२०७७ बैशाख १८, बिहीबार २०:५६
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बिहीबार कोरोनासम्बन्धी छलफलको आयोजना गर्यो । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा सरकारले चालेका कदमहरु कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भनेर समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा समितिले विज्ञ र सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गर्दै आएको छ । बिहीबारको छलफलमा कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालसहित नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, पूर्वसभासद एवं अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा, संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सहभागी थिए ।
छलफलका क्रममा पूर्वमन्त्री रिजालले विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधान रहेको स्मरण गरे । ऐन निर्माण कसरी भएको थियो भन्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसका छिद्रहरुबाट छिर्न नमिल्ने रिजालले सुझाए ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन नियमबारे समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद डा. रिजालले सुनाएको अनुभवको सार संक्षेप उनकै शब्दमा–
विपतको चिफ को हुन्छ ?
कानुन बनाउने कुरामा केही अनुभव छ ।
माधवजी (कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल) सँग एउटा कानुन ड्राफ्ट गरियो । म त्यतिखेर परामर्शको काम गर्थेँ । त्यतिखेर सडक बोर्ड निर्माण गर्ने काममा लागियो । माधवजी ड्राफ्टिङतिर । त्योबेला सडक मर्मतका लागि कानुन बनाउने भनिएको थियो । प्रदूषण, सडकको दुरावस्था, गन्तव्यमा गाडी कहिले पुग्छ भन्ने टुङ्गो थिएन । कुनै राजमार्ग व्यवस्थित थिएनन् ।
सडक मर्मतका लागि डिजेलबाट एक रुपैंयाँ, पेट्रोलबाट तीन रुपैयाँ लिने भनियो । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने र निजी क्षेत्रको व्यक्ति प्रमुख हुने किसिमले ड्राफ्ट बनाइयो । त्यसबेला कांग्रेसकै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सचिवकै नेतृत्वमा सडक बोर्ड बन्नुपर्छ भन्नुभयो । मैले हुँदै हुँदैन भनेँ ।
त्यो नमान्ने हो भने विधेयक नै नआउने स्थिति बन्यो । त्यसबेला सभामुख पनि कांग्रेसकै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यहाँ विदेशी कन्सल्टेन्सीबाट करोडौं खाएर विधेयक ड्राफ्ट भयो भनेर बाहिर बोलिदिनुभयो । पत्रिकामा आयो । करोडौं रुपैयाँ खाएर ऐन बनाएको छ भनेर नाम कमाउनु भन्दा विधेयक पास गरौं भनेर कम्प्रोमाइज गरियो ।
मैले यो किन भनेको भन्दा सडक मर्मत सम्भारका लागि ल्याएको कानुनलाई देखाएर अहिले पूर्वाधारका लागि पैसा लिन्छ । अस्ति भर्खर अर्थमन्त्रीले दुनियाँभरि पेट्रोलको भाउ घट्यो । उहाँले अहिले हो मौका भनेर, सरकारलाई पैसा चाहिएको छ, त्यसकारण पेट्रोलको भाउ, डिजेलको भाउ नबढ्ने गरी सरकारले सर्वसञ्चिती कोषमा लान्छौं भन्नुभयो । हुँदैन भनियो । तर, सरकारले पास गर्ने भइहाल्यो ।
एउटा मन्त्रिपरिषदमा भीम रावलजी, हामी सँगै थियौं । रावल गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विपत्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्यो भन्नुभयो । काम सुरु भयो । मुख्य काम भीम रावलजीले गर्नुभएको थियो । तर, त्यो अड्किएर रह्यो ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भुइँचालो आयो । पहिलोचोटि भूकम्प जाँदा प्रधानमन्त्री देशभित्र हुनुहुन्नथ्यो । म सञ्चारमन्त्री थिएँ । बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी समितिको नेतृत्व गृहमन्त्रीले गर्ने । म पनि सञ्चारमन्त्री भएको हुनाले समितिको सदस्य हुन्थेँ । त्यसपछि पहिलेको छ नि त्यो भीमजीको ड्राफ्ट भनियो र त्यसैका आधारमा विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनेको हो ।
यो ऐनले संक्रामक रोगको महामारीको पनि परिकल्पना गरेको थियो । र, स्थानीय तह छ भनेको छ । तर, त्यसरी जाँदा गृहमन्त्रालयबाट जाने प्रावधान बन्यो । गृहमन्त्रालयबाट जानुपर्ने भएका कारण वर्तमान सरकारले अर्को प्वाल खोज्यो । मन्त्रालय नै फेरेको भए हुन्थ्यो नि । त्यो सोझो बाटो लाग्थ्यो । यसरी आदेश ल्याएर देश चल्दैन । सिधा बाटोबाट जाँदा विपत ऐन छ, त्यो बाटोबाट जाँदा सहज हुन्छ ।
स्वास्थ्यमा के असर पर्छ, हामीलाई थाहा छैन । आर्थिक परिपूरणको क्षेत्रमा बाह्य सहयोग माग्नुपर्ने हुन सक्छ । हामीसँग पैसा छैन, हात जोड्नुपर्ने त हुन्छ । अर्थतन्त्र निकै भासिन पनि सक्छ । बजेट नै जेठ १५ मा ल्याउने कुरासँग यसलाई जोड्नुपर्छ । राहतको कुरा छ । स्वास्थ्यका अन्य कुरा छन् । यो विषयमा संसदमा छलफल भएर सबै माननीयले आ–आफ्ना ठाउँका समस्या बोलेर यसरी यो बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर मोटो सहमति आवश्यक हुन्छ । सरकारले यो पूरक अनुमानलाई समेटेर लिएर आओस् भनेपछि अर्थमन्त्रीले लिएर आउने र पूरक अनुमानसँग जोड्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
यी सबै चीजलाई ध्यानमा राख्न सकियो भने, अहिले सामान्य सरुवा रोग लागेका बेलामा काम चलाउन बनेको संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई समातेर सरकार छिरेको छिर्यै गर्छु भनेर छिर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारको प्रवृत्ति जहिलेसुकै, जुनसुकै सरकारको यही हो । सरकार भनेको हेपाहा हुन्छ, पेलाहा हुन्छ । यहाँ गाडी रोक्न हुँदैन भन्यो भने त्यहाँ लगेर रोक्छ । यताबाट हिँड्न हुँदैन भन्यो भने त्यतैबाट हिँड्छ । जसको सरकार भए पनि । कांग्रेसको सरकार भए पनि । कम्युनिस्टको सरकार भए पनि । महाराजाको सरकार भए पनि ।
विपतको चिफ को हुन्छ भन्ने कुरामा पनि विकल्प हुन सक्ला । कुनैबेला अर्को मन्त्री हुनुपर्ने हुन सक्ला । त्यसकारण यही फलानो मन्त्रीकै अन्तर्गत हुन्छ भन्ने नगरिकन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ कि ? एउटा भन्दा बढी कार्यकारी, एउटा भन्दा बढी प्राधिकरण पनि हुन सक्ने कुराहरु परिकल्पना गरेर ऐनलाई संशोधन गर्नेतिर सरकारले सोच्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्यौं भने उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
म कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ । राजस्व यसपालि कठिनाई छ । २९ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गर्छु भन्नुभएको थियो अर्थमन्त्रीज्युले । कोरोना भाइरस नआउँदा १३ प्रतिशतको वरिपरिमा थियो । अब कोभिडले गर्दा समस्या छ । पोहोर साल ८६० अर्ब उठाएको हो राजस्व ।
ग्रामीण दुरसञ्चारको पैसा म सञ्चारमन्त्री, रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा सरकारको सञ्चित कोषमा लैजाऔं भन्नुभयो । मैले कुनै हालतमा हुँदैन भनेर रोकेँ । किनभने, यो गाउँ गाउँसम्म टेलिकम सुविधा लिएर जानको निम्ति हो । तपाँईलाई किन सर्वसञ्चिती कोषमा दिन्छु । सर्वसञ्चिती कोषमा गएपछि नेपाल सरकारले जहाँ पनि खर्च गर्न सक्छ । यो त एउटा उद्देश्यका लागि उठाएको पैसा हो, दिन्न भनेँ ।
अहिले अर्थमन्त्रीले त्यहाँको पैसा लाने कुरा गर्नुभयो । प्राधिकरणले पनि दिन्छु भन्यो । दुई अर्ब गइसक्यो । पैसा नपुगेर अहिले जतासुकैबाट तान्नेखालको प्रवृत्ति छ । कहीँबाट पनि छिर्न पायो भने छिर्न मिल्ने/नमिल्ने सबै ठाउँबाट छिर्ने ।
हामी ४५ प्रतिशत राजस्व भन्सार बिन्दुमा उठाउँछौं । त्यहाँ उठाउन सजिलो छ । यति पैसा नतिरी सामान छिराउन पाउँदैन भनेपछि त हुन्छ । जोसुकै भएपनि भोलि मै अर्थमन्त्री भए पनि उठाउने काममा मात्रै ध्यान हुन्छ । छिर्ने प्वाल पाएपछि त्यो प्वालबाट छिर्ने प्रवृत्ति छ । यो सबैभन्दा चिन्ताको पाटो भयो ।
यो पाला पनि त्यस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्थ्यो । मिर्गाैला फेरेर बस्नुभएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीले काम चलाउनुभएको थियो । अब समिति ( कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समिति) बन्नुपर्यो । तर, उपप्रधानमन्त्रीमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थेन सौभाग्यले वा दुर्भाग्यले ।
उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री नपरेपछि सोझो बाटो नगएर बांगो बाटोबाट जानुपर्ने भयो । गृहमन्त्रीजीलाई सहयोग गर्ने बलियो सचिवजी हुनुहुन्छ । बाँकी मैले भन्नुपरेन, साथीहरुले नै बुझ्नुभएको छ ।
सांसदका रुपमा हाम्रो जिम्मेवारी पार्टी नहेरिकन सदाका लागि, जुनसुकै सरकार भए पनि नियम कानुनबाट जाने भन्ने हो । योपालि कसैले बोलेन । यस्तो क्राइसिसमा बोल्ने बेला थिएन । जहाँबाट छिराएर भए पनि काम गर, मर्न लागेको मान्छे, संक्रमणमा परेको मान्छे, जोखिममा परेको मान्छे जोगाउ भन्ने थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारणले धेरै मान्छे एउटा सीमाभित्र बस्नुपर्ने थियो ।
हामी त संसदका मान्छे हौं । संसदको प्रयत्न चाहिँ छिर्न नमिल्ने ढोकाबाट छिरेको सरकारलाई यता च्यातिएको टाल, उता पनि च्यातिएको टाल भन्नुभन्दा सिधै यो बाटो हिँड, त्यहाँ कठिनाई भए मिलाऊ भनेर भन्ने हो ।
