अपडेट 
२०७७ भाद्र १८, बिहीबार ०६:०६

नेकपा माओवादीको दश वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षका दौरान गोरखाभर्ति केन्द्र बन्द हुनुपर्ने मागलाई चर्काे रुपमा उठाएको थियो । हुनत नेपालका प्रायः सबै जसो बामपन्थीदलहरुले नै गोरखा भर्तिलाई ‘राष्ट्रिय शर्म (लज्जा) को रुपमा परिभाषित गर्दै यो बन्द हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन । नेपालमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाई बहुमतको सरकार अस्तित्वमा छ । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली नेतवको बर्तमान सरकारले भारतसित सम्वन्धित प्रायः सबै जसो विषयलाई प्रमुखताका साथ चर्चामा ल्याएको छ । आखिर एकैपटक सबै विषयलाई चर्चामा ल्याउनुको, औचित्य र आवश्यकता तथा यसले पार्नसक्ने परिणामको सुक्ष्म विश्लेषण एवं समीक्षा पनि सरकारले गरेको हुनुपर्छ ।

ओली सरकारको काम गर्ने गति र शैलिलाई हेर्दा तथा सत्ताधारी दलका केही नेताहरुको प्रतिक्रियालाई हेर्दा गोरखा भर्तिकेन्द्र पनि बन्द हुने सम्भावना बढेको छ । प्राप्त गोरखा सैनिकहरुको सख्या नेपालको लाई लाख अन्य पनि माघेको हुनुपर्छ । सरकार गोरखा भार्तिको वारेमा पहिलो पटक भारतको प्रतिक्रिया परोक्ष रुपमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालका लागी भारतका भूतपूर्व राजदुतहरु मन्जिवसिंह पुरी तथा रणजित रेले’ यदि नेपालले गोरखा भार्ति बन्द गर्न “निश्चय नै गरिसकेको छ भन्ने भारतले” भारतीय गोरखालाई सेनामा भर्ति गरेर त्यसको पूर्ती गर्ने सकेत दिएका छन । भारतका गोरखालीहरु विगत लामो देखि यसको माग पनि गर्दै आएका छन कि भारतमै लाखौ गोरखाली युवा हुदा हुदै नेपालबाट गोरखा युवाहरुलाई भार्ति गर्नुको आवश्यकता नरहेकोले गोरखा भर्ती बन्द हुनुपर्दछ । केही वर्ष अधि भारतका विभिन्न ठाउहरुमा भारती गोरखाहरुले प्रदर्शन पनि गरेका थिए । नेपाल–भारत दुईपक्षीय सम्बन्धको एउटा बलियो कडी गोरखा भर्ति हो भन्ने ययार्यलाई हामीले विर्सनु हुदैन ।

गोरखा भर्ति केन्द्रको वारेमा आज सम्म भारतबाट यस्तो प्रतिक्रिया कहिल्यै आएको थिएन । नेपाल–भारत समबन्ध निकै नै कठीन एवं जटिल मोडमा रहेका बेला भारतसित सम्बन्धित प्रत्येक विषयलाई चर्चामा ल्याउनु कुटनीतिक परिपक्वताको संकेत होईन । जोसमा, भावावेशमा र आशंकाको भरमा हजारौ एवं सैकडौ वर्ष पूरानो सम्बन्धलाई समाप्त गर्ने प्रयास गर्नु बुद्धिमानी होईन । सम्बन्ध बनाउन वर्षौ लाग्न सक्दछ तर विगार्न सजिलो हुन्छ । ब्यक्तिगत अथवा पार्टीगत हित एवं प्रतिस्थाको आधारमा परराष्ट्रनीतिको संचालन हुन सक्दैन ।गोरखा भर्ति केन्द्र बन्द गर्नुभन्दा पूर्व त्यसवाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनैतिको मुकाविला गर्न यथेष्ट तयारी हुनु आवश्यक छ । शिख महाराजा रणजीत सिँहको पंजाब राज्यको राजधानी लाहौर थियो । उनको शासनकालमा नेपालका भुतपूर्व प्रधानमन्त्री माथवरसिँह थापा तिनका सेनापति थिए । माथवरसिँह प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबाहदुर राणाका मामा पनि थिए । गोरखाली सैनिक त्यतिबेला देखि नै विदेशी सेनामा कार्यरत रहदै आएका छन् । लाहौरमा जागिर गरेकै कारण गोरखाली सेनाका जवानलाई लाहोरे अपभ्रंशं “लाहुरे” भन्ने गरिन्छ ।

सन् १८५७ मा भारतको लखनउमा भारतीय सिपाहीका, जवानहरुले विद्रोह गरेका कारण तत्कालिन अंग्रेज सरकारलाई सो विदोह दबाउन विदेशी सहयोग चाहिएको थियो । भारतकोअंग्रेज सरकारलाई नेपालले सघाए । नेपालका गोरखालीसेना लखनउका बाजिद शाहको योजनालाई असफल पार्नुका साथै हजारौ भारतीय आनदोलनकारीको दमनमा ठुला भुमिकाको निर्वाह गरेका थियो । गोरखाली सेनाको उपरोक्त सहयोगवाट प्रभावित अंग्रेज सरकारले गोरखालीसेनालाई आफनो देशको सेनामा भर्ति गर्नकासाथै अवधका राजाको भोगमा रहेका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्यनपूरको भुभाग पनि बक्सिसको रुपमा नेपल सरकारलाई १८६१ मा फिर्ता गरे । त्यतिबेलानै अंग्रेजहरुले सन् १८१६ को नक्शामा संशोधन गरी रणनीतिक महत्वपुण कतिपय भुभागलाई आफनो देश भित्र पारे । त्यही नक्शा नेपालमा प्रयोग हुदै आएका थियो । हाल भारतीय सेनामा ३५ हजार गोरखा सैनिक कार्यरत छन । एक लाख २५ हजार भन्दा गोरखा सैनिक पेन्सन प्राप्त गरिरहेका छन् । ४२०० सय करौड भारतीय रुपैया झण्डै ७० अर्ब नेपाली रुपैया तलब र पेन्सनवापत नेपालमा भित्रि रहेको छ । नेपालको कुल जीडीपीको २५ यो रकम हुन आउछ । भारत सरकारले आफनो देशमा वन रंैक वन पैंन्सन लागु गरेको छ ।

यसवाट नेपाली गोरखा पनि लाभान्वित भएका छन् । हामीले गोरखा भर्तीलाई बन्द गर्नु भन्दा पूर्व यसको विकल्पको बारे पनि चिन्ता गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि पोखरा र धरानमा गोरखा भर्तीका लागी हजारौ युवाहरु आावेदन दिने गरेका छन । यो आकर्षण मान, सम्मान र वृति प्रति हो । नेपालकालागी भूतपूर्व राजदुत मन्जिवसिंह पुरीले दैनिक ट्रिब्युन मा एउटा लेख प्रराशित गरी यदि नेपालले गोरखा भर्ती बन्द गर्न चाहेमा भारतले भार्तीय गोरखाबाट यसको पूर्ति गर्ने दावी गर्दै २०० वर्ष पुरानो प्रचलनलाई पुर्नविचार गर्नेक्रममा धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन । त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रेले १९४६ मा नेपाल–भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षिय सम्झौताको औचित्यलाई समाप्त गर्ने प्रयास भए यसले नयाँ समस्या थपने सुझाव दिएका छन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपाली सेनाको भविष्यको विषयमा भएको छलफलमा ब्रिटेनले केही सेनालाई आफुसंगै ब्रिटेन लगे र केहीलाई हङकङमा पठाए । पाकिस्तानले हिन्दु गोरखा सैनिकलाई आफनो देशमा लगने प्रश्न नै उठेन । भारतले भने गोरखा सैनिकको कदर गर्दै आफनो सेनामा स–सम्मान स्थान दिए जुन अहिले पनि जारी छ । कुने पनि देशको सेनामा कामगर्नु गौरवको विषय हुन्छ ।

Comment


Related News