२०७७ बैशाख १८, बिहीबार ०८:०८
काठमाडौं । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले लकडाउनका बेला काठमाडौं, काभ्रे, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँबाट करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सात सय जनालाई घर फर्कायो ।
११ वटा क्वारेन्टाइन तयार पारेर बाहिर रोकिएका नगरपालिकावासीलाई फर्काएको नगर प्रमुख काशीचन्द्र बराल बताउँछन् । त्यसरी नगरपालिका प्रवेश गरेकामध्ये १८ जना मात्र क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । अरू सबै होम क्वारेन्टाइनमा बसेको बरालले बताए ।
रास्कोट नगरपालिका एउटा उदाहरण मात्र हो । पहुँचवाला नेता, मन्त्री, सांसद, स्थानीय सरकार सबैले लकडाउनमा घर फिर्ता लगेकामध्ये नगन्य मात्र क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले घर लैजानुअघि क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिवद्धता समेत गराएका थिए । प्रतिवद्धता जनाएकामध्ये एक प्रतिशतले पनि त्यसको पालना गरेनन् ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु औँलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेको सूचना पाएको बताउँछन् । उनको हिसाबमा सहरबाट घर जानेमध्ये ९९.९९ प्रतिशत क्वारेन्टाइनमा छैनन् ।
‘क्वारेन्टाइनमा बस्ने भए घर किन आउँथे ?’
देशभरि ४७ हजार चार सय ६२ जना बस्न मिल्ने क्वारेन्टाइन बनेका छन् । आधाभन्दा बढी क्वारेन्टाइन खाली नै छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म देशभर २२ हजार नौ सय एक जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । यो विभिन्न देशबाट आएका, आशंकितको सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिहरू समेतको तथ्यांक हो ।
योभन्दा कैयौँ गुणा बढी काठमाडौंबाट गाउँ फर्केका छन् । तर, उनीहरूले ‘घर फर्केपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने’ शर्त पूरा गरेका छैनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ दशैंमा जस्तो बसमा कोचेर गाउँ पठाउनु आफँैमा जोखिमपूर्ण काम भएको बताउँछन् ।
क्वारेन्टाइनमा बस्छु भनेर गएकाहरू सबैजसो घरमा बसेको सूचना प्राप्त भएको उनले बताए । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अधिकांशले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने भए त काठमाडौंमा नै बस्थे नि भन्ने गरेका छन् ।’
जसले भोटको राजनीति गरेनन्
नेता र मन्त्रीहरूले धमाधम मान्छे ओसार्न थालेपछि गाउँपालिका महासंघले एउटा निर्णय गर्यो- राजनीतिक प्रभावको आधारमा मान्छे ओसार्न बन्द गर्ने । महासंघका अध्यक्षको जुगल गाउँपालिकाले अहिलेसम्म सहरबाट मान्छे ओसारेको पनि छैन ।
चौतर्फी दबाबका बाबजुद गाउँपालिका अडान लिएर बसेको छ । बसमा ६०-७० जना कोचेर ल्याउँदा कोरोना भाइरसको झन् जोखिम हुने भएकाले नचाहिँदो काममा नलागेको उनीहरू बताउँछन् । ‘भोटभन्दा जनताको स्वास्थ्य ठूलो हो, त्यसैले अहिलेलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित रहनुस् भनेका छौँ’, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एक हजार ३०६ परिवार जुगलवासीलाई सम्बन्धित स्थानमै राहतको व्यवस्था गरेका छौँ ।’
संकटको नाममा सस्तो लोकपि्रयता नबटुल्नेमा सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका पनि एक हो । यो गाउँपालिकाले पनि सहरबाट मान्छे ओसार्न गाडी पठाएको छैन । यसको मतलब यो गाउँपालिका पाँचपोखरी थाङपालवासीप्रति गैर-जिम्मेवार बनेको होइन । सहरमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूका लागि बसेकै ठाउँमा औषधि पुर्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामा बताउँछन् ।
बाहिर रहेका गाउँपालिकावासीमध्ये राहत आवश्यक पर्नेहरूको पहिचान गर्न वडाध्यक्षहरूलाई काठमाडौं पठाएको उनले बताए । ‘अब उहाँहरुलाई पनि बसेकै ठाउँमा राहत पुर्याउने व्यवस्था गर्छौँ’, लामाले भने, ‘गाउँ फर्काउन हामीमाथि पनि चर्कोे दबाब छ, तर त्यता लाग्दैनौँ ।’
केही नेता र मन्त्रीहरूले रातारात मान्छे गाउँ पुर्याउन थालेपछि सबै स्थानीय तहमा त्यसैगर्ने दबाब बढ्यो । ‘दबाब यस्तो कि काठमाडौंबाट गाउँ घुम्न आउनेलाई पनि स्थानीय सरकारको खर्चमा ल्याउनु पर्ने भयो’ झापाको एक स्थानीय तह प्रमुख भन्छन्, ‘वरिपरिका स्थानीय तहहरूले मान्छे ओसार्न थालेपछि ल्याउन नपर्ने व्यक्तिका लागि पनि गाडी पठाउन बाध्य भयौँ ।’
