जनकपुर टुडे

२०७७ भाद्र १३, शनिबार ०६:१३

चैत ५ गते अर्थात् मार्च १८, २०२० का दिन नेपाल सरकारले कोभिड–१९ महामारीलाई दृष्टिगत गरी मुलुक भरिका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय वैश्वीक महामारीलाई न्युनिकरण गर्ने उद्येश्यले विश्वका अन्यान्य देशले गरेको बन्दाबन्दीकै निरन्तरता थियो । शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भए पश्च्यात् नेपालका करीव ९० लाख ( सबै उमेर समूहका विद्यार्थीहरु ) औपचारिक स्कूल÷कलेज शिक्षाबाट बंचित हुन पुगेको युनेस्कोको ठहर छ । औपचारिक शिक्षाबाट वंचित हुनेहरुमध्ये ११ प्रतिशत पूर्वप्राथमिक तहका , २८ प्रतिशत प्राथमिक तहका , ३९ प्रतिशत माध्यमिक तहकाम तथा ५ प्रतिशत उच्च तहका विद्यार्थीहरू छन् । वैश्विक रुपमा हेर्ने हो भन्ने विश्वका १८६ देशका २ अर्ब ३४ करोड विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट वंचित छन् भन्ने ८२ देशका १४ करोड विद्यार्थीहरु जोखिम अवस्थामा छन् ।

झण्डै ६ महिनादेखि यी विद्यार्थीहरु घरमा छन् । अनौपचारिक शिक्षाको नाममा अनलाईन, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका विद्युतीय माध्यमबाट सिकाई प्रक्रृयालाई निरन्तरता दिने प्रयास नभएका होईनन् तर गरिवी,अशिक्षा तथा साधन श्रोतकमो आभावमा यी विद्युतीय साधनहरुसम्म नेपालका थोरै विद्यार्थीहरुको पहुच भएककाले शिक्षाका यी वैकल्पिक साधनहरु भरपर्दो हुन नसकेको विभिन्न सवेक्षणहरुले देखाएका छन् । नेपालमा कोभिड–१९ को पहिलो प्रमाणित केस जनवरी १३, २०२० मा चीनको वुहान शहरबाट फर्केका एक नेपाली विद्यार्थीमा देखा परेको थियो । त्यसपश्चात् संक्रमणका घटनाहरू विस्तारै बढ्न थाले । अचेल नेपालमा कोभिड १९ संक्रमितहरुको संख्या ३५ हजार नाघेको छ । दैनिक १ हजारभन्दा अधिक संक्रमित फेला पर्न थालेका छन् । मृतकको संख्या बढेर १८० छुन थालेको छ । शिक्षाविज्ञहरूलाई मानौ भने विद्यालय कलेजहरु जति लामो समयसम्म बन्द हुन्छन् , विद्यार्थीमा त्यति नै धेरै विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति र मनोसामाजिक समस्याहरू देखिन थाल्छन् । महामारीभन्दा पनि विद्यालय बन्द भएका कारणले बालबालिकाहरू बढी प्रभावित भएका छन् । तीनै तहका सरकार अध्ययन,स्वास्थ्य,खानेपानी तथा मनोवैज्ञानिक सं त्रासमा रहेका विद्यार्थीहरुका लागी सकारात्मक पहल गर्नु पर्थियो जो दुर्भाग्यवस हुन सकेको छैन । एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा झण्डै साढे ४ हजार बालबालिका कोभिड संक्रमित भई सकेका छन् । तीमध्ये ४ जनाको मृत्यु पनि भई सकेको छ ।

बन्दाबन्दीको ११७ दिनमा ८६ जना बालबालिका आत्महत्या गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ भन्ने स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार पनि संविधानले प्रदान गरेको अवस्था छ तर प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षासम्मको पहुच सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यसका साथै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म ) सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह (१० सम्म ) सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै अपांगता भएका तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पे पनि स्थानीय तहका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु शिक्षकहरुको तलव भत्ता खुवाउने वाहेकको दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । सन् १९९१मा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालका सर्बाधिक कम साक्षरता भएका १० जिल्लाहरुमा अचेल प्रदेश २ मा रहेका आठ जिल्लामध्ये रौतहटमात्र थिए । २००१ को जनगणनामा त्यसमा महोत्तरी पनि थपिए अर्थात् दुई जिल्ला भए ।

पछिल्लो पटक सन् २०११मा भएको जनगणनामा बारा, धनुषा, सिरहा तथा सर्लाही पनि थपिए । यसरी देख्दा प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये रौतहट, महोत्तरी, बारा, धनुषा, सिरहा र सर्लाही साक्षरताको दृष्टिले मुलुकका पूछारका जिल्लाहरु पर्छन । प्रदेश २ स्थित निती तथा योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेश पाश्र्वचित्रमा प्रदेशको कुल साक्षरता दर ४० दशमलव ५४ उल्लेख गरेको छ जुन नेपालको ( ६४ दशमलव ९४ ) भन्दा १६ प्रतिशतले कम छ । महिला साक्षरता दर त झन चिन्ताजनक छ । प्रदेश २ मा विद्यार्थी– शिक्षक अनुपात पनि वेमेलको छ । सामान्यतया २० विद्यार्थीको लागी औषतमा एक शिक्षक चाहिने हो तर प्रदेशमा एक शिक्षक बराबर ४८ शिक्षक छन् । प्रदेश २ र वागमती प्रदेशको जनसंख्या लगभग बरावर हो तर वागमति प्रदेशमा जहा“ ८६ हजार शिक्षक छन् त्यही प्रदेश २ मा २६ हजार शिक्षकमात्र छन् । प्राथमिक तह भर्नाको दृष्टिले प्रदेश २ कर्णाली प्रदेश भन्दा पनि पछि छ । राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिक तहको भर्ना दर ९७ दशमलव २ प्रतिशत , कर्णाली प्रदेशमा ९७ दशमलव ९ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ९५ दशमलव ७ प्रतिशतमात्र छ । विद्यालय भर्ना हुने तर अध्ययनलाइ निरन्तरता नदिने(ड्रप आउट¬) प्रदेश २ को ठुलो समस्या हो । प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कक्षा १ मा चालु शैक्षिक सत्रमा १ लाख ९६ हजार ८ सय १८ बालबालिका भर्ना भएका थिए तर कक्षा १० मा भने ५७ हजार ५ सय १२ जनामात्र भर्ना भए । बा“कीका झण्डै १ लाख ३९ हजार ३ सय ६ विद्यार्थी हराए । यहा“ यस्ता तथ्यांकहरु प्रस्तूत गरी राख्नुको पछाडि मधेसको निरन्तर घट्दो शैक्षिक स्तरको जानकारी दिनुमात्र होईन , मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पछि हामीले आफ्नो घर दैलोमा गठन भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा शिक्षा सुधारका लागी गरेका प्रयासहरुबारे विमर्श गर्न खोजिएको हो ।

केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले केन्द्रलाई बलियो बनाउन तथा एउटा भाषा , एउटै भेषको नितीलाई मलजल गर्न ल्याएको विभेदकारी राष्ट्रिय शिक्षा नितीहरुका कारण मधेसको शिक्षा तहस नहस भएको स्वीकार गर्न सकिन्छ तर संघीयताको अभ्यास गर्दाको पछिल्ला तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले शिक्षाको गुणस्तर उकास्न के के नीति ल्याए ? अचेल ६ महिना लामो बन्दा बन्दीमा घरमै बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी के के नीति ल्याएका छन् ? विमर्शको विषय यो हो । प्रदेश सरकार सडक, विजुली, कुलो, पूल, पुलैसालाई विकासको आधार मानेको देखिन्छ । उनिहरुलाई थाहा छ कि छैन , अन्ततः यी विकासका संरचनाहरु यिनै बालबालिकाहरुको लागी हो । सडक सुकिला मुकिला भए पनि यसमा चल्ने व्यक्ति ट्राफिक नियमको पालना गर्दैन भने के होला ? ट्राफिक नियमको पालनासंग मेरो आशय गुणस्तरीय शिक्षासंग छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय पाठ्यक्रम समेत बनाउने अधिकार दिएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम अर्थात् जसमा स्थानीय भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, लोक नायकहरुको विषयमा जानकारी दिने विषयवस्तुसहितको पाठ्य सामग्री तर संविधानको भावना अनुसार कुनै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको विरलै होला । दोश्रो चरणमा कोरोना कहर झन झांगिएको छ । निरन्तर संक्रमित बढने तथा मृत्यु हुनेहरुको संख्या पनि बढदो छ । यस्तो अवस्थामा स्कूल कलेज संचालन गर्ने संभावना अतिन्युन बन्दै गएको छ । फेरी पर्व त्यौहारको मौसम पनि सुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा घरमा बसेका सबै उमेर समूहका विद्यार्थीहरुको लागी तीनै तहका सरकारले सकारात्मक योजना ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।