२०७७ बैशाख १८, बिहीबार २१:३९
काठमाडौं । जनस्वास्थ्यका विज्ञहरु लकडाउनलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)महामारीविरुद्ध लड्ने तयारी गर्न ‘किनेको समय’को रुपमा लिन्छन् ।
११ चैतदेखि लडाउनमा रहेको नेपालले पनि पछिल्लो पटक १० दिन किनेको थियो । र, २५ वैशाखपछि लकडाउन केही खुकुलो बनाउने तयारी छ ।
तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद चर्किएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र समितिमा रहेका मन्त्रीहरु कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा भन्दा राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त छन् ।
यसले लकडाउन खुकुलो बनाउनुपूर्व सरकारले गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित भएका छन् ।
पीसीआर परीक्षणको गति बढेन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ४८७ पीसीआर टेष्ट भएको छ । र, कुल पीसीआर टेष्टको संख्या १२ हजार ११ पुगेको छ ।
जबकी दैनिक १५०० नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने र त्यसको नतिजा हेरेर २५ वैशाखपछि लकडाउनको मोडालिटी निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर त्यसअनुसार परीक्षण बढाउन आरएनए एक्सट्याक्सन किटकै अभाव देखिएको छ । यो किट कोभिड—१९ को संक्रमण भएको आशंकामा संकलन गरिएको थ्रोट स्वाबको आरएनए छुट्याउनको लागि प्रयोग हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक विज्ञकाअनुसार किट कम भएकै कारण चितवनको ल्याबमा पीसीआर विधिबाट जाँच रोकिएको छ । उपत्यका बाहिरका अरु ल्याबमा पनि परीक्षण कम हुन थालेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्वीकार गरे । ‘उपत्यकाबाहिर आरएनए एक्सट्याक्सन किट कम भएको जानकारी आएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुमा दुई हजार जति किट बाँकी छ ।’
केही समयअघि सिंगापुरबाट २० हजार र चीनबाट र १० हजार पीसीआर किट सहयोगमा आएको थियो । तर किट दिनेहरुले आरएनए एक्सट्याक्सन किट पठाएनन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एक दुई दिनलाई पुग्ने किट छ, त्यसपछिका लागि हामीले पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं, दाताहरुले पनि पठाउँदैछन् ।’
भीटीएम पनि छैन
सुरुमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सीमित रहेको कोभिड—१९ को जाँचलाई अहिले सात प्रदेशका १६ ठाउँमा विस्तार गरिएको छ । तर जनकपुरको ल्याबको नतिजा केन्द्रीय ल्याबसँग मेल नआएपछि तत्कालका लागि बन्द भएको छ भने अरु ल्याबहरुमा पनि सम्भावित संक्रमितको थ्रोट स्बाव संकलन गर्ने भाडो भाइरल ट्रासपोर्ट मेडियम (भीटीएम) नै सकिएको छ । सबै प्रदेशबाट भीटीएम माग भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक अधिकारीले बताए ।
केन्द्रीय प्रयोगशालाले हरेक प्रदेशलाई एक हजारका दरले भीटीएम उपलब्ध गराएको थियो । कतिपय ल्याबले विभिन्न स्रोतमार्फत थप लगेको मन्त्रालय बताउँछ । र, देशभरका ७० स्वास्थ्य संस्थामा गरी जम्मा १२ हजार ७ सय ६२ वटा भीटीएम गइसकेको छ । तर अहिले अभाव भएको भन्दै माग आउन थालेको छ ।
अरु तयारी पनि शून्य
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुकाअनुसार लकडाउन हटाउनु वा खुकुलो बनाउनुपूर्व सकेसम्म देशको कुनकुन भागमा कति संक्रमण छ भन्ने पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ । पत्ता लागेको संक्रमण अन्य फैलिन नदिन चुस्त घेराबन्दी गर्नुपर्छ ।
यसका लागि परीक्षणको अर्को विकल्प छैन । सरकारले र्यापिड टेष्टको संख्या केही बढाए पनि त्यसमा पोजेटिभ र पीसीआरमा नेगेटिभ देखिएका व्यक्तिहरुको कन्ट्याक ट्रेसिङ र टेस्ट निकै कम गरेको छ । पीसीआर टेस्ट पनि बढेको छैन ।
साथै लकडाउन खुकुलो बनाएलगत्तै संक्रमितको संख्या एक्कासी बढ्यो भने कसरी थाहा पाउने र कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने पूर्व तयारी पनि गर्नुपर्छ । यदि स्वास्थ्य सेवा संरचना कमजोर छ भने सुधार गर्न पनि लकडाउनले समय दिन्छ ।
तर नेपालमा प्यासिभ केस फाइन्डिङ मात्र भइरहेको छ । ‘यसले महामारी भन्दा अगाडि गएर छेक्न सक्दैनौं । महामारीको पछाडि पछाडि मात्र कुदिरहन्छौं’ डा. अनुप सुवेदीले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘समुदायमा गएर परीक्षण गरौं भने मात्र महामारी सँगसँगै दोडिने र उसलाई छेक्ने प्रयास गर्न सकिन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी पनि यो साताको जाँचको नतिजा हेरेर लकडाउनको मोडल निर्धारण गर्ने भनिएता पनि अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य नभएको बताउँछन् । विभिन्न मोडलबारे छलफल भएपनि टेस्टको दायरा नबढाइएकाले कुन मोडलमा अगाडि बढ्ने भन्ने अलमलमा मन्त्रलय देखिएको छ ।
लकडाउनको रणनीति निर्धारण गर्न जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयका एक विज्ञ भन्छन्, ‘हामी कहाँ त अहिले टेस्ट नै कम हुन थाल्यो । अब कडाउन कुन मोडलमा खोल्ने भन्ने विषयमा नै अलमलमा परेका छौं ।’
थोरै सहज हुनसक्छ !
उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यकाअनुसार २५ वैशाखपछि लकडाउनको मोडलबारे समितिमा छलफल भएको छैन । नेकपामा चुलिएको राजनीतिक विवादका कारण संयोजक पोखरेलले बैठक पनि बोलाएका छैनन् ।
तर जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले संसदको अधिवेशन बोलाउन तयारी पनि भइरहेको छ । संसदको बैठक बस्ने, तर लकडाउन कायमै राख्न नमिल्ने भन्दै एक मन्त्री भन्छन्, ‘२५ वैशाखपछि लकडाउनमा थोरै हेरफेर हुनसक्छ ।’
उनकाअनुसार विद्यालय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा तत्काल सूचारु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा रोकिएको आवागमन पनि तत्काल खुला गर्ने अवस्था छैन ।
तर हिमाली जिल्लाहरुमा लकडाउन खुकुलो बनाउने, पहाडी जिल्लाहरुमा कृषिको काम गर्न सहज बनाउने, सडक तथा विद्युतका काम गर्न सहज बनाउने निर्णय हुनसक्छ ।
साथै संक्रमण नदेखिएका क्षेत्रहरमा सुरक्षा उपाय अपनाएर मानिसहरुलाई सिमित क्षेत्र वा अवधिमा हिँडडुल गर्न दिनेसम्म निर्णय हुनसक्छ । तर उदयपुर, वीगञ्ज, झापा लगायतका स्थानसँगै शहरी क्षेत्रमा लकडाउन यथावत नै रहनसक्ने उच्चस्तरीय समितिमा रहेका एक मन्त्रीले बताए ।
