प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा रहेका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोग गर्ने भएको छ ।
भदौ २ गते बसेको प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले संघीय सरकारले तोकेको दररेट अनुसार रकम दिएर ती अस्पतालाई कोेरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालले असहयोग गरेमा संघीय सरकारलाई लेखेर पठाउने वा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । हाल प्रदेश २ को पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही सप्तरीसहितका जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका छन् । संख्या बढेसँगै संक्रमितले उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैठकले बिरामी उपचार नगरी फर्काउने सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थालाई त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ । यदि बिरामी उपचार नपाई फर्काइए कानूनी कारबाही गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश २ सरकारले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ४ वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा परिचालन हुने गरी एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई लेभल १, जिल्ला अस्पताललाई लेभल २ र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई लेभल ३ कोभिड अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै जनकपुर, राजविराज र वीरगञ्जमा पीसीआर मेसिन थप गर्ने र सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र गौर अस्पतालका लागि पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ती जिल्लामा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बैठकले कोरोना संक्रमण, उपचार र रोकथामका लागि उत्कृष्ट काम गर्नेस्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।