२०७७ बैशाख २०, शनिबार १०:३८
राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट(राजपा) ‘जनता’ र समाजवादी पार्टी (सपा)बाट ‘समाजवादी’ शव्दहरु लिएर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ (जसपा) नामको नयाँ राजनीतिक दल अस्तित्वमा आएको छ । विडम्वना, मधेशका अधिकांश नेतासम्मिलित नयाँ दल बन्दा स्थानीयले नयाँ दलको नाममा ‘मधेश’ रहने अपेक्षा गरेका थिए । तर हाललाई भन यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले मधेशकेन्द्रित राजपा र सपालाई विभाजन गरी आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेशको परिणाम ओलीका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो र यही अध्यादेशले दुवै मधेशकेन्द्रित दललाई एकीकृत गरिदियो । यो नयाँ दलले भविष्यमा कसरी काम गर्ने र यसको दलीय संरचाना कसरी पुर्नसंरचित हुने भन्नेबारेमा अहिले नै कुनै आँकलन गरी चर्चा गर्नु उचित हुँदैन । यससम्बन्धमा पछि नै चर्चा गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ । नवगठित दलले आफ्ना प्राथमिकताहरु कसरी र के निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा अहिले भविष्यकै गर्भमा छ । त्यसबारेमा बढी चर्चा गर्नु अनुमानमात्र हुनेछ । अहिलेलाई त यो दलको पहिलो मुद्दा अपहरण गरिएको भनिएका आफ्ना सांसद् डा सुरेन्द्र यादवलाई न्याय दिलाउन कानुनी र राजीतिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु रहनेमा शंका छैन ।
निश्चय, कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रथम उद्देश्य राजनीतिक नै हो । यो नयाँ दलको पनि प्रथम उद्देश्य यही नै हुने कुरामा शंका छैन । तर हालको नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने देश अत्यन्त जटील अवस्थामा रहेको मान्न सकिनछ । देशका सामु अन्य यावत समस्या त छँदैछन् अहिले कोभिड–१९ (कोरोना) प्रमुख समस्या बनेको छ । कोरोनाका कारण देश आक्रान्त छ । यस्तोमा कोरोनाका कारण सिर्जित समस्याबाट देशलाई मुक्त गराउनु, प्रभावित जनतालाई राहत प्रदान गर्नु र देशलाई सही मार्गमा डोर्याउनु कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकता हो र हुनु पनि पर्छ । नयाँ जनता समाजवादी दल पनि अपवाद हुन सक्दैन । त्यसो त यो नयाँ दलको निर्माण हुनुभन्दा तत्काल पूर्वको राजपाले यस्तै भूमिका निर्वाहको अपर्याप्त प्रयास भने नगरेको होइन ।
तात्कालीन राजपा अध्यक्ष मण्डलका अन्तिम संयोजक शरत्सिंह भण्डारीले पार्टी एकीकरण हुनु केही पहिले कोरोना सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यस भाइरसका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । कम्तिमा प्रदेश २ का सन्दर्भमा नेता भण्डारीको भनाई र दृष्टिकोणले निकै ठूलो अर्थ राख्दछ । यस प्रदेशमा भण्डारीको पार्टी सत्तामा छ । सत्ता अर्थात् सरकारबाट भएका राम्रा र नराम्रा दुवैथरि कार्यको जिम्मेबारी तथा यश–अपयशको भागिदारी उनी पनि बन्नुपर्छ । भण्डारी अहिले नयाँ पार्टीका अध्यक्ष छैनन् । तर जसपाको एक जिम्मेबार नेता भएका नाताले स्वभाविकरुपमा उनी पनि सरकारबाट भएका कामका लागि जिम्मेबार छन् । भण्डारीले विगतमा राजपाका तर्फबाट धारणा सार्वजनिक गर्दै, स्थानीय जनताको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भण्डारीले प्रदेशसँग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने र पूर्णतः आवतजावत बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिनुपर्ने धारणा पनि उनको छ । वास्तवमा उनको उपर्युक्त भनाई ठीक छ । समय सान्दर्भिक छ, यसमा दुईमत छैन । हो, अब एक प्रश्न उठ्छ, विगतको उनको यो धारणा नयाँ दलको औपचारिक धारणाका रुपमा स्वीकृत हुन्छ कि हुँदैन ? बाध्यतावश नै सही मधेशकेन्द्रित कुनै दलबाट सम्भवतः पहिलोपटक सीमामा कडाई गर्नुपर्ने र जनसाधारणको आवतजावतलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भएको छ । वर्तमानमा सामाजिक महत्वको यो दृष्टिकोण अरुवेला भए राजनीतक महत्वको हुने कुरामा दुई मत छैन ।
अहिले उपर्युक्त धारणालाई राजनीतिक हिसावकितावसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । तर एउटा कुरा के निश्चित छ भने, अहिले कोरोनाकालमा अभिव्यक्त यो धारणाको सान्दर्भिकता भविष्यमा पनि रहनेछ । कोरोनाका नाममा नेपाल–भारत सीमा शील गर्दा हुने र जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्दै पचाउने अभ्यास गरेको सन्दर्भमा भविष्यमा यही नजीरका आधारमा दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापनको कुरा उठ्यो भने त्यसलाई अचम्म नमान्दा हुन्छ । निश्चय पनि प्रदेश २ माथि उल्लेखित अवस्थाबाट सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हो, यसमा दुई मत छैन । तर यसको प्रभाव देशका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । पश्चिम नेपालको दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र धार्चुलाका साथै दार्चुला र बैतडी जिल्लाका सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट महाकाली नदीमा हाम फालेर, पौडेर र ट्युवको सहयोगमा नेपाली जनता स्वदेश आउने गरेको कुरालाई यहाँ उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत् गर्न सकिन्छ । र, दूर्भाग्य नेपाल आउँदा ती नेपालीलाई नेपाल प्रहरीले समातेर नांगै वजार घुमाउँछ । भण्डारीलगायतका नेताको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट भएको छ कि छैन ?
उदाहरण अर्को पनि छ, अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै नेपालीले जीवन गुजार्नुपर्ने बाध्यता छ । दुवै देशमा लकडाउन लगाइएपछि भारतीय सीमा नाकासम्म आइपुगेका थुप्रै नेपाली त्यतै रोकिन बाध्य छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार क्वारेन्टाइनका नाममा उतै थन्काइएका नेपालीको समस्यातर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन् । ती नेपालीेले क्वारेन्टाइनमा राम्ररी सुत्न पाएका छैनन् । खानपानको उपयुक्त व्यवस्था छैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त तिनले उचित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो पनि एउटा कारण हो, सीमापारीको क्वारेन्टाइनबाट धेरै नेपाली भागेर नेपाल अर्थात् आफ्नो घर आउने क्रम जारी छ । प्रदेश २ मा पनि यो अवस्था विद्यमान छ । प्रदेश २मा कोरोनाका आठजना संक्रमितहरु उपचाररहत रहेको अवस्थामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनका बा बारेमा खोजीनीति अत्यन्त जरुरी छ । के भण्डारीको भनाईले त्यस्ता नेपालीको समस्या समाधानतर्फ सम्बोधनको कुरा गर्छ कि गर्दैन ? सोचनीय छ । आखिर के कारण हो, सीमापारी थन्काएर राखिएका यस धर्तीका रैथाने नेपाली सन्ततिलाई ससम्मान स्वदेश फिर्ता ल्याउने र तिनलाई नेपालकै करेन्टाइनमा राख्ने सम्बन्धमा किन कसैले कुरा उठाउँदैनन् ? शायद भण्डारी उनको पार्टी पनि यस मुद्दामा अभिमत व्यक्त गर्नबाट चुकेको छ ।
यस्तै अवस्था खाडीका देशहरुमा बस्न बाध्य भएका नेपालीहरुको पनि छ । पछिल्ला दिनमा खाडीबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीहरुको इच्छा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । खाडीमा कार्यरत नेपाली जनशक्तिको संख्यात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश २ को योगदान अत्यधिक छ । प्रदेश २ को आर्थिक अवस्थाको सवलीकरणमा खाडीमा रहेका मधेशीहरुको योगदानबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्ता नागरिकप्रति संघ र प्रदेश सरकारको दायित्व केही हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले खाडीबाट स्वदेश फर्कन चाहनेले नेपाल सरकारले त्यहाँबाट ल्याउने व्यवस्था गरोस बरु हवाई टिकटवापतको मूल्य आफैहरुले तिर्ने प्रस्ताव गरेको पनि सार्वजनिक भएको छ ।
तर नेपाल सरकारले किन यो दायित्व स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन ? किन सरकारका श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव खाडीबाट नेपाली नागरिकलाई ल्याउन नसक्ने बताउँदै सञ्चारमाध्यमहरुमा अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् ? मन्त्री यादवलगायत सरकारका अन्य जिम्मेबारहरुले उत्तर दिनु जरुरी छ, आज विदेशमा भएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन अस्वीकार गरिरहेको सरकारले वुहानबाट नेपालीलाई कसरी स्वदेश ल्यायो ? हो, त्यही प्रक्रिया अपनाएर खाडीमा भएका नेपाली कामदारलाई पनि स्वदेश फर्काउन पहल गर्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा खाडीमा रहेका नेपालीका नेपालस्थित नातेदार र घरपरिवारका सदस्यले प्रश्न गरिरहेका छन्, के खाडीमा कामदार वर्गका व्यक्तिहरुको संख्या बढी भएकाले नेपाल सरकारले तिनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन अनिच्छा देखाएको हो ? के खाडीमा वुहानको जस्तै हुने खाने परिवारका मानिस हुनुपथर््यो अनि नेपाल फर्कन पाइन्थ्यो ? श्रमिक र मजदूरका नाममा सत्ता सञ्चालन गरिरहेकाहरुको सक्कली अनुहार यही हो ? के लोकतन्त्रमा देशबाहिर रहेका नागरिकलाई संकटका वखत स्वदेश फर्कने अधिकार हुँदैन ? खाडीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सवापत प्राप्त हुने सुविधा यही हो ? नेपालमा रहेका विदेशीलाई स्वदेश पुर्याउन प्रयोग भइरहेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान खाडीमा रहेका नेपालीलाई संकटको यस अवस्थामा स्वदेश ल्याउन किन प्रयोग हुन सक्दैन ? बरु तिनलाई आवश्यकताअनुसार नेपाल ल्याउनेवित्तिकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ र त्यसका लागि लाग्ने खर्च तिनैबाट असुल गर्न सकिन्छ ।
यस्तै संघीय राजधानीबाट प्रदेश २ का विभिन्न स्थान आउने व्यक्तिहरुको व्यथा पनि ध्यान दिन योग्य छन् । यस्ता व्यक्तिहरु अहिले पैदलै घर आउन बाध्य छन् । उनीहरुलाई हेर्ने र उचित व्यवस्था गरिदिने सम्बन्धमा कुनै पनि तहको सरकार जिम्मेबारीबाट पन्छिइरहेको अवस्था छ । कोरोनाकालका यी केही यस्ता मुद्दा हुन् जो देशमा क्रियाशील कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि महत्वपूर्ण छन् । यस्तोमा जसपा पनि अपवाद हुन सक्दैन । यो सबैलाई हेक्का रहोस ।
