२०७७ असार ४, बिहीबार १४:५९
अनिल कुमार झा
प्रदेश २ सरकारले मिति २०७७÷०३÷०१ मा प्रदेश सभामा आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ का लागि कुल रु. ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार बराबरको बजेट पेश गरेको छ । बजेटको आकार, प्रकार, विनियोजन तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेट सन्तुलित देखिन्छ । बजेटले तय गरेको नीति तथा लक्ष्य साकारात्मक रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा, कोभिड—१९ का कारण प्रदेशको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने तथा आर्थिक वृद्धि खुम्चिने देखिन्छ । कोभिड—१९ को प्रभाव आगामी आर्थिक बर्षमा समेत रहने भएकोले, सानो आकारको बजेटको आवश्यक रहेको थियो । यस परिपेक्षमा बजेट ठिक रहेको छ । बजेट आकारको आधारमा ठिक देखिएपनि यसको वितरण तथा श्रोतको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बजेटमा करिब ४६ प्रतिशत बजेट चालु खर्च तर्फ छुट्याईएको छ भने ५६ प्रतिशत पूँजीगत खर्चको लागि छुट्याईएको छ । चालु खर्च भन्दा पूँजीगत खर्चको अनुपात बढी देखिएकोले समेत राम्रो रहेको देखिन्छ ।
विभिन्न शिर्षक अन्तरगत विनियोजनको समीक्षा गर्दा सबै भन्दा बढी करिब ५२ प्रतिशत बजेट सामान्य सर्वजनिक सेवा व्यवस्थापन अन्तरगत छुट्याईएको छ । सबै भन्दा कम १.११ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रको लागि छुट्याईएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी निकै कम देखिन्छ । प्रदेश २ को शिक्षाको अवस्था खस्केको, शिक्षित जनसंख्या निकै कमरहेको, विद्यालयहरुको भौत्तिक अवस्था कमजोर रहेको र विद्यार्थि शिक्षक अनुपात अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै धेरै रहेको अवस्थामा विनियोजित बजेट निकै कम देखिन्छ । प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले समेत प्रदेशको शैक्षिक स्तर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि पुर्याउने रहेकोमा विनियोजि बजेट अपुगहुने देखिन्छ । त्यतै, प्रदेश २ मा स्वस्थ्यको अवस्था समेत कमजोर रहेकोले प्राय जनतालाई उपचारको लगि काठमाण्डौ र भारतमा भर पर्नुृपरेको छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याईएको बजेट समेत कम देखिन्छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ४० प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको लागि छुट्याईएको बजेट समेत अपुग देखिन्छ । यसरी विभिन्न शिर्षक अन्तरगत विनियोजित बजेटको समीक्षा गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कम देखिएता पनि समग्रमा बजेट विनियोजन सन्तोष जनकनै देखिन्छ ।
विभिन्न शिर्षक अन्तरगत विनियोजनको समीक्षा गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट निकै कम देखिएता पनि समग्रमा बजेट विनियोजन सन्तोष जनक देखिन्छ ।
बजेटको अर्को प्रमुख पाटो भनेको आयको श्रोत हो । आयको श्रोत हेर्नेहो भने अनुदानको हिस्सा करिब ४१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कर राजश्वका् हिस्सा करिब ३३ प्रतिशत र विविध प्राप्ती को करिब २१ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड—१९ का कारण अर्थतन्त्रमा असर पारेको, आर्थिक गतिविधिहरु संकुचित भएको अवस्थामा कर बाट करिब ३३ प्रतिशत राजश्व उठाउनु निकै चुनौतिपूर्ण वृद्धि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटन कठिन हुन सक्छ । आयको अर्को मुख्य श्रोतको रुपमा रहेको अनुदानको मुख्य श्रोत भनेको केन्द्र सरकारबाट प्राप्तहुने अनुदाननै देखिन्छ । केन्द्र सरकारकै राजश्वको लक्ष्य भेटन नसक्ने अवस्था भएमा प्रदेशमा समेत अनुदान प्रप्त गनृ कठिन हुनसक्छ । तर, चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धि खुम्चिने भएकोले अर्को आर्थिक बर्षमा आधार (बेस) कम हुने र लकडाउन खुकुलो भएर आर्थिक गतिविधिहरु बढने संकेत देखिएकोले बजेटका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ भने प्रयाप्त आधार रहेको छ ।
त्यसर्थ, यो बजेटको मुख्य चुनौति आर्थिक गतिविधि बढाउनु रहेको छ । सरकारले त्यसका लागि निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक ऋण उठाएर भएपनि आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणका कार्यहरुलाई थप गतिशिल बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतै प्रदेश २ को अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण गर्ने, उद्योग तथा कल कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरु समयमै पुरागर्ने जस्ता कार्यले प्रदेशको आर्थतन्त्र चलायामान बनाउन सहयोग गर्छ । अतः प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षलार्इृ सामान्य अवस्थाको रुपमा नलिई चुनौतिपूर्ण आर्थिक बर्षको रुपमा लिनुपर्छ । समग्रमा, प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु र असारे विकास लाई निरुतसाहन गर्नु सरकारको प्रमुख लक्ष्यको रुपमा हुनुपर्छ । यसका लागि आगामी आर्थिकको पहिलो दिन देखीनै सुरुआत गनुपर्छ ।
अनिल कुमार झा
एम. फिल (के. यु )
सहायक निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
