२०७७ श्रावण २, शुक्रबार ०६:४२
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । अब वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका नेपाली सरकारी खर्चमा फर्किन पाउने भएका हुन् । कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले बताए ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर हाल अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन कोषको रकम प्रयोग गरिने अर्थ र सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका डा. खतिवडाले बताए ।
कसले पाउँछ सुविधा ?
सरकारले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकले आफैंले हवाइजहाजकाे टिकट खरिद गर्नुपर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कोषमा रहेको रकमबाट स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई सरकारी खर्चमा नेपाल फर्किन बाटो खुलेको हो । निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ । यसमा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई मात्रै निर्देशिकाले तोकेका सुविधाहरू प्राप्त हुनेछ ।
बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गरिने छ । विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिइनेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले कामदारका लागि टिकट किनेको रकमको शोधभर्ना कल्याणकारी कोषबाट गरिने छ । निर्देशिकामा विदेश गएको एक वर्ष पनि नपुगेका र कमजोर आम्दानी भएका कामदारलाई निःशुल्क टिकट दिन व्यवस्था गरिएको छ । टिकट दिनुअघि कामदारलाई विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग नियोगले टिकटका लागि पहल गर्ने छ । विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित कामदारले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च व्यहारिनेछ । आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर विदेशबाट फर्किसकेकाहरूले पनि यो सुविधा दाबी गर्न सक्ने र त्यसलाई दूतावासहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य निर्णय पनि
सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
