अपडेट 
२०७७ जेष्ठ ७, बुधबार ०८:०१

राजेन्द्र यादव,जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको बेला सरकारका एकजना मन्त्रीले सदन चल्न नदिने धम्की दिएका छन् ।

प्रदेश २ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रकम सरकारले हाल सम्म उपलब्ध नगराएको जनाउँदै भने, यसले सरकारमाथिको जनविश्वास उठेकोछ ।

‘ गत वर्षमा नै योजना सम्पन्न भइसकेको र संघीय सरकारले समेत भुक्तानी दिन भनिसकेकोछ’ उनले भने, तर पुरक बजेट नल्याइ भुक्तानी दिन ढिलाईगर्दा प्रदेश सरकारमाथि जनताको विश्वास उठेकोछ ।

मन्त्री यादवले बनाएको उपभोक्ता समितिहरुले समेत भुक्तानी पाएको छैन् ।प्रदेश सभा प्रदेश नम्बर २ ले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार झण्डै साढे ८ सय योजनाको ८६ करोड बढी रुपैया भुक्तानी दिन बाँकी छ ।सो मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाकोपनि करिब ७२ लाख भुक्तानी बाँकी छ ।उनले बाढी पीडितहरुलाई साउन महिनामा राहत वितरण गरेको दावीगर्दै आएका छन् ।

मन्त्री यादवको संयोजकत्वमा बक्यौता भुक्तानीका लागि ९ सदस्यीय संघर्ष समिति बनेकोछ ।समितिमा राज्यमन्त्री कुशवाहा, समाजिक विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेत परमेश्वर साह, सो पार्टीका सांसदद्वय रानी शर्मा र सुरिता साह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदद्वय सत्रुधन महतो र मञ्जु यादव, विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव छन् ।

‘प्रदेश सरकार समयमै भुक्तानी दिन चुकेकै हो’ उनले भने, सरकारले पटक पटक आश्वासन दिएपनि रकम भुक्तानी नभएकाले अब विश्वास गर्ने अधार छैन् ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्न नदिने जनाउँदै उनले भने, यसमा अधिकांश मन्त्री र सांसदहरुको समर्थन छ ।

धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका अधिकाशं सांसदहरुको योजनाको रकम फछ्र्यौट हुन सकेको छैन् ।अन्य जिल्लाहरुको समान्य बक्यौता छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले समयमा भुक्तानी हुन नसक्नु कतिपय प्राविधिक कठिनाईहरु भएको जनाउँदै अब चाँडै भुक्तानी हुने बताए ।‘ समयमा भुक्तानी नभएर सरकारबाट गल्ती भएकोछ’ उनले भने, तर अब ढिला हुँदैन्, भुक्तानीको प्रकृया अगाडी बढिसकेकोले सदनमा अबरोध हुने छैन् ।

प्रदेश २ मा हाल सम्म तेस्रो हिउँदे अधिवेशन नै जारी रहेकोछ ।सभामुख सरोज कुमार यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि प्रदेश सभामा सभासदहरुलाई समाजिक दुरी कायमगर्दै बस्ने कुर्सीको व्यवस्था मिलाएका छन् ।

‘प्रदेश सभा बैठक कहिलेदेखि सुरु गर्ने मुख्यमन्त्रीबाट जानकारी आएको छैन् ’उनले भने, तर बैठक सञ्चालन गर्नु भन्दा कम्तिमा हप्ता दिन पूर्व जानकारी हुनुपर्छ ।प्रदेस सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी समेतको कोरोना टेस्ट गराउनु पर्ने भएकाले बैठकबारे पहिले जानकारी आवश्यक भएको उनले बताए ।

बक्यौता रकम भुक्तानी नहुँदा यस अघिपनि केहि महिना प्रदेश सभाको बैठक अबरुद्ध रहेको थियो ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News