२०७७ जेष्ठ १५, बिहीबार १६:४८
कञ्चनपुर । अघिल्लो वर्ष गरिमा नामक भारतीय हाइब्रिड धानको बीउ रोप्दा नोक्सानी बेहोरेका कञ्चनपुरका किसानले राहत पाउने भएका छन् । तर नोक्सानीको तुलनामा किसानको हातमा पर्ने राहत रकम भने निकै न्यून रहेको छ ।
गरिमा धानको बीउबाट प्रभावित कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहका ३७९ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन रु १६ लाख ५२ हजार रकम कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द भट्टले जानकारी दिनुभयो । गरिमा धानमा बाला नलागेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ती रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख भट्टका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धानको बीउको प्रयोगबाट हुन गएको हानिनोक्सानी छानबिन गर्न गठित मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा मन्त्रालयको गत फागुन १३ गतेको निर्णयानुसार उत्पादन लागतमा भएको क्षतिलाई आधारमानी उत्पादनमा लाग्ने खर्चको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम राहतका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णयबमोजिम सो रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ । “केही स्थानीय तहले गरिमा धानबाट प्रभावित किसानलाई रकम वितरणको कार्य शुरु गरिसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “केहीले वितरण गर्ने तयारी गरेका छन् ।”
उहाँका अनुसार लागत खर्चको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका ११८ जना किसानलाई रु पाँच लाख, कृष्णपुर नगरपालिकाका ११४ जनालाई रु चार लाख ९६ हजार, बेलौरी नगरपालिकाका १०२ जनालाई रु चार लाख ९७ हजार, पुनर्वास नगरपालिकाका १७ जनालाई रु ५३ हजार क्षतिपूर्तिस्वरुप वितरणका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, लालझाडी गाउँपालिकाका १२ जनालाई रु ६१ हजार, भीमदत्त नगरपालिकाका ६ जनालाई रु १८ हजार, बेलडाँडी गाउँपालिकाका तीनजनालाई रु १२ हजार, बेदकोट नगरपालिकाका ६ जनालाई रु १३ हजार र महाकाली नगरपालिकाका एकजना किसानलाई रु दुई हजार गरी कूल रु १६ लाख ५२ हजार रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको छ । प्राप्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कञ्चनपुरमा गरिमा धानको एक हजार ३३९ किलो ७५ ग्राम बीउ प्रयोग भएको थियो । गरिमा धान दुई हजार ६७९ दशमलव पाँच कट्ठामा लगाइएको थियो । उत्पादन लागत जम्मा रु ८२ लाख ६६ हजार ११८ रहेको छ ।
यो रकम साह्रै कम भएको पीडित किसानहरु बताउँछन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको विश्लेषणलाई नै आधार मान्ने हो भने बिउको गुणअनुसार गरिमा धान फलेको भए कट्ठामा ५ हजार १ सय १६ रुपैयाँ बराबरको धान फल्थ्यो । त्यसैले उत्पादनको आधारमा किसानले अहिले पाउने रकम अत्यन्त कम हो ।
यसैगरी, कैलाली जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहका गरिमा धानमा बाला नलागेर नोक्सानी व्यहोरेका एक हजार ९८६ जना किसानलाई रु एक करोड १४ लाख ९४ हजार रकम क्षतिपूर्तिस्वरुप मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको छ ।
जिल्लामा गरिमा धानको आठ हजार ६७३ किलो पाँच ग्राम बीउ प्रयोग भएको थियो । गरिमा धान १७ हजार ३४३ कट्ठामा लगाइएको थियो । उत्पादन लागतको जम्मा रु पाँच करोड ७४ लाख ९५ हजार ९८५ रहेको छ । गरिमा धानबाट देशभरका १३ जिल्लाका ६ हजार ९१५ जना किसान प्रभावित भएका थिए ।
गरिमा धान ५३ हजार ५५६ दशमलव ७ कट्ठामा लगाइएको थियो । जसमा दुई लाख ६६ हजार ३५१ किलोग्राम बीउमात्रै प्रयोग गरिएको थियो । उत्पादन लागतका आधारमा जम्मा रु १७ करोड २१ लाख ७२ हजार ४४३ रहेको छ । गरिमा धानबाट प्रभावित देशभरकै किसानलाई मन्त्रालयले रु तीन करोड ४४ लाख ११ हजार रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत राहतस्वरुप उपलब्ध गराएको छ । गरिमा धानमा बाल नलागेपछि देशैभरका किसानले बीउ आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई कारवाही र क्षतिपूर्तिका लागि आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
सरकाले कृषि विज्ञको टोलीद्वारा गरिमा धानको खेती गरेका खेतको अवलोकनका साथै प्रयोगशालामा धानमा बाला नलाग्नाको कारण समेत पत्ता लगाई नक्कली बीउ आपूर्ति गरिएको ठहर गरेका थिए । सरकारले तत्कालै बीउ आपूर्ति गर्ने कम्पनीमाथि कारवाही गरी गरिमा धानखेती गर्ने किसानको हानिनोक्सानी छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
गठित मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लागत खर्चको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम किसानलाई राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णयबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत उपलब्ध हुनेगरी रकम निकासा गरी पठाएको हो ।
