२०७७ जेष्ठ ३२, आईतवार १२:३२
किशोर नेपाल : प्रतिनिधि सभाको शनिवारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि सदस्यहरुले आ–आफनो समर्थन ब्यक्त गरे । सरकारको प्रस्तावको पक्षमा २५८ मत पर्यो । १२ जना सांसद अनुपस्थित रहे । प्रस्ताव पारित भयो । नेपालको नक्सामा कालापानी जोडियो ।सरकार बिरोधी युवाहरुले माइतीधर मण्डलामा प्रदर्शन गरेर कालापानी सहित जोडिएको नेपालको नक्सा बनाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । तर, कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएको भनिएको दश अर्बको हिसाब मांग्न छाडेनन ।
नेपालले पश्चिमी सीमान्तमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफनो सरहदभित्रको अन्तरंग भूमिका रुपमा समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि यो संशोधन विधेयकको आबश्यकता परेको हो । संविधान संशोधनपछि संविधानको भाग ३५ अनुुसूचि – ३ मा नेपालको निशान छापमा यो झण्डा समावेश हुनेछ । नेपालले बर्षौ बर्षदेखि दावीगर्दै आएको यो भू–भागयसअघि नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको थिएन ।
सन १९६२ मा भारत र चीनका बीच भएको भीषण युध्दमा महत्वपूर्ण भारतीय चेकपोष्ट रहेको थियो कालापानी क्षेत्रमा । राजा महेन्द्रको शासनकालमा प्रधानमन्त्री भएका कीर्तिनिधि बिष्टले लामो समयदेखि नेपाली भूमिमा रहेका सबै भारतीय चेकपोष्ट हटाउदा पनि कालापानी चेकपोष्ट हटाएका थिएनन । त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाका कुलीन वर्ग नेपाल भारत बीच रहेको ‘बिशेष सम्बन्ध’को निकै चर्चा गर्दथे । वामपन्थीहरु भारतसंग बिशेष सम्बन्धको बिरोध गर्दथे । त्यतिबेला नेपालले असंलग्न विदेश नीति अपनाएको थियो । असंलग्नताका धेरै पक्षहरु अमेरिका बिरोधी र सोभियत पक्षीय देखिन्थे । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएपनि विदेश नीतिमा भारतकै अनुगमन गर्दथ्यो । राजा महेन्द्रले आफनो छवि राष्ट्रवादी बनाएका थिए । उनी आफनो सत्ता टिकाउन अवतारहरु बदली रहन्थे । तै पनि, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसंग उनको बिशेष सम्बन्ध थियो । नेपालबाट राणातन्त्र समाप्त गरेर राजा त्रिभुवनको हुकुमत स्थापनामा नेहरुको ठूलो योगदान थियो । जानकारहरुका अनुसार, नेहरुसंगको यसै सम्बन्धका कारण नेपालले कालापानी भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपयोगका लागि छाडिदिने र भारतले प्रजातन्त्र बिरोधी राजा महेन्द्रका बिरुध्द भारतमा आधार बनाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भै रहेको निरंकुश राजतन्त्रको बिरोधको समनगर्ने सहमति भएको थियो ।
हिजोको संसद बैठकमा मधेश भूमिको प्रतिनिधित्वगर्ने दुइ नेता उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले निकै प्रभावशाली भाषण गरे । संशोधन विधेयकमाथि उनीहरुको समर्थनमा खुशी भन्दा बढी बेदना थियो । अहिलेसम्म देशका पहाडिया समुदायले जसरी मधेशीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्नगर्ने, अपमानगर्ने र हेप्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन त्यही थियो उनीहरुको दुःखको कारण। यादव र महतोको त्यो बिलौनामा कुनै छलछाम थिएन । उनीहरुको अभिब्यक्ति स्वतःस्पूmर्त थियो ।
कालापानी क्षेत्रलाई आफनो नक्सामा समेटेर त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्नुलाई सरकारले ठूलो उपलब्धिको रुपमा प्रचार गरेकोछ । तर, भारतले पनि यो क्षेत्रलाई आफनो नक्सामा समेटी सकेको अवस्थामा नेपाल र भारतका नेताहरुले एकअर्काको प्रशंसामा जति मीठो गीत गाएपनि समस्या बल्झिएकोछ । यो मामिलामा नेपालका वामपन्थीहरुले भरलाग्दो मित्र शक्ति मानेको चीनले पनि नेपालको खासै मद्दतगर्ला जस्तो देखिएको छैन । यो अवस्थामा नेपाल र भारतले परस्परमा भन्न सक्दछन, “तिम्रो नक्सामा तिमीले कालापानी हाल्यौ, हाम्रो नक्सामा हामीले हाल्यौं ।” दुइ देश एकअर्कालाई आ–आफनो झण्डा देखाउने मनस्थितिमा रहेभने वार्ता हुन सक्दैन । नेपालले लामो समयदेखि कालापानीमा राष्ट्रिय झण्डा गाडने आकांक्षा राखेको हो । त्यो गर्न नसकेपछि संविधानको अनुसूचिमा नक्सा गाडेर काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने इलिटहरुको वाहवाही लुट्न हतारिएकोले पनि समस्यालाई जटिल बनाएको हो ।
सरकारका लागि यो वाहवाही आबश्यक थियो । कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको ज्यानमारा लापरबाहीको सर्वत्र बिरोध भै रहेको थियो । कोरोना नियन्त्रणमा अरु त अरु भए, सेनाले पनि लामो हात गरेको तथ्य बाहिरिएपछि सरकारको बिरोध बढन थाल्यो । सरकारको चौतर्फी असफलता र बिरोधबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोडन कालापानी सहितको नेपाली नक्साभन्दा बलियो कुरा थिएन । चतुर प्रधानमन्त्रीले यो सूत्रलाई बलियो गरी समाते । प्रम ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको तेजोवधगर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल र वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री पदमा परिवर्तन खोजेका थिए । तर, ओलीलाई हटाउन सकेनन ।
यतिबेला, नेपालको आर्थिक, सामाजिक र मनोबैज्ञानिक अवस्था मजबूत छैन । कोरोनाको कहर मधेश पहाड र हिमाल चारैतिर बढदै गएको छ । कोरोनाको नाममा सरकारले छुट्याएको आर्थिक स्रोतहरुमाथि भ्रष्टहरुको कब्जा छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीको नाम सप्रमाण मुछिएको छ भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा । कोरोनाका बिरामी जाँच्ने डाक्टर, सेवागर्ने नर्स र अन्य प्राविधिक जनशक्तिले सुरक्षित भएर कामगर्न चाहिने युनिफर्म र रोग परीक्षणका लागि आबश्यक मेडिकल उपकरणहरुको अभाव बेहोर्नु परेको छ । देशको समर्थ जनसंख्या लेवर कामगर्न बिदेशिएकोछ । त्यो जनसंख्या घर फर्कन चाहन्छ । तर, सरकार उनीहरुलाई सकेसम्म उतै रोक्ने बहाना खोज्दैछ । रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली महमारीको दवावमा परेर देश फर्किन खोजी रहेका छन । तर, सरकार उनीहरुलाई नेपालको सीमामा छिर्नबाट रोक्न खोजी रहेकोछ ।
यो अवस्थामा, भारतीय भोगचलनमा रहेको जग्गा फिर्ता लिइहाल्नसरकारलाई कसले दवाव दियो ? यो जग्गा फिर्ता लिनका लागि नेपालले अनौपचारिक कूटनीतिक स्तरमा भारतसंग वार्ता चलाउनु पर्दथ्यो । भारतमा नेपालका हितैषीहरुको कमी छैन । भारत–नेपालसीमा सम्बन्धकाजटिल बिषयमा भारत सरकारका अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र संचारकर्मीसंग वार्ता गरेर वातावरण रुचिसम्पन्न नबनाउँदासम्म सरकारका राजदूतहरुले वार्ता अगाडि बढाउन सक्दैनन । अहिले नेपाल र भारतका बीच जुन अवस्था छ त्यसमाफलदायी वार्ता हुन गाहारो छ । उसैपनि, सीमा समस्या छिटो समाधानहुने बिषय पनि होइन ।
अहिले नेपाल सरकार मूठभेडको मनस्थितिमा देखिएकोछ । कोरोना महामारीको मध्य बिन्दूमा आएर नेपाल र भारतका बीच तीखो बिबाद हुनुलाई राम्रो कुरा मान्न सकिदैन । नेपालमा सरकारले नारा लगाउने गरेको राष्ट्रवादको कुनै अर्थ छैन । राजनीतिमा निकै पहिलेदेखि भइ रहेको राष्ट्रवादको नाराले कुनैपनि देशको राष्ट्रियता जोगाउन सक्दैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चागर्ने बित्तिकै त्यसमा चीनको प्रवेश भइ हाल्दछ । जहाँ चीन र भारतकोचर्चा हुन्छ त्यहाँ अमेरिकाको उपस्थिति अपरिहार्यछ । कुनै समय यस्तो थियो जब नेपालर तिब्बतका बीच ब्यापार हुन्थ्यो । तिब्बतले नेपाललाई कर बुचmाउने जमाना थियो त्यो । पछि, तिब्बती सभ्यता र तिब्बतको स्वतन्त्र अस्तित्व चीनमा समाहित भयो । “प्रतिक्रियावादी” हरुले लेखेका छन – चीनले तिब्बतको अस्तित्वमात्रै आपूmमा समाहित गरेको मात्र होइन, तिब्बतीहरुको जरोकिलो उखेलेर तिब्बत बाहिरका बस्तीमा सारेका छन । हजारौं हजार बर्षदेखिको तिब्बती स्वतन्त्रता चीनमा समाहित भएको घटना अनुमोदनगर्ने धेरै देश छन । तिनको चर्चा गरिरहनु आबश्यक छैन ।
भारतका पहाडी सडकका छेउछाउमा रहेका साइनपोष्टहरुमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको हुन्छ – सुरक्षा प्रथम, आस्ते हाँक्नु होस । पहाडी सडकमा गाडी मात्रै होइन, पैदल यात्रु पनि खतरामा पर्दछन । पैदल यात्रु भनेका नागरिक हुन । नागरिक खतरामा पर्नु भनेको देश खतरामा पर्नु हो । अमेरिका र चीनको व्दन्व्दमा नेपाल बिनसित्ति कपाल दुखाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबाट ठूलो आड भरोस पाएको बुझिन्छ । मीनेन्द्र रिजाल र गगन थापा जस्ता कांग्रेसका सांसदहरु प्रम ओलीको छद्म राष्ट्रियताका दिवाना भएका छन । कालापानीलाई संविधानमा समावेश गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गराउन चाहन्छन ।यस्तो छ नेपालको उदभट राजनीति । सभापति देउवालाई थाह छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एमसीसी बिरोधीहरुको तगडा लबी छ । तै पनि, उनले आशा छाडेका छैनन ।
देशमा गडबड छ । कोरोना महामारी पहिलो चरणमा सुस्त थियो । अहिले दोस्रो चरणमा बढदो छ । हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढदोछ । एकजना चिकित्सकका अनुसार, संक्रमितहरुको संख्या दशहजार पुग्न बेर लाग्दैन । कोरोना परीक्षणका सामान नभएर हो संक्रमित नदेखिएका । सरकार सामान जुटाएर संक्रमण बढेको संख्या देखाउन चाहदैन । सडकमा बिरोध संग्रालिएपछि त सरकारले सोच्नै पर्दैन ।
