जनकपुर टुडे

२०७७ असार २८, आईतवार ०८:४९

किशोर नेपाल
कोरोना महामारीको संक्रमणले नेपाली समाज र समुदायलाई गाँज्न थालेपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चल्दाचल्दैको संसदको छैठौं अधिवेशनको अचानक अन्त्य गरिन ।प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु कोरोना महामारीको सामनागर्न प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको तयारीको जानकारीलिन तत्पर थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली संसदमा कोरोना महामारीका सम्बन्धमा छलफलगर्न चाहदैनथे । महामारी नियन्त्रणका नाममा दुइ महिनाको अवधिमा सरकारले दश अरव रुपैयाँ खर्च गरेको बताएपछि संसद गर्माएको थियो । सरकारले गरेका अथवा नगरेका कामबारे संसदमा छलफलहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको छवि धूमिल हुने थियो । संसद बैठकमा छलफल भएको भए धेरै कुरा उजागर हुने थियो र सरकार अप्ठेरोमा पर्ने पक्का थियो ।त्यसको समाधानमा उनले संसदको छैठौं अधिवेशन नै छोट्याइ दिए । छलफल गर्नुपर्ने कार्यसूचिलामोभएको अवस्थामा संसद अधिवेशन नै छोट्याउनुअनौठो काम थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशलाई यथावत स्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आपूmलाई प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली भएको सावितगरिन । उनका लागि राष्ट्रपति पदको गरिमा, देश र जनताको अवस्था र लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा संसदीय सर्वोच्चताको खासै अर्थ थिएन ।

देशमा अहिले बिचित्रको राजनीतिक परिस्थिति छ । संसदको झण्डै दुइतिहाईको समर्थनमा सरकार बनेकोछ । तर, यो समर्थन मात्रैले प्रधानमन्त्री ओलीको चित्त बुझेको छैन । गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको आगमन भन्दा पहिले देशमा राजाको जसप्रकारको शाही ठाँट देखिन्थ्यो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यही चाहिएकोछ । कालापानी नेपालको नक्सामा राखिएपछि देशका ठूला–साना पालिकाहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा थोरैमा बीस र धेरैमा सयजनाको ‘बिशाल’ जुलुश निस्किन थालेकोछ । यस्ता जुलुसले राजाको नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पंचायत ब्यबस्था कालमा राजाको समर्थनमा निस्किने जुलुशहरुको सम्झना गराउँछ । देशको राजनीति अहिले तरल भएकोछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासको पानामा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म बिधिको शासन चलाउने चाहनाको उच्चारण त धेरैले गरेका छन, तर त्यस कुराको पालना गर्ने थोरै छन । गणतन्त्रको स्थापनापछि आफनो जयजयकार गराउने प्रवृत्ति भएका शासकहरुमा प्रधानमन्त्री ओली पहिलो भएका छन ।अहिले देशमा बिधिको होइन, सनकको शासन छ । सरकारी कामको ठेक्कापट्टा गुणात्मक हिसावले होइन, कमीशनको आधारमा वितरण गरिन्छ । यस्तो त राणाकालमा पनि हुने गरेको थिएन भन्दछन बूढापाकाहरु ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेर नेपाल राष्ट्रको नयाँ नक्सा बनाएपछि उनको समर्थनमा देशमा उग्र राष्ट्रवादको लहर आएकोछ । प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरु सन्किएकाछन । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो कदमले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भौमिक अस्तित्व नेपाल राष्ट्रमा जोडिएको भ्रम फैलाइएकोछ । यो क्षेत्रमाथिको अधिकार स्थापितगर्न वार्ताको बाटो छाडेर प्रधानमन्त्री ओलीले बिवादको बाटो समाउनु कदाचित सही थिएन । उनले यो कदम उठाएपछि नयाँ ढंगले बिकसित भएको परिस्थितिमा नेपालका लागि जटिलता थपिएका छन । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार राष्ट्रवादी भावना भजाउने ब्यापारमा तल्लीन देखिएकोछ । नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रमाण खोज्न बिज्ञहरुको समूह गठनगरेर सरकारले आपूmलाई हाँसोको पात्र बनाएकोछ । कालापानी बिषयमा नेपालका मन्त्री र अधिकारीहरुले भारतसंगको वार्ता कसरी शुरु गर्नेछन? नेपाली जनताले यो तमाशाहेर्न बाँकी नै छ । भारत सरकारसंग कालापानी क्षेत्रको भौमिक स्वामित्वको दावी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले प्रस्तुत गर्नेछ कि त्यसका लागि आगामी सरकारहरुलाई कुर्नुपर्ने हो ? त्यसको पनि ठेगान छैन । सन १९६० देखि नेपालको दृष्टिपटलमा पर्दै नपरेको यो बिषय आफैंमा जटिल भै सकेकोछ । यो समस्यालाई नजोशिइकन समाधानको बाटोमा लैजानु नै बुध्दिमानी ठहरिनेछ ।

कालापानी क्षेत्रको स्वामित्वमा नेपालको दावीपछि भारतका टेलिभिजन तथा अन्य संचार माध्यमहरुले आफना कार्यक्रमहरुमा नेपालप्रति ब्यंग्यात्मक प्रस्तुति दिन थालेका छन ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पार्टीका दुइ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपालका बीच पार्टी र सरकारको सन्चलनमा गडबडी भएको बिषयमा उठेको बिबादले उग्र रुप लिएकोछ । नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि बिभिन्न आरोप लगाएका छन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झगडा सुल्झाउन चीनको केन्द्रीय सरकारको निर्देशनमा नेपालका लागि चीनियाँ राजदूत हाउ याङछी सक्रिय भएकी छिन । उनले नेताहरुका बीच एकताको प्रयास गरेपनि सफलता हात लागेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली सरकार र पार्टी दुवैतिरको दायित्व छाड्न तयार छैनन । उनले आफना प्रतिव्दन्व्दी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्षहुन अधिवेशन पर्खिनु, प्रधानमन्त्रीहुन अर्को चुनाव पर्खिनु भन्ने जवाफ दिइ सकेका छन । तै पनि, अहिले वार्ता जारी छ । एमाले र माओवादीको मिलनपछि गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक धूरी बिस्तारै चीनतिर आश्रित हुन थालेको छ । एमाले कालमा एमाले भित्रका झगडा मिलाउने काम भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का दिग्गज नेता हरकिशन सिंह सुरजीतले मिलाइने दिने गरेका थिए । भारतमा भारतीय जनता पार्टीको उत्थानपछि कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव घट्यो ।सुरजीत जस्ता नेता दिवंगत भए ।

नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रवेशप्रतिको नकारात्मक भूमिका देखाउन भारतीय राज्य झारखण्डबाट संचालित कुनै एउटा टेलिभिजन च्यानलले नेपालस्थित चीनियाँ राजदूत हाउ याङछी र प्रधानमन्त्री ओलीका तस्वीरहरुको प्रयोग गरेर ‘इश्कियाँ’ नामको एउटा भद्दा कार्यक्रम बनाएपछि त्यसले नेपाली जनमानसमा निकै उत्तेजना फैलायो । कतिपयले त्यो कार्यक्रमको निन्दागर्ने बहानामा त्यो कार्यक्रमलाई सामाजिक सन्जालमा शेयरगरे । यसले त्यो कार्यक्रम हेर्नेको संख्या व्हात्तै बढायो । निन्दा र भत्र्सनाको नाममा त्यो कार्यक्रम यति धेरै शेयर भयो कि त्यो चाहिनेभन्दा बढी नै जनताको आँखामा पर्यो । कार्यक्रमको बिरोध चर्किन थालेपछि नेपालका केवुल अपरेटरहरुले भारत सरकारको स्वामित्वको दूरदर्शनलाई छाडेर अन्य कुनैपनि भारतीय टेलिभिजन च्यानल नदेखाउने निर्णय गरे । नेपाल सरकारको इशारामा भएको यो कामका लागि सरकारले केवल टेलिभिजनका संचालकहरुलाई धन्यवाद दिएकोछ ।संसारमा टेलिभिजन च्यानलमा रोक नै नलगाउने चलन छैन । तर, सरकारहरुले सामान्य समयमा टेलिभिजन च्यानलहरुमा रोक लगाउँदैनन । युध्दकालमा मात्र लगाउने गर्दछन । अहिलेसम्म भारतसंग नेपालको युध्द शुरु भएको छैन । चित्त बुझाउने बाटो यतिमात्रै हो ।

यतिबेला देश साँच्चे भुमरीमा परेकोछ । दुइतिहाइको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएकोछ । कोरोना महामारीको आतंक बढदो गतिमा छ । कोरोनाको जाँच नै नभएकोले मात्र संक्रमितको संख्या थोरै देखिएको हो । कोरोना परीक्षणगर्ने मसिनकै अभाव छ । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा दुइ महिनामा दश अरब रुपैयाँ खर्च भएको बताउँछ । सांसदले यथार्थ विवरण मांग्दा प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउँछ ः भ्रष्टाचार भएको छैन । मैले भनेपछि भै गयो नि । ओली नेतृत्वको सरकारको चरित्र हेपाहा छ । सरकारले जन–प्रतिनिधिहरुको हुर्मत लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवस्था कुहिरोमा हराएको कागको जस्तोछ । कांग्रेसका बौध्दिक भनिने सांसदहरुले समेत राष्ट्रियताको प्रश्नमा आपूmलाई प्रधानमन्त्री ओलीसंगै उभ्याएर ओलीलाई महान राष्ट्रवादी नेताको तहमा उभ्याएका छन । राष्ट्रियताको बिषयमा कांग्रेसीहरुको भ्रम बढदै गएकोछ । कांग्रेसीहरु कम्युनिष्ट कै राष्ट्रवादमा प्रवाहित हुने हो भने त जनताले के भन्नु र ? यतिमात्रै हो कि उनीहरुको बिबेक कुुण्ठित भएकोछ ।

नागरिकता ऐनको बिबाद यथावत छ । यसमा पनि कांग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीको दृष्टिकोण त झनै प्रष्ट छैन । जसपामा रुपान्तरण भै सकेपछि समाजवादी फोरमले आफनै सांसद सरिता गिरिको अभिब्यक्तिमा अंकुश लगाउँदै संसदीय बलीबेदीमा उनलाई आहूति चढायो ।

उनको बारेमा संसदमा छलफलहुने कुरै भएन । संसदको छैठौं अधिवेशनको अन्त्य भएपनि सांसदहरुले जुम मार्फत, बक्तब्य दिएर, संसद परिसरमा प्रेस सम्मेलन गरेर यसको बिरोधगर्न सक्दथे । यस्तो लाग्दछ, कसैलाई पनि पध्दतिको चासो छैन । देशमा बाढी पहिरोले जनताका लागि थप दःुखद अवस्थाको सिर्जना गरेकोछ । गरौं या मरौंको भावना सहित सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको खेलमा लागेका नेताहरु स्थायी समितिको आगामी बैठकमा भेटनेछन । आशा गरौं, अहिलेका लागि हामी सुरक्षित छौं ।