अपडेट 
२०७७ भाद्र ८, सोमबार ०६:२७

नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन । विगत २६ वर्षमा त साढे दुई वर्षसम्म पनि कुनै प्रधानमन्त्री आफ्नोपदमा टिक्न सकेनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार येनकेन प्रकारेण साढे दुई वर्षसम्म देशको नेतृत्व गर्नमा सफल भएका कारण उनी यस दिशामा पहिलो खुड्किला पार गरिसकेको मान्नुपर्दछ । सत्ताधारी दलका कतिपय वरिष्ठ नेताहरूको अनुनय–विनय, निरीहता र अवसरवादिताका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सजिलै पा“च वर्षको कार्यकाल पूरा गरी इतिहास नै कायम गर्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । तर सरकार कति दिनसम्म चल्यो ? त्यो महŒवपूर्ण कुरा होइन, सरकार कस्तो चल्यो ? त्यो महŒवपूर्ण एवं विचारणीय पक्ष मानिन्छ । विगत तीस वर्षको अवधिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त सरकार र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ९ महीने सरकारभन्दा बढी सफल सरकार अस्तित्वमा आएको देखिएन ।

नेपाली जनताको अपार समर्थन एवं विश्वास हासिल गरेर दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउन सफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस सुनौलो अवसरलाई देश र जनताको हितमा समर्पित गर्न सक्थे । उनलाई इतिहास बनाउने अवसर मिलेको थियो तर विगत साढे दुई वर्षको कार्यकालले नेपाली जनतालाई निराशा मात्रै प्रदान गरेको छ । कतिपय महŒवपूर्ण एवं संवेदनशील अवसरमा सरकारको उपस्थिति महसूस भएन । सरकारले यस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न विवादास्पद विषयहरूलाई चर्चामा ल्याउने काम गरेको छ तर त्यसबाट आम नेपाली जनतालाई लाभ पुग्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । देशका समसामयिक र जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधान गर्नमा सरकार सफल साबित भएको देखिएन । परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा पनि सरकार ऐतिहासिकरूपमैं असफल साबित भएको छ । विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ । दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको आधा कार्यकाल सन्तोषजनक पनि साबित भएन ।

ओली सरकारलाई आश्वासन र भाषणको सरकार मात्रै मान्न सकिन्छ । ठूलाठूला घोषणा गर्ने, असम्भव आश्वासनसमेत बा“ड्ने, विनासोचविचार हतारहतारमा नया“ विधेयक ल्याउने तर त्यसको औचित्य पुष्टि नगरी त्यसलाई आफैले फिर्ता लिनेलगायतका काम सामान्य भइसकेको छ । आप्mनो सरकारको प्रत्येक निर्णयलाई समर्थन नगर्ने र समुचित सुझाव दिनेलाई विदेशबाट सञ्चालित भएको आरोप लाग्नु सामान्य विषय भइसकेको छ । आफ्नो असफलतालाई विपक्षी दल तथा विदेशीको षड्यन्त्र घोषित गर्नु नेपालका राजनीतिमा सामान्य विषय भइसकेको छ । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तर्कलहका कारण जनताले दुःख पाउनु जनादेशको अपमान र विश्वासघात हो । कोरोना महामारीको सङ्क्रमणबाट पूरा विश्व त्रसित रहेको तथा यसविरुद्ध प्रभावकारी पाइला चालेको बेला हाम्रो देशमा सत्ता टिकाउन र नया“ सरकारलाई अस्तित्वमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो देखभाल राम्ररी नभइरहेको गुनासो गरिरहेका बखत नै सरकारले १० अर्ब मात्रै खर्च भएको मितव्ययी हिसाबकिताब जारी गरेपछि जनता आश्चर्यचकित भयो । हाम्रो देशमा पनि भारत, पाकिस्तान र अमेरिकाजस्तै परीक्षणको मात्रा बढाइए कोरोना पीडितको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित छ ।

अब त सरकारले लकडाउन पनि फिर्ता लिइसकेको छ । अब सबैथोक भगवान् भरोसे हुनेछ । ओली सरकारले ल्याएका गुठी संशोधन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक र नेपाल ट्रस्ट विधेयकको चर्को विरोध भएपछि सरकारले ती विधेयक फिर्ता लिनुप¥यो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले आधा दर्जन जति विधेयक फिर्ता लिने अवस्था उत्पन्न हुनु र फिर्ता लिनुलाई सरकारको असफलताको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, हतारहतारमा ल्याएको राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक चार दिनमैं फिर्ता लिने अवस्था आउनु ओली सरकारको निरीहता र असफलता नै प्रदर्शित गरेको मान्नुपर्दछ । विधेयक फिर्ता लिने मामिलामा ओली सरकारले इतिहास नै कायम गरेको छ भन्नुपर्दा अतिशयोक्ति नहोला । पारदर्शिताको कुरा गर्नमा वर्तमान सरकार विगतका सरकारहरूको तुलनामा अलि बढी नै चर्चामा रहेको छ तर धरातलमा त्यो कुरा हेर्न पाइएको छैन । भ्रष्टाचारको मामिलामा पनि सरकार एकपछि अर्को आरोप झेल्न बाध्य छ । खासगरी वाइड बडी विमान प्रकरण, एनसेल, यतिकाण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, राहदानी छपाइ र पूर्वसञ्चारमन्त्रीको टेपकाण्डले सरकारलाई निरन्तररूपमा अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य पार्दै आएको छ । प्रत्येक विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने अवस्था आउनु राम्रो सड्ढेत होइन । वर्तमान सरकारद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं पारदर्शिताको कुरा गरिन्छ अनि त्यसमाथि जनताको विश्वास हुन सकिरहेको हु“दैन ।

जबसम्म ठूला भ्रष्टाचारीहरू कारबाईको परिधिभित्र ल्याइ“दैनन्, तबसम्म यस विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता विश्वसनीय साबित हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारका घटनामा अब वडा, गाउ“पालिका, नगरपालिका र प्रादेशिक सरकार मात्रै होइन सङ्घीय सरकारका मन्त्रीको नाम पनि चर्चामा आइसकेको अवस्था छ । तसर्थ पारदर्शिता र सुशासन केवल भाषण र नारामा होइन, कार्यान्वयनमा आएको देखिनुपर्दछ । एक साताअघिसम्म जुन भूभागलाई कहिल्यै नेपालको नक्शामा नदेखिएको र नपढिएको तथा न सुनिएको दाबी गरिंदै थियो, त्यही भूभागलाई समेटेर सर्वसम्मतिबाट नया“ नक्शा जारी भएको छ । नया“ नक्शा जारी गर्नमा सहयोग र समर्थन सबै दल र पक्षले गरेको भएपनि यसबारे निर्णय लिने काम ओली सरकारले नै गरेको कारण यसको सम्पूर्ण यश उसैले लिने हो । तर नया“ नक्शा जारी गरिसकेपछि अब भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ । नया“ नक्शा जारी भएपश्चात् अब त्यो भूभाग फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । यसको निम्ति कुनै एक पक्षले आप्mनो पराजय स्वीकार गर्न अथवा आफ्नो अडानबाट फिर्ता हुनुको विकल्प छैन । अन्यथा यस्तो अवस्था सृजना गर्नुपर्ने कारण नै के थियो ? नक्शा जारी गर्ने सरकारले जग्गा पनि फिर्ता ल्याइछाड्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब यस्तो अवस्था रहुन्जेलसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा नफर्कने निश्चित जस्तै छ । यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामको जन्म अवधको अयोध्या नभई ठोरीमा भएको दाबी गरेका छन् ।

पहिले नक्शा जारी गरेर अब त्यसको प्रमाण खोज्ने काम भइरहेको छ । र अब भगवान् रामको जन्मभूमिबारे वक्तव्य दिएर त्यसको वास्तविकता र सत्यतथ्य जान्न अनुसन्धान थालिएको छ । प्राचीन मिथिलाको पश्चिमी सिमाना गण्डकी नदीसम्म थियो । मिथिला नरेश भएका कारण नै राजा जनकलाई मिथिलेश पनि भनिन्छ । त्यसैगरी, गण्डकी नदीपारिको भूभागलाई भारतमा अवध क्षेत्र मानिन्छ । भगवान् राम सरयू नदीको किनारमा अवस्थित अयोध्याका राजा थिए उनको राज्यको नाम अवध थियो । उनी चक्रवर्ती राजा थिए । अवधका राजालाई अवधेशको नामले पनि सम्बोधन गरिन्छ । हाम्रँे ठोरीको अवधसित कहिल्यै नाता थिएन । भगवान् राम यज्ञोपवित पश्चात् शिक्ष्ाँ ग्रहण गर्न गुरु विश्वामित्रस“गै गुरुकुल गएका थिए । शिक्ष्ाँ, अध्ययनपश्चात् उनी गुरुको आदेश पालन गर्दै मिथिला क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । गुरुको आदेश अनुसार नै उनी संयोगवश स्वयम्बरमा भाग लिन जनकपुर पुगेका थिए । सीतासित विवाह गर्ने उद्देश्यले मात्र उनी एकै दिनमा जनकपुर पुगेका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले उचित मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त न्यूटनले होइन, स्वामी भाष्कराचार्यले प्रतिपादन गरेको वक्तव्य दिइसकेका छन् । माक्र्सवादलाई मान्नेहरू विज्ञान र यथार्थको सहारा लिन्छन् । धर्ममाथि विश्वास नराख्ने वामपन्थी नेताहरू आखिर धार्मिक मामिलामा किन विवाद सृजना गर्न चाहन्छन् । धर्म संस्कृति, कला, ज्ञान, विज्ञान, धर्मशास्त्र, पुराण,देवीदेवतालाई कुनै खास भूगोलको परिधिभित्र सीमित राख्न सकिंदैन । हिन्दू धर्म संस्कृतिमाथि चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा धार्मिक क्षेत्रमा राजनीतिलाई प्रवेश गराइ जनतामा धर्मप्रति वितृष्णा, अनास्था तथा घृणा पैmलाउने काम हुनुभएन । हिन्दू राष्ट्रको पहिचान बोकेको नेपाल अब धर्मनिरपेक्ष घोषित भइसकेको छ । धार्मिक विषय धर्माचार्यहरूको अधिकार क्ष्ँेत्रमैं रहन दिनुपर्छ । धर्म भनेको सत्य पनि हो । सत्य आखिर सत्य नै हुन्छ ।

मिथ्या र आधारहीन तर्कबाट सत्यलाई झूटो साबित गर्न सकिंदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेसम्मको कार्यकाललाई कुनै पनि अर्थमा सफल मान्न सकिंदैन । सुखी नेपाली समृध नेपालको आफनै घोषणालाई कार्यँनव्यन गर्न प्रधानमन्त्री तथा वर्तमान सरकारले आफनो ध्यान केन्द्रित गरे देश र जनताको हितमा हुने थियो । कुरा भन्दा काम ठुलो हुन्छ । पटक पटक विवादास्पद वक्तव्य दिएर कसैको पनि लाभ हुने वाला छैन । सरकार सम्वेदनसिल एवं गम्भीर हुनु आवश्यक छ । प्राप्त अपार जनादेश र विश्वासको समान हुनु पर्दछ ।

Comment


Related News