२०७७ बैशाख २२, सोमबार ०८:५९
गोकुल भुजेल – “सैयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली । ” यो नेपालको राट्रिय गानको पहिलो वाक्य हो । राष्ट्रिय गानको पहिलो वाक्य वाचन गर्दा मात्रै पनि सामाजिक सांस्कृतिक एकताको भाव झल्किन्छ । राष्ट्रप्रेम सबै नागरिकको आफ्नो प्राण भन्दा पनि प्यारो हुन्छ । नेपालमा बस्ने १२५ समुदायका सबै नागरिकहरुको बिचार विनिमयको माध्यम १२३ प्रकारका भाषाहरु नेपालको राष्ट्र भाषा हुन् । नेपालको संविधान (२०७२) धारा ६ अनुसार नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषाहरु हुन् भनी परिभाषित गरिएको छ । हाम्रो सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग भएको मानक नेपाली भाषा एक सशक्त र प्रसिद्ध भाषा हो । भाषा समाजको ज्यूदोे पहिचान र समृद्धिको अधारशिला हो ।
भाषा मानवीय समाजको सञ्चार प्रणाली हो ।बोल्ने र सुन्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित कथ्य वा मौखिक र लेख्ने भाषाको रुपलाई लेख्य रुप भनिन्छ । भाषा हुनका लागि मानवीय उच्चारण अवयवद्वार उत्पाद हुने सार्थक ध्वनी मात्रै भाषा हुन्छ ।
विश्वमा धेरै प्रकारका भाषाहरु बोलिन्छन् । भाषाको सङ्ख्या निश्चित नै छैन । त्यसैले भाषाशास्त्रीहरुको अनुसन्धान निरन्तर छ । इथ्नोलग ल्याङ्वेज अफ द वल्र्ड का अनुसार संसारमा हालसम्म पहिचान भएका बोलिने भाषाहरुको सङ्ख्या ७१०५ पुगेको छ । लोपोन्मूख समुदायको भाषाहरु लोप हुने भएकोले भाषाहरुको सङ्ख्या थपघट भैरहको हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ एक डाडा काट्दा पानी र दश डाडा काट्दा बाणी फेरिन्छ । भाषाको प्रयोग भूगोल अनुसार फरक फरक रहको हुन्छ । भाषा परिवार विश्वमा महादेश, देश,धर्म, काल, परिवार र प्रभावका आधारमा एसियाली, युरोपेली, अफ्रिकाली,अमेरिकाली, नेपाली, चिनियाँ, जापानी, कोरियन, प्रागऐतिहासिक, प्राचिन, माध्यमिक, आधुनिक, आयोगात्मक, योगात्मक, भारोपेली, भोटचिनिया, द्रविड, संस्कृत प्रभावी, फारसी प्रभावी तथा ग्रीक प्रभावी जस्ता भाषा परिवारहरु पहिचन भएका छन् । भाषा परिवारको निर्धारण ध्वनि, पद, रचना, वाक्य संरचना, अर्थ, शब्दभण्डार र स्थानिक निकटताले निर्धारण गर्दछ ।
नेपाली भाषाको उत्पतिको प्रसङ्ग इशापूर्व ३००० तिर यूराल पर्वतको दक्षिणपूर्वमा पर्ने किरगिजको मैदानमा बसोबास गरेको मानव समुदाय त्यहाँबाट विभिन्न स्थानमा गई बसोवास गर्ने क्रममा केही मानव समुदाय भारत हुँदै नेपाल प्रवेश भएका थिए । नेपाली भाषाको विकासमा आर्य संस्कृत भाषाको प्रचुर प्रभाव रहेको छ । नेपाली भाषा विभिन्न प्राकृत र अपभ्रंश भएर विकसित भएको भाषा हो ।
नेपालका विगतका संविधानहरुले नेपालको सरकारी कामकाजको माध्यम देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा स्विकार गरेका थिए । नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपालको संविधान (२०७२) को भाग १ धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् । भाग १, धारा ७, उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । यसैगरी भाग १, धारा ७, उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भदा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ ।भाग ३ धारा ३२ (१) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ । र (३) मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, संस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनि स्पष्ट रुपमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएकोबाट नेपालको वर्तमान संविधानले भाषालाई संरक्षण गर्नका लागि पर्याप्त बाटो देखाएको छ ।”
नेपालमा १२५ जाती र १२३ भाषिक समुदाय रहेका छन् । नेपालमा १२ भन्दा बढी धर्म पहिचानमा छन् । संसारका १० भाषा परिवार मध्ये भारोपेली, भोट वर्मेली, आग्नेली र द्रबिडेली गरि नेपालमा चार भाषा परिवारका भाषाहरु बोलिन्छन् । २०५८ सालको जनगणनाले ९२ भाषा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकोमा २०६८ सालमा १२३ रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । यसका सन्दर्भमा भाषाविदहरुको मत एकता भने छैन । नेपालको कुल जनसङ्ख्या २,६४,९४,५०४ रहेको तथ्याङ्ककमा प्रमुख भाषिक वक्ताहरु नेपाली ४४.६३ प्रतिशत, मैथिली ११.६७ प्रतिशत, भोजपुरी ५.९८ प्रतिशत, थारु ५.७७ प्रतिशत, तामाङ ५.१० प्रतिशत, नेवार ३.१९ प्रतिशत, बज्जिका २.९९ प्रतिशत, मगर २.९७ प्रतिशत, डोटेली २.९७ प्रतिशत र उर्दु २.६१ प्रतिशत रहेको छ ।
१२३ भाषिक समुदायमा भाषिक विकासको गति हेर्दा ज्यादै न्यून देखिन्छ । ८.१३ प्रतिशत भाषिक समुदायको भाषाको मात्रै विकास भएको देखिन्छ । यसले भाषिक न्याय राज्यमा उल्लेख्य रुपमा भएको देखिदैन ।
नेपालका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत भाषिक समुदायहरु उराउ (०.१२ प्रतिशत), जिरेल (०.०१ प्रतिशत), दरै (०.०४ प्रतिशत), भुजेल (०.०८ प्रतिशत र सुनुवार (०.१४ प्रतिशत) जस्ता धेरै भाषिक समुदाय समाजबाट लोपोन्मूख अवस्थामा पुेगको देखिन्छ । यस्ता भाषाहरुको विकास गराउनु राज्य र नागरिकको दायित्व हुन्छ । भाषा लोप हुनू भनेको समाजिक अस्तित्व, समृद्धि, विकास र पहिचनको समाप्त हुनू हो । खासगरी भाषिक वक्ताले मातृभाषा प्रयोगमा नल्याउनु वा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नगर्नु, मिश्रीत समुदाय बढ्नु, सरकारी कामकाजको भाषा र विद्यालयमा शिक्षण भषा समेत नेपाली भाषा मात्रै प्रयोग गर्नु, मातृ भाषाको महत्वको बारेमा भाषिक समुदायलाई चेतना नहुनू, मातृ भाषाको सवालमा पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नहुनूले गर्दा अन्य भाषाहरुको विकास हुन सकेको छैन ।
शासनप्रणालीलेसामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रिकृत र एकात्म राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनलाई संवैधानिक रुपमा अन्त्य गर्दिएको छ । बहु्जातीय, बुभाषिक, बुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संसरक्षण संबर्दन गर्ने, वर्गिय, जातिय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक, विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक आर्थिक, समानता, समृद्धि, र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिसकेको छ ।
राज्यले समाजिकसांस्कृतिक रुपान्तरण गर्नका लागि देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने नीति लिएको हुनाले भाषिक समुदायहरुले भाषा विकास, संरक्षण र संवर्दन गर्दै विविधतामय समाजलाई एकताको सुत्रमा आबद्ध गर्ने कार्यले समाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण भई सहभागितामुलक शासन पद्धतिको विकास हुन्छ । यसले राष्ट्रनिर्माणमा टेवा पु¥याउँछ ।
भनिन्छ कि संघीयता लोकतन्त्रको त्यस्तो असल अभ्यास हो जहाँ सबै समुदायाका मानिसहरुले शासनको सबै प्रक्रियामा योगदान गर्न चाहन्छन । संविधान नागरिकको इच्छाको अभिव्यक्ति हो। त्यसैले अब कुनै पनि भाषिक समुदायको भाषा लोप हुने अवस्थामा पुग्न नदिनका लागि राज्यका सरोकारवाला सबै संयन्त्रको ध्यान केन्द्रित भई समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि भाषिक मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाउन जरुरी छ ।
नेपालमा बोलिने भाषालाई विश्वमान चित्रमा शसक्त बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ । नेपाली भाषा भाषिको खास नामहरुलाई ट्रेड मार्क बनाउन सकिन्छ । यसो गर्नाले राष्ट्रियताको विस्तार हुन पुग्दछ । भाषिक विकास र विस्तारको कारणले आर्थिक बृद्धि, विकास र उत्पादकत्वमा परिमाणत्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने भएकोले भाषालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएमा राष्ट्र निर्माण र समृद्धि हुन्छ ।
लेखक ः शिक्षाशास्त्राचार्य हुन् ।
