२०७७ श्रावण २६, सोमबार ०६:४४
कुनै पनि राजनीति दल भित्र हुने गरेको विवाद त्यसको आन्तरिक मामिला नै हुने गर्दछ तर सत्ताधारी दल भित्रको विवादका कारण सरकार सन्चालनको गति र दिशा पनि प्रभावित हुने गर्दछ । तसर्थ सत्ताधारी दल भित्रको विवाद सहज र सरल रुपमा समाधान हुनलाई देश र जनताको हितमा मानिन्छ । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिम्मेवार तहका नेताहरुले पनि परिस्थितिको गाम्भर्य र सम्वेदनशिलतालाई बुझी प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै निस्तरता दिने तथा बलियो बनाउने निश्कर्ष सम्म पुग्ने सम्भावनालाई सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ । राजनीतिमा शक्तिको दुई वटा केन्द्र सधै नै शक्ति संघर्षको अवस्थालाई निमताउने गरेका कारण पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व एउटै व्यक्तिको हात्तमा हुनुलाई राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति पनि अपरिहार्य मानिन्छ । नेपालको विगत सात दश लामो राजनीतिक इतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भने सत्ताधारी दल भित्रको अन्तरकलहकै कारण अनेकौ सरकारहरु अपदस्थ हुनु परेको दृष्टान्तहरु पाईन्छ ।
वि.सं. २००८–०९ साल तिर तत्कालिन राजा श्री ५ त्रिभुवनबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको एकजना सरकार गठन भएको थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता बी.पी.कोईरालालाई यो कुरा मन परेको थिएन । पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा भारतका महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको उपस्थितिमा कोलकातामा दाजु –भाई बीच सहमति कायम गराएको थियो, जस अनुसार प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोईरालाले पार्टी सभापतिको पद त्याग गर्नुपर्ने र पार्टीको साँगठनिक मामिलामा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने कुरा उल्लेख थियो साथै पार्टी अध्यक्ष बी.पी.कोईरालाले पनि सरकार सन्चालनको मामिलामा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख थियो तर यो सहमति धेरै लामो समय सम्म टिकाउन रहन सकेन र पार्टी सभापति बी.पी.कोईरालापक्षका नेताहरु गणेशसान सिंह, भद्रकाली मिश्र, सूर्य प्रसाद उपाध्याय र सुवर्ण शम्शेरले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि मातृकाबाबुको त्यो सरकार अपदस्थ हुन पुगेको थियो ।
राजा त्रिभुवनका अति नै विश्वासपात्र मानिएका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईराला पार्टी भित्रकै आन्तरिक कलका कारण पद त्याग गर्नु परेको थियो । भनिन्छ, ठूला बडाहरुले जे जस्ता आचरण गर्दछन तिनका सहयोगी र अनुचरहरु पनि त्यसै वाटोलाई अनुशरण गर्दछन् । वि.सं.२०१५ सालको आम निर्वाचनमा देशका जनताले नेपाली काँग्रेसलाई दुई तिराई बहुमत प्रदान गरेका थिए तर नेपाली काँग्रेस भित्रको अन्तरकलहले बी.पी.कोईराला नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई तिन वर्ष पनि चल्न दिएन । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु डा.तुलसी गिरी एवं किर्तिनिधि विष्टहरुले तात्कालिन राजा श्री ५महेन्द्रसित गोप्य सहमति गरी त्यस सरकारलाई अवस्था गराउन उत्प्रेरकको काम गरे । त्यस पछि देशमा लागू भएको निर्दलिय पंचायती व्यस्था र राजाको सक्रिय शासन ३० वर्ष सम्म अविच्छिन्न रुपमा चलि रहयो । वि.स.ं. २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको सफलताले देशमा प्रजातन्त्रको पूनः स्थापना ग¥यो । वि.सं.२०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले पुनः ३० वर्ष पूरानो मतादेशलाई नै निरन्तरता दिने काम गरे तथा नेपाली काँग्रेसलाई बहुमत प्रदान गरे ।
यसपालि देशका पढेलेखेका युवाहरु एवं होशियार सहरी मतदाताहरुले नेपाली काँग्रेसलाई पूरानो गल्तिको पुनरावृति गरे ठूलो हानी व्यहोर्नु पर्ने चेतावनी सहित नेकपा एमालेलाई सशक्त एवं् बलियो प्रतिपक्षी दलको रुपमा स्थापित गर्ने काम पनि गरे । तर नेपाली काँग्रेस भित्रको अन्तरकलह जारी नै रहयो । पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा प्रधानमंन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला बीचको अन्तरद्धन्दका कारण तीनवर्ष मै नेपाली काँग्रेसको बहुमतको त्यो सरकार पनि ढल्न पुग्यो । मध्यावधि निर्वाचनमा देशका जनताले नेपाली काँग्रेसलाई पाठ सिकाउदै नेकपा एमालेलाई देशको सबै भन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित गर्ने काम गरे । नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको अल्पमतको सरकार नौ महिना सम्म राम्रो काम ग¥यो । दुर्भाग्य नेकपा एमाले पनि ५ वर्ष सम्म एकजुट रहन सकेन । बाध्य भएर देशका जनताले पूनः नेपाली काँग्रेसलाई नै बहुमत प्रदान गरे । नेपाली काँग्रेसले तेस्रो पटक पनि आफनो गल्तिलाई सच्चाउन सकेन र पार्टी भित्रको अन्तरकलहका कारण साढे तीन वर्षमा तीन प्रधानामन्त्री देशलाई दिए पनि उक्त पार्टीले देशमा राजनीतिक स्थायित्व भन्ने कायम गर्न सकेन । नेपाली काँग्रेस भित्र कै अन्तरकलहका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफनो हात्तमा लिनु प¥यो र नेपाली जनता करिब चार वर्ष सम्म तत्कालिन राजाको इच्छाअनुसारको शासन सत्ता हेर्न बाध्य भए । नेपाली काँग्रेसमा पार्टी सभापति र पाटी अध्यक्षको पद पृ्रथक–प्रृथक व्यक्तिको हातमा भएपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनसक्दैन र स्वयं त्यस पार्टीका नेताको नेतृत्वको सरकार पनि ५ वर्ष सम्म टिक्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भई सकेको छ ।
वि.सं.२०७४ सालको आम निर्वाचनमा देशका जनताले बामपन्थी दल माथि अत्याधिक विश्वास गरेर नै झण्डै दुई तिहाई बहुमतको समर्थन दिएका हुन । सत्तारुढदलसित जनताका धेरै आशा र अपेक्षा रहेको छ । देशमा स्थायी शान्ति हुने, राजनीति स्थिरता आउने तथा आर्थिक विकासको गति तीव्र हुने अपेक्षा सहीत देशका जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्ठीलाई दुई तिहाई बहुमतको नजिक पु¥याएको हो । जनादेशको सम्मान गर्नु सत्ताधारी दलको धर्म र कर्तव्य पनि हो । पार्टी एकजुट रहेमा तथा पार्टीका नेतृत्व बीच पंक्ति बीच सुमधुर सम्बन्ध रहेमा मात्रै सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम पनि गर्न सक्दछ । कोरोना महामारीको बढदो संक्रमणका कारण देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परकेो छ । यसले नेपाल लगायत पूरै विश्वको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने निश्चित छ । नेपालका लाखौ युवाहरु दक्ष एवं अदक्ष श्रमिकको रुपमा विदेशमा काम गर्दै आएका छन तर यस कोभिड–१९ को संक्रमणले पूरै विश्वको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ फलस्वरुप देशका युवाहरु नचाहेर पनि स्वेदश फर्कन बाध्य भएका छन । आगामी दिनमा आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिनु ठूलो चुनौती हुनेछ ।
देश भित्रिएका युवाहरुलाई जिविकोपार्जनको निम्ति समुचित विकल्पको खोजी गर्नु सरकार सामु थप अर्को ठूलो चुनौति हुनेछ । आम निर्वाचनका वेला पार्टीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई धरातलमा उत्तार्नुपर्ने चुनैति पनि कायमै छ तसर्थ सत्ताधारी दलका नेताहरु एकजुट भएर देशको आर्थिक विकासको गतिलाई निस्तरता दिनु आवश्यक छ । देशका समस्याहरु हाम्रा साझा चुनौति हुन् तसर्थ देखिएका चुनौतिहरुको मुकाविता एकजुट प्रयासवाट नै सम्भव हुन सक्दछ । सत्ताधारी दल भित्र समन्वय, सहयोग र सहकार्यको भावना विकसित हुनु आवश्यक छ र हुनु पनि पर्दछ ।
