गरी ३० दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय लिन पनि नियमावलीले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नवौं संशोधनमै यसरी म्याद थपको निवेदनबारे अन्तिम निर्णय गर्न ढिला भएमा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै दशैं संशोधनले यसअघि नै म्याद थपको निर्णय गरेका आयोजनाको काम भने सोही निर्णयअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता ठेक्कालाई थप म्याद नदिइने व्यवस्था पनि संशोधनमा गरिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकार आफैंले समस्यामा रहेका ठेक्कालाई हेरेर संशोधनको निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘अझै हाम्रा केही सवालहरु सम्बोधन भएका छैनन्,’ उनले भने,’ जरिवाना लगायतका केही नियम अहिले पनि अन्यायपूर्ण छन् र दशौं संशोधन पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेन ।’

Comment

Related News

Latest News

Trending News