२०७७ असार २१, आईतवार ११:४६
किशोर नेपाल
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट, जुन चपलताका साथ, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीव्दारा प्रस्तुत संसदको चालु छैठौं अधिवेशन अन्त्यगर्ने सिफारिश जसरी नाटकीय ढंगलेस्वीकार गरिन, त्यो आफैमा अनौठो उपक्रम थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिश स्वीकार गर्नुभन्दा ठूलो संवैधानिक कर्तब्य अर्को केही थिएन । उनमा अलिकति पनि धैर्य र बिबेक देखिएन । मानौं कि, प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिश गर्योत्यसलाई यथावत स्वीकारगर्नेपात्रका रुपमा उनलाई नेपालको राष्ट्रपतिकोसिंहाशनमा राखिएको थियो । संसदको चालु अधिवेशनको अन्त्यगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिश कपटपूर्ण थियो । यसका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई जानकारी गराएका थिएन ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित गरिएको थियो । यसबीच, प्रतिनिधि सभाका सभामुखले पत्तै नपाइ अधिवेशनकै अन्त्य भयो । यसबाट संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरु हताहतीमा परे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो नकामले नेपालमा पहिलो पटक शुरु भएको संवैधानिक प्रक्रियाको खिल्ली उड्यो । समयको हिसावले दशबर्ष लगाएर, खर्चका हिसावले दुइ दुइ पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर, राजनीतिक दलका नेताहरुले ‘सहमति’मा जुन संविधान लेखेका थिए, त्यसको अन्त्यको प्रारम्भ पनि तिनैबाट भयो । कम्युनिष्टका लागि ‘संसद भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ नै हो । यसमा कुुनै शंका भएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका निर्वाचित अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशनको हठात अन्त्यगर्ने सिफारिश गरेपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा वामदेब गौतम तिलमिलाए ।उनीहरुसंसदीय मूल्य र मान्यताको मायाँले होइन, आफनो राजनीतिक रणनीतिको बिपरित काम भएकोले त्यो कदमको बिरोधमा उत्रिएका थिए ।
उदेक लाग्दो कुरा, ‘नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बलियो’ कम्युनिष्ट सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाको खिल्ली उडाएको टुलुटुलु हेरेर बसे आपूmलाई संसदीय लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाका पक्षधर रहेको सगर्व घोषणागर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी र मधेशवादी नेताहरु । समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकीकरणपछि समाजवादी जनता दलका रुपमा प्रस्तुत भएको पार्टीका अधिकांश नेता संसदवादी राजनीतिका पक्षधर थिए । यद्यपि, सजपाभित्र संसदवाद बिरोधी धारको पनि उपस्थिति छ । तर, न कांग्रेसका नेताले, न सजपाका नेताले, कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हठात संसद अधिवेशन किन रोके? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेनन । ल, भैगो, सांसद राजेन्द्र महतो लगायत केही मधेशवादी नेताहरुको प्रधानमन्त्री ओलीसंग गहिरो लगाव थियो । त्यसलाई ठीकै थियो भनेपनि नेपाली कांग्रेसका मूर्धन्य नेताहरु के गर्दै थिए ? २००७ सालमा नेपाललाई राणातन्त्रबाट मुक्ति दिलाएपछि नेपाली कांग्रेस देशमा संसदीय राजनीतिक ब्यबस्थाको स्थापनाको लक्ष्यमा अघि बढेको दल हो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको अपहरणमा परेको संसदीय राजनीतिक ब्यबस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि तीस बर्षसम्म ज्यान हत्केलामा राखेर लडने दल पनि कांग्रेस नै हो । सरकारबाट संसदका मूल्य र मान्यतामाथि नै बलात्कार भै रहेको अवस्थामासंसदीय संस्थाको प्रतिरक्षागर्नु कांग्रेसको कर्तब्य हो कि होइन ?
सत्ताको खेलमा कांग्रेस सचेत रहेको छैन भन्ने होइन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा चलेको सत्ता र शक्तिको खेल–तमाशालाई राम्ररी नियाली रहेका छन । संसद अधिवेशन हठात अन्त्य भएको अघिल्लो दिन सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको निम्तो मान्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसदिन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी प्रस्ताव कार्य ब्यबस्था समितिबाट संसदमा ल्याएर पारित गराउने योजना बताएका थिए सभापति देउवालाई । त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीमा हस्ताक्षरगर्नेअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसंग शुक्रबार वार्ता गरेका थिए । तर, राजनीतिक संगठनका सन्दर्भमा यस्ता वार्ताहरुको खासै महत्व हुँदैन । यो त एमसीसी राजनीतिको एउटा पक्षमात्र हो । नेपालमा संबैधानिक पध्दतिको अवलम्वन नभएसम्म एमसीसी आएपनि र नआएपनि, परिस्थितिमा त्यति भिन्नता आउँदैन । पचपन्न अरबको आर्थिक अनुदान आउँदा जुनसुकै राजनीतिक दलका बिचौलियाको अनुहारमा चमक आउनु स्वाभाविक हो ।्
अधिवेशनको हठात अन्त्यपछि, कांग्रेसका प्रवक्ता बिश्वप्रकाश शर्माले सरकारको दावीका बिपरितसंसद अधिवेशनका लागि पर्याप्त बिजिनेस छँदाछदै, प्रतिपक्षी दललाई बिश्वासमा नलिइ, आव्हान र अन्त्यको प्रक्रिया विपरितसंसद अधिवेशनको अन्त्य गरिएको बक्तब्य जारी गरे । कांग्रेसको औपचारिक बिरोध थियो यो । सडकका जनताले सोचेका थिए, संसदीय ब्यबस्थामा यसरी प्रहार भएको बेला कांग्रेसका सांसद तथा नेताहरुले यसको बिरोध गर्नेछन । तर, त्यस्तो केही भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले रचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्साको तमाशाले अभिभूत भएका सांसदहरु यथार्थ धरातलमा उभिन चाहेनन । फोस्रो राष्ट्रवादको रंगमा रंगमंगिएर आनन्दित भए । निश्चयपनि, नक्सामा जोडिएका भूमि नेपाली स्वामित्वका हुन । त्यसमा कतै कुनै शंका छैन । शंका यो कोरोना महामारीका बेला नै यो बिषयको उठान किन भयो भन्ने मात्रै हो । सरकार चलाउने कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको सत्ता र शक्तिको झगडाका प्रसंगमा आएको रहेछ नयाँ नक्सा । नक्सा बनाएकै भरमा बृहत्तर नेपालको भोगगर्ने मनसाय राखेको हो भने हामी नेपाली ‘पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिष्टा’ पुगेकै हौं । कुनै शक्तिको सामुन्ने हामी कहिल्यै झुकेका पनि होइनौं । नेपालको नयाँ नक्सामा पश्चिममा काँगडा र पूर्वमा टिष्टासम्मको भूभाग समेटेको भएपनि हामी नेपाली झनै गौरवान्वित हुने थियौं ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो स्वार्थ प्रवध्र्दनको लागि गरेको यो भावनात्मक राजनीतिआकर्षणको केन्द्रमा रहेकोछ ।भारतसंग युध्दपनि नगरी,वार्तापनि नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सामा छापेकै भरमा कालापानी क्षेत्र जितेको खबर चमत्कारिक हो । यसले नेपालको हित गरे त राम्रै भयो । होइन र, छिमेकीसंगको हाम्रो सम्बन्धमा धाँजा पार्यो भने नेपालीको आगामीपुस्ताले अनाबश्यक दुःख पाउने हो । देशमा बिकासका पूर्वाधार छैनन । उद्योग, कल–कारखाना, खेतीयोग्य जमीन केही त छैन । जल–बिद्युत र वन जंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोतको पनि उपयोग हुुन सकेको छैन । राजनीतिगर्नेहरु खाली आफनै कल्पनामा रमाउने र आफनै लागि सुख–सुविधा र सम्पत्ति जुटाउने धन्दामा लागेको अवस्थामा देशको बिकास कसरी हुने ?
बडो लामो र कठिन संघर्षपछि आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणका लागि अहिले संघीय संसदीय ब्यबस्थामा बिश्वासगर्ने राजनीतिक शक्तिहरुका वीच मेलमिलाप हुनुपर्दछ । कम्युनिष्टहरुबाट नेपालको बृहत्तर हित हुन सक्दैन । उनीहरुको उद्देश्य मानिसका मौलिक स्वतन्त्रता बिरुध्द लक्षित हुने गरेकोछ । देशको अवस्था कमजोर भएका बेला कसैले पनि अनाबश्यक दम्भ देखाउनु हुँदैन । कांग्रेस लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा चिनिएकोछ भने कम्युनिष्टहरुले आपूmलाई युगान्तकारी परिवर्तनका वाहकका रुपमा प्रस्तुतगर्दै आएका छन । यो सत्य पनि हो । यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि युगान्तकारी परिवर्तनका वाहकहरु आफनो लक्षबाट भड्किएका छन । मदन भण्डारीले डोहोर्याएर संसदीय मार्गमा ल्याइएको एमाले अनेकौ अवतारपछि अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा आएकोछ । यसैभित्र समाहित भएका छन राज्यको रुपान्तरणगर्ने जोशका साथ हिंडेका माओवादी । कांग्रेस र मधेशका लोकतन्त्रवादीमा लोकतान्त्रिक उर्जाको कमी देखिएकोछ । देशमा जनताको नाममा मुख्य तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले लेखेको संविधान छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तर, लोकतान्त्रिक आचरण छैन । जनताको इज्जत छैन । पध्दति छ । पध्दतिको मर्यादा छैन । सरकार छ । शासन छैन । उत्ताउला नेता छन । भावुक कार्यकर्ता छन । नीरिह जनता छन । कोरोनाले भोकमरी निम्त्याउँदैछ । देश अब्यबस्थित क्वारेन्टाइन बनेकोछ ।
