जनकपुर टुडे

२०७७ भाद्र २०, शनिबार ०५:५७

बन्दा बन्दीका यी दिनहरु कमाई खानेहरुका लागी जति दुःखद छन् , भजाई खानेहरुका लागी त्यतिनै सुखद । कमाई खानेहरु काम पाउन छाडेका छन् । अस्पतालमा उपचार पाउन छाडेका छन् । छोरा छोरी स्कूल कजेल जान सकेका छैनन् । सरकार भन्छ – अनलाईन , रेडियो, टिभीलगायतका वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठ्न हुन्छ तर घरमा अन्न छैन भन्ने यी सामग्रीहरुको जोहो कसरी गर्ने ? अस्तिसम्म मिहिनेत मजदूरी गरेर सुखम दुखम परिवार पाल्दै आएकाहरु अचेल टुडीखेलमा लाम लाग्न थालेका छन् । एक छाक निःशुल्क खानाका लागी आफ्ना साना–साना लाला–बालासहित घन्टौ बसेको दृश्य नजिककै चिल्ला सडकमा गाडी कुदाउने भजाई खानेहरुले देख्न सक्दै । अनि संघीय सरकारका मुखिया भाषण छांटछन् –‘ अब सडकमा बाल बालिका देखिन्न । अब कमाउने भनेको सम्बृद्धिको लागी हो ।

सरकारले खानाको व्यवस्था गरिदिन्छ नि ।’ कठै हामी खुसी नेपाली र हाम्रा सम्बृद्ध नेपाल …? भजाई खानेहरु अझै पनि भन्दै छन् – सब थोक ठिक ठाक छ । चिन्ता लिनु पर्ने कारण छैन । पहिचानसहितको संघीयता , आत्म निर्णयको अधिकारसहितको प्रादेशिक सरकार तथा एक मधेस एक प्रदेश जस्ता नारा दिएर आन्दोलनमा होमिने अनि यि नाराहरुको आवेगमा सय अधिक विर योद्धाहरुको वलिवेदीमा गठन भएको प्रदेश २ सरकार घोषणामात्रमा सिमित हुन पुगेको छ । सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री भन्छन् – प्रदेशमा भेन्टिलेशन फैशन भयो । मुख्यमन्त्री शम्भु सादा,राजु सादा र विजय राम किंवा साधु श्रीराम साहको हत्या अनुसंघान भन्दा पनि राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिन्छन् । छानविनको लागी समिति गठन गर्छन अनि समितिको प्रतिवेदन सिरानीमुनि राखेर मस्त निदाउछन् । मलेठ जनसंहार छानविन गर्न एक मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । प्रदेशलाई नै लज्जित पार्ने गरी एक मन्त्री र सचिव बिच ‘फांइटा– फांइटी ’ भयो ।

घटना अनुसंघान गर्न समिति बन्यो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । यही गति शम्भु सदा र राजू सदा बारे छानविन गर्न पनि समिति बने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । अचेल रौतहटका विजय रामको प्रहरी नियन्त्रणमा कथित रुपले भएको कुटपिट र मृत्यु प्रशंगमा पनि आन्तरिक मामिला र कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा पुनः छानविन समिति गठन भएको छ । प्रदेश सरकारको विगत हेर्दा यस समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक होला जस्तो लाग्दैन । संघीय सरकारले मधेस आन्दोलनमा भएको दमन बारे छानविन गर्न गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै हाईतौवा मचाउने प्रदेश सरकार आफैले गठन गरेका समितिहरुको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारका हर्ता कर्ताहरुलाई थाहा छ कि छैन – दुई वर्षपछि पुनः निर्वाचन हुदैछ । तपाईहरुको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यावहार र पापानि लोभानिको कारण मधेसी जनता हार्नु हुदैन । यदि यस्तो भयो भने मधेसभूमि कहिल्यै पनि माफ गर्ने छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको प्रशासनिक संरचना अर्थात सरकारको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार भन्दा अलि बढिनै अधिकार सम्पन्न छन् । फेरी स्थानीय सरकारको सीधा साईनो संघीय सरकारसंग जोडिएको छ । प्रदेश सरकार जिल्ला समन्वय समिति जस्तै समायोजनको भूमिकामा मात्र छन् । तर कानून निर्माणदेखि न्याय सम्पादनसम्मकामे अधिकार पाएको स्थानीय सरकारका मुखियाहरु पछिल्ला तीन वर्षमा गाडी , भत्ता तथा भजाई खानमै बिताए । जनकपुर उपमहानगर पालिकाका केही वडालाई स्मार्ट वडा बनाउने घोषणा गरियो अचेल यी स्मार्ट वडाहरुको फोहर उठन सकि रहेका छैनन् । प्रारम्भमा स्थानीय , प्रदेश तथा संघीयसरकारले बन्दा बन्दीको कारण बेरोजगार बनेका गरिव गुरुवाहरुका लागी राहत वितरण गर्ने योजना बनाए । पहिलो चरणको राहत बितरण पनि भयो तर दोश्रो चरणको राहत अधिकांश स्थानीय तहमा वितरण हुन नसकेको अवस्था छ ।

दोश्रो चरणको राहत वितरणकालागी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट खरीद गरिएका चामल , दाल , सोयाविनमा ढुसी पर्यो तर वितरण हुन सकेन । राहतका लागी खरीद गरिएका आलुमा टुसा पलाएर पुनः आलु फल्ने बेला भई सकेको छ तर हालसम्म राहत वितरण हुन सकेको छैन । केही पालिकाका भजाई खानेहरु राहत नै झ्वाम्म पारे । झण्डै २६० वर्षको केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र हजारौं सहिदहरुको रगतबाट साटिएको मंहगो व्यवस्था हो । तर ती भजाई खानेहरुको कारण गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दलितमाथिको दमन सृंखला रोखिएको छैन । सवर्णबाट कुटिएर बिराटनगर अस्पतालमा भर्ना भएका सप्तरीका सदा दम्पती उपचार खर्च बुझाउन नसकेकै कारण अस्पतालमै बन्धकी बस्नु पर्छ अनि कुटपिट गर्ने दवंगहरु हिरासत मुक्त हुन्छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री सदा दम्पतिलाई अस्पतालबाट मुक्त गर्न १ लाख ५० हजार राहत दिने घोषणा गर्छन तर आरोपीमाथि कार्यवाहीको दायित्वबाट पंछिन्छन् ।

दलितमात्र होईन प्रदेशका अल्पसंख्यक,महिला,बालबालिका असुरक्षित महसूस गर्दैछन् । बन्दा बन्दीमा पनि ट्रक का ट्रक नेपाली रक्सी भारत जान्छ । ट्रकका ट्रक पान पराग,रजनीगंधा नेपाल छिर्छन तर भारबाट एउटा किसानले साईकलमा ल्याउदै गरेको युरिया मल नेपालका बहादुर प्रहरीले खोस्छ । खोस्नेमात्र होईन मल चोरी पैठारी गरेको भन्दै साईलक र मोटरसाईकल समेत निलाम गर्छन । किसानहरुलाई मल समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेश वा स्थानीय सरसकार चुई सम्म बोल्न सक्दैन । फेरी प्रदेश सरकारका हर्ता कर्ताहरुको सजिलो जवाफ हुन्छन् – प्रहरी प्रशासन हाम्रो मातहातमा छैनन् । ‘ हे भजाई खानेहरु ’ ठिक छ , प्रहरी प्रशासन तपाईको मातहातमा छैन अनि हजुरको सवारी निस्किदा हजुरको अघि पछि साइरन बजाउदै यिनै प्रहरीको गाडी किन कुदी रहेका हुन्छन् ?