२०७७ असार १६, मंगलवार ०८:२५
जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा हडताल गर्ने, गराउने र सहयोगीलाई कैद र जरिवाना गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकोछ ।
प्रदेश २ को सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) सडक आन्दोलनमा रहेको बेला प्रदेश सरकारले आवश्यक सेवामा हडताल गर्ने, गराउने र सहयोगीलाई कैद र जरिवाना हुने विधेयक प्रदेश सभामा छलफलमा लगेकोछ ।
प्रदेश सभामा पेश भएको सो विधेयक अनुसार अति आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्मको कैद र २ हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हड्ताल दुरुत्साहन गर्नेलाई ३ महिना सम्म कैद वा १ हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा जनाइएको छ ।
विधेयकमा हड्ताललाई सहयोग पुग्ने गरी चन्दा दिनेलाई पनि कैद र जरिवाना तोकिएको छ । हड्ताल गर्न नगदी सहायता दिनेलाई ३ महिनासम्म कैद वा १ हजार अथवा दुबै गर्न सकिने उल्लेख छ ।
जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल नपर्नको लागि आवश्यक सेवाहरुको सञ्चालन निरन्तर कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नका निम्ति प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सभा लगेको विधेयक प्रति सत्तारुढ दलका सभासदहरुले समेत असहमति जनाएका छन् ।
डाक तार वा टेलिफोन वा विद्युतिय सञ्चार माध्यमका सेवा, जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरु ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा तथा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अरु जुनसुकै सेवामा हड्ताल गर्नेलाई कैद र जरिवाना तोकिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको ऐन विपरित सत्तारुढ दल जसपाले नै आन्दोलनको तयारी गरिरहेकोछ ।संविधान संशोधन सम्म पुग्न जसपाले हाल नागरिकता विधेयक बिरुद्ध आन्दोलन चर्काउन थालेकोछ ।तर प्रदेश सभाले सो विधेयक पारित गरे कयौं सभासद आन्दोलनमा उत्रेपछि थुनामा जानुपर्नेछ ।
विधेयकको सैद्वान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो कानूनले आन्दोलन गर्न समस्या हुने बताए । कतिपय सांसदले यो कानून जनतालाई उत्तरदायी बनाउन लागिएको भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशिष यादवले विधेयकमा निरंकुशताको गन्ध नभएको भन्दै जनतालाई उत्तरदायी बनाउन ल्याइएको उल्लेखगर्दै विधेयकको प्रशंसा गरे ।
कांग्रेस सांसद शिबचन्द्र चौधरीले हड्तालका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिका लागि जरिवाना थोरै भएको भन्दै ५० हजारसम्म तोक्नुपर्ने माग गरे ।काँग्रेस पार्टीपनि अहिले सडक आन्दोलनमा रहेकोछ ।
जसपाका सांसद नेत्रबिक्रम साहले आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई समेत दण्ड सजायको व्यवस्थागर्दा आन्दोलन हुन नसक्ने दावी गरे ।उनले सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरे ।
सत्तारुढ जसपाकी सांसद रानी शर्माले भनिन्,‘ हामी नागरिकता विधेयकबिरुद्व आन्दोलन जारी राखेका छौ ।’ आन्दोलन चर्काउनुपर्ने अवस्थामा सहयोग बिना आन्दोलन अगाडी समेत बढन सक्दैन्’ उनले भनिन्, चन्दादातालाई गरिने सजायको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ ।
सो पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले आफूहरु अहिले पनि आन्दोलनमा रहेको र भोली बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आए के गर्ने ? भनी प्रश्न गरे ।सांसद बाबुलाल साहले राज्य परिपक्व नभएसम्म, जनताप्रति जिम्मेबार नबनेसम्म आन्दोलन भइरहने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका सांसद गोबिन्द बहादुर न्यौपानेले सहयोग गर्नेलाई दण्ड दिन नहुने तर्क राखे ।नेकपाकै सांसद रामकुमार यादवले हड्ताल गर्न नेता र ठूला मान्छे भन्दा पनि गरीब मान्छेलाई खटाइने भएकाले जरिवानाप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।
नेकपाका सांसद जगत यादवले विधेयकलाई निरंकुशत रहेको आरोप लगाउदै गणतन्त्र र संघीयताका लागि लडने दलले जनताको अधिकारका लागि आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने कानुन बनाउनु दूर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले कुनै पनि व्यक्ति बाध्य भएर आन्दोलनमा आउने भएकाले जरिवाना नतोकी त्यस्तालाई श्रममा लगाउन सुझाव दिए ।
सैद्वान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले मानवअधिकारको हनन् भइरहे प्रदेश सरकार बर्दास्त गर्न नसक्ने बताए । मानवअधिकारको हनन रोक्नकै लागि यो विधेयक ल्याइएको उनले दावी गरे ।
