२०७७ जेष्ठ १२, सोमबार ०९:३२
गुरु सुबेदी
अहिले संसार भरि कोरोना माहामारी फैलिएको छ र शक्तिशाली भनेका मुलुकहरुमा सबैभन्दा बढी कोरोनाको प्रभाव परेको छ र बिकसित एबम शक्तिशाली देशहरुपनि बन्दाबंदिको अवस्थामा छन् र संसारमा सबै खाले उद्योगधन्दा,कलकारखाना, ब्यापार ब्यबसाय बन्द रहेको अवस्था छ र मान्छेको हिडडुल,घुमफिर छैन र मान्छेहरु मान्छे संग डराउनु पर्ने, नजिक हुन नमिल्ने, हात मिलाएर अभिबादन गर्न,अंकमाल गर्न नमिल्ने,सामाजिक एबम भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने र आफ्नो स्वास्थ्य प्रति संबेदनशील रहनु पर्ने समय आएको छ र यो एक प्रकारको मानवीय संकट कति दिन वा महिना सम्म हो रु उत्तर सजिलो छैन र हाम्रो देश पनि यो संकट बाट अछुतो छैन जग जाहेर छ ।
हाम्रो जस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको देशलाइ कोरोनाले ठुलो प्रभाव पारेको अर्थविदहरुको आकलन छ र अर्थशास्त्रको सिद्दान्त अनुसार एक रुपैया बजारमा बर्षभरि घुम्दा सत्ताइस रुपैया बराबरको पुजी निर्माण हुन्छ भनिन्छ र अर्थ परिचालनको गति अहिले ठप्प भएको हुदा देशको अर्थ ब्यबस्थामा दुइ खर्ब बराबरको क्षति भएको आकलन गरिदै छ र यो अवस्थामा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउदै गरेको हुदा अब परम्परावादी बजेट बनाउने होइन, कोरोनाले हामीलाई सिकाएको पाठ अनुरुप हाम्रो कमि कमजोरी र लगानी गर्नुपर्ने बिषय क्षेत्रको पहिचान एबम विश्लेषण गरेरमात्र स्थानीय तहको आगामी बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट
तर्जुमा हुनु पर्ने देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने बर्गलाई राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ र यस्तो बर्गको पहिचान अधिकास पालिकाहरुले गर्नुको सट्टा करिब करिब सबै घरधुरी वा परिवारलाई खाद्द्यान्न वितरण गरेको देखिन आयो र यसको अर्थ हो पालिका संग आफ्नो क्षेत्रको सबै घरधुरीको बर्गिकरण सहितको विवरणरलगत नराख्नु र प्रकोप कोरोनाका बखत मात्र होइन अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरु पनि आउन सक्छनर त्यो बखत पनि जोखिममा पर्ने वा परेका बर्गलाई समेत राहतको कुरा आउछ र तेस्तो समयको लागि समेत पालिकाहरुले तथ्यांकको आधार लिनु पर्ने हुन्छ र तसर्थ पालिकाहरुले सबै भन्दा महत्वपूर्ण सुचना हो भन्ने ठानी पारिवारिक सर्भेक्षण गराई म्बतब द्यबकभ तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता खट्किएको छ र यस्तो प्रकारको तथ्यांकले बार्षिक,आवधिक र लामो अवधिको योजना तर्जुमा तथा
नीति तर्जुमा लगायतका कार्यमा सहयोग पुग्ने छ ।
स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको काम कर्तब्य अधिकार, बार्षिक एबम आवधिक योजना तर्जुमाको लागि मार्गदर्शन गरेको छ र यसै अनुरुप स्थानीय तहले आफ्नो योजना बनाउने अभ्यास गरि आएका छन् र अहिलेको महामारीले के सिकायो भने अब पुरानै ढर्राको योजना तर्जुमा नगरी स्थानीय आर्थिक बिकास हुने र गाउमै रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजना बनाउनु पर्ने दिखियो र विश्वमा आउने आर्थिक मन्दीका कारण बैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकास नेपालीले रोजगारी गुमाउने आकलन गरिदै छ र यो जनशक्ति फर्केर नेपाल आएपछि जाने भनेको त कुनै न कुनै पालिकानै हो र तेस्तो जनशक्तिलाई के कस्तो रोजगारीमा लगाउने भन्ने योजना पालिका संग हुन आवश्यक भैसक्यो र तसर्थ स्थानीय तहको आगामी आर्थिक बर्षको योजना बनाउदा कुन कुन बिषय क्षेत्रलाई महत्व दिने र तद अनुरुप योजना बनाउने भन्ने बिषयमा केहि उदाहरण यहा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ?
कृषि उत्पादन र रोजगारी स् स्थानीय तहको आगामी बजेट कृषि उत्पादनमा जोड, पशु पालन, पोल्ट्री ब्यबसाय,माहुरी पालन,दुग्ध ब्यबसाय, फल उत्पादन, फुल ९ ँयिधभच० ब्यबसाय, तरकारी ब्यबसायलाइ ९बिपन्न बर्गले जग्गा लिज वा भाडामा लिएर तरकारी अथवा नगदी बालि उत्पादन गरि ब्यबसाय गर्न सक्ने बनाउन सकिने साथै सामुहिक र सहकारी खेति गर्न सकिने ० बढावा दिन मल बिउमा अनुदान, बिउपूजी दिने, घुम्ती कोष संचालन गर्ने, म्याचिंग फन्डको ब्यबस्था, कृषि प्राबिधिक सेवा, कृषि यन्त्र उपकरण सहयोग, कृषि प्रबिधि तालिम जस्ता योजनामा बजेट केन्द्रित गरि कृषि उत्पादन बृद्दी गरेर कृषिमा आधारित स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
एक गाउ एक उत्पादन स् कृषि उत्पादनको हकमा पालिकाले संभाब्यता विश्लेषण गरि एक गाउ एक उत्पादनको पकेट क्षेत्र तोकी कृषि कार्य र बस्तुको उत्पादन गराउन सके उत्पादनमा विशिष्टिकरण हुन जाने देखिन्छ र यसरि कृषि उत्पादन बढाउँन सकेको खण्डमा बजारको खरिद कर्तालाइ सजिलो हुने साथै स्थानीय बजारले यो बस्तु यो गाउमा पाइन्छ भने जानकारी राख्ने हुदा उत्पादनको बजारीकरण स्वस्त हुन जान्छ ?
स्वस् रोजगारमूलक तालिम स् स्थानीय महिला, युबा, बिपन्न बर्गका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरि स्वयम् रोजगार हुने खालका सिप मुलक तालिम ९ प्लाम्बिंग, बिजुली वाईरिंग,मोटर र मोटर साइकल मेकानिक्स, इलेक्ट्रिकल मेकानिक्स, मोबाइल मर्मत,कपाल काट्ने, ब्युटिसियन, निर्माण र काठको काम गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने खालका सिप युक्त तालिम ० ऋत्भ्ख्त् र सिप बिकास केन्द्र संगको समन्वय एबम सहकार्यमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका सिप पहिचान गरि स्थानीय बजारमा खपत हुने सिपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्रमहरुका लागि बजेट बिनियोजन हुनु आवश्यक छ ।
लघु उद्द्यम कार्यक्रम स् स्थानीय तहमा रहेका गरिव एबम बिपन्न वर्गको पहिचान गरि महिला समूह, युवा समूहहरु मार्फत स साना उद्दमहरु संचालन गराई स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र कृषिमा आधारित ९ बास,बेतका सजावटका सामान, फर्निचर, काष्ठकलाका सामग्री, खेर गएको प्लास्टिक बाट बन्ने सामग्री, साना डेरी उद्द्योग, कन्फेक्सनरी, सख्खर उद्द्योग, हस्तकला, वास्तुकला, सोलार, बायो ब्रिकेट, ब्युटी पार्लर, घुम्ती पसल, आदि० स्थानीय स्तरमै कच्चा पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध हुने उद्द्यमहरु संचालन गर्न प्राबिधिक सेवा, तालिम आदिका लागि पालिका स्वयमले बजेटको सहयोग,बैंक तथा वित्तीय संस्था संग तेस्ता समुहहरुलाई जोड्ने र समूह जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरु पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रममा समाबेस हुनु जरुरि छ ।
सहकारिताको प्रबर्दन र बिकास स् स्थानीय तहले आगामी बजेट मार्फत सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा जस्ता प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु पर्दछ । कृषि तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि सघाउ पुर्याउन विभिन्न बजार तथा बजार सूचना केन्द्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलित, महिला, गरिब, सीमान्तकृत, श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारी पद्धतिको व्यवसायको विकास गर्नु पर्दछ ।सरकार उपस्थित हुन नसक्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने सामाजिक व्यवसायको मर्मअनुसार आधारभूत क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यसका साथै समुदायमा छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, स्थानीय जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउने, समुदायको ससानो पुँजीलाई समुदायमै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सामूहिक आर्थिक हित तथा नेतृत्व विकास र घरेलु तथा लघु उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने भूमिका महत्वपुर्ण छ ?
स्थानीय तहको सहकारीमा आवद्ध विपनन महिला,सीमान्तकृत,गरिव समुदाय,अपांग भएका, भूमिहिन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकहरुलाइ स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा ब्यबसाय स्थापना गरि ब्यबसायिक तथासीपमूलक तालिमद्धारा महिला उद्यमशिलता र नेतृत्वको विकास गर्न सकिन्छ । सहकारी विकास,विस्तार र प्रवद्र्धनको कार्यमा स्थानीय तहको सरकारी ,गैर सरकारी, सहकारी संघ, संस्थाहरु,नागरिक समाज बीच स्थानयि सञ्जाल निर्माण गरी सहकार्य र समन्वयको संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको स्तरीकरण स् कोरोना माहामारिले हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाको दक्षता र क्षमता जान्ने अवशर हामीलाई प्राप्त भएको छ र तसर्थ कुनैपनि माहामारिमा बिरामीको उपचार आफ्नै गाउ ठाउमा हुन सक्ने न्युनतम भौतिक संरचना, उपकरण, सुबिधा र जनशक्तिको ब्यबस्था स्थानीय तहले गर्नु अति आवश्यक देखियो र स्थानीय तहको आगामी बजेटले यस बिषयको संबोधन अबस्य गर्नु पर्दछ र स्वास्थ्य बिमाको बिस्तार स् नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटिएको छ भने संविधानको धारा ५१ ‘ज’ १५ मा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको स्वास्थ्योपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनी किटान गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन विसं २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली विसं २०७५ जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । नेपाली जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बीमाका आधारमा सबैको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति विसं २०७१ को दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ र यो नीति अनुसार आफ्नो पालिका क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिकहरुको स्वास्थ्य बिमा गराउने अग्रसरता पालिकाले लिनु पर्ने गरि कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ र न्युनतम रकममा बार्षिक बिमा हुने र कुनैपनि नागरिक बिरामी हुदा बिमा रकम प्राप्त भै नागरिकलाइ औषधोपचारमा सहजता हुन्छ ।
सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम स् नेपाल सरकारले बिगत देखिने साक्षरता अभियान संचालन गर्दै आएको छ र १५ देखि ६० वर्ष सम्मका सबै नागरिक साक्षर तुल्याउने यो अभियान हो र सरकारले समृद्द नेपाल सुखी नेपालि भन्ने सोचका साथ् यो अभियानलाइ पनि गासेको हो र किनकि निरक्षरता र गरिबी एक अर्काको परिपूरक हुन गरिबीको अन्त्य भएपछी मात्र सुख र सम्रिद्दी प्राप्त हुन्छ भन्ने ठम्याई हो । सहज र सफल जीवन जिउन साक्षरताको विकल्प छैन। साक्षरताले मानवको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर सक्षमता ल्याउँदछ । सक्षमताले पौरखी हातहरूलाई परिमार्जित र परिष्कृत गरेर हरेक व्यक्तिको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्छ । उसमा सूचना र प्रविधिको जानकारी राख्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । साक्षरताले आत्मबल र आत्मविश्वासमा बढोत्तरी भई एक सफल र सबल नागरिकका रूपमा जीवनयापन गर्न अहम् भूमिका खेल्दछ ।
यसर्थ सबै पालिकाहरुले आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा आफ्नो पालिकालाइ साक्षर तुल्याउने कार्यक्रम तय गर्नु आबश्यक छ र प्लास्टिक संकलन गरि बिक्रि गर्ने र स्वच्छ्ता कायम गर्ने कार्यक्रम स् प्लास्टिक बोतल,झोला,पकेट,आदि जथाभावी फालीएको, छरिएको हामि यात्रा तत्र देख्न पाउछौ र यसले सहर बजार फोहर गरेको एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ बातावारण प्रदुषित तुल्याएको छ र प्लास्टिकको उचित ब्यबस्थापन पालिकाले गर्न र गराउन सक्दछन र खासै ठुलो बजेट वा रकमको आवश्यकता छैन र प्लास्टिक टिप्ने समूह खडा गरि टिपेर वा खोजेर ल्याएको प्लास्टिक पालिकाले खरिद गरिदिने अथवा घर घरमा प्लास्टिक स्वस् संकलन गर्न लगाई पालिकाले प्रत्येक महिना घर घर आफ्नो टिम पठाएर खरिद गर्ने र यसरि खरिद गरि ल्याएको प्लास्टिक नजिकको प्लास्टिक उद्द्योग संग सम्पर्क र समन्वय गरि बिक्रि गर्नु पर्ने छ र यो कार्यले केहि समुहले रोजगारी प्राप्त गर्दछन भने अर्को तर्फ बातावरणमा सकारात्मक असर पुग्ने साथै सहर बजारको सौन्दर्यतामा बढोत्तरी हुन जान्छ र यसर्थ पालिकाले आउने बजेटमा येस्ता कार्यक्रमहरु समेट्न आवश्यक छ ?
अन्त्यमा, विज्ञहरुका अनुसार कोरोनाको भय यसको औषधि नआएसम्म रहिरहने छ, उनीहरुका अनुसार मानव जीवन पद्दतिमा अर्थात व्यक्तिगत आनिबानीमा सुधार गर्दै लैजानु पर्ने औल्याएका छन् र तसर्थ कोरोनाको महामारीले हामीलाई अहिले सिकाएको पाठ अनुसार स्थानीय तहले यसको समुचित ब्यबस्थापन गर्दै ओझेलमा परेको सामाजिक बिकासका गतिविधिहरु जस्तै( रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरु,शिक्षाको गुणस्तर अभिब्रिद्दी गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकास र बिस्तार, कृषि उत्पादनमा जोड, ब्यबसायिक कृषि, सीपयुक्त जनशक्ति तुल्याउने, सहकारीता अभियान मार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरि स्थानीय आर्थीक बिकास गर्ने र पालिकालाई आत्म निर्भर तुल्याउने तर्फ उन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक आसमान नेपालका सुशासन सल्लाहकार हुन् ।
