अपडेट 
२०७७ जेष्ठ १९, सोमबार १५:३९

सन्दिप कुमार साह
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ को उपधारा १ मा संघीय गण्तन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ । उक्त संविधानको अनुसूचि ४ मा ७ वटा प्रदेश रहने भनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. २ को स्थापनामिति २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भए पछि भएको हो ।

प्रदेश नं. २ तराईको आठ वटा जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी कुल ९६६१ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।यो नेपालको कुल क्षेत्रफलको ५.७४ प्रतिशत हो । देशको कुल जनसंख्याको २०.४ प्रतिशत जनसंख्या यसै प्रदेशमा रहेको छ । यस प्रदेशको जनघनत्व ५५९ प्रति वर्ग कि.मी. रहेको छ जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा अधिक रहेको छ ।

नेपालको साक्षरता दर ६५.९४प्रतिशत रहेको छ भने यस प्रदेशको साक्षरता दर ४९.५४ प्रतिशत रहेको छ जुन अन्य सबै प्रदेश भन्दा कम रहेको छ । नेपालको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेको छ भने यस प्रदेशको १९.८ प्रतिशत रहेको छ ।यस प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको दर ४७.९प्रतिशत रहेको छ जबकि नेपालको २८.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । धनी र गरिब बिचको समानता देखाउने गिनी सूचांक ०.२२ रहेको छ । यस प्रदेशको बेरोजगारी दर २०.१ प्रतिशत रहेको छ भने नेपालको ११.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल श्रमिकहरूमध्ये यस प्रदेशबाट जाने श्रमिकको संख्या २३.९ प्रतिशत रहेको छ ।यस प्रदेशको मानव विकास सूचांक ०.४२१ रहेको छ ।

देशको कुल वन क्षेत्र मध्ये ३.९९ प्रतिशत र प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा वनको क्षेत्रफल २७.२९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको कुल क्षेत्रफल मध्ये १०.५प्रतिशतसंरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ ।वन क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रफलमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा पछाडी रहेको छ ।

नेपालको कुल स्थानीय सडक सञ्जाल ६१३९५ कि.मी. मध्ये ५८७१ कि.मी. सडक (करिब ९.५६प्रतिशत) यस प्रदेशमा रहेको छ ।यस प्रदेशको सडक घनत्व ०.६१ रहेको छ । यस प्रदेशमा निर्माणाधिन ब्रोड गेज रेलमार्ग जयनगर(जनकपुर(बर्दीबास ७० कि.मी. मध्ये ५६ कि.मी. रेलमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।यस प्रदेशमा जल विद्युत उत्पादन शून्य रहेको छ भने जलविद्युत, खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र पर्वतारोहण गर्ने हिमशिखरहरुको सम्भावना पनि रहेको देखिदैन ।यस प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरबकाठूला योजनामा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल, फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । कहिले निर्माण सम्पन्न हुने हो त्यसको टुङ्गो छैन ।

लेखक : सन्दिप कुमार साह

यस प्रदेशमा तीनवटा विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको छ । यस प्रदेशमा सूचना प्रविधिमा ६३ प्रतिशत तथा विद्युतमा ८७.२५ प्रतिशत घरपरिवारको पहुँच रहेको छ । यस प्रदेशको सामाजिक आर्थिक असमनता सूचकांक ०.३८ रहेको छ भने स्थानीय तहको न्यून विकास सूचकांक न्यूनतम् ०.६० देखि ०.७३ सम्म रहेको छ ।

संघीय गणतन्त्र स्थापनाको लागि यो प्रदेश अग्रपंक्तिमा रहेको थियो । संघीयताले यस प्रदेशलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको थियो । वि.सं. २०७४ मा पहिलो संघीय निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकारको गठन भएको पनि करिब तीन वर्ष पुरा हुन लागेको छ । यस अवधिमा यस प्रदेशको भूमिका कानुन निर्माणमा सम्मानजनक रहे तापनि विकास निर्माण कार्यमा संतोषजनक रहेको छैन् ।यस प्रदेशको समुचित विकासको लागि प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजना समेत जारी भई सकेको छ ।यस प्रदेशको समग्र विकास, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा गरिबी निवारणको लागि प्रदेश सरकारले मुख्यतया निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

१) कृषिः यस प्रदेशमा समथर भू(भाग, कृषि योग्य जमिनको उपलब्धता रहेकोले व्यवसायिक कृषिमा जोड दिईकृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । कृषि उत्पादनको आधारमा हरेक जिल्लामा कृषि पकेट क्षेत्रहरुको विकास तथा विस्तार गरी कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरीरूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यस प्रदेशमा रहेको कोशी, कमला, रातु, बाग्मती, बकैया नदी लगायत अन्य नदीहरुको बगरमा व्यवसायिक बगर खेतीको थाल्नी तथा विस्तार गर्नु अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपयुक्त कृषि पूर्वाधारहरुजस्तैः सिंचाइ, सडक, कृषिहाट बजार, शीत घर, शीत भण्डार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, प्रयोगशाला (माटोको उर्बराशक्ति परीक्षण) आदिको विकास तथा विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउनसहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि विमा, मूल्य श्रृंखला, बजारीकरण तथा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिईकृषि पेशालाई सम्मानजनक, मर्या्दित र प्रतिष्ठित बनाईकृषिमा आश्रित परिवारहरुको जीविकोपार्जन तथा गरिबी नयूनिकरण गर्न रकृषिमा थप रोजगारी सृजना गरी कृषि मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

२) औधोगिकीकरणः यस प्रदेशमाबिरगंज र राजविराज गरी दुईवटा औधोगिक क्षेत्र रहेको छ ।यस प्रदेशमा औधोगिक क्षेत्रको अधिक सम्भावना रहेकोले थप नयाँ औधोगिक क्षेत्रको पहिचान, स्थापना, विकास र विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा तथा कलकरखानाको स्थापना र विस्तारमा जोड दिई थप रोजगारी सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा वैदेशिक रोजागारीमा जाने वाध्यात्मक अवस्थालाई स्थायी रुपमा अन्त्य गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

३) शिक्षा तथा स्वास्थ्यःयस प्रदेशको साक्षरता कर्णाली प्रदेश भन्दा पनि कम रहेको छ ।यो आफैमा दुरभाग्यपूर्ण कुरा हो । विद्यालय शिक्षामा राजनीतिकरण वा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य नभए सम्म यहाको शिक्षा प्रणालीमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने छाटकाट देखिदैन् । अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित रहेको अवस्था कायमै छ । विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई टिकाई राख्न प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।महिला साक्षरतामा सुधार ल्याउन छोरी शिक्षा कार्यक्रमलाईप्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । कुनै बेला प्राविधिक शिक्षामा तराई मधेशको बाहुल्यता रहेको थियो । यस प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकास तथा विस्तार गरी दक्ष, सक्षम र सबल जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेशको छुट्टै तालिम केन्द्रको आवश्यक्ता महसुस हुन थालेको देखिन्छ ।यो प्रदेश स्वास्थ्य सुविधामा पनि अत्यन्तै कमजोर रहेकोले स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । प्रदेश स्तरमा विभिन्न विशेषज्ञअस्पताल (मुटु, क्यान्सर, ट्रमा आदि) तथा प्रयोगशाला निर्माण, स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण केन्दहरुको स्थापना तथा विस्तार गर्ने कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ ।प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आई.सी.यू. लगायत अन्य आधुनिक सुविधा सहितको स्तरोन्नति गर्नु पर्छ भने यस प्रदेशको सप्तरी, धनुषा र रौतहटमा विशेष अस्पतालको निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

४) वन तथा पर्यटनःयस प्रदेशमा देश कै सबैभन्दा कम वन क्षेत्र भएकोले वन विहिन वा उजाड क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न्विलम्वगर्नु हुदैन । यस प्रदेशलाई जीवन्त राख्न तथा मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्नका लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यस प्रदेशमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा विदेशी पर्यटकलाईकेन्द्रित गर्ने हिसाबले पूर्वाधार विकास गर्नु पर्छ ।नेपाल भारतको खुल्ला सिमाना भएकोले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रदेशको हरेक जिल्ला कम्तीमा पनि एक एक वटा पर्यटकिय क्षेत्रको पहिचान तथा विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । सप्तरीकोछिन्नमस्ता मन्दिर, धनुषाको जानकी मन्दिर, रौतहटको नुनथर, बाराको सिम्रौनगढ र गढीमाई मन्दिर लगायत अन्य सम्पदाहरुको विकास र स्तरोन्नति गरी धार्मिक तथा पर्यटकीय नगरको रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले यस प्रदेशमा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भईयस क्षेत्रमा समेत थप रोजगारीको सृजना हुनेछ ।

५) युवा तथा रोजगारीःयस प्रदेशका युवाहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नप्रदेश रोजगार कोषको स्थापनागरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका तथा स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरुलाई व्यवसायिक योजनाको आधारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सहुलियत पूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । थप रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नबजारको मागको आधारमास्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार युवाहरुलाई लक्षित गरीविभिन्न किसिमका प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक तालिमहरुको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति तयार गरी बजारको मागलाई सजिलै पूर्ति गर्नु पर्ने आजको आवश्यक्ता रहेको छ ।

६) पूर्वाधार विकासःप्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र निर्माण गरिने विभिन्न बाटो घाटो, सडक लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अविलम्व निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने योजनाको दोहोरोपनाको अन्त्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस प्रदेश भित्रकोआठ वटै जिल्लालाई जोड्ने गरी महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको ठिक बिच भाग भएर प्रादेशिक लोक मार्गको निर्माण गर्ने नीति अंगिकार गर्नु पर्छ । यो प्रदेश बाढीको उच्च जोखिममा रहेकोले यस प्रदेशमा बग्ने विभिन्न साना ठूला नदीहरुको बाँधलाई संरक्षण तथा नदी नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसबाट वार्षिक अर्बौ मूल्य बराबरको हुने कृषि तथा धनमालको क्षतिमा कमी आउँछ । यस प्रदेशमा जल विद्युतको सम्भावना नरहेकोले सौर्य उर्जाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाई सुविधाको विस्तार, मर्मत सम्भार गर्ने तथा सिंचाईका अन्य वैकल्पिक साधनहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

७) विद्युतीय शासनःक्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो रहेको यस प्रदेशमा जनसंख्या अधिक भएकोले जनघनत्व बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । यस प्रदेशमा असमानता र विभेद कायमै रहेको, गरिबी तथा बेरोजगारी दर उच्च भएको तथा करिब एक चौथाई युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा रहेको छ । यस प्रदेशका करिब दुई तिहाई घरपरिवारको सुचना प्रविधिमा पहुँच रहेकोले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, मितव्ययी तथा पारदर्शी बनाउन विधुतीय शासनकोविकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसको परिणाम स्वरुप संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका निकायहरू, सरकार(नागरिक र सरकार(उद्योगी व्यवसायीहरुको सूचनातथा सेवाहरूमा सहज पहुँच कायम भई बिचौलिया, घुसखोरी, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य भई सरकार र सेवाग्राही बिच कुशल सम्बन्ध स्थापित भई सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ ।

अन्त्यमा, यस प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर सम्भावना रहे तापनि यो प्रदेश प्रायः हरेक तथ्य तथ्यांकमा पछि रहेको कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाउँदै आएको छ । विकासका हरेक कुराको मापन तथ्यांकले नै हुने गर्दछ । यस प्रदेशलाई समुन्नत र समृद्ध प्रदेशको रुपमा विकास गर्न प्रदेश भित्र सम्भावना भएका अन्य क्षेत्रहरुमा समेत थप अध्ययन अनुसन्धान गरी समय मै नीति, योजना, कार्यक्रम मार्फतलगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News